२०७९ असोज १३, बिहीबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठअन्तर्वार्ता / विचारयुवा चिकित्सक संघका अध्यक्ष भन्छन्, ‘चिकित्सकका समस्या औलामा गनेर साध्य छैन्’

युवा चिकित्सक संघका अध्यक्ष भन्छन्, ‘चिकित्सकका समस्या औलामा गनेर साध्य छैन्’


डा. चेतन बस्नेत युवा चिकित्सक संघ (वाइडिए)का अध्यक्ष हुन् । २८ वर्षीय यी युवा चिकित्सकले नेतृत्व गरेको संगठनले नेपालमा चिकित्सकको सेक्युरिटी, स्यालरी र स्पेशलाइजेशनका मुख्य तीन मुद्धाको ग्यारेण्टीको माग गर्दै आइरहेको छ । देशभर हजारौं युवा चिकित्सकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने यो संगठन नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको भविष्य समेत हो । युवा चिकित्सक संघ, यसको गठन, यसले गरिरहेका काम, नेपालका स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाका समस्यालगायतका विषयमा बस्नेतसँग हेल्थआवाज डटकमले गरेको कुराकानीः

डा. साब आफ्नो परिचय बताइदिनुहोस् न ?
म डा. चेतन बस्नेत पेशाले डेन्टिस्ट हुँ । मैले पढाइ काठमाडौं युनिभर्सिटीको कान्तिपुर डेन्टल कलेजबाट गरेको हुँ । पढ्दाखेरि धेरै दुःख पाइयो, अब अरुले पनि यस्ता दुःख नपाउन भनेर हामीले युवा चिकित्सक संघ खोलेका हौं । हामी एक दुई जना छैनौ, टिम नै छ । संस्था पनि धेरै पूरानो होइन्, हामीले संघर्ष गर्दागर्दा अहिले २५ महिनामा पुगेका छौं ।

नेपालमा चिकित्सकहरुको आधिकारिक नेपाल चिकित्सक संघ छ, तपाईंहरुको संगठनको आवश्यकता किन प¥यो ? 
हामी पढदैंखेरि विभिन्न समस्याहरु लिएर आउथ्यौं, ती समस्याहरु लिएर कहाँ जाने भन्ने हामीलाई थाहा थिएन । कहिलेकाही नेपाल मेडिकल काउन्सिलम जान्थ्यौं, काउन्सिलले ती समस्या हाम्रो दायरमा आउदैन भनेर फर्काइदिन्थ्यो । म आफैं डेन्टिस्ट भएकोले नेपाल डेन्टिस्ट एसोसिएसन छ भने थाहा थियो । तर, यसको दायरा डेन्टलका लागि मात्र थियो । विस्तारै एनएमए छ भन्ने पनि थाहा भयो, नेपाल मेडिकल एशोसियसन पुरानो संस्था रहेछ । हामी समस्या लिएर उहाँहरु कहाँ गयौं, तपाईंहरु विद्यार्थी हो, विद्यार्थीका लागि हामी लड्न मिल्दैन्, विधानले दिदैन भन्ने जवाफ पायौं । संघर्ष गर्नका लागि त हामीलाई ठाउँ चाहियो । पढ्दैखेरि त्यो गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।

विस्तारै इन्टर्नमा गैसकेपछि महाराजगंन्ज क्याम्पसमा एउटा मास मिटिङ गरेरै अब पहिले चाहिँ ‘योङ डाक्टर्स एलाइन्स’ नामले सुरु गर्न खोजेको थियौं । त्यसमा विद्यार्थी र डाक्टर दुवैलाई समेट्ने योजना थियो । विद्यार्थीका राख्दा विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्न सकियो, डाक्टर राख्दा डाक्टरका समस्या पनि उठाउन पाइयो । ‘डाक्टर्स एलाइन्स’ पनि राख्न त्यति उचित लागेन, त्यसैले योङ डाक्टर्स एसोसिएसन (वाइडिए), नेपाल बनायौं । अहिले सार्कका लगभग ७ देशहरुमा वाइडिए क्रियाशील छन् । हामीले सबैसँग सहकार्य गर्न लाग्दैछौं । एनएमएले आफ्ना सदस्यहरुलाई मात्रै सहयोग गर्ने भएपछि हामीले संस्था स्थापना गरेका हौं । एनएमले आफ्ना सदस्यबाहेकका समस्या हेर्दैनौं भनेपछि हामीलाई वाइडिए खोल्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो ।


