२०७९ मंसीर १३, मंगलबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठअन्तर्वार्ता / विचारमहेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सबै अधिकार नदिई समायोजन पूर्ण हुँदैन्’

महेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सबै अधिकार नदिई समायोजन पूर्ण हुँदैन्’


स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मन्त्रालयको समन्वय महाशाखाको प्रमुखको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । देश संघीयता गएपछि भैरहेको कर्मचारी समायोजनमा स्वास्थ्य सेवामा देखिएका गुनासोलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापन एवं सहजीकरण समिति बनाएको छ । श्रेष्ठ उक्त समितिको संयोजकको भूमिकामा पनि छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठसँग लामो समयदेखि अलमलमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको समायोजनका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर हेल्थआवाजले गरेको कुराकानीः

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको समायोजन कुन चरणमा पुगेको हो ?
समायोजनको अन्तिम चरणमा छौं । स्वास्थ्यको समायोजनमा सुरुदेखि नै केही त्रुटी भएँ । त्यसकारण करेक्सन गर्न धेरै समय लाग्यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरुमा समायोजनको लिष्ट निकाल्यो । अरु समूहजस्तै सिनियरका आधारमा लिष्ट निकालिएको थियो, त्यसले धेरै भद्रगोल नै बनायो । सामान्यले स्वास्थ्य सेवालाई पनि लेखा, कानुनलगायत अन्य समूहजस्तै समायोजन बाटो अपनाएको थियो । ती समूहमा एक दिनको सिनियरले पनि मागेको ठाउँमा नै पाएका छन् । तर, हाम्रोमा भने ठीक उल्टो भयो । जुनियरहरुले भनेको ठाउँमा जान पाएँ तर सिनियरहरुले रोजेको ठाउँ पनि पाएनन् । काम गरिरहेको ठाउँमा अथवा पायक पर्ने ठाउँमा खाली छ तर अर्काे ठाउँमा जानुप¥यो । जस्तो डोटीको एउटा अस्पतालमा एक चिकित्सक दम्पतीमध्ये श्रीमती डोटीमै थिइन्, तर श्रीमान्लाई चाहिँ शिखर पुर्‍याइदियो । घर पायकको हिसाबले यो उपयुक्त भएतापनि श्रीमान—श्रीमती नै छुट्टिएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यही ठाउँमा अर्को जुनियर समायोजन भएर आए, हामीले त्यो मिलाउन अझै सकेका छैनौं । र, अहिले सिनियरको के दाबी छ भने हामीभन्दा जुनियरले चाहिँ रोजेको ठाउँ पाए, हामीले किन पाएनौं । यो स्वभाविक पनि हो । त्यस्तो समस्या परेकाहरु अहिले सबै अदालत गएका छन् । कतिपयको अदालतबाट फैसला पनि आइसक्यो । अदालतबाट फैसला भएर आएकाहरुलाई मिलाउन झनै अप्ठ्यारो परिरहेको छ । उनीहरुले दावी गरेको ठाउँमा अरु पदस्थापन भैसकेका छन् ।

अहिलेसम्म सकिएको काम के हो त ?
हामीले साना तथा सामान्य दुर्गम क्षेत्रको कामहरु हामी सकाउदैछौं । त्यो छिट्टै नै सकिन्छ र त्यसपछि हामी सार्वजनिक गर्नेछौं । हामीलाई अहिले आएको समस्या के छ भने उपत्यकाका ३ जिल्ला, पोखरा र तराईको खासगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, २ नम्बर प्रदेशका ८ वटै जिल्ला, चितवन, रुपन्देही, धनगढीजस्ता जिल्लाहरुबाट चाहिं हामीलाई धेरै प्रेसर आएको छ । पहाडका सबै मानिसहरु यता झर्दैछन् । यसले गर्दाखेरि अब हामीले कतिजना त्यता पठाउने ? नेपाल सरकारले बनाएको पहाडको दरबन्दी तराईमा लागु गरेर त हुँदैन । काम पनि हुँदैन । अनि हिमाल र पहाडमा खाली हुन्छ । यसले स्वास्थ्य सेवा मात्र प्रभावित हुने होइन्, सरकारले यसअघि नै तय गरिसकेको बजेट पनि प्रभावित हुन्छ ।

