२०७९ असार १३, सोमबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठअन्तर्वार्ता / विचार‘औषधि उद्योग प्रवर्द्धनमा सरकारको नीति असाध्यै राम्रो, नियत बुझिनसक्नु छ’

‘औषधि उद्योग प्रवर्द्धनमा सरकारको नीति असाध्यै राम्रो, नियत बुझिनसक्नु छ’


दीपकप्रसाद दाहाल नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन् । नेपालमा औषधि उधोग स्थापना हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । तर, नेपाली उधोगहरु विदेशी उत्पादनसँग कठिन प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन् । सरकारले नेपालमै आत्मनिर्भर भएका भनिएका औषधिको कच्चा पदार्थमात्र बाहिरबाट ल्याउने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता गरिदिएपछि केही आश लिएका नेपाली औषधि उधोगीहरु पुनः निराश भएका छन् । वर्तमान नेपाली औषधि उत्पादनको अवस्था, यसका अवसर र चुनौतीलगायतका विषयमा हेल्थआवाज डटकमका लागि भिषा काफ्लेले गरेको कुराकानीः

नेपाली औषधि उद्योगको अहिलेको अवस्था के हो ?

नेपालमा आवश्यक पर्ने ७५ प्रतिशत औषधि हामीले आफै उत्पादन गरेर दिन सक्ने अवस्था छ । करिब ५६ वटा उद्योगहरुले आवश्यक झोल औषधि, ट्याबलेट, मलम, स्लाइन, इन्जेक्शनजस्ता औषधिहरु बनाउँछन् । आवश्यक ७५ प्रतिशत औषधिहरु हामी आफैले उत्पादन गरी सजिलै वितरण गर्न सक्छौं । यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा औषधि उद्योगमा ‘भ्यालु इडिसन’ हुन्छ । हालको डाटाअनुसार, अहिले हामीले ४५ प्रतिश्त मात्रै क्षेत्र ओगटेका छौं । यदि हामीले यसको सट्टामा ७५ प्रतिशत नै लिन सक्यौ भने नेपालले भोगिरहेको ३० अर्ब बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार घाटा कम गर्न सक्छौं । संवैधानिक अधिकार र आधारभूत स्वास्थ्यमा हरेक नेपालीको पहुँच हुने भएकोले भविष्यमा औषधिको माग बढ्दै जाने सम्भावना रहेको छ । त्यसको प्राक्टिसमा हामी छौं । अहिले सायद औषधिको पहुँचमा ५० प्रतिशत मानिस पनि नहोलान् । तर, हामीले ९० प्रतिशत मानिसलाई मात्रै स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउन सक्यौ भने यसको व्यापार ठ्याकै डबल हुन्छ । यस हिसाबमा हामीलाई सरकारले आधारभूत कुरामा सहयोग गरिएको खण्डमा भोलिको दिनमा ६०/७० अर्ब बजार सेयर नेपाली औषधिले लिन्छ । यसबाट हामीले व्यापार घाटा कम गर्न सक्छौ । र, अवस्था यही हो ।

आधारभूत व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभयो । राज्यले के—के गरिदियो भने आधारभूत व्यवस्थापन पूरा हुन्छ ?
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको आधारभूत संरक्षण हो । जसमा दुई वटा कुरा हुन्छ । एउटा केही कुरामा सुविधा दिने । जस्तो अहिलेको पछिल्लो कुरा नै गरौं । नेपालको औषधि उत्पादन संहिता—२०७२ कानुनी रुपमा हामीले पालना गर्नुपर्छ । यदि हामीले औषधि निर्यात गर्ने हो भने (असल उत्पादन अभ्यास (डब्लुएचओजिएनपी) २०१६ लाई हामीले मान्नुपर्छ । त्यो मान्नका लागि हामीले अहिलेका पुराना संरचना हटाएर नयाँ संरचना बनाउनुपर्छ । बिल्डिङदेखी म्यानेजमेन्ट सिस्टममा पनि हामी परिर्वतन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि क्लीन रुम प्यानल, झ्यालढोकाजस्ता सब कुरा आफै ल्याउनुप¥यो । तर, सरकारले ३० प्रतिशत भन्सार, ५ प्रतिशत अन्तशुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । एउटा उद्योगलाई हामीले संरचना निर्माढा गर्नको लागि कम्तिमा ५ करोडको लगानी गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये अढाइ करोड त ट्याक्समा नै जान्छ । यस्तो चिजमा राज्यले छुट गर्नुप¥यो ।

