डा. चेतन बस्नेत युवा चिकित्सक संघ (वाइडिए)का अध्यक्ष हुन् । २८ वर्षीय यी युवा चिकित्सकले नेतृत्व गरेको संगठनले नेपालमा चिकित्सकको सेक्युरिटी, स्यालरी र स्पेशलाइजेशनका मुख्य तीन मुद्धाको ग्यारेण्टीको माग गर्दै आइरहेको छ । देशभर हजारौं युवा चिकित्सकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने यो संगठन नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको भविष्य समेत हो । युवा चिकित्सक संघ, यसको गठन, यसले गरिरहेका काम, नेपालका स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाका समस्यालगायतका विषयमा बस्नेतसँग हेल्थआवाज डटकमले गरेको कुराकानीः
डा. साब आफ्नो परिचय बताइदिनुहोस् न ?
म डा. चेतन बस्नेत पेशाले डेन्टिस्ट हुँ । मैले पढाइ काठमाडौं युनिभर्सिटीको कान्तिपुर डेन्टल कलेजबाट गरेको हुँ । पढ्दाखेरि धेरै दुःख पाइयो, अब अरुले पनि यस्ता दुःख नपाउन भनेर हामीले युवा चिकित्सक संघ खोलेका हौं । हामी एक दुई जना छैनौ, टिम नै छ । संस्था पनि धेरै पूरानो होइन्, हामीले संघर्ष गर्दागर्दा अहिले २५ महिनामा पुगेका छौं ।
नेपालमा चिकित्सकहरुको आधिकारिक नेपाल चिकित्सक संघ छ, तपाईंहरुको संगठनको आवश्यकता किन प¥यो ?
हामी पढदैंखेरि विभिन्न समस्याहरु लिएर आउथ्यौं, ती समस्याहरु लिएर कहाँ जाने भन्ने हामीलाई थाहा थिएन । कहिलेकाही नेपाल मेडिकल काउन्सिलम जान्थ्यौं, काउन्सिलले ती समस्या हाम्रो दायरमा आउदैन भनेर फर्काइदिन्थ्यो । म आफैं डेन्टिस्ट भएकोले नेपाल डेन्टिस्ट एसोसिएसन छ भने थाहा थियो । तर, यसको दायरा डेन्टलका लागि मात्र थियो । विस्तारै एनएमए छ भन्ने पनि थाहा भयो, नेपाल मेडिकल एशोसियसन पुरानो संस्था रहेछ । हामी समस्या लिएर उहाँहरु कहाँ गयौं, तपाईंहरु विद्यार्थी हो, विद्यार्थीका लागि हामी लड्न मिल्दैन्, विधानले दिदैन भन्ने जवाफ पायौं । संघर्ष गर्नका लागि त हामीलाई ठाउँ चाहियो । पढ्दैखेरि त्यो गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।
विस्तारै इन्टर्नमा गैसकेपछि महाराजगंन्ज क्याम्पसमा एउटा मास मिटिङ गरेरै अब पहिले चाहिँ ‘योङ डाक्टर्स एलाइन्स’ नामले सुरु गर्न खोजेको थियौं । त्यसमा विद्यार्थी र डाक्टर दुवैलाई समेट्ने योजना थियो । विद्यार्थीका राख्दा विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्न सकियो, डाक्टर राख्दा डाक्टरका समस्या पनि उठाउन पाइयो । ‘डाक्टर्स एलाइन्स’ पनि राख्न त्यति उचित लागेन, त्यसैले योङ डाक्टर्स एसोसिएसन (वाइडिए), नेपाल बनायौं । अहिले सार्कका लगभग ७ देशहरुमा वाइडिए क्रियाशील छन् । हामीले सबैसँग सहकार्य गर्न लाग्दैछौं । एनएमएले आफ्ना सदस्यहरुलाई मात्रै सहयोग गर्ने भएपछि हामीले संस्था स्थापना गरेका हौं । एनएमले आफ्ना सदस्यबाहेकका समस्या हेर्दैनौं भनेपछि हामीलाई वाइडिए खोल्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो ।
कति जना युवा चिकित्सक लिएर युवा चिकित्सक संघ सुरु भएको थियो ?
