हिंसा भन्नासाथ हाम्रो दिमागमा प्रायः कुटपिट, चोटपटक वा शारीरिक दुर्व्यवहारको दृश्य आउँछ । तर, हिंसा शरीरमा देखिने घाउ मात्र होइन् । कसैलाई निरन्तर अपमान गर्नु, डर देखाउनु, इच्छाविपरीत यौन सम्बन्ध राख्न बाध्य पार्नु, आर्थिक स्रोतमा पहुँच रोक्नु वा आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न नदिनु पनि हिंसाकै स्वरूप हुन् । यस्ता घटनाहरू प्रायः घरपरिवार र चिनजानकै व्यक्तिबाट हुने भएकाले धेरैजसो बाहिर आउँदैनन् ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २३ प्रतिशत महिलाले १५ वर्षको उमेरदेखि कुनै न कुनै समयमा शारीरिक हिंसा अनुभव गरेका छन् भने ८ प्रतिशतले यौन हिंसा अनुभव गरेका छन् । त्यसैगरी, कहिल्यै वैवाहिक वा घनिष्ठ सम्बन्धमा रहेका महिलामध्ये २७ प्रतिशतले आफ्नो वर्तमान वा पछिल्लो श्रीमान् वा घनिष्ठ साथीबाट शारीरिक, यौन वा भावनात्मक हिंसा अनुभव गरेका छन् ।
अझ चिन्ताजनक कुरा, शारीरिक वा यौन हिंसा अनुभव गरेका महिलामध्ये ५८ प्रतिशतले सहयोग खोजेका छैनन् वा आफ्नो अनुभव कसैलाई बताएका छैनन् । यी तथ्याङ्कले हिंसाको व्यापकता मात्र होइन, पीडितले सहयोग पाउन भोग्नुपर्ने कठिनाइसमेत देखाउँछन् ।
हिंसाका प्रकार र जोखिममा रहेका समूह
लैङ्गिक हिंसा भन्नाले लिङ्गका आधारमा गरिने वा असमान शक्ति सम्बन्ध र लैङ्गिक विभेदका कारण हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य तथा आर्थिक दुर्व्यवहारलाई बुझिन्छ । यसको सिकार महिला तथा किशोरी मात्र होइनन्, बालबालिका, पुरुष तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति पनि हुन सक्छन् ।
शारीरिक हिंसामा कुटपिट, चोटपटक पुर्याउने, जलाउने, थुन्ने वा शारीरिक यातना दिने कार्य पर्छन् । यौन हिंसामा इच्छाविपरीत यौन सम्पर्क, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार तथा यौन शोषण पर्छन् । मानसिक हिंसामा निरन्तर गालीगलौज, अपमान, धम्की, डरत्रास, नियन्त्रण र सामाजिक रूपमा अलग्याउने व्यवहार पर्छन् । त्यस्तै, आर्थिक हिंसामा सम्पत्तिमा पहुँच रोक्ने, काम गर्न नदिने, आफ्नो आम्दानी प्रयोग गर्न नदिने वा आर्थिक रूपमा पूर्णतः परनिर्भर बनाउने व्यवहार पर्छन् । बालविवाह, दाइजोका कारण हुने यातना, मानव बेचबिखन, कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार र अनलाइन माध्यमबाट हुने लैङ्गिक दुर्व्यवहार पनि यससँग सम्बन्धित छन् ।
महिला तथा किशोरीहरू लैङ्गिक हिंसाबाट बढी प्रभावित हुने समूहमा पर्छन् । तर, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदाय र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू पनि हिंसाको जोखिममा हुन सक्छन् । आर्थिक परनिर्भरता, अशिक्षा, सामाजिक विभेद, कमजोर पारिवारिक अवस्था, द्वन्द्व तथा विपद्का अवस्थाले जोखिम थप बढाउन सक्छन् ।
हिंसाले स्वास्थ्य र जीवनमा पार्ने असर
हिंसाले तत्काल देखिने चोटपटक मात्र होइन, दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ । शारीरिक रूपमा हड्डी भाँचिने, आन्तरिक चोट लाग्ने, दीर्घकालीन दुखाइ तथा अपाङ्गता हुन सक्छ । यौन हिंसाले अनिच्छित गर्भधारण, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी संक्रमण र अन्य जटिलता निम्त्याउन सक्छ । गर्भावस्थामा हुने हिंसाले गर्भपतन, समयअगावै प्रसव तथा आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउन सक्छ ।
त्यस्तै, हिंसाको अनुभवले डर, चिन्ता, निराशा, निद्रासम्बन्धी समस्या, आत्मविश्वासमा कमी र अभिघातपछिको मानसिक स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ । कतिपय अवस्थामा आत्महत्याको जोखिमसमेत बढ्न सक्छ ।
हिंसाको असर स्वास्थ्यमा मात्र सीमित हुँदैन।पीडितले रोजगारी गुमाउनुपर्ने, आर्थिक रूपमा थप कमजोर बन्नुपर्ने, परिवार तथा समुदायबाट अलगिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हिंसापूर्ण वातावरणमा हुर्कने बालबालिकाको मानसिक तथा सामाजिक विकासमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसरी हिंसाले व्यक्ति, परिवार र समग्र समाजलाई दीर्घकालसम्म प्रभावित गर्छ ।
