काठमाडौं–चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गठन भएको शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बाइपास गर्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायी तालिम परिषद् (सिटीइभिटी)ले कानुनविपरित १२ वटा कलेजलाई स्वास्थ्यतर्फ प्रमाणपत्र तहका प्राविधिक कार्यक्रम पठनपाठनको अनुमति दिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको प्रभावमा कानुन विपरित अघिल्लो साता परिषद्ले १२ वटा कलेजलाई स्वास्थ्यको डिप्लोमा तहका एकदेखि छ वटासम्म कार्यक्रम सम्बन्धन दिएको हो । षरिषद्को बोर्ड बैठकले पर्याप्त पूर्वाधार र अस्पताल नै नभएका कलेजलाई सम्बन्धन मात्रै होइन्, सिट संख्या पनि तोक्नेजस्तो विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।
जबकी, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धित अध्ययन—अध्यापन हुने कार्यक्रमको सिट निर्धारण, सम्बन्धलगायतका विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकार क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । सिटिइभिटीका अध्यक्ष तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सह–अध्यक्ष पोखरेलकै प्रभावमा ती कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिइएको हो । परिषद्ले नयाँ सम्बन्धन दिएका कलेजहरुको सिट संख्या पनि निर्धारण गरेको दस्तावेज हेल्थ आवाजलाई प्राप्त भएको छ ।
‘शिक्षामन्त्रीकै प्रभावका सिटिईभिटीको बोर्ड बैठकले सम्बन्धन बाँडेको देखिन्छ,’ परिषद् निकट स्रोतले हेल्थआवाजसँग भन्यो । रोचक त के भने परिषद्ले भने ती शैक्षिक संस्थाहरुलाई यसअघि नै मौखिक रुपमा सम्बन्धन दिइएकाले अहिले उनीहरुले सम्बन्धन पाएको हास्यास्पद तर्क गरेको छ ।
मन्त्री पोखरेलको प्रभावमा नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठान ललितपुर, कृष्णसेन इच्छुक प्राविधिक शिक्षालय दाङ, कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय, जुम्ला, गोरखा बहुप्राविधिक शिक्षालय पालुङटार, पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालय, नुवाकोटलगायत ११ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको हो । ती कलेजहरुको इन्पेक्सन बिनै नर्सिङ, फार्मेसी, एचएलगायतका १ देखि ६ कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति पाएका हुन् । अझ ती कलेजहरुलाई ४०—४० सिट बाँडिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने पूर्वाधार विकास बिनै सम्बन्धन र सिट संख्या निर्धारण गर्ने सिटिइभिटीको निर्णय कानुनसम्मत नभएको बताउँदैं पत्र काटेको छ । ‘आयोगले पूर्वाधारको अनुगमनपछि मात्रै सिट निर्धारण हुने हो,’ आयोगका प्रवक्ता सेमन्त कोइरालाले भने, ‘१२ वटा कलेजहरुको सिट निर्धारण भएको डकुमेन्ट नै हामी कहाँ आएको छैन् । त्यसैले परिषद्को यो निर्णय कानुनसम्मत छैन ।’ पहिला सिट निर्धाण गर्ने र पछि पूर्वाधार अनुगमनका लागि आयोगलाई निर्देशनात्मक पत्र लेख्ने परिषद्को शैलीबाट आयोगका पदाधिकारी असन्तुष्ट छन् ।
परिषद्का सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्ले भने परिषद्ले गरिब तथा विपन्नहरुको प्राविधिक शिक्षामा पहुंच बढाउनका लागि सिटिइभिटीका आंगिक सामुदायिक कलेजहरुमा डिप्लोमा तहको प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए । ‘हामीले गरिब तथा विपन्नको प्राविधिक शिक्षामा पहुँच बढाउने भनेर परिषद्का आंगिक र गैर नाफामूलक शैक्षिक संस्थाहरुलाई पठनपठानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु मात्रै सुरु गरेका हौं,’ वाग्लेले हेल्थआवाजसँग भने, ‘अहिले नै सम्बन्धन दिइसकेको होइन् । अब चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्ड अनुगमन गरेपछि मात्रै सम्बन्धनको प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।’ प्रयोगशाला, कार्यशाला, पूर्वाधार, शैक्षिक सामाग्री, उपकरणको आयोगले अनुगमन गरिसकेपछि मात्रैं सम्बन्धनको प्रक्रिया पूरा हुने दावी उनको छ ।
सम्बन्धन दिएपछि सिटिइभिटीले अनुगमनका लागि भन्दैं चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ । तर, आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचिएको भन्दैं उक्त सम्बन्धन रोक्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि पनि मन्त्री पोखरेलकै प्रभावमा सिटिइभिटीले आयोगलाई वाइपास गरेर परिषद्को स्वास्थ्यतर्फका डिप्लोमाका शैक्षिक कार्यक्रमको सिट निर्धारण गरेको थियो । त्यो बेला पनि आयोग र सिटिइभिटीबीच जुहारी चलेको थियो ।