अन्य देशहरुमा सरकारले नै औषधि क्षेत्रमा अनुदान दिइरहेका हुन्छन् । जसबाट टेक्नोलोजीअनुसार अपडेट हुन सजिलो हुन्छ । राज्यले सहयोग नगरेकै कारण हामी चाहाना हुँदाहुँदैं पनि अपडेट हुन सक्ने अवस्था छैन् । यदि, अपडेट गरेन भने पनि भोलि क्वालिटीको कुरा उठ्न सक्छ । तसर्थ, यस्ता चिजमा नेपाल सरकारले छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालमा खपत हुने जम्मा औषधिको ४५ प्रतिशत औषधि हामीले वितरण गरिरहेका छौं । अझै ३० प्रतिशत थप औषधि वितरण गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि दिन सकिराको छैनौं । जसका लागि सरकारबाट केही नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । एकपटक मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी केही औषधिको उत्पादनकोे लागि कच्चा पदार्थ मात्र ल्याउने नीति लिऔ भनेर प्रस्ताव लगेका थियौं । अध्ययन समिति बनेर त्यसको सुझावसहित मन्त्रिपपरिषद्मा पुगेको थियो । अहिले कहाँ पुग्यो अत्तो पत्तो छैन् ।

तर, अब उल्टो के भइदियो भने तयारी वस्तु भारतबाट आउँदा ५ प्रतिशत भन्सार तिरेर आउने हाम्रो कच्चा पदार्थ आउँदा सरकारले आधाभन्दा बढी भ्याट नै लगाइ दिएको छ । जीवनजलमा समेत भ्याट लगाइएको छ । २०६४ सालमा जीवनजल नेपाल सरकारले तोकेको मुल्य रु. १० मा भन्दा बढीमा बेच्न पाइदैन् भनेर तोकिएको छ । तर, अहिले सरकारले त्यही जीवनजल बनाउन चाहिने डेक्टोसमा कर लगाइदिएको छ । अब हामी त्यही मुल्यमा दिन सक्ने अवस्थामा पनि छैनौ । हिजो अन्य चिजबाट लिएको नाफाको कारण हामी सामाजिक रुपमा पनि उचित हुन्छ भन्ने हिसाबले दिइरहेका थियौ । तर, अब घाटा नै भएपछि हामीले कसरी वितरण गर्ने ? जीवनजल एक ग्रामको ८७ पैसा पर्छ । एउटा जीवनजल २१ ग्रामको हुन्छ । र, अझ यसलाई भारुमा रुपान्तरण गर्दा २९ दशमलव २३ रुपैयाँ पर्न आउँछ । तर, पनि सरकारले हामीलाई १० रुपैंयाँमा नै बेच्न भनिरहेको छ । अब भन्नुहोस्, के यहाँको सरकारले उद्योगधन्दा फस्टाओस् भन्ने नीति लिएको छ त?

पछिल्लो मुल्यअनुसार उत्पादित एक प्याकेट जीवनजलको कति रुपैंयाँ पर्न आउँछ?
मलाई लाग्छ यो हामीले उत्पादन गर्दा १५ वा १६ रुपैंयाँ भन्दा घटीमा बन्नै सक्दैन् । १ सय ३० रुपैंयाँ प्रतिकिलो त जीवनजल बनाउने डेक्टोस नै छ । अझ यसमा भ्याट पनि लगाइएको छ । लेबर कुट र प्याकिङहरु गरेर यो १५/१६ रुपैंयाँ घटी त बन्नै सक्दैन् । त्यसैले त भारत सरकारले २९ रुपैयाँ राखेको छ, यसको मुल्य । हामीलाई १० रुपैंयाँमा बेच भनिदैंछ । नेपाल सरकारलाई पचासौं पटक गुहारे पनि चुप छ सरकार । प्यारासिटामोल नै हेरौ न, भारतमा १ रुपैयाँ ४२ पैसा तर, अहिलेसम्म हामीलाई एक रुपैंयाँमा नै बेच भनिएको छ । अनि, यो देशको उद्योगधन्दा कसरी फस्टाउँछ ?

