कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को विश्वव्यापी महामारी कारण संसार नै आक्रान्त बन्न पुगेको छ । यो महामारी विश्वका २१२ देशसम्म फैलिसकेको छ । महामारीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भैरहेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट शक्ति राष्ट्रदेखि सामान्य देशहरु उत्तिकै प्रभावित छन् । अहिले विश्व नै कोभिड—१९ सँगसँगै यसका दूरगामी प्रभावहरुसँग जुधिरहेको छ ।
वर्तमान अवस्थाले महामारीसँग लड्न पहिलो विश्वका कहलिएका देशसँग भएको भनिएको उन्नत स्वास्थ्य प्रणाली पनि कामयावी नभएको देखिएको छ । हातहतियार र आणविक अस्त्रको होडबाजीमा रहेका विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु जसरी विकसित स्वास्थ्य प्रणालीलाई लिएर गर्व गर्थे, त्यो गर्व पनि कोरोना महामारीका अगाडि निरिह देखिएको छ । यो उन्नत भनिएको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीभित्रको एक मुख्य संरचना स्वास्थ्य प्रणालीको यो पराजय हो । विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कार र ठूला अन्वेषण गरिरहेका संस्थाहरुले अहिलेसम्म पनि कोभिड—१९ को औषधी र खोपको विकास गर्न सकेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा भर्खरै विकासमा वामे सर्दै गरेको दक्षिण एसियाली मुलुक नेपालका लागि बदलिँदो विश्व परिस्थितीसँग मुकाबिला गर्न पक्कै सहज छैन । तर, अहिले नेपालमा अन्य देशहरुको तुलनामा कोरोनाको संक्रमण कम देखिएको छ । तर, अब यसलाई यतिमै सिमित गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती हाम्रा अगाडि खडा भएको छ । यो चुनौती सहज पक्कै छैन । अब विश्वका विभिन्न देशहरुमा फैलिएको महामारीबाट पाठ सिक्दैं हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको संघारमै उभिएकाले पनि हामीले स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्नुपर्छ । देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजन हुने बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
हाम्रो संविधानमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको परिकल्पना गरिएको छ । सबैलाई स्वास्थ्य सेवाको संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यन्वयनका लागि बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्व दिन आवश्यक छ । तर, कोरोना महामारीको वर्तमान परिस्थितिमा हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कमजोर नै छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले सबै राष्ट्रहरुलाई कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनका गरेको आग्रह सान्दर्भिक देखिन्छ । यसलाई नेपाल सरकारले पनि अवसरका रुपमा लिदैं आफ्नो बजेटको मापदण्डमा डब्लूएचओको यो आग्रहलाई स्थान दिनु वैज्ञानिक हुने देखिन्छ ।
हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारी नियन्त्रण र अरु स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छ । सिमित स्रोत—साधनका बाबजुद यी प्रयासहरु निकै सकारात्मक र सह्रानीय छन् । यतिबेला सबैभन्दा बढी महामारी विरुद्धका संचरनाका निर्माण गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा न्यून संख्यामा रहेको अस्पतालको संख्या वृद्धि गर्नुपर्छ । अस्पतालमा समस्याका रुपमा देखिएका भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पनि यही बेला जुट्नुपर्ने देखिन्छ ।
राज्यबाट संचालित राष्ट्रियस्तरका आमा सुरक्षा कार्यक्रमको निरन्तरता आवश्यक छ । राष्ट्रिय विमा कार्यक्रमलाई अझ परिस्कृत र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । सबै प्राथमिक आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्नु पर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था, उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीसहितका जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन आम नागरिकसम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँचसँग जोडिने विषय हो । हामीले समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको वकालत गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई पहिलो प्राथमिकताको रुपमा अगाडि बढाइनुपर्छ ।
