वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ९ साउनमा एक बिरामी गम्भीर मुटु सम्बन्धी समस्या (Massive Myocardial Infarction) लिएर आइपुग्छन् । ड्युटीमा रहेका चिकित्सकहरूको टोलीले बिरामीलाई बचाउन आफ्नो सम्पूर्ण ज्ञान र क्षमता लगाएर आकस्मिक उपचार सुरु गर्छ । तर, बिरामीको दुःखद् निधन हुन्छ । बिमारीको पक्षले मृत्यु परम सत्य हो मान्न तयार हुँदैन्, चिकित्सकको प्रयासमा विश्वास गर्दैनन् ।
त्यसपछिको दृश्य भने स्वास्थ्य संस्था नभई कुनै युद्ध मैदान जस्तो बन्छ । छलफल र परिस्थिति बुझाउन अघि बढेका ड्युटीरत्त मेडिकल अफिसर डा. प्रमोद राममाथि ४०–५० जनाको अनियन्त्रित भीडले सांघातिक आक्रमण गर्छ । बाटोभरि घिसार्दै, बुट र हेल्मेटले हान्दै मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरिन्छ ।
तर, विडम्बना कार्यस्थलमा खटिएका चिकित्सकलाई सुरक्षा दिन नसक्ने अस्पताल प्रशासनले आफ्नै कमजोरी ढाकछोप गर्न र भीडको दबाब सामु आत्मसमर्पण गर्दै पीडित डाक्टर र आकस्मिक कक्षका स्वास्थ्यकर्मीलाई नै निलम्बन गरिदिन्छ ।
अर्थात बिरामीलाई हर्ट अट्याक भयो, डाक्टरले बचाउने प्रयास गरे । तर, बिरामीको निधन भयो । भीडले डाक्टरको टाउको फुटाएर भौतिक अट्याक ग¥यो । र, अस्पताल प्रशासनले अचम्मित हुने तरिकाले घाइते डाक्टरको पेसा, आत्मसम्मान र न्यायमाथि नै ‘अट्याक’ ग¥यो ।
बिरामी पक्षको पीडा र वितृष्णा
यस घटनालाई केवल डाक्टरमाथिको आक्रमणका रूपमा मात्र हेरियो भने त्यो एकपक्षीय हुन सक्छ । हामीले बिरामी र उनका आफन्तको दृष्टिकोण र संवेदनाविरुद्ध आँखै चिम्लिन पक्कै मिल्दैन् । आफ्नै आँखाअगाडि आफन्त वा अभिभावकको प्राण पखेरु उड्दा परिवार जुन मानसिक स्तब्धता (Trauma) र शोकमा हुन्छ, त्यसलाई शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्न । अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूमा समयमा डाक्टर नभेटिने, बेड नपाइने वा बिरामीको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी नदिइनेजस्ता गुनासाहरु नभएका होइन् ।
जसका कारण हाम्रो समाजका आम नागरिकमा स्वास्थ्य संस्थाप्रति पहिलेदेखि नै असन्तोष र अविश्वासको भुसको आगो बलिरहेको पाइन्छ । अनि कतिपय अवस्थामा बिरामीको अवस्था गम्भीर छ भन्ने कुरा बेलैमा आफन्तलाई सरल र संवेदनशील भाषामा सम्झाउन नसक्दा वा बेवास्ता गरिएको भान पर्दा आफन्तको शोक क्षणभरमै आक्रोशमा बदलिन्छ ।
यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— के आफन्त गुमाउनुको पीडाको निकास ड्युटीमा खटिएका डाक्टरको टाउको फुटाएर वा बुटले हानेर हुनसक्छ ? अस्पतालमा तोडफोड गरेर मरेको मान्छे फर्केर आउँछ ? उपचारमा त्रुटि भएको आशंका भए कानुनी बाटो खोज्ने कि सडकको भीडले फैसला गर्ने ?