कति जना युवा चिकित्सक लिएर युवा चिकित्सक संघ सुरु भएको थियो ? 

सुरुमा संस्थापक सदस्यका रुपमा रहेर संस्था खोल्नलाई १ सय २५ जना जतिले सहयोग गर्नुभयो । त्यो १ सय जनामा हाम्रो तहका युवा चिकित्सक मात्रै नभै प्रोफेसनल लेभलका चिकित्सकहरुले पनि सहयोग गर्नुभयो । हाम्रो कोर टिम ५५ जनाको मात्रै थियो तर हामीलाई आर्थिक रुपमै सहयोग गर्ने सुरुमै १ सय २५ जनाको हाराहारीमा थियौं ।


नेपालमा कस्तो चिकित्सकलाई युवा चिकित्सक मान्न सक्छौं ? 

मेडिकल प्रोफेसनमा छिरेपछि उ स्वतः वाइडिए भयो । हामीले विद्यार्थीहरुलाई वाइडिए स्टुण्डेन्ट विङमा समेट्छौं । उनीहरुले विद्यार्थीका कामहरु गर्ने भएँ । उनीहरु आफ्नो कलेजको समस्या होस् वा काम गर्ने क्षेत्रमा समस्या होस् त्यसको समाधानमा लाग्छन् । हामी विधानतः एक्जुकेटिभी कमिटीको सदस्य बन्नका लागि एनएमसी रिजष्टर्ड हुनैपर्छ र ४० वर्ष कटेको हुनु हुँदैन् । तर, वाइडिएको लाइफ मेम्बर बन्नका जसले पनि सक्छन् । युवालाई नै बोर्डमा राख्ने भनेर हामीले कार्यकारी बोर्डका लागि ४० वर्षको हदबन्दी राखेका छौं ।

युवा चिकित्सकहरुका समस्याहरु के—के हुन ?
समस्या औलामा गनेर साध्य छैन् । मेडिकल फिल्डमा छिर्ने ढोकादेखि नै समस्या छ । जस्तै इन्ट्रान्समै समस्या छ, सबैको इन्ट्रान्स केन्द्रीकृत हुनुपर्छ । तर, यहाँ कहिले केयुको प्रवेश परीक्षा, कहिले त्रिविको प्रवेश परीक्षा त कहिले धरानको प्रवेश परीक्षा । जसका कारण एक ठाउँमा प्रवेश परीक्षा दिदा अर्को ठाउँमा छुट्ने समस्या छ, परीक्षाहरु कहिलेकाही जुधिरहेका हुन्छन् । अर्को रिजल्टमा पनि फरक—फरक समयाम प्रकाशित हुन्छ, म पढिरहेको मान्छे सबैमा प्रयास गर्छु, तर फरक फरक समयमा युनिभर्सिटीका रिजल्टका कारण मैले अर्को युनिभर्सिटीमा प्रयास नै गर्न पाउदिन् । एउटा युनिभर्सिटीम जाँदा अर्कोमा छुट्ने समस्या छ । दोस्रो समस्या भनेको फाइनान्सियल समस्या हो । डेन्टल पढ्दा सरकारले १९ लाख तोकेको छ, एमबीबीए पढ्नका लागि ३५ लाख उत्यकामा र ३८ लाख ५० हजार उपत्यकाबाहिर छ । यो त देखाउने दाँत मात्र हो, भित्रभित्रै कति पैसा लिन्छ लिन्छ । डेन्टलतिर त विरामी पनि आफै खोज्नुपर्छ, एमबीबीएसतिर यो समस्या अलि छैन् । पैसा तिरेर पढिरहेको छ, विरामी आफै खोज्नुपर्छ, परीक्षामा पनि बिरामी आफै खोज्नुपर्छ, विरामी खोज्न सकिएन भने फेल भइन्छ । पढेर एनएमसीको परीक्षा दिइसकेपछि पनि स्नातक डिग्री त आयो । तर, अब स्नातकोत्तर पनि त गर्नुप¥यो, स्नातकोत्तर गर्नका लागि एक इन्टेकमा ८ सय ५५ जनाले मात्रै पढ्न पाउँछन् । जबकी स्नातक तह पढाउँदाखेरि ३ हजार ५ सय जना पढाइन्छ । २ हजार ६ सय विद्यार्थी वार्षिक रुपमा स्नातकोत्तर तह पढ्नबाट बन्चित भैरहेका छन् ।