अहिले रहेका सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रको सुदृढीकरण र निजी स्वास्थ्य केन्द्रलाई आवश्यक नियमन र नियन्त्रण आवश्यक छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुदृढीकरणका लागि जनशक्ति, उपकरण, भौतिक पूर्वाधारजस्ता कुराको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको खाँचो देखिन्छ । एकद्वार औषधी खरिद प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । एकद्वार मेडिकल औजार खरिद (राष्ट्रिय ट्रेन्डरमार्फत खरिद वितरण) मेडिकल माफिया र विचौलियाहरुको लुट र छाडातन्त्रको नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रशस्त कामहरु छन् । औषधी भण्डारणलाई व्यवस्थित बनाउँदैं न्यून मूल्यमा आम नागरिकलाई बिक्री वितरण गर्ने वातावरण तयार पार्न विशेष पहलकदमी पनि जरुरी छ ।
चिकित्सकमाथि बिरामीका आफन्तबाट हुने हिंसाका कारण पनि पछिल्लो समय अस्पतालहरुमा पनि समस्या देखिदैं आएको छ । कुटपिट, हातपात र तोडफोडका घटनाले अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीहरु नै त्रस्त बन्ने वातावरण छ । अस्पतालमा बिरामीका जटिल प्रकारका उपचार हुने भएकाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दबाबको वातावरण हुनुहुँदैन् । त्यसकारण ड्युटीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सुरक्षाको बन्दोबस्त र लापरवाहीका घटनामा कानुनसम्वत प्रक्रियागत कारवाहीको सरल व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा २० वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी समायोजन भएको छैन । भएका दरबन्दी पनि आवश्यक पदपूर्ति नभएको हुँदा अतिआवश्यक सेवामा राज्यले यथासक्य (फास्ट ट्रयाक) तुरुन्त स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा सरकारी चिकित्सकको संख्या एकदमै न्यून छ । यसले मात्र देशको स्वास्थ्य सेवाको भारलाई धान्न सक्दैन् । यसतर्फ पनि राज्यले यथाशक्य चाडो पहल थाल्नुपर्छ । तत्कालीन अवस्थामा अति सान्दर्भिक भनिएका एक्जुलरी स्वास्थ्य शिक्षा सिएमए/एएनएमलाई अब तुरुन्त बन्द गरिनु पर्दछ । र, भएकालाई उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
कम्युनिष्ट सरकारमा समग्र स्वास्थ्य, शिक्षा पूर्णरुपमा समाजवाद उन्मुखमा पूर्ण सरकारी नियन्त्रणमा हुनु आवश्यक छ । यदि यो तत्काल सम्भव नभएको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य शिक्षालाई पूर्ण रुपमा निःशुल्क र सरकारको नियन्त्रणमा ल्याइनुपर्दछ । यो सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य शिक्षाअन्तर्गत निःशुल्क पिजी व्यवस्थालाई बढाउँदैं क्रमसः सबै स्वास्थ्य शिक्षामा निःशुल्क गर्नुपर्दछ ।
नेपाललाई स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि हब बनाउने सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । आयुर्वेद नेपालको अर्को कहलिएको उपचार पद्धती हो । भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै हिसाबले पछिल्लो समय नेपाल केही सिमितबाहेक धेरै उपचारका लागि आत्मनिर्भर पनि बन्दैं गएको छ । अहिले मुलुकमै विश्वस्तरीय चिकित्सक र स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरु छन् । यस्तो अवस्थामा पनि उपचारका लागि विदेशमोह पासले बाँधिदैं विदेश धाउने राज्यका पदाधिकारी र भीभीआईपीमा कुनै कमी आएको छैन । स्वास्थ्यका लागि राज्यले दिदैं आएको सहयोग नेपालकै अस्पतालमा उपचारका लागि खर्चिने गरी मात्रै दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा नेपालमै उपचार हुने र नेपाली धन विदेश जानबाट रोकिने वातावरण बन्न जान्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न प्रतिष्ठानका नाममा पदाधिकारीको सुविधावापत मात्रै मासिक करोडौं रुपैया खर्च हुँदैं आएको छ । यस्ता प्रतिष्ठान राजनीतिक कार्यकर्तालाई खुशी पार्ने थलो पनि बन्न थालेका छन् । धेरै वटा प्रतिष्ठान बनाएर राज्यलाई आर्थिक भार बढाउनुभन्दा प्रतिष्ठानहरु सबैको एउटा छाता ऐन बनाएर सोहीअन्तर्गत अन्य प्रतिष्ठानहरुलाई सन्चालन मनासिव हुने देखिन्छ ।
(भट्टराई राष्ट्रियसभाका सांसद हुन् ।)