भनेपछि औषधि उद्योग संचालन गर्न नेपालमा गाह्रो छ ?
नेपाल सरकारले उद्योग गर भनेर कानुन पनि ल्याउने र गर्न खोज्दा भ्याटले पेल्ने काम गरिरहेको छ । तयारी वस्तुमा ५ प्रतिशत र कच्चा पदार्थमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनाले कसरी उद्योग अगाडि बढ्छ ? नगरौं, भन्दा पेशा यही हो । बैंकबाट यही गर्नको निमित्त लोन लिएका छौं । व्यापार भने घाटामा छ । कसरी चल्छ यसरी? सम्बन्धित निकायहरुमा प्रस्ताव राख्दा हेरौ भन्ने जवाफ मात्र आउँछ । कच्चा पदार्थमा लगाइएको भ्याट भुलचुकवश हो भनियो । त्यसलाई संसदबाट पास गर्ने बेला सच्याउछौ भन्नुभयो । तर, संसदबाट त्यही पास भयो । बरु मुल्य बढाउनुस् तपाईंहरु भन्ने कुरा पनि आएको छ । मुल्य बढाएर हामी भारतको भन्दा महंगो पनि गर्न सक्दैनौं । प्रतिस्पर्धा पनि हामीले गर्नु पर्नेछ । यसकारण, इमान्दारीका साथ नेपाल सरकारले यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयको टुंगो चाहि गरिदिनु प¥यो ।

नेपाल सरकारको औषधि उद्योग सम्बन्धि नीतिगत समस्या नै हो ?
यसलाई के भन्ने नीति असाध्यै राम्रो छ, नियति बुझी नसक्नु छ । औषधि नीति २०५१ सालमा आउँदा अब आउने १० वर्षमा ८० प्रतिशत औषधिमा हामी आत्मनिर्भर हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । हाल २६ वर्ष भइसक्दा १६ वर्षअघि नै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने थियो । त्यो क्षमता हामीले बढाएका पनि हौं । तर, सरकारको सहयोगको पर्याप्तता पुगेको छैन् । यस अर्थमा नीति राम्रो ल्याएको छ । हाल पनि आत्मनिर्भर हुने र गुणस्तरीय बनाउने भन्ने राम्रो नीति आएको छ । २०७५/७६ मा आएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अत्यावश्यक औषधि उत्पादनलार्ई प्राथमिकता दिने भनिएको थियो । यस्तै, औषधि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बन्नको निम्ति संरचना प्रदान गरिने भनिएको थियो । तर, कार्यन्वयन क्षेत्र जिरो छ । मतलब, नीति एकदम ठीक छ र नियत ठीक विपरित ।

किन त्यस्तो भइरहेको छ ?
यो टेक्नोलोजीको सेक्टर हो । यहाँ भ्यालु अडिसन एकदम राम्रो छ । देशले बाहिरबाटै कच्चा पदार्थ आयात गरे पनि धेरै बाँच्छ । कतिपय उद्योगहरु घाटामा प¥यौ मात्र भन्छन् तर, त्यसबाट बच्नको निम्ति कुनै पनि उपाय तथा नीति बनाउदैनन् । २०७५÷७६ को तथ्यांकअनुसार औषधिको आयात अलि बढेको छ । हामी छाती पिटेर आत्मनिर्भर छौं भन्छौ । तर, कसैले ध्यान दिएका छैनौ । हामीसँग यति खुबी छ कि हामी २०÷४० करोडको औषधि तत्काल निर्यात पनि गर्न सक्छौं । औषधि भन्ने चिज यतिकै बाहिर पठाउन मिल्दैन् । जुन देशमा पठाउने हो त्यो देशको मान्छे आएर अवलोकन गरेमा मात्र हामीले औषधि निर्यात गर्न सक्छौ ।

