काठमाडौं—औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको गुणस्तर, सुरक्षा र क्रस–कन्टामिनेसन (एक औषधिको अवशेष वा कण अर्को औषधिमा मिसिने जोखिम) न्यूनीकरण गर्ने भन्दैं इम्युनोसप्रेसन्ट समूहअन्तर्गतका विभिन्न औषधिको उत्पादन तथा पैठारीसँग सम्बन्धित अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । २० असोजमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले महानिर्देशकस्तरीय निर्णय गर्दै डेडिकेटेड फ्यासिलिटी नभएका २४ ब्राण्डका ४७ इम्युनोसप्रेसन्ट समूहको औषधिको उत्पादन तथा पैठारी अनुमति खारेजका गरेका हुन् ।
२१ जेठ २०८३ मा विभागले पहिलो पटक सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड फ्यासिलिटी नभएका कम्पनीका इम्युनोसप्रेसन्ट समूहका औषधिको उत्पादन तथा पैठारी अनुमति खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोही प्रक्रियाअन्तर्गत २७ असोजमा विभागले अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित गर्दै डेडिकेटेड फ्यासिलिटी नभएका औषधि उत्पादक तथा पैठारीकर्तासँग सम्बन्धित २४ ब्रान्डका ४७ इम्युनोसप्रेसन्ट औषधिको सूचीमा अनुमति खारेज गरेको जनाएको छ ।
विभागको सूचनामा जोखिम मूल्याङ्कनसम्बन्धी यसअघिको सार्वजनिक सूचनाको अवधि समाप्त भइसकेको र महानिर्देशकस्तरको निर्णयअनुसार सम्बन्धित औषधिहरूको उत्पादन तथा पैठारी अनुमतिपत्र, औषधि बिक्री–वितरण दर्ता प्रमाणपत्र, औषधि पैठारी दर्ता प्रमाणपत्र तथा औषधि पैठारी सिफारिसपत्र खारेज गरिएको उल्लेख छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले इम्युनोसप्रेसन्ट समूहका औषधि उत्पादन तथा पैठारी गर्ने सम्बन्धित पक्षलाई बजारमा औषधिको नियमितता, पर्याप्तता र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । ‘यसअघि जोखिम मुल्यांकन सम्बन्धी कागजात सन्तोषजनक भएका औषधीहरुको सन्दर्भमा उक्त औषधीको आपूर्ति श्रृखलाको सन्तुलन कायम राख्न बढीमा तीन महिनाका लागि उत्पादन/पैठारी अनुमति प्राप्त गरेका औषधीहरुको आयात गर्दा सो को प्रज्ञापनपत्रसहित हालको मौज्दात विवरण सम्बन्धित उत्पादन/पैठारीकर्ताले यस विभागमा अबिलम्ब पेश गर्न समेत सूचित गरिन्छ,’ विभागले भनेको छ, ‘तर, त्यस्ता औषधीहरुको प्रयोगबाट कहिँकतै कुनै व्यक्तिमा प्रतिकूल असर पर्न गएमा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी औषधी प्रदान गर्ने निकाय/व्यक्ति र प्रयोग गर्न व्यक्तिले नै लिनुपर्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’
इम्युनोसप्रेसन्ट समूहका औषधि शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीको गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छन् । यस्ता औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीका लागि गुणस्तर र सुरक्षित आपूर्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अर्कोतर्फ, अनुमति खारेजी तथा आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयले सम्बन्धित औषधिको बजार उपलब्धतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