हिंसापीडितका लागि नेपाल सरकारले गरेका व्यवस्था
१. एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC)
हिंसा पीडित व्यक्तिले हिंसाको घटना भएपछि धेरै प्रकारका समस्या एकैपटक सामना गर्नुपर्छ । शारीरिक चोटको उपचार आवश्यक हुन सक्छ, मानसिक रूपमा सम्हालिन परामर्श चाहिन सक्छ, घर फर्कन असुरक्षित हुन सक्छ र न्यायका लागि कानुनी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालय पठाइरहँदा उसले थप मानसिक तनाव र असहजता भोग्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा यही झन्झट र सामाजिक डरका कारण पीडितले सेवा लिनै छोड्न सक्छन् ।
यही समस्यालाई कम गर्न OCMC को अवधारणा महत्त्वपूर्ण छ । यसले स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी, स्थानीय तह, कानुनी सहायता प्रदायक, सुरक्षित गृह तथा अन्य सरोकारवालालाई एउटै समन्वयात्मक प्रणालीमा जोड्ने प्रयास गर्छ । पीडितको गोपनीयता, सम्मान र इच्छालाई प्राथमिकता दिँदै सेवा उपलब्ध गराउनु यसको आधारभूत पक्ष हो ।
OCMC को मुख्य उद्देश्य हिंसापीडितलाई एउटै सेवा केन्द्रबाट वा एकीकृत समन्वयमार्फत आवश्यक सेवामा पहुँच पुर्याउनु हो । यस केन्द्रमार्फत मुख्यतः निम्न सेवाहरू उपलब्ध गराइन्छन्:
• स्वास्थ्य उपचार:हिंसाका कारण भएको चोटपटकको उपचार, आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा ।
• मनोसामाजिक परामर्श:हिंसापछि उत्पन्न डर, तनाव र मानसिक पीडा व्यवस्थापन गर्न परामर्श ।
• कानुनी सहायता:पीडितलाई कानुनी अधिकार, उजुरी प्रक्रिया र न्यायिक सेवाबारे जानकारी तथा आवश्यक समन्वय ।
• सुरक्षा तथा संरक्षण:आवश्यकता अनुसार प्रहरी, स्थानीय तह तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय ।
• सुरक्षित आवास तथा पुनर्स्थापना: घर फर्कन असुरक्षित अवस्थामा रहेका पीडितलाई सुरक्षित आवास गृह तथा अन्य पुनर्स्थापना सेवासँग जोड्ने ।
OCMC को महत्त्व भनेको हिंसापीडितलाई उपचार गरेर मात्र छोड्नु होइन्, आवश्यकताअनुसार सुरक्षा, कानुनी सहायता र पुनर्स्थापनासम्म जोड्नु हो । यसका लागि स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी, स्थानीय सरकार, कानुनी सहायता प्रदायक र सुरक्षित गृहबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ ।
२. राष्ट्रिय महिला आयोगको हेल्पलाइन – ११४५
हिंसामा परेका महिला तथा किशोरीले राष्ट्रिय महिला आयोगको निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर ११४५ मा सम्पर्क गरी सहयोग माग्न सक्छन् । यसबाट हिंसासम्बन्धी जानकारी तथा परामर्श, आवश्यकताअनुसार उद्धार, संरक्षण र सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकायसँग समन्वयमा सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ । हिंसापीडितलाई तत्काल कहाँ जाने वा कसरी सहयोग लिने भन्ने अन्योल हुँदा यो सेवा महत्त्वपूर्ण सम्पर्क बिन्दु बन्न सक्छ ।
३. प्रहरी सेवा
हिंसाको घटना भएमा नेपाल प्रहरीको सहयोग लिन सकिन्छ । नजिकको प्रहरी कार्यालय वा प्रहरीको आपत्कालीन नम्बर १०० मार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ । प्रहरीले घटनाको प्रकृतिअनुसार उद्धार, सुरक्षा, उजुरी दर्ता तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्न सक्छ। घरेलु हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार, बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार र अन्य आपराधिक घटनामा प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
४. सुरक्षित गृह तथा पुनर्स्थापना सेवा
हिंसा पीडित व्यक्ति तत्काल आफ्नो घर वा समुदायमा फर्कन नसक्ने अवस्थामा सुरक्षित आवास आवश्यक पर्न सक्छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी संस्थामार्फत सुरक्षित गृह, मनोसामाजिक परामर्श, संरक्षण र पुनर्स्थापनासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसले पीडितलाई तत्काल जोखिमबाट बाहिर निकाल्नुका साथै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित जीवनयापन गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