सुरुमा संस्थापक सदस्यका रुपमा रहेर संस्था खोल्नलाई १ सय २५ जना जतिले सहयोग गर्नुभयो । त्यो १ सय जनामा हाम्रो तहका युवा चिकित्सक मात्रै नभै प्रोफेसनल लेभलका चिकित्सकहरुले पनि सहयोग गर्नुभयो । हाम्रो कोर टिम ५५ जनाको मात्रै थियो तर हामीलाई आर्थिक रुपमै सहयोग गर्ने सुरुमै १ सय २५ जनाको हाराहारीमा थियौं ।
नेपालमा कस्तो चिकित्सकलाई युवा चिकित्सक मान्न सक्छौं ?
मेडिकल प्रोफेसनमा छिरेपछि उ स्वतः वाइडिए भयो । हामीले विद्यार्थीहरुलाई वाइडिए स्टुण्डेन्ट विङमा समेट्छौं । उनीहरुले विद्यार्थीका कामहरु गर्ने भएँ । उनीहरु आफ्नो कलेजको समस्या होस् वा काम गर्ने क्षेत्रमा समस्या होस् त्यसको समाधानमा लाग्छन् । हामी विधानतः एक्जुकेटिभी कमिटीको सदस्य बन्नका लागि एनएमसी रिजष्टर्ड हुनैपर्छ र ४० वर्ष कटेको हुनु हुँदैन् । तर, वाइडिएको लाइफ मेम्बर बन्नका जसले पनि सक्छन् । युवालाई नै बोर्डमा राख्ने भनेर हामीले कार्यकारी बोर्डका लागि ४० वर्षको हदबन्दी राखेका छौं ।
युवा चिकित्सकहरुका समस्याहरु के—के हुन ?
समस्या औलामा गनेर साध्य छैन् । मेडिकल फिल्डमा छिर्ने ढोकादेखि नै समस्या छ । जस्तै इन्ट्रान्समै समस्या छ, सबैको इन्ट्रान्स केन्द्रीकृत हुनुपर्छ । तर, यहाँ कहिले केयुको प्रवेश परीक्षा, कहिले त्रिविको प्रवेश परीक्षा त कहिले धरानको प्रवेश परीक्षा । जसका कारण एक ठाउँमा प्रवेश परीक्षा दिदा अर्को ठाउँमा छुट्ने समस्या छ, परीक्षाहरु कहिलेकाही जुधिरहेका हुन्छन् । अर्को रिजल्टमा पनि फरक—फरक समयाम प्रकाशित हुन्छ, म पढिरहेको मान्छे सबैमा प्रयास गर्छु, तर फरक फरक समयमा युनिभर्सिटीका रिजल्टका कारण मैले अर्को युनिभर्सिटीमा प्रयास नै गर्न पाउदिन् । एउटा युनिभर्सिटीम जाँदा अर्कोमा छुट्ने समस्या छ । दोस्रो समस्या भनेको फाइनान्सियल समस्या हो । डेन्टल पढ्दा सरकारले १९ लाख तोकेको छ, एमबीबीए पढ्नका लागि ३५ लाख उत्यकामा र ३८ लाख ५० हजार उपत्यकाबाहिर छ । यो त देखाउने दाँत मात्र हो, भित्रभित्रै कति पैसा लिन्छ लिन्छ । डेन्टलतिर त विरामी पनि आफै खोज्नुपर्छ, एमबीबीएसतिर यो समस्या अलि छैन् । पैसा तिरेर पढिरहेको छ, विरामी आफै खोज्नुपर्छ, परीक्षामा पनि बिरामी आफै खोज्नुपर्छ, विरामी खोज्न सकिएन भने फेल भइन्छ । पढेर एनएमसीको परीक्षा दिइसकेपछि पनि स्नातक डिग्री त आयो । तर, अब स्नातकोत्तर पनि त गर्नुप¥यो, स्नातकोत्तर गर्नका लागि एक इन्टेकमा ८ सय ५५ जनाले मात्रै पढ्न पाउँछन् । जबकी स्नातक तह पढाउँदाखेरि ३ हजार ५ सय जना पढाइन्छ । २ हजार ६ सय विद्यार्थी वार्षिक रुपमा स्नातकोत्तर तह पढ्नबाट बन्चित भैरहेका छन् ।
चिकित्सक स्यालरी, सेक्युरिटी र स्पेशलाइजेसनको कुरा पनि त खुबै उठाउनुहुन्छ ?
हामीले युवा चिकित्सकको मुख्य माग नै फाइभ एस भनेर राखेका छौं । त्यसमा स्यालरी, सेक्युरिटी र स्पेशलाइजेसन थ्री एस मुख्य एजेण्डा हुन् ।
थ्री एसलाई नै मुख्य माग किन बनाउनुभएको हो ?
