२०८३ कात्तिक ३०, सोमवार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ १६७ रोपनी जग्गा दिँदा पनि बनेन प्रादेशिक अस्पताल

१६७ रोपनी जग्गा दिँदा पनि बनेन प्रादेशिक अस्पताल

मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि आमरण अनसन


विराटनगर—सात वर्षअघि कोशी प्रदेश सरकारलाई निःशुल्क १६७ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउँदा पनि प्रादेशिक अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि नबढेपछि ओखलढुङ्गाका स्थानीयले आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । सोमबारबाट ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–७, टोक्सेलका वासिन्दाले विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि आमरण अनसनमा सुरु गरेका हुन् ।

प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका लागि सङ्घर्ष समिति मानेभन्ज्याङका संयोजक माधवप्रसाद ढुङ्गाना र जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार गौतमसहित ५ जनाको टोली ओखलढुङ्गाबाट विराटनगर आएर अनसन सुरु गरेको हो ।

सोमबार चार जना भोकै अनसन बसेको र मङ्गलबारदेखि अन्य स्थानीयसमेत थपिँदै जाने अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए । अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि नबढे ३० कात्तिकदेखि आमरण अनसन बस्ने भन्दै जग्गादाता ३० परिवार र सङ्घर्ष समितिको टोलीले गत १९ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई भेटेर अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

दुई साता बित्न लाग्दासमेत प्रदेश सरकारले सुनुवाईको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि बाध्य भएर आमरण अनसन बस्नुपरेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।

वि.सं. २०७७ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पहल तथा तत्कालीन प्रदेश सांसद मोहन खड्कालगायतको समन्वयमा मेडिकल कलेजसहित १५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो ।

सोहीअनुसार तीन बाली अन्न उब्जाउ हुने १६७ रोपनी जग्गा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ओखलढुङ्गामार्फत ३० भन्दा बढी परिवारले तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा निःशुल्क पास गरिदिएका थिए । अस्पताल बन्ने आशामा १० रोपनी जग्गा हुनेले जम्मा चार आना मात्र राखेर बाँकी सबै जग्गा दान दिएको गौतमले बताए ।

अस्पताल निर्माणका लागि ८९ करोड ५२ लाख ५४ हजार ६२७ रुपैयाँ लागतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भएको थियो । सात वर्षअघिको डीपीआर भएकाले हाल लागत बढेर ९४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ । जग्गा सम्याउन १५–२० लाख रुपैयाँ खर्च भए पनि घेराबार र अन्य भौतिक संरचना निर्माणको काम अघि नबढेको तथा सामाजिक विकासबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय अलग्गै बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि बजेट विनियोजन नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।

अस्पताल बनेमा ओखलढुङ्गासहित सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली र रामेछाप गरी पाँच–छ वटा जिल्लाले सेवा पाउने स्थानीयको भनाइ छ । हाल जिल्ला अस्पताल पुग्न ७० किलोमिटर लाग्ने तथा आकस्मिक अवस्थामा काठमाडौँ वा विराटनगर धाउनुपर्दा स्थानीयले बाटोमै ज्यान गुमाउनुपरेको गौतमले बताए ।

स्थानीय प्रशासन र नेताहरूलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि स्थानीयले गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहिद स्मृति आधारभूत विद्यालय, सातसल्ले मतदान केन्द्रमा ‘नो भोट’ अभियान चलाउँदै मतदान बहिष्कार गरेका थिए । सो केन्द्रमा एक मत पनि नखसेको गौतमले जानकारी दिए । स्थानीयले प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वराज पोख्रेललाई समेत आग्रह गर्दा प्रदेश सरकारले नसक्ने बताए आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

‘हामीलाई जग्गा फिर्ता चाहिएको होइन् । जसरी पनि अस्पताल बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘माग पूरा नभएसम्म ज्यान गए पनि अब अनसनबाट उठ्नेवाला छैनौँ ।’ सङ्घर्ष समितिका संयोजक ढुङ्गानाले स्थानीय तहसँग बजेट नभएको र सङ्घले प्रदेशको कार्यक्रम भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले सात वर्षदेखि आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए ।

कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल बजेट नै तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको बताउँदै यस्तो मेघा प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्ने स्रोत नै नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिले बजेटको सिजन पनि होइन, बजेटबेगर केही गर्न सकिँदैन्,’ मन्त्री पराजुलीले भने, ‘अस्ति बजेटमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्थ्यो, गराउनुभएन । मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कुराकानी भएपछि थप निष्कर्ष निस्किन्छ ।’

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले वित्तीय स्रोत सुनिश्चित नभई योजना निर्माण गर्दा धेरै स्थानमा समस्या देखिएको बताउँदै नागरिक आवश्यकताको विषय भएकाले आवश्यक छलफल गरी समस्याको समाधान खोजिने आश्वासन दिएका छन् ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