यसकारण सरकारले के गर्नुप¥यो भने, एउटा महाशाखा होस् वा स्वास्थ्य मन्त्रालय उनीहरुले कम्तिमा औषधिमा के आएको छ र हामीले यसका कुन कमी कमजोरीमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा विचार गर्दिनुपर्छ । हामीले कच्चा पदार्थको जोहो गर्न सक्यौ भने त्यसलाई औषधि बनाएर यही बेच्न पनि सक्छौ । हामीले कुनै चीज यहाँ उत्पादन ग¥यौ भने त्यो भारतले पनि किन्छ । तसर्थ हामीसँग पनि भारतलाई भोलि औषधि बेच्न सक्ने सम्भावना छ । हामी उद्योगी र व्यापारीहरुले बारम्बार गुनासो गर्दा पनि सुनुवाई भएको छैन । हामीले जडीबुटी एलोपेथिकलाई पनि बनाउन दिनुपर्छ र हामी पनि बनाउछौ भन्दा एलोपेथिकले आयुर्वेद बेच्न हुँदैन् भन्छ । मिलेर जानुपर्ने ठाउँमा छुट्याइदिदा आर्युवेदिकको विकास कहिले हुन्छ ? यही बनेको औषधिको निमित्त नयाँ—नयाँ औषधि वर्षैपिच्छे दर्ता गरेर जान्छ ।

अधिकांश औषधि भारतबाट आयात हुने गर्दछ । यसको रेगुलारिटी सिस्टम कस्तो छ?
हाम्रो एउटा औषधि इन्डियामा दर्ता गर्नु पर्दा ५ हजार डलर लिने गर्दछ । हाम्रो चाहि उताको औषधि ल्याउन जम्मा ५० हजार रुपैंयाँ लिन्छौ । त्यस्तै हरेक उत्पादनमा यहाँको भन्दा त्यहाँको मुल्य चर्काे छ । त्यति भएर पनि दर्ता गरी एक संस्थाले औषधि बेच्न जाँदा टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर कोलकत्तामा ५ महिनामा अड्काइदियोे । त्यस अवधिमा वीरगन्जको तातोको हालत के होला ? जब कि औषधि कच्चा पदार्थ हो भने दुई ब्याज टेस्ट गर्छाै नत्र गर्न पर्दैन् । र, तयारी वस्तु हो भने गर्नु पर्दैन भनेर गाइडेन्समा उल्लेख गरिएको छ । हामी भने खुरुखुरु दर्ता भएपनि नभएपनि ल्याउन दिइरहेकै छौं । हाम्रो एउटा औषधि उत्पादन गरेर बजारमा पठाउनुप¥यो भने पास हुनलाई मात्र वर्षौ लाग्छ । तर, भारतमा उत्पादित कुनै औषधि नेपालका १० डाक्टरले यो औषधि चाहियो भनेर विभागमा मागे विभागका हाकिमहरु सिधै सिफारिस गरिदिनुहुन्छ ।

हाम्रो औषधि उता रोक्नु उनीहरुको कानुन र नियम अनुसार होला । तर, हाम्रो सम्बन्धित विभागका मान्छेहरुले भारतलाई यस्ता कुरामा किन छुट दिइरहेका छन् ?
हाम्रो देशको मान्छेहरु नेपालको उत्पादन र गुणस्तर सम्बन्धमा हालसम्म पोजिटिभ हुन सकेका छैनन् । नेपालको ब्यूरोक्रेसीले जबसम्म उद्योगको विकास हुँदैन्, तबसम्म त्यो देशको विकास हुँदैन भन्ने कुरा बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् । उद्योगको विकास नभएसम्म देशमा समृद्धि आउँदैंन् । यो चिज उनीहरुले बुझ्नु जरुरी छ र हामीले केही गर्न सकेनौ, समृद्धि पनि गर्न सकेनौ भने ल्याउनुपर्छ भन्ने बिल्कुल ज्ञान छैन् । जबकी, बंगलादेशले त्यहाँ आत्मनिर्भर भएको औषधि बाहिरबाट लैजान रोक नै लगाइदिएको छ । तर, हाम्रोमा बहाना खोजिन्छ । साँच्चै भन्नुपर्दा यहाँ मान मर्यादासँगै राष्ट्रियता पनि पैसासँग साटिदिन्छन् । यो दुःखको साथ भन्नुपर्छ । यो म आफैले भोगेको कुरा हो ।