डाक्टरको डिग्री लिइसकेपछि बेसिक निड पूरा हुने स्यालरी त हुनुप¥यो । शिक्षित र अशिक्षित मान्छेमा सामान्य रुपमा फरक त हुन्छ नै । सरकारले पनि तलबमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सरकारले आठौं तहमा डाक्टर लिन्छ, यसअघि आठौं तहको डाक्टरको तलब ३४ हजार थियो अहिले बढेर ४० हजार जति पुगेको छ । ५०—६० लाख तिरेर पढेर आउँछ, न्युनतम साढे ५ वर्ष पढ्दाखेरि त्यसको इन्ट्रेष्ट कति आउँछ रु त्यसकारण एउटा डाक्टरको न्यूनतम तलब भनेको ९० हजारदेखि १ लाख २० हजारसम्म हुनुपर्ने हो । भारतलगायतका देशहरुमै हेरौं न । हामीले इन्टरनेशल स्ट्यान्डर्डको तलब हुनुपर्छ भनेका हौं । एउटा चिकित्सकको जीवन गुजाराका लागि अहिले दिइदैं आएको तलब पर्याप्त छैन् ।
अर्को हामीले उठाएको कुरा सुरक्षा हो । आफू बाँचे पो अरुका लागि केही गर्न सकिन्छ । साढे पाँच वर्ष दुःख गरेर पढेको छ, भोलि फ्याट्ट केही भैदियो भने त्यसको उत्तरदायित्व कसले लिने रु इन्युरेन्स सिष्टम लागु गर्नुप¥यो । कहिलेकाही डाक्टरले उपचार गर्दागर्दै विरामी मर्छ, त्यसमा डाक्टरको कुनै कमजोरी हुँदैन् । एउटा विरामी अस्पतालमा भर्ना गरिसकेपछि डाक्टरको मात्रै होइन्, रिसेप्सनिष्टदेखि सफा गर्ने मान्छेसम्मको विरामीको उपचारमा संलग्नता हुन्छ । अहिले त डाक्टरलाई नै टार्गेट गरिहाल्ने अवस्था देखिन्छ । यदि डाक्टरको अंगभंग भयो, चोटपटक लागेर मेमोरी गयो भने त्यत्रो ऋण, मेहनेत र समयमा गरेको लगानी कसरी पूर्ति गर्ने रु त्यसैले हामीले चिकित्सकको सुरक्षालाई अर्को मुख्य एजेण्डा बनाएका हौं ।
अर्को विशेषज्ञता । स्नातक गरिसकेपछि जागिर भयो, त्यसपछि सुरक्षाको कुरा भयो । अब त्यसपछि उसलाई विशेषज्ञता हासिल गर्न मन लाग्छ । बाटो त छ, तर अहिलेको बाटो अलि फराकिलो छैन् । एक वर्षमा विशेषज्ञताको सिट भनेको ८ सय ५५ मात्रै छ । तर, स्पेशलाइज्ड हुनका लागि १८ हजारभन्दा बढी चिकित्सकहरु तयार छन् । हरेक वर्ष यो संख्या २ हजार ६ सय ४५ जनाले बढिरहेको छ । उहाँहरुलाई कहिले विशेषज्ञता हासिल गर्न पाउने त रु अहिले पनि एमबीबीएसलाई जोड दिइएको छ, जबकी अहिले भैरहेका एमबीबीएस/बीडिएसहरुलाई विशेषज्ञता हासिल गर्ने अवसर मुलुकमा छैन् । त्यसकारण विशेषज्ञ सेवा सिट अहिलेकोभन्दा १० गुणा वृद्धि गर्नुपर्छ ।
विशेषज्ञ सिट बढाउनका लागि तपाईहरुले जोड दिनुको कारण के हो ?
अहिले १८ हजारलाई कसरी कभर गर्ने त रु पढ्ने समय त निश्चित हुन्छ, ४० भन्दापछि मान्छे खासै क्रियाशील हुँदैन् । स्नातक डिग्री २५—२६ वर्षमा सकिन्छ, त्यसपछि उसले ३६ वर्षसम्म त स्नातकोत्तर गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । अहिले स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा दिएर पास हो, अनि स्वदेश वा विदेशमा पढ्न पाउने अवस्था छ । जबकी, एक त स्नातकोत्तरमा सबैले अवसर पाउँदैंनन्, अर्को यहाँको प्रवेश परीक्षाको विदेशमा कुनै औचित्य नै छैन् । यहाँको प्रवेश परीक्षाको समय तालिका र विदेशको भर्नाको समय पनि मेल हुँदैन् र विद्यार्थीको एक वर्ष त्यतिकै खेर जान्छ ।
त्यसबाहेक अरु दुई वटा मागहरु के हुन् ?
