‘डाक्टर साहेब, मोर घरवालीके बच्चा जनमले बहुत बरिस भइगेल । बच्चा त जनमल, मुदा ओहिके बाद उहाँके जिनगी पहिले जइसन कब्बो नइ रहल । उहाँके शरीरसे पिसाब चुहात रहिथे । कतहुँ बाहिर जाइत हइन त लोग उहाँके लगे आवे नइ चाहथें । गन्हाइत हइ कहिके घरके भितरे रहिथन। उहाँके कौनो बड़का बीमारी त नइ हो गेल हइ?’
स्वास्थ्यकर्मी जवाफ दिन्छन्, ‘ई प्रसूति फिस्टुला हो सकथइ । मुदा डेराएके जरूरत नइ हइ । एकर इलाज सम्भव हइ । ऑपरेशन करके बहुत महिला फेरसे सामान्य जिनगी बिताइत हइन ।’
श्रीमान् केही बेर चुप लाग्छन् । फेरि सोध्छन्, ‘तब उहाँ एतना बरिस तक काहे दुःख सहैत रहलिन?’
यो संवाद कुनै वास्तविक बिरामीको अन्तर्वार्ता होइन । तर, प्रसूति फिस्टुलाका कारण वर्षौंसम्म पीडा सहन बाध्य महिलाहरूको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । बच्चा जन्मिएपछि आमाको जीवनमा नयाँ खुसी थपिनुपर्ने हो । तर, कतिपय महिलाका लागि त्यही प्रसव जीवनभरको पीडाको सुरुआत बन्न पुग्छ ।
प्रसूति फिस्टुला महिलाको शरीरमा देखिने एउटा चिकित्सकीय समस्या मात्र होइन । यो सुरक्षित मातृत्व, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, लैङ्गिक समानता र मानव मर्यादासँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक प्रश्न हो । उपचार सम्भव भएको रोगका कारण कुनै महिला परिवार र समाजबाट अलग्गिएर जीवन बिताउन बाध्य हुनु हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीका लागि पनि प्रश्न हो ।
प्रसूति फिस्टुला के हो, किन हुन्छ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, प्रसूति फिस्टुला लामो समयसम्म अवरुद्ध प्रसवका कारण योनी र मूत्राशय वा मलाशयबीच असामान्य प्वाल बन्ने अवस्था हो । यसले महिलाको पिसाब वा दिसा योनीमार्गबाट निरन्तर वा अनियन्त्रित रूपमा चुहिने समस्या निम्त्याउँछ ।
लामो समयसम्म बच्चा जन्मिन नसक्दा प्रसव मार्गका तन्तुमा अत्यधिक दबाब पर्छ । त्यस क्षेत्रमा रगतको प्रवाह अवरुद्ध हुँदा तन्तु नष्ट भई असामान्य प्वाल बन्न सक्छ । यसले महिलालाई निरन्तर पिसाब वा दिसा चुहिने समस्यामा पार्छ । छालामा घाउ, संक्रमण, दुर्गन्ध, शारीरिक पीडा र मानसिक तनावसमेत हुन सक्छ ।
समयमै स्वास्थ्य संस्थामा प्रसव गराउने, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा प्रसव गराउने र जटिलता देखिए तत्काल शल्यक्रियासहितको प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने हो भने अधिकांश प्रसूति फिस्टुला रोक्न सकिन्छ । तर, दुर्गम भूगोल, गरिबी, यातायातको अभाव, बालविवाह, कम उमेरमा गर्भधारण र स्वास्थ्य संस्थामा ढिलो पुग्ने अवस्थाले जोखिम बढाउँछन् ।
फिस्टुलाको पीडा शारीरिक समस्यामा मात्र सीमित हुँदैन् । पिसाब वा दिसा चुहिने अवस्थालाई समाजले नबुझ्दा महिलालाई अशुद्ध वा अपवित्र ठान्ने गरिन्छ । कतिपयले श्रीमान् र परिवारबाट अपहेलना तथा बहिष्कार भोग्छन् । उपचार पाउन नसक्दा उनीहरू घरभित्रै सीमित हुन्छन् । यसरी एउटा उपचारयोग्य रोगले महिलाको सामाजिक सम्बन्ध, आत्मसम्मान र आर्थिक जीवनसमेत प्रभावित बनाउँछ ।