चिकित्सक स्यालरी, सेक्युरिटी र स्पेशलाइजेसनको कुरा पनि त खुबै उठाउनुहुन्छ ? 
हामीले युवा चिकित्सकको मुख्य माग नै फाइभ एस भनेर राखेका छौं । त्यसमा स्यालरी, सेक्युरिटी र स्पेशलाइजेसन थ्री एस मुख्य एजेण्डा हुन् ।

थ्री एसलाई नै मुख्य माग किन बनाउनुभएको हो ? 
डाक्टरको डिग्री लिइसकेपछि बेसिक निड पूरा हुने स्यालरी त हुनुप¥यो । शिक्षित र अशिक्षित मान्छेमा सामान्य रुपमा फरक त हुन्छ नै । सरकारले पनि तलबमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सरकारले आठौं तहमा डाक्टर लिन्छ, यसअघि आठौं तहको डाक्टरको तलब ३४ हजार थियो अहिले बढेर ४० हजार जति पुगेको छ । ५०—६० लाख तिरेर पढेर आउँछ, न्युनतम साढे ५ वर्ष पढ्दाखेरि त्यसको इन्ट्रेष्ट कति आउँछ रु त्यसकारण एउटा डाक्टरको न्यूनतम तलब भनेको ९० हजारदेखि १ लाख २० हजारसम्म हुनुपर्ने हो । भारतलगायतका देशहरुमै हेरौं न । हामीले इन्टरनेशल स्ट्यान्डर्डको तलब हुनुपर्छ भनेका हौं । एउटा चिकित्सकको जीवन गुजाराका लागि अहिले दिइदैं आएको तलब पर्याप्त छैन् ।

अर्को हामीले उठाएको कुरा सुरक्षा हो । आफू बाँचे पो अरुका लागि केही गर्न सकिन्छ । साढे पाँच वर्ष दुःख गरेर पढेको छ, भोलि फ्याट्ट केही भैदियो भने त्यसको उत्तरदायित्व कसले लिने रु इन्युरेन्स सिष्टम लागु गर्नुप¥यो । कहिलेकाही डाक्टरले उपचार गर्दागर्दै विरामी मर्छ, त्यसमा डाक्टरको कुनै कमजोरी हुँदैन् । एउटा विरामी अस्पतालमा भर्ना गरिसकेपछि डाक्टरको मात्रै होइन्, रिसेप्सनिष्टदेखि सफा गर्ने मान्छेसम्मको विरामीको उपचारमा संलग्नता हुन्छ । अहिले त डाक्टरलाई नै टार्गेट गरिहाल्ने अवस्था देखिन्छ । यदि डाक्टरको अंगभंग भयो, चोटपटक लागेर मेमोरी गयो भने त्यत्रो ऋण, मेहनेत र समयमा गरेको लगानी कसरी पूर्ति गर्ने रु त्यसैले हामीले चिकित्सकको सुरक्षालाई अर्को मुख्य एजेण्डा बनाएका हौं ।

