स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मन्त्रालयको समन्वय महाशाखाको प्रमुखको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । देश संघीयता गएपछि भैरहेको कर्मचारी समायोजनमा स्वास्थ्य सेवामा देखिएका गुनासोलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापन एवं सहजीकरण समिति बनाएको छ । श्रेष्ठ उक्त समितिको संयोजकको भूमिकामा पनि छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठसँग लामो समयदेखि अलमलमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको समायोजनका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर हेल्थआवाजले गरेको कुराकानीः
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको समायोजन कुन चरणमा पुगेको हो ?
समायोजनको अन्तिम चरणमा छौं । स्वास्थ्यको समायोजनमा सुरुदेखि नै केही त्रुटी भएँ । त्यसकारण करेक्सन गर्न धेरै समय लाग्यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरुमा समायोजनको लिष्ट निकाल्यो । अरु समूहजस्तै सिनियरका आधारमा लिष्ट निकालिएको थियो, त्यसले धेरै भद्रगोल नै बनायो । सामान्यले स्वास्थ्य सेवालाई पनि लेखा, कानुनलगायत अन्य समूहजस्तै समायोजन बाटो अपनाएको थियो । ती समूहमा एक दिनको सिनियरले पनि मागेको ठाउँमा नै पाएका छन् । तर, हाम्रोमा भने ठीक उल्टो भयो । जुनियरहरुले भनेको ठाउँमा जान पाएँ तर सिनियरहरुले रोजेको ठाउँ पनि पाएनन् । काम गरिरहेको ठाउँमा अथवा पायक पर्ने ठाउँमा खाली छ तर अर्काे ठाउँमा जानुप¥यो । जस्तो डोटीको एउटा अस्पतालमा एक चिकित्सक दम्पतीमध्ये श्रीमती डोटीमै थिइन्, तर श्रीमान्लाई चाहिँ शिखर पुर्याइदियो । घर पायकको हिसाबले यो उपयुक्त भएतापनि श्रीमान—श्रीमती नै छुट्टिएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यही ठाउँमा अर्को जुनियर समायोजन भएर आए, हामीले त्यो मिलाउन अझै सकेका छैनौं । र, अहिले सिनियरको के दाबी छ भने हामीभन्दा जुनियरले चाहिँ रोजेको ठाउँ पाए, हामीले किन पाएनौं । यो स्वभाविक पनि हो । त्यस्तो समस्या परेकाहरु अहिले सबै अदालत गएका छन् । कतिपयको अदालतबाट फैसला पनि आइसक्यो । अदालतबाट फैसला भएर आएकाहरुलाई मिलाउन झनै अप्ठ्यारो परिरहेको छ । उनीहरुले दावी गरेको ठाउँमा अरु पदस्थापन भैसकेका छन् ।
अहिलेसम्म सकिएको काम के हो त ?
हामीले साना तथा सामान्य दुर्गम क्षेत्रको कामहरु हामी सकाउदैछौं । त्यो छिट्टै नै सकिन्छ र त्यसपछि हामी सार्वजनिक गर्नेछौं । हामीलाई अहिले आएको समस्या के छ भने उपत्यकाका ३ जिल्ला, पोखरा र तराईको खासगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, २ नम्बर प्रदेशका ८ वटै जिल्ला, चितवन, रुपन्देही, धनगढीजस्ता जिल्लाहरुबाट चाहिं हामीलाई धेरै प्रेसर आएको छ । पहाडका सबै मानिसहरु यता झर्दैछन् । यसले गर्दाखेरि अब हामीले कतिजना त्यता पठाउने ? नेपाल सरकारले बनाएको पहाडको दरबन्दी तराईमा लागु गरेर त हुँदैन । काम पनि हुँदैन । अनि हिमाल र पहाडमा खाली हुन्छ । यसले स्वास्थ्य सेवा मात्र प्रभावित हुने होइन्, सरकारले यसअघि नै तय गरिसकेको बजेट पनि प्रभावित हुन्छ ।
बजेट कसरी प्रभावित हुन्छ ?