सेन्ट्रल एक्जाम र सर्विस हाम्रा अरु दुई मागहरु हुन् । इन्ट्रान्स दिने एउटै केन्द्रीय निकाय हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिले त्रिवि, केयु र धरानले एकअर्काका फ्याकल्टीलाई नमान्ने अवस्था छ । जसका कारण हाम्रो डिग्री इन्टरनेशल रिकनाइजेसन पनि हुन गाह्रो छ । त्यसैले नेपालको डिग्री बलियो बनाउनका लागि ‘कमन इन्ट्री, कमन एक्जीट’को ब्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसपछि कमन क्यालेन्डर, कमन टाइम र कमन एक्जाम र रिजल्ट हुने भयो । अहिले त युनिभर्सिटीपिच्छे फरक छ । जसले विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।
अर्को सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि हामीले उठाएको एजेण्डा हो । हामीले लिएको डिग्रीले जनताको सेवा गर्ने हो, हामीले फाइन सर्विस दिने हो । फाइन सर्विस कसरी दिनेभन्दा त्यसका लागि सरकारले अस्पतालहरुमा भौतिक संरचना र दरबन्दीमा वैज्ञानिक ब्यवस्थापन गर्नुप¥यो । इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डको अस्पताल बनाउनुप¥यो ।
मेडिकल क्षेत्रका अरु समस्याहरु के–के छन् ?
रोजगारी छैन् । पास आउट भएपछि जागिरका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशमा पढ्दै गर्दा जागिरको सेक्युरिटी हुन्छ, तर यहाँ त भौतारिनुपर्छ । सरकारी दरबन्दीमा पनि एकदम कम सिटमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ । निजीमा कम मुल्यमा जो बस्छ उसैलाई जागिर दिने परिपाटी छ । त्यो हुँदा राम्रो पढ्ने मान्छे थोरैमा काम गर्दैन्, अनि क्वालिटी पनि कमजोर हुँदै जान्छ । डाक्टर भन्ने बितिकै समाजले अर्को हिसाबले हेर्छ, तर भित्रको अवस्था एकदमै दयनीय नै छ । पढेपछि सरकारले जागिरको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । यसपटक अरु सबैको लोकसेवा खोल्यो तर अहिलेसम्म स्वास्थ्यको खोलेको छैन् । अर्को पढ्दा पनि फाइनान्सियल समस्या छ, त्यसमा पनि सरकारले कडाइ गर्नुपर्छ । मेरिट लिष्ट लागु नहुनु, करारका चिकित्सकहरुको उचित ब्यवस्थापन नहुनु, करारमा रहेका महिला चिकित्सकहरुको सुरक्षा र उचित सेल्टर अभावजस्ता समस्या छन् । यस्तै, अरु सम्पूर्ण विद्यामा छात्रवृत्ति पाएकाले केही गर्न नपर्ने तर स्वास्थ्यमा भने सरकारले खटाएको क्षेत्रमा गएर २ वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिकमा सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ ।
काउन्सिलले ल्याउन लागेको सिपीडीमा पनि युवा चिकित्सक संघको विरोध छ । किन ?
