काठमाडौं—नेपालको पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्री सस्मित पोखरेलले समय नदिएपछि विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो ।
गत बैशाखमा सरकारले अध्यादेशमार्फत सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले ढिलो गरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
विश्विद्यालयको ऐनअनुसार गठित सिफारिस समितिमा प्रा.डा. जयराज अवस्थी, प्रा. डा. लोचना श्रेष्ठ र प्रा.डा. दिनेशकुमार लम्साल सदस्य रहेका थिए । उक्त समितिबाट प्रा.डा. लोचना श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि प्रा.डा. शैलु प्रधानलाई मनोनित गरिएको थियो ।
समितिले अघिल्लो हप्ता नै उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुिक्तको सिफारिस गरिसकेको छ । तर, शिक्षामन्त्री पोखरेलले समय नदिएका कारण पदाधिकारी नियुक्तिको लागि बस्ने सिनेट बैठकको टुंगो अझैसम्म लागेको छैन ।
सरकारले केही दिनअघि अन्य विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गरिसकेको छ । तर, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारी मात्रै नियुक्त हुन सकेनन् ।जसका कारण आगामी आर्थिक वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको पढाइ सुरु गर्ने तयारी गरेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा अन्योल सिर्जना भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै समावेस गरी बजेटसमेत विनियोजन गरेपनि पदधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले थप अन्यौलता सिर्जना गरेको हो ।
के-के रोकिए काम ?
विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ७७ प्राध्यापक नियक्तिको आवेदनसमेत आह्वान गरेको थियो । तर, पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि सो प्रक्रिया हाललाई रोकिएको छ ।
यस्तै, अस्पताल स्तरोन्नतीका लागि शय्या खरिदको प्रक्रिया समेत रोकिएको छ भने विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल हस्तान्तरणको काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
अहिले विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको छ । गेटा अस्पतालमा हाल ३३ जना चिकित्सकसँगै अन्य संघीय सरकारका कर्मचारीसँगै करारका कर्मचारी कार्यरत छन् । गेटा अस्पतालमा हाल १ अर्बभन्दा बढी उपकरण खरिद गरी अस्पताल विभिन्न सेवाहरु सञ्चालनमा छन् ।
यस्तै, विश्वविद्यालयले चिकित्सा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सेल्फ अप्राइजल फाराम भरी भेरीफिकेशन समेत भइसकेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सार्वजनिक गरेको एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन सम्बन्धी सुचनामा स्नातक तहको कार्यक्रम संचालनका लागि भाद्र तेस्रो हप्तासम्म शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन गरी असोज तेस्रो हप्तासम्म सिट संख्या निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।
तर, पदाधिकारी नियुक्तिको ढिलाइले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका साथै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको आवश्यक तयारी नहुँदा चालु आर्थिक वर्षमा १३ करोडभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य आनन्दबहादुर चन्दले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइका विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘नियुक्ति ढिलाइले शैक्षिक कार्यक्रम संचालनमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ,’ उनले भने ।
