‘वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराजसहोदर । यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च ।।’ अर्थात् चिकित्सकलाई देवतुल्य हुन् । यिनले मानव जीवनको रक्षा गर्छ । तर, आज तिनै प्राणरक्षकहरूले आफ्नै सुरक्षाका लागि सडकमा गुहार मागिरहेका छन् । वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा उपचारकै क्रममा बिरामीको दुःखद् निधनपछि सेतो एप्रोन लगायका डाक्टरमाथि कुटपिट भयो । त्यसको र त्यसपछिकोे प्रशासनिक निष्कृयताका विरोधमा देशभरका स्वास्थ्य संस्था ठप्प भए । दुई दिनसम्म ओपीडी सेवा ठप्प हुँदा गाउँ–गाउँबाट आएका गरिब र अशक्त बिरामीहरूले ओखती/उपचार नपाएर भौंतारिनुपर्यो ।
चिकित्सक स्वयं बिरामीहरुको चित्कार देखेर मर्माहत थिए । सेवा रोक्नु कसैको चाहना वा खुसीको विषय थिएन । तर, आफ्नै कार्यस्थलमा सेतो एप्रोन रगताम्मे हुने अवस्था आउँदा र सुरक्षाको न्यूनतम प्रत्याभूति नहुँदा पेसागत आत्मसम्मान र जीवनको रक्षाका लागि ‘आन्दोलन’ एउटा बाध्यकारी अन्तिम विकल्प बन्न पुगेको थियो ।
अन्ततः आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । मन्त्रालयहरुका पदाधिकारीहरु र चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरू वार्तामा बसे । केही घण्टाको गन्थनले ५ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । आन्दोलन स्थगित भयो, डाक्टरहरू अस्पताल फर्किए, बिरामीले राहतको सास फेरे । तर, सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै डाक्टरहरूकै माझबाट असन्तुष्टिको भुसको आगो सल्किन थालेको छ । ‘के दुई दिन बिरामीलाई दुःख दिएर पाएको उपलब्धि यही उघारो सम्झौता हो ?’ भन्ने प्रश्नले आज सिंगो चिकित्सक समुदायलाई उद्वेलित बनाएको छ ।
१. कागजी सम्झौता र चिकित्सकको रुष्टता
चिकित्सकहरूको यो असन्तुष्टि अकारण वा हठात उपजको होइन् । विगत १० महिनाको अवधिमा ९० भन्दा बढी चिकित्सकहरू आफ्नै कार्यस्थलमा पिटिएका छन् । यो कुनै सामान्य तथ्यांक होइन्, राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथिको गम्भीर झापड हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले निरन्तर एउटा शृङ्खला चलिरहेको छः चिकित्सक पिटिनु→ आक्रोश र आन्दोलन→ हतार–हतार सम्झौता→ सेवामा फिर्ता→ पुनः केही दिनमै डाक्टर कुटिनु । यो आँकडाले स्पष्ट पार्छ कि समस्या नयाँ सम्झौताको अभावमा होइन, विद्यमान प्रणालीको असफलतामा छ ।
चिकित्सकहरूले बारम्बार कुटाइ खाइरहने, राज्यले हरेक पटक ‘कानुन अनुसार कारबाही गर्छौं’ भनेर सम्झौता गर्ने, अनि केही दिनमै अर्को अस्पतालमा उस्तै घटना दोहोरिने । यो चक्रले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’लाई चरितार्थ गरेको छ । नारायणी अस्पतालका दोषीलाई विद्यमान सुरक्षा ऐन अनुसार कारबाही गर्ने भनिएको छ । विद्यमान कानुन लागू गर्नु त राज्यको नियमित शासकीय दायित्व हो । यसका लागि अस्पताल नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्नुपर्ने नियति आफैंमा लज्जास्पद छ ।