औषधि वृद्धि विकासका लागि अहिले भएको मौजुदा कानुनमा कहाँ के कस्ता अप्ठ्याराहरु रहेका छन्?
मौजुदा कानुनको बारेमा भन्नुपर्दा औषधि विभागको महानिर्देशककै भाषामा भन्छु म । हामीले कुनै नयाँ औषधिको स्वीकृत लिनुपर्दा उहाँहरुले दश ठाउँमा सोध्नुहुन्छ र त्यहाँको समिती छ त्यसले निर्णय गरे पश्चात् औषधि सल्लाहकारलाई सोध्नुपर्छ । त्यसपछि स्वीकृत गरेपछि मात्र औषधि बनाउने अनुमति दिइन्छ । त्यसको निमित्त हामीलाई औषधि बजारसम्म ल्याउन करिब एक वर्ष समय लाग्छ । सल्लाहकार समिति पनि २०७५ असारमा बसे यता बसेको छैन् । पछिल्लो समय हामीले मागेको लाइसेन्स दिइएको छैन । नयाँ औषधि बनाइसक्यो । त्यो समयमा बाहिरका धेरै औषधीलाई विभागले सिफारिस दिइसक्यो । त्यही खालको औषधि भारतीय उत्पादन औषधि एकैपटकमा सिफारिस दिइयो । हामीलाई पनि दिनुस् हामी पनि उत्पादन गर्छाै भन्दा कानुनले दिदैन भन्छन् । स्वदेशी उद्योगलाई डोरी लगाउने र विदेशी उद्योगलाई उकास्ने यस्तो कानुन छ । कानुभन्दा पनि हाम्रो कर्मचारीको नियत उल्टो छ । नीति ठिकै छ, कानुनजस्तो सोच्यो त्यस्तै छ र नियति यस्तो छ ।

भनेपछि हाम्रो देशमा बाहिरबाट आउने प्रोडक्टको लागि कानुनभन्दा कर्मचारीको हात माथि छ?
कर्मचारीले कानुनलाई आफ्नो तरिकाले चलाएको छ । कानुनमा पनि दर्ता नियमावली भन्ने छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर पर्दा त्यसलाई दर्ता गरेर सल्लाह समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ भनेको छ ।

औषधि उद्योगहरु यति अप्ठ्यारो अवस्थामा हुँदा पनि बारम्बार नयाँ औषधि उद्योगहरु किन थपिइरहेका छन् ?
मान्छेहरु भ्रमका कारण पनि आएका छन् । कति उद्योगहरु यस कारण पनि फस्टाएका छन् कि, सरकारले संरक्षण दिने भो भविष्य राम्रो छ भन्ने झुटो आशामा पनि आएका छन् । कतिपय नाफा हुन्छ भन्ने हेतुका कारण पनि आएका छन् । हाल धेरै उद्योगहरु पछुताइ रहेका पनि छन् । धेरै नयाँ उद्योग दर्ता गर्दा हुने क्रममा हामी आउँदा केको टाउको दुखाई भनेर पनि आरोप लगाए ।

नेपाली उद्योगको औषधि बजारमा जान र भारत औषधि बजारमा नेपाली बजारमा आउन कति समय लाग्छ ?
नेपालले कुनै पनि औषधि बनाउन ल्याउदा उत्पादन प्रज्ञापन पत्रकै निम्ति एक वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यसपछि चाडोमा ७/८ महिना लाग्छ । तर, भारतीय उद्योगले चाहेको खण्डमा एक महिनाभित्रमा नै नेपाली बजारमा औषधि ल्याउन सक्छ ।


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता / विचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)