५. बाल हेल्पलाइन – १०९८
बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण, बेवास्ता तथा जोखिमपूर्ण अवस्थाबारे जानकारी दिन र सहयोग माग्न बाल हेल्पलाइन १०९८ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र आवश्यक सेवासँग समन्वय गर्न यो सेवा महत्त्वपूर्ण छ ।
लैङ्गिक हिँसा न्यूनीकरणमा अबको बाटो:
नेपालमा हिंसा पीडितका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था छन् । तर, यी सेवाबारे आम नागरिकलाई कत्तिको जानकारी छ भन्ने प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छ । हिंसामा परेका धेरै व्यक्तिलाई आफूले भोगिरहेको व्यवहार हिंसा हो भन्ने नै थाहा नहुन सक्छ । थाहा भए पनि कहाँ जाने, कसलाई सम्पर्क गर्ने र कस्तो सहयोग पाइन्छ भन्ने जानकारी नहुन सक्छ । विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा OCMC कहाँ छ, त्यहाँ के सेवा पाइन्छ र कसरी सेवा लिन सकिन्छ भन्ने जानकारीको अभाव देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, सामाजिक लाञ्छना, परिवारको दबाब, आर्थिक परनिर्भरता, न्यायिक प्रक्रियाको डर र गोपनीयता भङ्ग हुने चिन्ताले पीडितलाई सहयोग माग्नबाट रोक्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा OCMC सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी वा समुदायका व्यक्तिहरूलाई यसको सेवा र रेफरल प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नहुन सक्छ ।
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सेवा स्थापना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन् । उपलब्ध सेवाबारे समुदायलाई जानकारी गराउनु र पीडितलाई सहज रूपमा ती सेवासम्म पुर्याउनु उत्तिकै आवश्यक छ ।
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुन, सेवा केन्द्र र हेल्पलाइन आवश्यक छन् । तर, हिंसाको मूल कारणका रूपमा रहेका लैङ्गिक असमानता, शक्ति सम्बन्ध, आर्थिक परनिर्भरता, हानिकारक सामाजिक मान्यता र हिंसालाई सहनुपर्ने बाध्यतामाथि पनि काम गर्नुपर्छ । बालबालिकादेखि नै समानता, आपसी सम्मान, व्यक्तिगत सीमाको सम्मान र सहमतिको महत्त्वबारे शिक्षा दिन आवश्यक छ । पुरुष तथा किशोरहरूलाई पनि हिंसा रोकथामका प्रयासमा सक्रिय सहभागी गराउनुपर्छ ।
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC) लगायत अन्य सेवा सम्बन्धी जानकारी, सम्पर्क नम्बर र सेवा लिने प्रक्रियाबारे स्पष्ट सूचना राख्नुपर्छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई हिंसा पहिचान, प्राथमिक सहयोग र आवश्यक सेवामा प्रेषण (Referral) सम्बन्धी अभिमुखीकरण दिनुपर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध OCMC, प्रहरी, सुरक्षित गृह तथा कानुनी सहायता सेवाको सम्पर्क विवरण समुदायसम्म पुर्याउनुपर्छ । साथै, स्वास्थ्य संस्थामा पीडितको गोपनीयता, सम्मान र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने वातावरण निर्माण गर्नुका साथै सेवा प्रदायक निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, नियमित अनुगमन र सेवाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्छ ।
अन्ततः हिंसा रोकथामको जिम्मेवारी केवल पीडित व्यक्ति वा कुनै एउटा सरकारी निकायको मात्र होइन् । परिवार, समुदाय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी, स्थानीय सरकार र राज्य सबैको साझा जिम्मेवारी हो । हिंसामा परेका व्यक्तिलाई चुप लाग्न सल्लाह दिनुभन्दा उसको कुरा सुन्ने, दोष दिनुभन्दा साथ दिने र समस्या लुकाउनुभन्दा सुरक्षित सेवासम्म पुर्याउने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ ।
(घिमिरे र शर्मा हाल प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङमा जनस्वास्थ्य अधिकृतको पदमा कार्यरत छन् ।)