सरकारले बजेट त यसअघि नै सबै ७७ वटै जिल्ला र सबै स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । जस्तो काठमाडौंमा २० जना चिकित्सक तोकिएको ठाउँमा ४० जना आए भने थप २० जनालाई कहाँबाट तलब उपलब्ध गराउने? ती २० जनाको तलब त अन्य उनीहरुको निम्ति तोकिएको ठाउँमा नै गैसकेको छ ! तलब गैसकेको ठाउँमा ती २० जना गएनन् भने उनीहरुको ठाउँमा स्थानीय सरकारले करारमा त लिन्छन् । त्यो पैसा काठमाडौंमा फिर्ता गर्नुहोस भन्न त मिलेन् । यसमा केही नीतिगत सुधार भने गर्नैपर्ने अवस्था छ ।
समायोजनपछि कतिपय जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था खाली भए भन्ने आएको छ ? कहाँ—कहाँको यस्ता गुनासाहरु छन् ?
पुर्वाञ्चलका पहाडहरु खास गरेर पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगातिर स्वास्थ्यकर्मीहरु खाली भयो । पश्चिम पहाड ठिकै छ । जस्तो, कालिकोट, जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, जुम्ला र डोल्पा अहिले पूरै प्याक छ । जुम्ला टेक्निकलले पढाएको कारण कर्णालीमा चाहिं उत्पादन भएका छन् ।
पूर्वमा समस्या आउनुको कारण के हो ?
त्यहाँको लोकल मान्छे पढेका छैन रै’छन् । त्यहाँ प्रायगरी २ नम्बर प्रदेश र पश्चिमबाट धेरै आएर काम गर्नुभएको रहेछ । उहाँहरु त समायोजनपछि अहिले आफ्नै क्षेत्रमा फर्किनुभयो । त्यसकारण अहिले ताप्लेजुङ, तेह्रथुम तथा संखुवासभामा अस्पताल नै बन्द भएका छन् । डाक्टर नै धेरै छैनन्, अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।
स्वास्थ्यकर्मी नभएर खाली भएका ठाउँमा विकल्प के हुन्छ ?
तत्कालको लागि विकल्प त करारमा लिने नै हो । कतिपय ठाउँमा केही बढी पनि गएका छन्, उनीहरुलाई पालिकाले हाजिर गराएको छैन । उनीहरुलाई पनि मिलेसम्म खाली ठाउँमा पठाउने हो ।
कतिपय पालिकाले धेरै कर्मचारी आए भनेर हाजिर नगराएका पनि छन् । उनीहरुको के हुन्छ ?
अर्काे ठाउँ रोजेर जाने । त्यसबाहेक अर्को विकल्प म देख्दिनँ ।
नीतिगत सुधार नगरी समायोजन पूर्ण हुँदैन भन्नुभयो । कस्तो नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ ?