अर्को विशेषज्ञता । स्नातक गरिसकेपछि जागिर भयो, त्यसपछि सुरक्षाको कुरा भयो । अब त्यसपछि उसलाई विशेषज्ञता हासिल गर्न मन लाग्छ । बाटो त छ, तर अहिलेको बाटो अलि फराकिलो छैन् । एक वर्षमा विशेषज्ञताको सिट भनेको ८ सय ५५ मात्रै छ । तर, स्पेशलाइज्ड हुनका लागि १८ हजारभन्दा बढी चिकित्सकहरु तयार छन् । हरेक वर्ष यो संख्या २ हजार ६ सय ४५ जनाले बढिरहेको छ । उहाँहरुलाई कहिले विशेषज्ञता हासिल गर्न पाउने त रु अहिले पनि एमबीबीएसलाई जोड दिइएको छ, जबकी अहिले भैरहेका एमबीबीएस/बीडिएसहरुलाई विशेषज्ञता हासिल गर्ने अवसर मुलुकमा छैन् । त्यसकारण विशेषज्ञ सेवा सिट अहिलेकोभन्दा १० गुणा वृद्धि गर्नुपर्छ ।

विशेषज्ञ सिट बढाउनका लागि तपाईहरुले जोड दिनुको कारण के हो ?
अहिले १८ हजारलाई कसरी कभर गर्ने त रु पढ्ने समय त निश्चित हुन्छ, ४० भन्दापछि मान्छे खासै क्रियाशील हुँदैन् । स्नातक डिग्री २५—२६ वर्षमा सकिन्छ, त्यसपछि उसले ३६ वर्षसम्म त स्नातकोत्तर गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । अहिले स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा दिएर पास हो, अनि स्वदेश वा विदेशमा पढ्न पाउने अवस्था छ । जबकी, एक त स्नातकोत्तरमा सबैले अवसर पाउँदैंनन्, अर्को यहाँको प्रवेश परीक्षाको विदेशमा कुनै औचित्य नै छैन् । यहाँको प्रवेश परीक्षाको समय तालिका र विदेशको भर्नाको समय पनि मेल हुँदैन् र विद्यार्थीको एक वर्ष त्यतिकै खेर जान्छ ।

त्यसबाहेक अरु दुई वटा मागहरु के हुन् ? 
सेन्ट्रल एक्जाम र सर्विस हाम्रा अरु दुई मागहरु हुन् । इन्ट्रान्स दिने एउटै केन्द्रीय निकाय हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिले त्रिवि, केयु र धरानले एकअर्काका फ्याकल्टीलाई नमान्ने अवस्था छ । जसका कारण हाम्रो डिग्री इन्टरनेशल रिकनाइजेसन पनि हुन गाह्रो छ । त्यसैले नेपालको डिग्री बलियो बनाउनका लागि ‘कमन इन्ट्री, कमन एक्जीट’को ब्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसपछि कमन क्यालेन्डर, कमन टाइम र कमन एक्जाम र रिजल्ट हुने भयो । अहिले त युनिभर्सिटीपिच्छे फरक छ । जसले विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।

अर्को सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि हामीले उठाएको एजेण्डा हो । हामीले लिएको डिग्रीले जनताको सेवा गर्ने हो, हामीले फाइन सर्विस दिने हो । फाइन सर्विस कसरी दिनेभन्दा त्यसका लागि सरकारले अस्पतालहरुमा भौतिक संरचना र दरबन्दीमा वैज्ञानिक ब्यवस्थापन गर्नुप¥यो । इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डको अस्पताल बनाउनुप¥यो ।

