२०८१ साउन ९, बुधबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठअन्तर्वार्ता / विचारसरकारी चिकित्सकका साझा सवाल

सरकारी चिकित्सकका साझा सवाल


१५ वर्षदेखि नेपालको सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदाका अनेकन अनुभूतिहरु मानसपटलमा छन् । देशका डेढ दर्जन बढी जिल्लाहरुमा बस्दा सिंगो नेपालको जीवन नियाल्ने अवसर प्राप्त भयो । एक चिकित्सकका रुपमा झण्डै ६८ जिल्लाका अति दुर्गम भेगमा पुगेर सेवा पुर्‍याउँदा त्यहाँका आम नागरिकले भोगिरहेका स्वास्थ्य समस्या मात्रै देखिन्, साधन—स्रोत र उपकरण बिना सरकारी चिकित्सकहरुले भोगिरहेका समस्याहरुलाई पनि नजिकबाट नियाल्ने मौका पाए । कतिपय समस्यासँग सरकारी चिकित्सकका रुपमा आफैले पनि पैठोजोरी खेल्नु परेको छ ।

आवश्यकताभन्दा कम जनशक्ति, साधन—स्रोतको अभावकाबीच धेरै बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता हामी सरकारी चिकित्सकको साझा बाध्यता हो । यसबाहेक सरकारी चिकित्सकका अनेकन पीडाहरु छन् । ती सबै समस्यालाई राज्यका निकायमा पुर्‍याउने र उचित हल खोज्ने जिम्मेवारी हामी सबै सरकारी चिकित्सक हो । त्यसमा हामी सबैको साझा चौतारी भनेकै सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) हो । हाम्रो अगुवा संस्था गोदानको प्रभावकारितासँग हाम्रा समस्या र समस्या निराकरणको प्रभावकारिता पनि गाँसिएको छ ।

गोदानको महासचिवका रुपमा काम गर्दा मैले अझ धेरै अग्रज, समकक्षीलगायत सबै सरकारी चिकित्सक पीडा सुन्ने, देख्ने र बुझ्ने मौका पाए । ती समस्या समाधान नभएका छैनन्, तर समस्या निराकारणका लागि सशक्त नेतृत्व र जुझारुपन भने अत्यावश्यक छ । यही कारण आगामी दिनमा सरकारी चिकित्सकको हक, अधिकार र सुरक्षाको सवालमा टेवा दिने अभिलाषाका साथ मैले गोदानको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ ।

आगामी नेतृत्वका अगाडि चुनौती पनि उतिकै छन् । संघीय लोकसेवाबाट नियुक्ति सबै चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत रही परिचलित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ । त्यसमा डटेर लाग्नुको विकल्प छैन । लोकसेवा आयोगबाट पिजी अध्ययनका लागि छुट्ट्याइएको ४० प्रतिशत पूरै सिट सबै लोकसेवाबाट स्वास्थ्य सेवाबाट नियुक्त साथीहरुको लागि सुनिश्चित गराउने एजेण्डा हामीले कदापी बिर्सन सक्दैनौं ।

ओडिओआई (ODOI) लाई स्वेक्छिक बनाएर लागु गराउने र चिकित्सकको व्यक्तिगत, पेशागत र सामजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने, नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित सबै ८ वटा समितिहरुमा अधिकतम चिकित्सक केन्द्रित इन्पुट दिने विषय पनि मुख्य अभिभारा हो । सरकारी चिकित्सकको व्यक्तिगत, पेशागत र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन (जेल विद आउट वेल) तुरुन्त लागु गराउनका लागि पनि मैले नयाँ कार्यसमितिका उम्मेदवारी दिएको हुँ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दूरगामी महत्व राख्ने ‘एक चिकित्सक—एक स्वास्थ्य संस्था’ : स्वेच्छिक बनाएर हुबहु लागु गराउने, प्रस्तावित ड्राफ्टमा भएको संघीय लोकसेवाबाट नियुक्ति हुनु भएका सबै डाक्टरलाई संघअन्तर्गत राखेर परिचालन गर्ने सुनिश्चित्तता गराउने, एक्सटेन्डेट न्याम्सलाई मूर्त रूप दिएर हाल स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथिका शैक्षिक गतिविधीका लागि छुट्याइएको संख्यामा सबै स्वास्थ्यका स्थायी डाक्टरलाई समेटिने कार्यविधी बनाउने जिम्मा हाम्रै काँधमा छ ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित सबै ८ वटा समितिहरुमा चिकित्सक केन्द्रीत अधिकतम सुझाव दिने र ती विषयहरु नीतिगत तहमा प्रवेश गराउने, चिकित्सक समूहलाई विशिस्टीकृत मानेर चिकित्सकको सेवा सुविधा हक—अधिकारको लागि ‘चिकित्सा सेवा ऐन’को पैरवी गरी सो ऐन ल्याउने, छाता प्रतिष्ठान ऐन लागु गराउन र हरेक संस्थामा नियुक्त हुने डिन र निर्देशक सरकारी डाक्टरबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ । स्वास्थ्यको संगठनात्मक पुनर्सरचनामा चिकित्सकलाई सर्वोपरी मानेर संगठनात्मक संरचना बनाउन जरुरी भैसकेको छ ।

यसबाहेक सरकारी चिकित्सकका अन्य विविध समस्यामा पनि सँगसँगै अगाडि बढ्ने र राज्यलाई हाम्रा समस्याहरु निराकरणका लागि दबाब सिर्जना गर्ने दिशामा पनि अबको कार्यसमिति अगाडि बढ्नुपर्दछ । मेरो उम्मेदवारीको जग यिनै मुद्धामा केन्द्रित रहेर खडा भएको हो । सरकारी चिकित्सक साझा सवालका पक्षमा रहेर म यो संस्थामा बलियो नेतृत्व र बलियो संगठन हुनुपर्ने भन्ने पक्षमा दृढ छु । अघिल्लो कार्यकालमा बाँकी रहेका कार्यहरु पूरा गर्न, गोदानको साखलाई उच्च राख्न र राज्यका नीतिगत तहमा सरकारी चिकित्सकको उपस्थितीलाई दह्रो बनाउनुपर्ने आवश्यकताबोध पनि भएको छ ।


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता / विचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