ठूला—ठूला अस्पतालका नर्सहरु पनि स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका छन् । उनीहरुको विशेषज्ञता त्यहाँभन्दा ठूला अस्पतालहरुमा आवश्यक छ । जस्तो कोही डायलाइसिस तालिम गरेका, कोही आईसिडी तालिम गरेका, एनआईसीयु र आईसीयुजस्ता विभिन्न तालिम गरेका नर्सहरु स्थानीयमा गएका छन् । त्यहाँ उनीहरुले दिने सेवा नै छैन । तर, यता ठूला अस्पतालहरुमा त्यस्तो जनशक्तिको अभाव छ । समायोजन भएर आएका नयाँ मान्छेलाई ती सबै तालिमहरु प्रदान गर्नुपर्ने भएकोले तत्काल त्यो सम्भव पनि छैन । स्वास्थ्य सेवा भनेको नितान्त प्रयोगात्मक र टेक्नीकल कुरा हो । प्रशासनमा रहेको एउटा उपसचिवलाई अहिलेका २३ वटा मन्त्रालयमा जहाँ लगे पनि काम एउटै हो । एउटा शाखा अधिकृत नियोग, आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय जहाँसुकै गए पनि भयो । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यक्तिहरुको पहुँचको क्षेत्र सिमित हुने भएकोले एकको काम अर्काेले गर्दैन । अहेबको काम अनमीले हेर्दैन, आँखा रोग चिकित्सकले कानको बिरामी हेर्दैन । ओटीमा पनि कुन क्षेत्रको ओटी हो, त्यसकै विज्ञ नर्सहरु छन् । त्यसैले हामीले तुरुन्त तल झर्दै गएकोहरुलाई माथि ल्याउनु छ । तर, यसमा चाहिं हामीलाई अवरोध भइरहेको छ । जस्तो, अस्पतालमा डाक्टरहरु स्थानीयकै छन् । तर, स्थानीयको भन्दा हामीलाई डाक्टरको आवश्यकतामा प्रदेशमा छ । जिल्ला अस्पताल बन्द हुँदैछ तर पालिकामा डाक्टर राखेर त्यसको कुनै अर्थ नै छैन । उदाहरणको लागि रामेछाप र महाकाली अस्पतालमा डाक्टर छैन । तर, तिनै कुनै पिएचसीमा डाक्टर समायोजन भएर गएका छन् । हाम्रो पहिलो चिकित्सकको आवश्यकता भनेको त अस्पतालमा हो । तसर्थ, यो कुरा तलबाट माथि र माथिबाट तल आवश्यकताअनुसार घुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।
कस्ता—कस्ता प्राविधिक समस्याहरु देखिएका छन् ?
अहिले भर्खर पनि एनेस्थेसियाको एसिस्टेन्ट नभएर सबै काम रोकियो भनेर चिठ्ठी आएको छ । पहिले अस्पतालमा एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट भएर काम गरिरहेको मान्छे घर पायकका नाममा अहिले पालिकामा समायोजन भएको छ । तर, त्यहाँ अस्पताल छैन्, उसले के काम गर्ने? अर्को उदाहरण, भ्याक्टर कन्ट्रोलर निरिक्षकलाई हेल्थपोष्टमा पठाइएको छ । अब उसले त्यहाँ के गर्ने? योे त प्रत्येक जिल्ला स्वास्थ्यमा आवश्यक पर्दछ । पालिकाको हेल्थ पोस्टमा त उसले काम गर्न जान्दैन । त्यसैले त्यहाँ उसको काम छैन । यसकारण धेरै प्राविधिक कुराहरु मिलाउन बाँकी नै छ । यो नितान्त प्राविधिक हो । मालपोत कार्यलयमा जानुस् एक कार्यालयमा २४ जना जति नायब सुब्बा हुन्छन् । एउटा नभए अर्काेले काम गर्छ । तर, एउटा अस्पतालमा २५ जना छ तर एक जना मात्रै नभएको खण्डमा पनि अस्पताल नै बन्द हुने अवस्था आइपर्छ । ल्याबको मान्छे छैन भने त्यो एक्सरेको मान्छेले जान्दैन । जस्तो एनेस्थेसियाको मान्छे नहुँदा अप्रेशनको काम नै रोकिन्छ । यस्ता धेरै कुराहरु मिलाउन बाँकी नै छ । अहिलेकै भैरहेको नीतिका आधारमा यी सबै समस्या समाधान गर्न गाह्रो छ ।
त्यसो भए यो समायोजन प्रक्रिया नै त्रुटीपूर्ण छ होइन् ?
सुरुवातीमा त्रुटी भयो । र, सच्याउने क्रममा पनि त्रुटि भैरहेको छ । आवश्यकताअनुसार सच्चाउन दिनुपर्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै सच्चाउने मौका पाउनुपर्छ ।
समायोजनको बीच—बीचमा सामान्यले नै अवरोध गरेको हो ?