मेडिकल क्षेत्रका अरु समस्याहरु के–के छन् ? 
रोजगारी छैन् । पास आउट भएपछि जागिरका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशमा पढ्दै गर्दा जागिरको सेक्युरिटी हुन्छ, तर यहाँ त भौतारिनुपर्छ । सरकारी दरबन्दीमा पनि एकदम कम सिटमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ । निजीमा कम मुल्यमा जो बस्छ उसैलाई जागिर दिने परिपाटी छ । त्यो हुँदा राम्रो पढ्ने मान्छे थोरैमा काम गर्दैन्, अनि क्वालिटी पनि कमजोर हुँदै जान्छ । डाक्टर भन्ने बितिकै समाजले अर्को हिसाबले हेर्छ, तर भित्रको अवस्था एकदमै दयनीय नै छ । पढेपछि सरकारले जागिरको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । यसपटक अरु सबैको लोकसेवा खोल्यो तर अहिलेसम्म स्वास्थ्यको खोलेको छैन् । अर्को पढ्दा पनि फाइनान्सियल समस्या छ, त्यसमा पनि सरकारले कडाइ गर्नुपर्छ । मेरिट लिष्ट लागु नहुनु, करारका चिकित्सकहरुको उचित ब्यवस्थापन नहुनु, करारमा रहेका महिला चिकित्सकहरुको सुरक्षा र उचित सेल्टर अभावजस्ता समस्या छन् । यस्तै, अरु सम्पूर्ण विद्यामा छात्रवृत्ति पाएकाले केही गर्न नपर्ने तर स्वास्थ्यमा भने सरकारले खटाएको क्षेत्रमा गएर २ वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिकमा सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ ।

काउन्सिलले ल्याउन लागेको सिपीडीमा पनि युवा चिकित्सक संघको विरोध छ । किन ? 
पढ्दैखेरि हामी सिपीडीका कार्यक्रममा जान्छौं । पहिले कन्टीन्यु डेभलपमेण्ट एजुकेसन प्रोग्राम (सिडिई) हुन्थ्यो, अहिले कन्टीन्यु प्रोफेसनल डेभलपमेण्ट भनिराख्या छन् । सिपीडी एकदमै राम्रो कुरा हो, यो ल्याउनुपर्छ भनेर म आफै पनि डेन्टलको तर्फबाट बैठकमा गएको छु । तर, एमएमसीले अहिले जुन हिसाबले ल्याउन खोजिरहेको छ, हामीले त्यस्तो अपेक्षा गरेका थिएनौं । उसले ल्याउँछु भनेपछि हामी खुशी भयौं । बाहिर जाँदा सिपीडी एक्रीडेटेड सर्टिफिकेटले सहज हुन्छ । तर, एनएमसीले जुन १०० प्वाइन्ट नै लिएर आउनुपर्छ, नत्र तिम्रो लाइसेन्स खारेज गरिदिन्छु भन्ने किसिमले, एकदमै तुच्छ तरिकाले प्रस्तुत भएकाले हामीलाई त्यो चित्त बुझेन । अहिले हाम्रो तलब सरकारले तोकिदिएको ३५ हजार अझ प्राइभेटमा काम गर्नेले त २०–२५ हजारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, एउटा सिपीडी कार्यक्रममा लागि १५ सयदेखि १० हजारसम्म इन्ट्री फी हुन्छ । सिपीडी एउटा एनएमसीले आफै गराउने र एउटा अस्पताल, कलेज र सरकारमा दर्ता भएका संघसंस्थाहरुले गराउने भन्नेछ । एनएमसीले एमबीबीएसका लागि ३० प्वाइन्ट राखेको छ, डेन्टललाई ४० प्वाइन्ट राखेको छ । बाँकी प्वाइन्ट अस्पताल, कलेजहरु र सरकारमा दर्ता भएका संघसंस्थाहरुले गराउने भन्ने छ । पहिलो कुरा एनएमसीले आफू गर्ने म्यान्डेटरी प्वाइन्ट पाँच वर्षभित्र सफल गरेर देखाउनुप¥यो । अनि बल्ल मान्य हुनेछ ।

