२०८१ जेठ ३१, बिहीबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारअवैध शुल्क लिएको अस्पतालले स्वीकारे, मन्त्रालय भन्छ, ‘कारवाही गर्ने कानुन छैन’

अवैध शुल्क लिएको अस्पतालले स्वीकारे, मन्त्रालय भन्छ, ‘कारवाही गर्ने कानुन छैन’


काठमाडौं– कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षणमा अवैध रुपमा शुल्क असुलेको राजधानीका तीन अस्पतालले स्वीकारेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अवैध शुल्क असुलेको विषयमा बनाएको छानविन समिति समक्ष धापासीस्थित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पताल र जोरपाटी अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले अवैध शुल्क लिएको स्वीकारेका हुन् ।

मन्त्रालयका उपसचिव (वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक) पानबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा बनाएको छानविन समितिले १० दिन अघि प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि कारवाहीका विषयमा मन्त्रालय उदासीन देखिएको छ । हेल्थ आवाजलाई प्राप्त सो छानविन प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको ‘नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड–१९’ को निर्देशिकामा प्राथमिकतामा नपरेका व्यक्तिको समेत स्वाब संकलन गरेको पाइएको उल्लेख छ ।

ती अस्पतालहरुले मन्त्रालयले पिसिआर परीक्षण गर्न तोकेका अस्पताललाई ५ हजार ५ सय रुपैयाँ र अन्य शुल्क भन्दै ५ सयदेखि २ हजारसम्म असुल्ने गरेको स्वीकारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकी पिसिआर परीक्षण गर्नका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीबाहेक अन्य व्यक्तिको स्वाब संकलन गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । हेल्थ आवाजले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको ती अस्पतालले ५ हजार ७ सय ५० देखि ७ हजार ५ सयसम्म अवैध शुल्क असुल्ने गरेको खुलासा गरेको थियो ।

प्रतिवेदनको सारांशका रुपमा प्राथमिकतामा नपरेका व्यक्तिहरुको स्वाब संकलन गरेको र बढी शुल्क लिएको पाइएको मन्त्रालयका गुणस्तर मापन महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटा बताउँछन् । ‘बढी शुल्क लिएको विषयमा कारवाही गर्ने कानुनी आधार नभएको हुँदा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर मन्त्रालयमा छलफल भैरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।

कानुन विपरित स्वाब संकलन गरेर अवैध रकम असुल्ने अस्पतालहरुले बढी शुल्क लिएको हाकाहाकी बताउँदा पनि छानविन समितिले भने तीनै अस्पतालको पक्षपोषणमा प्रतिवेदन तयार पारेको पाइएको छ ।

उप–सचिव क्षेत्रीको संयोजकत्वमा बनेको सो समितिले थप शुल्क लिने अस्पताललाई कारवाही सिफारिस गर्नुको साटो मन्त्रालयले तोकेको भन्दा बढी कति प्रतिशतसम्म थप सेवा शुल्क लिन पाउने हो सो सम्बन्धमा निर्देशिकामा स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जबकी निर्देशिकाले निजी अस्पतालहरुलाई स्वाब संकलन गर्ने अनुमति नै दिएको छैन ।

त्यसैगरी अर्को सुझावमा सो निर्देशिकाले प्राथमिकतामा नपरेका व्यक्तिहरुको अस्पतालहरुले पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्न पाउने वा नपाउने भनेर स्पष्ट पार्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

उप–सचिव क्षेत्री यसअघि उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हुँदा मन्त्रीलाई प्रलोभनमा पारी आफूभन्दा सिनियर एघारौं तहका नारायण ढकाल हुँदाहुँदै उनी (दशौं तह) औषधि व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक भएका थिए । महानिर्देशक हुँदा क्षेत्रीले विदेशी औषधि कम्पनीहरुसँगको मिलेमतोमा नेपाली औषधिहरुको दर्ता तथा नवीकरण रोकेको उनीमाथि औषधि व्यवसायीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले एघारौं तहका नारायण ढकाललाई विभागमा पठाएर उनलाई मन्त्रालय तानेका हुन् ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