पढ्दैखेरि हामी सिपीडीका कार्यक्रममा जान्छौं । पहिले कन्टीन्यु डेभलपमेण्ट एजुकेसन प्रोग्राम (सिडिई) हुन्थ्यो, अहिले कन्टीन्यु प्रोफेसनल डेभलपमेण्ट भनिराख्या छन् । सिपीडी एकदमै राम्रो कुरा हो, यो ल्याउनुपर्छ भनेर म आफै पनि डेन्टलको तर्फबाट बैठकमा गएको छु । तर, एमएमसीले अहिले जुन हिसाबले ल्याउन खोजिरहेको छ, हामीले त्यस्तो अपेक्षा गरेका थिएनौं । उसले ल्याउँछु भनेपछि हामी खुशी भयौं । बाहिर जाँदा सिपीडी एक्रीडेटेड सर्टिफिकेटले सहज हुन्छ । तर, एनएमसीले जुन १०० प्वाइन्ट नै लिएर आउनुपर्छ, नत्र तिम्रो लाइसेन्स खारेज गरिदिन्छु भन्ने किसिमले, एकदमै तुच्छ तरिकाले प्रस्तुत भएकाले हामीलाई त्यो चित्त बुझेन । अहिले हाम्रो तलब सरकारले तोकिदिएको ३५ हजार अझ प्राइभेटमा काम गर्नेले त २०–२५ हजारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, एउटा सिपीडी कार्यक्रममा लागि १५ सयदेखि १० हजारसम्म इन्ट्री फी हुन्छ । सिपीडी एउटा एनएमसीले आफै गराउने र एउटा अस्पताल, कलेज र सरकारमा दर्ता भएका संघसंस्थाहरुले गराउने भन्नेछ । एनएमसीले एमबीबीएसका लागि ३० प्वाइन्ट राखेको छ, डेन्टललाई ४० प्वाइन्ट राखेको छ । बाँकी प्वाइन्ट अस्पताल, कलेजहरु र सरकारमा दर्ता भएका संघसंस्थाहरुले गराउने भन्ने छ । पहिलो कुरा एनएमसीले आफू गर्ने म्यान्डेटरी प्वाइन्ट पाँच वर्षभित्र सफल गरेर देखाउनुप¥यो । अनि बल्ल मान्य हुनेछ ।
सिपीडीका लागि कति पैसा खर्च हुँदोरहेछ ?
सिपीडी प्रोग्रामका लागि मात्रै ५ वर्षमा झण्डै १० लाख खर्च हुँदोरहेछ । ३० हजार तलबले एक वर्षमा लाख रुपैयाँ बचत गर्न गाह्रो छ । प्रोग्रामको १०० प्वाइन्ट पु¥याउनका लागि ३ देखि ५ लाख खर्च हुने भयो, त्यसबाहेक गाडीभाडा र अन्य खर्च गरी झण्डै १० लाख पुग्छ । एनएमसीले तथ्यांक पेश गरेर भुटानले सफलतापूर्वक रन गरेको छ, हामीले किन नगर्ने भनिरहेको छ । सफल गर्न सक्नु राम्रो हो । तर, हाम्रो भौगोलिक, आत्मगत अवस्था पनि त हेर्नुपर्छ । भुटानले ६० प्वाइन्ट रन गर्न गाह्रो भैरहेको छ, हामीले १०० प्वाइन्ट रन गर्न सक्छौं त रु जबकी एनएमसीलाई २० हजार डाक्टरको डाटा वेवसाइटमा राख्न धौं—धौं परेको अवस्था छ । तर, उसले सिपीडी पूरै डिजिटल गर्छु भनेको छ । भएका तथ्यांक पनि राम्रोसँग राख्न नसक्नेले यो कसरी सफल गर्छ, मुख्य प्रश्न नै यही छ रु एनएमसीले आजैबाट एमबीबीएसको ३० प्वाइन्ट र डेन्टलको ४० प्वाइन्टको सुरु गरेर पाँच वर्षसम्म सफलतापूर्वक रन गरेर देखाओस । त्यसपछि सेकेण्डरी प्वाइन्टको सुरुवात गरौं न । यहाँ पैसाको कुरा छैन्, नियमको कुरा हो ।
कतिपय चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरुले त चिकित्सकहरुमा क्वालिटी भएन, त्यसैले सिपीडी जरुरी छ भनिरहेका छन् नि ?
क्वालिटी भएन भनेर म विश्वास गर्दिन । हामी लगातार साढे ५ वर्ष युनिभर्सिटीको एक्जाम दिएर पास भएर आइरहेका हुन्छौं, फेल भयो भने अगाडि जान पाइदैंन् । त्यसपछि एनएमसी चिकित्सक दर्ता परीक्षा दिनुपर्छ, भनेपछि उ त स्वतः क्वालिटी भैसक्यो । एनएमसीले आफूले लिएको परीक्षामा पास भएका डाक्टरहरुमा क्वालिटी छैन् भन्ने हो भने त उसलाई आफ्नै परीक्षामा विश्वास रहेनछ । उसले हरेक वर्ष कलेज, अस्पताल र फ्याकल्टीको मुल्यांकन गर्छ । आफूले निकालेको प्रोडक्टका बारेमा बजारमा जे पायो त्यही हल्ला गरेर त भएन । एमबीबीएस, बिडिएस पास गरिसकेपछि यही डिग्रीमा त बसिदैन्, विशेषज्ञता गर्ने क्रममा पनि थप पढिराखेकै हुन्छन् । क्लिनकल अभ्यास पनि भैरहेको हुन्छ । त्यसैले एउटा चिकित्सक सधैं पढिरहेको हुन्छ । क्वालिटी मेन्टेन भैरहेको हुन्छ, नियमन गर्न नसक्नु उनीहरुको कमजोरी हो । उहाँहरु जुन समय पढेर आउनुभयो, राम्रोसँग स्थापित हुनुभयो, उहाँहरुको बोलीले हामीजस्तो संघर्ष गरिरहेकोलाई त समस्यामा पार्छ नि । जनतालाई गलत म्यासेज दिनुभएन । पढ्दाखेरि इन्टर्न हो, त्यसपछि अस्थायी लाइसेन्स निकालेपछि दुई वर्ष सुपरिभिजनमा काम गर्छ, त्यसपछि स्थायी लाइसेन्समा लिन्छ । तर, एनएमसीले क्वालिटीका डाक्टर छैन्, विरामी मारेको मारै छन् भनेर गलत म्यासेज पठाइदियो । एक दुई जना नराम्रो निस्कियो भने त्यसलाई सबैमा समान्यीकरण गर्नु हुँदैन् ।
हरेक पाँच वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने कुरामा कसको रुचीले काम गरेजस्तो लाग्छ ?