सिपीडीका लागि कति पैसा खर्च हुँदोरहेछ ? 
सिपीडी प्रोग्रामका लागि मात्रै ५ वर्षमा झण्डै १० लाख खर्च हुँदोरहेछ । ३० हजार तलबले एक वर्षमा लाख रुपैयाँ बचत गर्न गाह्रो छ । प्रोग्रामको १०० प्वाइन्ट पु¥याउनका लागि ३ देखि ५ लाख खर्च हुने भयो, त्यसबाहेक गाडीभाडा र अन्य खर्च गरी झण्डै १० लाख पुग्छ । एनएमसीले तथ्यांक पेश गरेर भुटानले सफलतापूर्वक रन गरेको छ, हामीले किन नगर्ने भनिरहेको छ । सफल गर्न सक्नु राम्रो हो । तर, हाम्रो भौगोलिक, आत्मगत अवस्था पनि त हेर्नुपर्छ । भुटानले ६० प्वाइन्ट रन गर्न गाह्रो भैरहेको छ, हामीले १०० प्वाइन्ट रन गर्न सक्छौं त रु जबकी एनएमसीलाई २० हजार डाक्टरको डाटा वेवसाइटमा राख्न धौं—धौं परेको अवस्था छ । तर, उसले सिपीडी पूरै डिजिटल गर्छु भनेको छ । भएका तथ्यांक पनि राम्रोसँग राख्न नसक्नेले यो कसरी सफल गर्छ, मुख्य प्रश्न नै यही छ रु एनएमसीले आजैबाट एमबीबीएसको ३० प्वाइन्ट र डेन्टलको ४० प्वाइन्टको सुरु गरेर पाँच वर्षसम्म सफलतापूर्वक रन गरेर देखाओस । त्यसपछि सेकेण्डरी प्वाइन्टको सुरुवात गरौं न । यहाँ पैसाको कुरा छैन्, नियमको कुरा हो ।

कतिपय चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरुले त चिकित्सकहरुमा क्वालिटी भएन, त्यसैले सिपीडी जरुरी छ भनिरहेका छन् नि ? 
क्वालिटी भएन भनेर म विश्वास गर्दिन । हामी लगातार साढे ५ वर्ष युनिभर्सिटीको एक्जाम दिएर पास भएर आइरहेका हुन्छौं, फेल भयो भने अगाडि जान पाइदैंन् । त्यसपछि एनएमसी चिकित्सक दर्ता परीक्षा दिनुपर्छ, भनेपछि उ त स्वतः क्वालिटी भैसक्यो । एनएमसीले आफूले लिएको परीक्षामा पास भएका डाक्टरहरुमा क्वालिटी छैन् भन्ने हो भने त उसलाई आफ्नै परीक्षामा विश्वास रहेनछ । उसले हरेक वर्ष कलेज, अस्पताल र फ्याकल्टीको मुल्यांकन गर्छ । आफूले निकालेको प्रोडक्टका बारेमा बजारमा जे पायो त्यही हल्ला गरेर त भएन । एमबीबीएस, बिडिएस पास गरिसकेपछि यही डिग्रीमा त बसिदैन्, विशेषज्ञता गर्ने क्रममा पनि थप पढिराखेकै हुन्छन् । क्लिनकल अभ्यास पनि भैरहेको हुन्छ । त्यसैले एउटा चिकित्सक सधैं पढिरहेको हुन्छ । क्वालिटी मेन्टेन भैरहेको हुन्छ, नियमन गर्न नसक्नु उनीहरुको कमजोरी हो । उहाँहरु जुन समय पढेर आउनुभयो, राम्रोसँग स्थापित हुनुभयो, उहाँहरुको बोलीले हामीजस्तो संघर्ष गरिरहेकोलाई त समस्यामा पार्छ नि । जनतालाई गलत म्यासेज दिनुभएन । पढ्दाखेरि इन्टर्न हो, त्यसपछि अस्थायी लाइसेन्स निकालेपछि दुई वर्ष सुपरिभिजनमा काम गर्छ, त्यसपछि स्थायी लाइसेन्समा लिन्छ । तर, एनएमसीले क्वालिटीका डाक्टर छैन्, विरामी मारेको मारै छन् भनेर गलत म्यासेज पठाइदियो । एक दुई जना नराम्रो निस्कियो भने त्यसलाई सबैमा समान्यीकरण गर्नु हुँदैन् ।