यस अवस्थामा अस्पतालमा चिकित्सकलाई पुनः कुटिन नदिन र सुरक्षित वातावरण बनाउन के सम्झौता भयो त ? उत्तर सहमति पत्रमा छैन । स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात वा अस्पताल तोडफोड हुनासाथ कुनै पनि बहानामा ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६’अन्तर्गत अनिवार्य मुद्दा दर्ता नगर्ने वा पन्छाउन खोज्ने प्रहरी तथा प्रशासनिक अधिकारीलाई ‘कर्तव्य पालनामा लापरवाही’ बापत विभागीय कारवाहीको सम्बन्धमा पनि बोल्नु पथ्र्यो ।
यसअघि पनि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, अस्पताल व्यवस्थापन र सेवा शुल्क परिमार्जनका नाममा पटक–पटक कार्यदलहरू गठन गरिएका थिए । ती कार्यदलले बुझाएका मसिना प्रतिवेदनहरू आज मन्त्रालयका कुन दराजमा धुलो पिएर बसिरहेका छन्, कसैलाई थाहा छैन । ‘कागजी बाघले शिकार गर्दैन’ भनेझैं कार्यदल गठन गर्नु समस्याको दिगो समाधान होइन्, केवल तत्कालीक आक्रोश साम्य पार्ने र समय लम्ब्याउने राज्यको ‘टाइम–बाई’ गर्ने रणनीति मात्र बन्दै आएको छ । यदि अघिल्ला प्रतिवेदन अलपत्र पार्ने र सम्झौता दराजमा थन्क्याउने जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीमाथि कुनै समीक्षा वा कारबाही हुँदैन् भने आज गठन हुने नयाँ कार्यदलले फरक परिणाम दिन्छ भनेर कसरी पत्याउने ? रुष्टताको अर्को कारण यो पनि हुनुपर्छ ।
२. वार्ताको यथार्थ र प्रक्रियागत बाध्यता
भावनाको उद्वेगभन्दा माथि उठेर चिसो दिमागले विचार गर्ने हो भने वार्ता टोलीमा बसेका प्रतिनिधिहरूले दुई घण्टाको बैठकमा रातारात चमत्कार गर्न सक्दैनथे । ‘रोप्ने बित्तिकै फल फल्दैन’ भन्ने उखानझैं कानुनी राज्यमा ऐन–कानुन संशोधनका आफ्नै निश्चित संवैधानिक र संसदीय प्रक्रियाहरू हुन्छन् ।
संसदलाई छलेर वा रातारात तोकादेशका भरमा कानुन संशोधन हुन सक्दैनथ्यो । वार्ता भनेको दुवै पक्षले केही लिने र केही दिने मध्यमार्गी विन्दु हो । त्यसैले आगामी संसद अधिवेशनमा सुरक्षा ऐन र मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको विधेयक पेश गर्ने र उपभोक्ता संरक्षण ऐन परिमार्जन गर्न कार्यदल बनाउने सहमति गर्नु तत्कालका लागि प्रक्रियागत रूपमा एक मात्र व्यावहारिक बाटो थियो ।
‘सुजनो न याति वैरं परहिते निरतो विनाशकालेऽपि ।।’ अर्थात् सज्जन र धर्मपरायण व्यक्तिहरू आफू संकटमा पर्दा पनि अरूको हित सोच्न छाड्दैनन् । चिकित्सकहरूले पनि आफ्ना तमाम असन्तुष्टिका बाबजुद बिरामीको पीडालाई मध्यनजर गर्दै सेवामा फर्किने निर्णय गरेका छन् । तर, यसलाई मानवता सम्झनु पर्छ, कमजोरी होइन् ।
३. दण्डहीनता र प्रशासनिक लाचारी
अब प्रश्न उठ्छ—समस्या कानुनको अभाव हो कि नियतको ? कागजमा ऐन–कानुन जतिसुकै कडा बनाएपनि कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति नभए कानुन मृत अक्षरमा सिमित रहन्छ । ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६’ मा दोषीलाई बिना जमानत हिरासतमा राखेर कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि घटना हुनासाथ स्थानीय प्रहरी–प्रशासन किन पछाडि हट्छ ?