नेपालको अवस्था : अनुमानभन्दा तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता
नेपालमा प्रसूति फिस्टुलाको वास्तविक राष्ट्रिय अवस्था लामो समयसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । सन् २०११ को राष्ट्रिय आवश्यकता मूल्याङ्कनले वर्षमा करिब २०० देखि ४०० नयाँ घटना हुन सक्ने र करिब ४,३०० महिला यस समस्यासहित बाँचिरहेको अनुमान गरेको थियो । यो ऐतिहासिक अनुमान हो, वर्तमान राष्ट्रिय गणना होइन ।
सन् २०१६ मा १५ जिल्लामा गरिएको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययनले सहभागी महिलामध्ये फिस्टुलाबारे जानकारी राख्नेको अनुपात केवल ५.४ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । त्यस्तै, UNFPA को सन् २०२४ को नेपालसम्बन्धी प्रोफाइलले उपचार वा सेवाको पहुँचबाहिर करिब ४,३६२ महिला फिस्टुलासहित बाँचिरहेको अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । यी तथ्याङ्कले समस्या र उपचारको आवश्यकता अझै ठूलो रहेको संकेत गर्छन्। तर यस्ता अनुमानलाई वर्तमानमा रोगीको यकिन सङ्ख्या मान्न मिल्दैन ।
कार्यान्वयनको अवस्था : परीक्षण र शल्यक्रियामा बढ्दो पहुँच
नेपालले सन् २०३० सम्म प्रसूति फिस्टुला निवारण गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय रोडम्याप अघि सारेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र UNFPA ले सन् २०२४ मे २४ मा सार्वजनिक गरेको Obstetric Fistula Elimination Roadmap 2030 ले रोकथाम, पहिचान, उपचार, पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
रोडम्यापको कार्यान्वयनमा केही प्रगति देखिएको छ । DHIS2 मा उपलब्ध अद्यावधिक विवरणअनुसार विभिन्न आर्थिक वर्षमा फिस्टुलाका लागि परीक्षण गरिएका महिलाको कुल सङ्ख्या १ लाख ७ हजार २६१ पुगेको छ । शल्यक्रियाको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३२, २०८०/८१ मा ७७, २०८१/८२ मा १५२ र २०८२/८३ मा १८२ पुगेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशमा ७४, कर्णालीमा ७२, बागमतीमा २२, लुम्बिनीमा ८ र गण्डकीमा ६ जनाको शल्यक्रिया भएको छ । मधेस र सुदूरपश्चिममा शल्यक्रिया भएको विवरण छैन ।
परीक्षण र शल्यक्रियाको बढ्दो सङ्ख्या सकारात्मक उपलब्धि हो । तर, यसलाई फिस्टुलाको वास्तविक प्रचलन वा उपचारको पूर्ण सफलता मान्न मिल्दैन । परीक्षण गरिएका सबै महिला फिस्टुलाका बिरामी होइनन् । शल्यक्रिया गरिएका सबै महिला पूर्ण रूपमा निको भए वा उपचारविहीन सबै महिलाले सेवा पाए भन्ने पनि होइन । कति महिलामा रोग पुष्टि भयो, कति उपचारका लागि रेफर भए, शल्यक्रियापछि कस्तो परिणाम आयो र कति महिलाले पुनःस्थापना सेवा पाए भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक हुन आवश्यक छ ।
प्रदेशगत तथ्याङ्कले अर्को प्रश्न पनि उठाउँछ । कोशी र कर्णालीमा शल्यक्रिया बढी हुनु सेवा विस्तारको परिणाम हुन सक्छ । तर, मधेस र सुदूरपश्चिममा शल्यक्रिया नदेखिनु त्यहाँ बिरामी नभएको प्रमाण होइन । सेवा नपुगेको, पहिचान नभएको वा अन्यत्र रेफर भएको अवस्था पनि हुन सक्छ । त्यसैले तथ्याङ्कलाई सेवा विस्तारको योजना बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ ।