हरेक पाँच वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने कुरामा कसको  रुचीले काम गरेजस्तो लाग्छ ?
लाइसेन्स रिन्यु गर्ने प्रक्रिया ढिलोचाडो लागु गर्नैपर्छ, मेडिकल क्षेत्रको विकास गर्नका लागि । तर, अहिलेको अवस्थामा ९० प्रतिशत यसको विरोधमा बोलिरहेकाले यो सफल हुँदैन् । यति धेरै मानिसहरु विरोधमा किन बोले भनेर एमएमसीले अध्ययन गर्नुपर्छ । एनएमसीले खुल्ला बहस गरेर सिपीडी कार्यक्रम अगाडि ल्याएको भए सबैलाई मान्य हुने थियो । तर, उसले बन्द कोठामा बसेर यत्रो पपुलेसनलाई डिफेम गर्ने हिसाबले लागु गर्न खोज्यो । त्यसकारण हामी मान्दैनौं । सिपीडी ढिलोचाडो आउँछ, तर अहिले जुन तरिकाले ल्याउन खोजेको छ, त्यसरी आउँदैन् ।

प्रसंग बदलौं, युवा चिकित्सक संघले के—के काम गर्दैछ ? 
हामी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित हरेक समस्या समाधानका लागि पहल गरिहेका छौं । धरानको निर्वाहभत्ता ९स्टाइपेन्ड० इस्युमा सहयोग ग¥यौं । डा। गोविन्द केसीको आन्दोलनको सपोर्ट ग¥यौं । धरानमा सिट बाँडफाँडमा विदेशीलाई बढी दिएपछि हामीले त्यहाँ पनि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौं । चिकित्सकहरुमाथि भैरहेका आक्रमणमा पनि हामी आवाज उठाइरहेका छौं । स्नातकोत्तरको सिट वृद्धि, फेलोसिप प्रोग्राम, सरकारी दरबन्दी वृद्धि, करारमा खटाइएको चिकित्सकको उचित ब्यवस्थापन, करार र स्थायी चिकित्सकबीचको सम्बन्ध सुधार, महिला चिकित्सकहरुका समस्याका विषयमा पनि आवाज उठाइरहेका छौं ।

युवा चिकित्सकका हिसाबले नेपालको मेडिकल क्षेत्रको भविष्य कसतो देख्नुहुन्छ ? 
अहिले जनसंख्या बढिरहेको छ । तर, सरकारले त्यही १५ सय जना सरकारी चिकित्सकको भरमा देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली चलाइरहेको छ । नयाँ दरबन्दी छैन् । सरकारी अस्पतालमा विरामीको चाप बढिरहेको छ । अस्पताला अहिले रहेको जनशक्तिले त्यो लोड धान्न सक्ने अवस्था छैन् । थप अस्पताल र भौतिक संरचनाको विकास भएको छैन् । पहिलेदेखि अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने राम्रा जनशक्ति सबै एब्रोर्ड जादैछन्, ‘ब्रेन ड्रेन’ भैरहेको अवस्था छ । उचित तलब, सुरक्षा, विशेषज्ञतामा अभिवृद्धि र अवकासको उचित प्रणाली नभएका कारण धेरैले विदेश ताक्दैंछन् । सरकारले उल्लेखित समस्याहरु समाधानमा ध्यान दिएर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन पहलकदमी लिने हो भने नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा त कायकल्प हुन्छ नै मुलुकले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ ।


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता / विचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)