बजेट कसरी प्रभावित हुन्छ ?
सरकारले बजेट त यसअघि नै सबै ७७ वटै जिल्ला र सबै स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । जस्तो काठमाडौंमा २० जना चिकित्सक तोकिएको ठाउँमा ४० जना आए भने थप २० जनालाई कहाँबाट तलब उपलब्ध गराउने? ती २० जनाको तलब त अन्य उनीहरुको निम्ति तोकिएको ठाउँमा नै गैसकेको छ ! तलब गैसकेको ठाउँमा ती २० जना गएनन् भने उनीहरुको ठाउँमा स्थानीय सरकारले करारमा त लिन्छन् । त्यो पैसा काठमाडौंमा फिर्ता गर्नुहोस भन्न त मिलेन् । यसमा केही नीतिगत सुधार भने गर्नैपर्ने अवस्था छ ।

समायोजनपछि कतिपय जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था खाली भए भन्ने आएको छ ? कहाँ—कहाँको यस्ता गुनासाहरु छन् ?
पुर्वाञ्चलका पहाडहरु खास गरेर पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगातिर स्वास्थ्यकर्मीहरु खाली भयो । पश्चिम पहाड ठिकै छ । जस्तो, कालिकोट, जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, जुम्ला र डोल्पा अहिले पूरै प्याक छ । जुम्ला टेक्निकलले पढाएको कारण कर्णालीमा चाहिं उत्पादन भएका छन् ।

पूर्वमा समस्या आउनुको कारण के हो ?
त्यहाँको लोकल मान्छे पढेका छैन रै’छन् । त्यहाँ प्रायगरी २ नम्बर प्रदेश र पश्चिमबाट धेरै आएर काम गर्नुभएको रहेछ । उहाँहरु त समायोजनपछि अहिले आफ्नै क्षेत्रमा फर्किनुभयो । त्यसकारण अहिले ताप्लेजुङ, तेह्रथुम तथा संखुवासभामा अस्पताल नै बन्द भएका छन् । डाक्टर नै धेरै छैनन्, अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

स्वास्थ्यकर्मी नभएर खाली भएका ठाउँमा विकल्प के हुन्छ ?
तत्कालको लागि विकल्प त करारमा लिने नै हो । कतिपय ठाउँमा केही बढी पनि गएका छन्, उनीहरुलाई पालिकाले हाजिर गराएको छैन । उनीहरुलाई पनि मिलेसम्म खाली ठाउँमा पठाउने हो ।

कतिपय पालिकाले धेरै कर्मचारी आए भनेर हाजिर नगराएका पनि छन् । उनीहरुको के हुन्छ ?
अर्काे ठाउँ रोजेर जाने । त्यसबाहेक अर्को विकल्प म देख्दिनँ ।