परोपकार अस्पताल : सेवा सुरु भयो, अब निरन्तरता चाहिन्छ
परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा फिस्टुला उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसपछि सन् २०२५ जुलाईमा प्रकाशित समाचारअनुसार अस्पतालले निःशुल्क फिस्टुला शल्यक्रिया सेवा सुरु गरेको र पहिलो निःशुल्क शल्यक्रियासमेत सम्पन्न गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले पनि परोपकार अस्पताललाई निःशुल्क फिस्टुला शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध गराउने संस्थामध्ये समेटेको छ ।
यो सकारात्मक सुरुआत हो । तर, उपचार केन्द्रको हालको नियमित सञ्चालन, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा नर्सको उपलब्धता, वार्षिक शल्यक्रिया सङ्ख्या, शल्यक्रियापछिको परिणाम र रेफरल प्रणालीबारे थप आधिकारिक विवरण आवश्यक छ । सेवा सुरु हुनु र सेवा निरन्तर, व्यवस्थित तथा सबैका लागि पहुँचयोग्य हुनु फरक कुरा हुन् ।
अबको बाटो : उपचारसँगै सम्मानपूर्ण जीवनको सुनिश्चितता
पाकिस्तानको कराँचीस्थित कोही गोठ अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा, शल्यचिकित्सकको सञ्जाल र उपचार क्षमताको विकास गरेको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ । UNFPA पाकिस्तानले सन् २०२६ मा प्रकाशित गरेको विवरणमा उक्त संस्थाले वार्षिक ८०० उपचारको लक्ष्य र ९६ प्रतिशत शल्यक्रिया सफलता दर रिपोर्ट गरेको छ । यो संस्थागत विवरण हो, पाकिस्तानको राष्ट्रिय सफलता दर होइन । तथापि, विशेषज्ञ जनशक्ति र संस्थागत लगानीले उपचार सेवा विस्तार गर्न सकिने उदाहरण हो ।
नेपालमा पनि प्रत्येक प्रदेशमा फिस्टुला पहिचान, प्राथमिक व्यवस्थापन र सुरक्षित रेफरलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रका महिलालाई उपचार केन्द्रसम्म पुग्न यातायात तथा आवास सहयोग दिनुपर्छ । उपचारपछि मनोसामाजिक परामर्श, परिवारसँग पुनःएकीकरण र जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले रोडम्यापको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसमा परीक्षण, पुष्टि भएका बिरामी, रेफरल, शल्यक्रिया, उपचारको परिणाम, बजेट खर्च र पुनःस्थापनाको विवरण समेटिनुपर्छ । सन् २०३० को लक्ष्य परीक्षण र शल्यक्रियाको सङ्ख्याले मात्र होइन, कुनै पनि प्रभावित महिला उपचार र सम्मानपूर्ण जीवनबाट वञ्चित नरहेको अवस्थाले मापन हुनुपर्छ ।
प्रसूति फिस्टुला केवल महिलाको शरीरमा बनेको घाउ होइन; यो समयमै उपचार र सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्थाको संकेत पनि हो । प्रसवपछि पिसाब चुहिने समस्याका कारण कुनै महिला घरभित्रै थुनिनु वा परिवारबाट बहिष्कृत हुनु हुँदैन ।
नेपालले सन् २०३० सम्म फिस्टुला उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अब त्यो प्रतिबद्धता बजेट, विशेषज्ञ सेवा, प्रभावकारी रेफरल र उपचारपछिको पुनःस्थापनामा देखिनुपर्छ । अन्ततः सफलता शल्यक्रिया गर्ने सङ्ख्यामा मात्र होइन, वर्षौंदेखि पीडा लुकाएर बाँचेकी महिलाले फेरि आत्मसम्मानका साथ घरबाहिर निस्कन सक्ने अवस्थामा मापन हुनुपर्छ ।