होइन्, कसैले अवरोध गरेको छैन । सामान्यबाट समय—समयमा हामीले प्राप्त गरेका निर्देशनहरु पूर्ण छैन । यसले समायोजनको विषयलाई पूर्ण गर्दैन ।
भनेपछि, सामान्यबाट आएको गाइडलाइनले स्वास्थ्य सेवाको समायोजन समस्या हुन्छ ?
समस्या हुन्छ ।
समायोजनको पूर्ण अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै दिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हुनुपर्यो । कानुनले त्यही भन्छ, समायोजन ऐनले पनि समायोजन काम सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले गर्ने भनेको छ । स्वास्थ्यको सेवा सञ्चालनको सम्पूर्ण काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ । तर, सामान्यबाट आएको निर्देशनले हामीलाई अन्यौलमा पारिरहेको छ ।
अब चाहिं त्यत्रो पदहरु खाली भइराखेका छन् । यो समायोजन अब कसरी मिल्छ त?
यसमा पनि २ वटा कुराहरु छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्णतयाः सबै कामहरु गर्न पाउनुपर्यो, त्यसरी मिल्छ । स्वास्थ्य आफै काम गर्न पायो भने पहिलाकोजस्तो ठ्याक्कै त होइन्, तर धेरै कुरा मिल्छ । होइन्, अरु कुनै मन्त्रालयले हामी सबै मिलाउँछौं भनेर भन्यो भने मिल्छ ।
यो समायोजन कहिलेसम्म टुगिन्छ त ?
यो नितान्त कठिन छ । स्वास्थ्यलाई आवश्यक अधिकार अझै प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।
स्वास्थ्यलाई पूर्ण अधिकार आएपछि मात्रै समायोजन सकिने हो ?
यो समायोजन टुगिंयो भनेर मात्रै त भएन नि सबै अस्पतालहरु सञ्चालन हुनुपर्यो । स्वास्थ्य संस्थाले हिजो दिएका सेवाहरु निरन्तर दिदै अझ थप सेवाहरु दिनुपर्छ ।
समायोजनको बीचमा कसैलाई काखी च्याप्ने त कसैलाई पाखा लगाउने भन्ने गुनासाहरु पनि आएका छन् नि ?
त्यो नितान्त निराधार, कपोलकल्पित कुराहरु हुन् । यहाँ एउटा पार्टीको आउँछ, अर्कोको मात्रै गरिस् भनेर एउटा लिष्ट दिएर जान्छ, यो गर्देउ भन्छ । अर्को पार्टीको आउँछ अर्कोको मात्रै गरिस भन्छ, त्यस्तो केही पनि होइन् । हामीले नितान्त स्वच्छ तरिकाले गरेका छौं ।
समायोजनमा पैसा लेनदेनको कुरा पनि आएको छ नि ?
पैसा लेनदेन गरेको कसैले पत्ता मात्रै लगाइदियो भने पनि म पुरस्कार नै दिन्छु । एकजनाले यहाँ पैसा कुरा भएको छ भन्नुभयो, मैले तुरुन्त पुलिसलाई बोलाएर समात्न लगाइदिए । होइन् भने पत्ता लगाउनुपर्यो, म ब्यक्तिगत रुपमा पुरस्कार दिन्छु, ठूलो पुरस्कार दिन्छु । पैसा खाएको हुन सक्छ, केही दलालहरु छिरेको हुन सक्छन् । त्यो कुरा पत्ता लगाइदिनुभयो, हामीलाई अलिकति पनि सूचना दिनुभयो भने म त्यसलाई कारवाही गर्छु, सिधैं अख्तियारमा बुझाइदिन्छु । मैले त यो सार्वजनिक अनुरोध नै गरेको छु, यसको निगरानी हुनुपर्छ भनेर । मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि कतिलाई निगरानी गर्दिनुहोस भनेर भनेको छु ।