लाइसेन्स रिन्यु गर्ने प्रक्रिया ढिलोचाडो लागु गर्नैपर्छ, मेडिकल क्षेत्रको विकास गर्नका लागि । तर, अहिलेको अवस्थामा ९० प्रतिशत यसको विरोधमा बोलिरहेकाले यो सफल हुँदैन् । यति धेरै मानिसहरु विरोधमा किन बोले भनेर एमएमसीले अध्ययन गर्नुपर्छ । एनएमसीले खुल्ला बहस गरेर सिपीडी कार्यक्रम अगाडि ल्याएको भए सबैलाई मान्य हुने थियो । तर, उसले बन्द कोठामा बसेर यत्रो पपुलेसनलाई डिफेम गर्ने हिसाबले लागु गर्न खोज्यो । त्यसकारण हामी मान्दैनौं । सिपीडी ढिलोचाडो आउँछ, तर अहिले जुन तरिकाले ल्याउन खोजेको छ, त्यसरी आउँदैन् ।
प्रसंग बदलौं, युवा चिकित्सक संघले के—के काम गर्दैछ ?
हामी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित हरेक समस्या समाधानका लागि पहल गरिहेका छौं । धरानको निर्वाहभत्ता ९स्टाइपेन्ड० इस्युमा सहयोग ग¥यौं । डा। गोविन्द केसीको आन्दोलनको सपोर्ट ग¥यौं । धरानमा सिट बाँडफाँडमा विदेशीलाई बढी दिएपछि हामीले त्यहाँ पनि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौं । चिकित्सकहरुमाथि भैरहेका आक्रमणमा पनि हामी आवाज उठाइरहेका छौं । स्नातकोत्तरको सिट वृद्धि, फेलोसिप प्रोग्राम, सरकारी दरबन्दी वृद्धि, करारमा खटाइएको चिकित्सकको उचित ब्यवस्थापन, करार र स्थायी चिकित्सकबीचको सम्बन्ध सुधार, महिला चिकित्सकहरुका समस्याका विषयमा पनि आवाज उठाइरहेका छौं ।
युवा चिकित्सकका हिसाबले नेपालको मेडिकल क्षेत्रको भविष्य कसतो देख्नुहुन्छ ?
अहिले जनसंख्या बढिरहेको छ । तर, सरकारले त्यही १५ सय जना सरकारी चिकित्सकको भरमा देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली चलाइरहेको छ । नयाँ दरबन्दी छैन् । सरकारी अस्पतालमा विरामीको चाप बढिरहेको छ । अस्पताला अहिले रहेको जनशक्तिले त्यो लोड धान्न सक्ने अवस्था छैन् । थप अस्पताल र भौतिक संरचनाको विकास भएको छैन् । पहिलेदेखि अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने राम्रा जनशक्ति सबै एब्रोर्ड जादैछन्, ‘ब्रेन ड्रेन’ भैरहेको अवस्था छ । उचित तलब, सुरक्षा, विशेषज्ञतामा अभिवृद्धि र अवकासको उचित प्रणाली नभएका कारण धेरैले विदेश ताक्दैंछन् । सरकारले उल्लेखित समस्याहरु समाधानमा ध्यान दिएर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन पहलकदमी लिने हो भने नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा त कायकल्प हुन्छ नै मुलुकले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ ।