अस्पताल प्रशासनको चरम लाचारी र दोहोरो अपराध
यस सम्पूर्ण घटनामा सबैभन्दा गैरजिम्मेवार र दोहोरो भूमिका अस्पताल प्रशासनको देखिएको छ । आफ्नै अस्पताल परिसरमा ड्युटीमा खटिएका कर्मचारी र चिकित्सकको जिउधनको सुरक्षा गर्नु अस्पताल प्रशासनको प्राथमिक कर्तव्य हो ।
४०–५० जनाको भीड छिरेर तोडफोड गर्दा र डाक्टरलाई घिसारेर कुट्दा प्रशासन कता थियो ? सुरक्षा प्रबन्ध किन फितलो भयो ? यो अस्पताल प्रसासनको नै कमजोरी हो । अनि फेरि भीडको दबाब र हुल्याहा प्रवृत्तिसामु गोडा कमाउँदै प्रशासनले घाइते डाक्टरलाई नै निलम्बन गर्ने गम्भीर प्रसासनिक असफलता देखायो । सुरक्षा दिन नसक्ने आफ्नो नालायकी लुकाउन पीडितलाई नै कारबाही गर्नु भनेको अपराधी र गुण्डागर्दीलाई उल्टै ‘तिम्रो बाटो सही छ’ भनेर प्रोत्साहन दिनु हो ।
अस्पताल प्रशासन भनेको चिकित्सक र बिरामी दुवैको अभिभावक हो । विवाद हुँदा परिस्थिति सम्हाल्ने, सुरक्षा निकाय बोलाउने र निष्पक्ष छानबिन गर्ने काम छाडेर चिकित्सकलाई नै बलि चढाउनुले प्रशासनको नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
नेपालको संविधानले ‘स्वास्थ्यको हक’ मौलिक हकका रूपमा दिएको छ भने ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधनसहित)’ले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई बिना धरौटी हिरासतमा राख्ने (Jail without Bail) कडा कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अस्पताल प्रशासन स्वयं भीडतन्त्रको अगाडि घुँडा टेक्छन् । र, यो पहिलो घटना पनि होइन् ।
विकसित देशहरूमा अस्पतालमा हिंसाप्रति ‘जिरो टोलरेन्स’ (Zero Tolerance Policy) हुन्छ । बेलायत (NHS) वा अमेरिकामा डाक्टररनर्समाथि अभद्र व्यवहार मात्र गर्दा पनि तत्काल पक्राउ गरी कडा सजाय दिइन्छ । भारतमा पनि ‘मेडिकल प्रोटेक्सन एक्ट’मार्फत अस्पताललाई ‘प्रोटेक्टेड जोन्’ मानिन्छ। हाम्रो देशमा पनि कानुन नभएको होइन तर कार्यान्वयन छैन ।
समाधानका विकल्पहरु
यो गम्भीर संकट समाधान गर्न अब भावनामा होइन, ठोस कदममा जानुपर्छ । ‘जेल विदाउट बेल’को कार्यान्वयनमा कति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन् । नारायणी अस्पतालमा डा. प्रमोद राममाथि सांघातिक आक्रमण गर्नेहरूलाई सीसीटीभी फुटेजका आधारमा पहिचान गरी स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐनअनुसार तत्काल जेल चलान गर्नुको विकल्प छैन । ठूला अस्पतालहरूमा २४ सै घण्टा डेडिकेटेड सेक्युरिटी पोष्ट राखिनु पर्छ । अहिले पनि अस्पतालहरुमा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति नभएको होइन् । तर, थोरै संख्यामा रहेको सुरक्षाका ती सिपाहीहरु सेक्युरिटी दिनेभन्दा पनि मेडिको लिगल घटनाहरुमा प्रहरी मुचुल्का बनाउन मात्रै व्यस्त हुन्छन् ।
यस घटनामा अस्पताल प्रशासनले अर्को गल्ती डा. प्रमोद रामलगायतका स्वास्थ्यकर्मीमाथिको निलम्बनलाई सच्याउन अत्यन्तै जरुरी छ । सो निर्णय तुरुन्त फिर्ता गरी प्रशासनले आफ्नो असफलता स्वीकार गर्नुपर्छ । आकस्मिक कक्षमा अनावश्यक भीड नियन्त्रण गर्न ‘Pass System’ लागू गर्ने र बिरामीका आफन्तलाई अवस्था बुझाउन तालिमप्राप्त काउन्सिलर वा वरिष्ठ डाक्टरसहितको छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्ने जस्ता व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्छ ।
चिकित्सकहरूले पनि बिरामीका आफन्तसँग कुरा गर्दा थप संवेदनशील, धैर्यवान् र स्पष्ट हुनुपर्छ । उपचारमा लापरवाही भएको शंका लागे काउन्सिलमा उजुरी दिने संस्कार बसाल्नुपर्छ, हातपात र तोडफोड होइन् ।
बिरामी गुमाउनुको पीडा असीम हुन्छ । त्यो दुःखमा हामी सबैको समान सहानुभूति छ । तर, बिरामीको निधन हुनासाथ डाक्टरलाई हत्यारा करार गरेर बुट र हेल्मेटले हान्ने हो र अस्पताल प्रशासनले अपराधीको अगाडि डाक्टरलाई नै निलम्बन गरेर घुँडा टेक्ने हो भने यसको परिणाम भयानक हुनेछ ।
भोलि डाक्टरहरूले ज्यानको जोखिम मोलेर गम्भीर (Critical) बिरामीको उपचार गर्न छाडे भने । ‘म सक्दिनँ, अन्तै लैजानुस्’ भन्न थाले भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार तिनै सोझा, गरिब र असहाय नागरिकमाथि नै पर्नेछ ।
तसर्थ, डा. प्रमोद राममाथिको अन्यायपूर्ण निलम्बन तत्काल फिर्ता होस्, दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही होस् र अस्पताललाई त्रासमुक्त कार्यस्थल बनाइयोस् ।
स्वास्थ्य सेवा विश्वासमा टिकेको प्रणाली हो । बिरामीले चिकित्सकमाथि विश्वास गर्नुपर्छ । चिकित्सकले बिरामीप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । अस्पताल प्रशासनले दुवैको सुरक्षा र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ र राज्यले कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यी चारमध्ये कुनै एउटा कडी कमजोर भयो भने अन्ततः सबैभन्दा ठूलो क्षति आम नागरिकले नै बेहोर्नुपर्छ ।