जाहेरी लिन आलटाल गर्ने, घटनालाई मिलापत्रमा ढाकछोप गर्न खोज्ने वा राजनीतिक दबाबमा दोषी उम्काउन खोज्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी प्रमुखमाथि कारबाही खोइ ? जबसम्म कानुन कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार र दण्डित बनाइँदैन् । तबसम्म जतिसुकै नयाँ ऐन बनेपनि ‘बालुवामा पानी जस्तै’ निष्फल हुनेछ ।
४. दिगो सुरक्षा र आगामी सुनौलो बाटो
यदि राज्यले साँच्चिकै चिकित्सकलाई बचाउन र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन चाहन्छ भने अब सम्झौताको पानामा सीमित नभई व्यावहारिक धरातलमा ओर्लिनै पर्छ । ‘चोर गएपछि ढोका थुन्ने’ प्रवृत्ति त्यागेर अस्पतालहरूमा हिंसा हुनासाथ २४ घण्टाभित्र अनिवार्य मुद्दा दर्ता हुनुपर्छ । लापरवाही गर्ने प्रशासनिक अधिकारीमाथि विभागीय कारवाही हुने प्रावधान हुनुपर्छ । तोकिएको समयभित्र कार्यदलहरुले जिम्मेवारीहरु पुरा गरेर देखाउनै पर्छ ।
यसअघिका कार्यदलका प्रतिवेदनहरू अलपत्र परेको, पुराना सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको र दण्डहीनता बढेको यथार्थबीच फेरि सम्झौताले चिकित्सकहरुमा एकातिर ‘फेरि हाथ लाग्यो शुन्य’जस्तो भएर निरासा छ । अर्कोतिर वार्तामा गएका टोलीले आन्दोलन तुहाए भनेर आक्रोश छ । सायद यो स्वाभाविक र जायज छ । तर, संसदको अधिकार सडक वा मन्त्रालयले लिन सक्दैन भनेर बुझ्न जरुरी छ ।
सुरक्षा ऐन वा मुलुकी अपराध संहिताजस्ता कडा कानुनहरूमा संशोधन गर्न संसदको प्रक्रियाबाटै जानुपर्छ । एउटा बैठक वा वार्ताले कमिटमेन्ट दिन सक्छ तर ऐन संशोधन गर्न सक्दैन् । नारायणी अस्पतालको घटनाका दोषीहरूलाई विद्यमान कानुनअनुसार नै हिरासतमा लिएर कारवाही अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध हुनु तात्कालिक ठूलो जित हो । संसदको आगामी अधिवेशनमै विधेयक पेश गर्ने गरी समय सीमा तोकिनुले सरकारलाई नैतिक र कानुनी दायरामा बाँधेको छ । अबको कार्यदलले निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्नेछ । यो ‘पर्खिने र हेर्ने’ रणनीति हो ।
सम्झौता हुनु भनेको आन्दोलन समाप्त हुनु होइन, केवल ‘स्थगित’ हुनु हो । तीन दिनभित्र बन्ने कार्यदल र संसदीय प्रक्रियामा चिकित्सक संघ र युवा डाक्टरहरूकै प्रतिनिधि रहेर निरन्तर ताकेता गर्ने अधिकार कायम छ । यदि तोकिएको समयमा काम भएन भने पुनः आन्दोलनमा उत्रिने ढोका कायमै छ । अब सरकारले नयाँ कार्यदलको भूलभुलैया छाडेर कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । सेतो एप्रोनमाथि रातो रगत पोखिने क्रम रोकियो भने मात्र यो सम्झौताको मूल्य स्थापित हुनेछ । अन्यथा इतिहास फेरि दोहोरिनेछ, आन्दोलन पनि ।
