काठमाडौं—सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गरेर चिकित्सातर्फका स्नातकोत्तर तहमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने कोटा हेरफेर गरेको छ । हेरफेर गरेको कोटाअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थानमा खुलामा ६० प्रतिशत, सरकारी सेवातर्फकालाई ३० प्रतिशत र विदेशी विद्यार्थीका लागि १० प्रतिशत सिट तोकिएको छ ।
यसअघि खुल्लातर्फ ५० प्रतिशत, सरकारीतर्फ ४० प्रतिशत र विदेशी विद्यार्थीको लागि १० प्रतिशत छुट्याइएको थियो । सरकारी सेवातर्फका चिकित्सकहरुको १० प्रतिशत कोटा कटौती गरिएसँगै सरकारी चिकित्सकको परिभाषा पनि फेरिएको छ ।
यसअघि एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेर सरकारी करार सेवामा १ वर्ष काम गरेकालाई पनि सरकारी छात्रवृत्ति कोटामा समावेस गरिएको थियो । यसलाई संशोधन गर्दै सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा लोकसेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति पाएर कार्यरत चिकित्सकलाई मात्र सरकारी कोटामा अध्ययन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ लाई संशोधन गर्दै सरकारले सिटिइभिटीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रमहरुलाई स्तरोन्नती गर्न सक्नेबाहेक अन्य सबैलाई फेजआउट गरेको छ । यदि स्तरोन्नती गरेर मापदण्डअनुसार चलाउन सक्नेहरुलाई भने प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बाटो खुला गरिएको छ ।
स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका लागि विषयगत सिट निर्धारण गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि यो प्रावधान नहुँदा आयोग र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको थियो । जसमा सरकारी चिकित्सकले संघले पनि विरोध जनाएको थियो ।
सरकारी चिकित्सकले अनुभव र दुर्गम क्षेत्र वापत अधिकतम १० नम्बरसम्म पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ । सरकारी चिकित्सकले पाउने नम्बरको कार्यक्षेत्र २ भागमा जिल्लाहरुलाई विभाजन गरी अंक मापन गरिएको छ ।
संशाेधित नियमावली
