काठमाडाैं–सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिष्ठानहरुको छाता ऐन ल्याएर पदाधिकारी कटौती गर्ने तयारी गरीरहेको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी पदाधिकारीहरु कटौती गरी छाता ऐनमार्फत संचालन गर्दा राज्यकोषमा प्रत्येक वर्ष झण्डै ६ करोड रुपैयाँ बच्ने देखिएको छ ।
सबै प्रतिष्ठानमा प्रायः उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र डिन रहेका छन् । ६ वटा प्रतिष्ठानका २१ जना पदाधिकारीको तलब भत्तामा मात्र त्यति खर्च हुने गरेको हो । यसमा पदाधिकारीहरुले प्रयोग गर्ने सवारी/यातायात खर्च, आवास खर्च, संचारलगायतका अन्य खर्च जोड्दा यो रकम झण्डै ८ करोडको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालबाट हेल्थ आवाजले प्राप्त गरेको ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको तलब भत्ता सम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने अहिले मासिक ४४ लाख ३६ हजार १२ रुपैयाँ प्रत्येक महिना खर्च भइरहेको छ । यसरी मासिक रकमलाई नियमित १२ महिना र दशैं भत्ता थप एक महिनाको जोड्दा प्रत्येक वर्ष तलब भत्तामा मात्र ५ करोड ७६ लाख ६८ हजार १ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
हेल्थ आवाजले प्रत्येक प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार र डिनको तलब भत्तालाई मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
कहाँका पदाधिकारीको मासिक सेवा सुविधा कति ?
विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
उपकुलपति २,२४,४००/-
शिक्षाध्यक्ष २,१०,६००/-
रजिष्ट्रार २,०७,४००/-
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)
उपकुलपति १,१५,१५३/-
शिक्षाध्यक्ष १,०४,५९७/-
रजिष्ट्रार ९६,९६३/-
डिन ९०,७६०/-
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
उपकुलपति २,८०,०००/-
शिक्षाध्यक्ष २,६०,०००/-
रजिष्ट्रार २,६०,०००/-
डिन २,२०,०००/-
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
उपकुलपति ३,९६,८२०/-
शिक्षाध्यक्ष ३,६२,२३२/-
रजिष्ट्रार ३,५४,७९२/-
डिन ३,५०,९६२/-
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
उपकुलपति १,१०,०००/-
डिन ९०,०००/-
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
उपकुलपति २,१३,९५/-
शिक्षाध्यक्ष १,९९,३००/-
रजिष्ट्रार १,९२,५३७/-
डिन १,८६,४४६/-