नीतिगत सुधार नगरी समायोजन पूर्ण हुँदैन भन्नुभयो । कस्तो नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ ?
ठूला—ठूला अस्पतालका नर्सहरु पनि स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका छन् । उनीहरुको विशेषज्ञता त्यहाँभन्दा ठूला अस्पतालहरुमा आवश्यक छ । जस्तो कोही डायलाइसिस तालिम गरेका, कोही आईसिडी तालिम गरेका, एनआईसीयु र आईसीयुजस्ता विभिन्न तालिम गरेका नर्सहरु स्थानीयमा गएका छन् । त्यहाँ उनीहरुले दिने सेवा नै छैन । तर, यता ठूला अस्पतालहरुमा त्यस्तो जनशक्तिको अभाव छ । समायोजन भएर आएका नयाँ मान्छेलाई ती सबै तालिमहरु प्रदान गर्नुपर्ने भएकोले तत्काल त्यो सम्भव पनि छैन । स्वास्थ्य सेवा भनेको नितान्त प्रयोगात्मक र टेक्नीकल कुरा हो । प्रशासनमा रहेको एउटा उपसचिवलाई अहिलेका २३ वटा मन्त्रालयमा जहाँ लगे पनि काम एउटै हो । एउटा शाखा अधिकृत नियोग, आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय जहाँसुकै गए पनि भयो । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यक्तिहरुको पहुँचको क्षेत्र सिमित हुने भएकोले एकको काम अर्काेले गर्दैन । अहेबको काम अनमीले हेर्दैन, आँखा रोग चिकित्सकले कानको बिरामी हेर्दैन । ओटीमा पनि कुन क्षेत्रको ओटी हो, त्यसकै विज्ञ नर्सहरु छन् । त्यसैले हामीले तुरुन्त तल झर्दै गएकोहरुलाई माथि ल्याउनु छ । तर, यसमा चाहिं हामीलाई अवरोध भइरहेको छ । जस्तो, अस्पतालमा डाक्टरहरु स्थानीयकै छन् । तर, स्थानीयको भन्दा हामीलाई डाक्टरको आवश्यकतामा प्रदेशमा छ । जिल्ला अस्पताल बन्द हुँदैछ तर पालिकामा डाक्टर राखेर त्यसको कुनै अर्थ नै छैन । उदाहरणको लागि रामेछाप र महाकाली अस्पतालमा डाक्टर छैन । तर, तिनै कुनै पिएचसीमा डाक्टर समायोजन भएर गएका छन् । हाम्रो पहिलो चिकित्सकको आवश्यकता भनेको त अस्पतालमा हो । तसर्थ, यो कुरा तलबाट माथि र माथिबाट तल आवश्यकताअनुसार घुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।

कस्ता—कस्ता प्राविधिक समस्याहरु देखिएका छन् ?
अहिले भर्खर पनि एनेस्थेसियाको एसिस्टेन्ट नभएर सबै काम रोकियो भनेर चिठ्ठी आएको छ । पहिले अस्पतालमा एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट भएर काम गरिरहेको मान्छे घर पायकका नाममा अहिले पालिकामा समायोजन भएको छ । तर, त्यहाँ अस्पताल छैन्, उसले के काम गर्ने? अर्को उदाहरण, भ्याक्टर कन्ट्रोलर निरिक्षकलाई हेल्थपोष्टमा पठाइएको छ । अब उसले त्यहाँ के गर्ने? योे त प्रत्येक जिल्ला स्वास्थ्यमा आवश्यक पर्दछ । पालिकाको हेल्थ पोस्टमा त उसले काम गर्न जान्दैन । त्यसैले त्यहाँ उसको काम छैन । यसकारण धेरै प्राविधिक कुराहरु मिलाउन बाँकी नै छ । यो नितान्त प्राविधिक हो । मालपोत कार्यलयमा जानुस् एक कार्यालयमा २४ जना जति नायब सुब्बा हुन्छन् । एउटा नभए अर्काेले काम गर्छ । तर, एउटा अस्पतालमा २५ जना छ तर एक जना मात्रै नभएको खण्डमा पनि अस्पताल नै बन्द हुने अवस्था आइपर्छ । ल्याबको मान्छे छैन भने त्यो एक्सरेको मान्छेले जान्दैन । जस्तो एनेस्थेसियाको मान्छे नहुँदा अप्रेशनको काम नै रोकिन्छ । यस्ता धेरै कुराहरु मिलाउन बाँकी नै छ । अहिलेकै भैरहेको नीतिका आधारमा यी सबै समस्या समाधान गर्न गाह्रो छ ।

त्यसो भए यो समायोजन प्रक्रिया नै त्रुटीपूर्ण छ होइन् ?
सुरुवातीमा त्रुटी भयो । र, सच्याउने क्रममा पनि त्रुटि भैरहेको छ । आवश्यकताअनुसार सच्चाउन दिनुपर्‍यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै सच्चाउने मौका पाउनुपर्छ ।

