काठमाडौं-राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हातामा रहेको साझा स्वास्थ्य सेवाको फार्मेसी हटाउन प्रतिष्ठानले आधा दर्जनभन्दा बढी पत्राचार गर्दा पनि नटेरेपछि प्रहरी प्रशासन र तालुकदार मन्त्रालय तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई गुहारेको छ ।
८ कार्तिक २०७५ मा पहिलो पटकदेखि प्रतिष्ठानले साझालाई फार्मेसी भएको घर खाली गर्दिन पत्राचार गरेको हो । त्यसपछि २९ पौष, १३ चैत गरी सो वर्ष तीन पटक पत्राचार गरेको थियो भने १ असार ०७६ मा सोही महिना घरभाडा सम्झौता म्याद सकिने र पुनः नवीकरण गर्न नसकिने भन्दै पत्राचार गरेको थियो । असार मसान्तसम्म पनि साझाले घर नछोडेपछि पछिल्ले पटक पुनः ३ साउन २०७६मा पत्र पठाई घर खाली गर्न भनेको छ ।
साझाले आफूहरुलाई नटेरेको भन्दै प्रतिष्ठानको सहकुलपति समेत रहेका उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई समेत साझा हटाउन सहयोग गरीदिन उपकुलपति प्रा.डा. संगीता भण्डारी आफैले पत्राचार गरेकी छन् ।
प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आफ्नै फार्मेसी खोल्ने तयारी गरेको हुँदा सो स्थान खाली गरीदिन पटक-पटक आग्रह गरेको प्रतिष्ठानकी उपकुलपति प्रा.डा. संगीता भण्डारीले बताइन् । साझासँग प्रतिष्ठानले गरेको सम्झौतामा ०७६ असार मसान्तसम्म फार्मेसी संचालन गर्न पाउने उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले सम्झौता सकिने ६ महिना अगावै सूचना दिदा पनि साझा घर छोड्न नमानिरहेको उनको आरोप छ ।
सरकारले ल्याएको फार्मेसी संचालन निर्देिशकाले भने सरकारी अस्पताल सबैले अनिवार्य आफ्नै फार्मेसी संचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले १ असारमा साझालाई स्मरण पत्र पठाएको थियो । पत्रमा नेपाल सरकारको नीतिअनुसार आफ्नै फार्मेसी स्थापना र संचालन गरिरहेको र फार्मेसीको विस्तार गर्न स्थान आवश्यक भएको हुँदा साझा स्वास्थ्य सेवाको औषधि विक्री कक्ष रहेको भवन खाली गराइदिन भनेको छ । प्रतिष्ठानले उक्त पत्रमा पनि असाढ मसान्तमा करार सम्झौता म्याद सकिने र सम्झौता नवीकरण गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ ।
पटक-पटक घर खाली गरिदिन गरेको आग्रहलाई नटेरेको भन्दै प्रतिष्ठानले घर खाली गर्नका लागि प्रशासनसँग पनि गुहार गरेको छ । १ साउनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ्गलाइ पत्र पठाउदैं प्रतिष्ठानले साझाले भोगचलन गरेको घरको सम्भौता मिति सकिदा पनि नछोडेको भन्दैं घर खाली गराउन सुरक्षा आवश्यक भएकोले साहयोग गरीदिन आग्रह गरेको हो ।
साझाको आफ्नै दलील
साझा स्वास्थ्य सेवाले प्रतिष्ठानलाई २७ पौष २०७५ मा भवन रहेको बारे पठाएको पत्रमा विभिन्न सरकारी निर्णय र अदालतको दलील पेश गरेको छ । उसले तत्कालीन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको निर्णय बमोजिम साझालाई आफ्नै लगानीमा भवन बनाउन लगाएर दुई वर्षको सम्झौता गरिएको र २/२ वर्षमा नवीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको दावी छ ।
त्यसैगरी, साझामा ६४.८६ प्रतिशत लगानी नेपाल सकरारको स्वामित्व रहेको र अध्यक्षसहित थप तीन संचालक नेपाल सरकारले नै नियुक्ति गर्ने हँुदा फार्मेसी सेवामुलक सामाजिक संस्था रहेको अर्को दावी छ । तेस्रो दावीमा भरतपुर अस्पतालले २०७४ असोज २ गते चितवन अस्पताल परिसरमा संचालित साझाको बिक्री कक्ष संचालन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसलाको पूर्ण पाठमा साझाका बिक्री कक्षहरु लागि निजी संस्थाका फार्मेसी सरहको दृष्टिले नहेरी सरकारी अस्पताल हाताभित्रबाट आफ्ना औषधि बिक्री कक्षहरुबाट दिइएको फार्मेसी सेवा संचालन बन्द गर्न नपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी १८ भदौ २०७४ मा तत्कालीन मुख्यसचिव राजेन्द्र प्रसाद क्षेत्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका परिमार्जनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको हुँदा तत्कालै कुनै निर्णय गनर्ने निर्णय भएको पनि उसले स्मरण गराएको छ ।
प्रतिष्ठान र साझाबीच भएका पत्राचारको ठेली