समायोजनको बीच—बीचमा सामान्यले नै अवरोध गरेको हो ?
होइन्, कसैले अवरोध गरेको छैन । सामान्यबाट समय—समयमा हामीले प्राप्त गरेका निर्देशनहरु पूर्ण छैन । यसले समायोजनको विषयलाई पूर्ण गर्दैन ।

भनेपछि, सामान्यबाट आएको गाइडलाइनले स्वास्थ्य सेवाको समायोजन समस्या हुन्छ ?
समस्या हुन्छ ।

समायोजनको पूर्ण अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै दिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हुनुपर्‍यो । कानुनले त्यही भन्छ, समायोजन ऐनले पनि समायोजन काम सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले गर्ने भनेको छ । स्वास्थ्यको सेवा सञ्चालनको सम्पूर्ण काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ । तर, सामान्यबाट आएको निर्देशनले हामीलाई अन्यौलमा पारिरहेको छ ।

अब चाहिं त्यत्रो पदहरु खाली भइराखेका छन् । यो समायोजन अब कसरी मिल्छ त?
यसमा पनि २ वटा कुराहरु छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्णतयाः सबै कामहरु गर्न पाउनुपर्‍यो, त्यसरी मिल्छ । स्वास्थ्य आफै काम गर्न पायो भने पहिलाकोजस्तो ठ्याक्कै त होइन्, तर धेरै कुरा मिल्छ । होइन्, अरु कुनै मन्त्रालयले हामी सबै मिलाउँछौं भनेर भन्यो भने मिल्छ ।

यो समायोजन कहिलेसम्म टुगिन्छ त ?
यो नितान्त कठिन छ । स्वास्थ्यलाई आवश्यक अधिकार अझै प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।

स्वास्थ्यलाई पूर्ण अधिकार आएपछि मात्रै समायोजन सकिने हो ?
यो समायोजन टुगिंयो भनेर मात्रै त भएन नि सबै अस्पतालहरु सञ्चालन हुनुपर्‍यो । स्वास्थ्य संस्थाले हिजो दिएका सेवाहरु निरन्तर दिदै अझ थप सेवाहरु दिनुपर्छ ।

समायोजनको बीचमा कसैलाई काखी च्याप्ने त कसैलाई पाखा लगाउने भन्ने गुनासाहरु पनि आएका छन् नि ?
त्यो नितान्त निराधार, कपोलकल्पित कुराहरु हुन् । यहाँ एउटा पार्टीको आउँछ, अर्कोको मात्रै गरिस् भनेर एउटा लिष्ट दिएर जान्छ, यो गर्देउ भन्छ । अर्को पार्टीको आउँछ अर्कोको मात्रै गरिस भन्छ, त्यस्तो केही पनि होइन् । हामीले नितान्त स्वच्छ तरिकाले गरेका छौं ।

समायोजनमा पैसा लेनदेनको कुरा पनि आएको छ नि ?
पैसा लेनदेन गरेको कसैले पत्ता मात्रै लगाइदियो भने पनि म पुरस्कार नै दिन्छु । एकजनाले यहाँ पैसा कुरा भएको छ भन्नुभयो, मैले तुरुन्त पुलिसलाई बोलाएर समात्न लगाइदिए । होइन् भने पत्ता लगाउनुपर्‍यो, म ब्यक्तिगत रुपमा पुरस्कार दिन्छु, ठूलो पुरस्कार दिन्छु । पैसा खाएको हुन सक्छ, केही दलालहरु छिरेको हुन सक्छन् । त्यो कुरा पत्ता लगाइदिनुभयो, हामीलाई अलिकति पनि सूचना दिनुभयो भने म त्यसलाई कारवाही गर्छु, सिधैं अख्तियारमा बुझाइदिन्छु । मैले त यो सार्वजनिक अनुरोध नै गरेको छु, यसको निगरानी हुनुपर्छ भनेर । मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि कतिलाई निगरानी गर्दिनुहोस भनेर भनेको छु ।


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता / विचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)