काठमाडौं—औषधी व्यवस्था विभागले खाद्यपूरक सामाग्री (भिटामिन वा टनिक किसिमका औषधी) बिरामीलाई सिफारिस नगर्न सूचना जारी गरेको थियो । विभागले २ भदौ २०७७ मा जारी गरेको सूचनामा डायट्री सप्लिमेन्ट र न्युट्रासिटिकल आयात, बिक्री र प्रेस्क्राइब गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
‘डायट्री सप्लिमेन्ट र न्युट्रासिटिकल गैरकानुनी रूपमा आयात गरी औषधी पसलबाट फर्मास्युटिकल बनावट (ट्याबलेट/क्याब्सुल/सिरप) गैरकानुनी रूपमा बिक्री वितरण भएकोले यस्ता औषधी पैठारी, बिक्री वितरण, सञ्चय, परिवहन तथा बिरामीलाई सिफारिस नगर्न सम्बन्धितलाई सूचित गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ । तर, औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति बिना खाद्यपूरक सामाग्रीहरु (न्युट्रास्युटिकल) नेपाली औषधी बजारमा निर्वाध रुपमा बिक्री भइरहेको पाइएको छ ।
औषधी पसलहरुबाट ती सामाग्रीहरु ट्याब्लेट, क्याप्सुल आकारमा बिक्री हुँदा पनि सरकारले निगरानी गर्न सकेको छैन । बरु, सरकारी निकाय खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण विभाग र औषधी व्यवस्था विभागबीच अनुमति, नियमनका सन्दर्भमा मतभेद देखिएको छ । औषधी पसलबाट प्रतिबन्धित खाद्यपूरक सामाग्री बिक्री वितरण गर्न नपाइने भन्दै उच्च अदालत पाटनले आदेशसमेत दिएको थियो ।
न्युट्रास्युटिकलले मानिसलाई शारिरीक फाइदा हुने वा कुनै दीर्घ रोगबाट बचाउने गुण भएको, खाद्य वा अन्य स्रोतबाट निकालिएका वा शुद्ध पारिएका प्राकृतिक रसायनिक पदार्थहरुलाई पाउडर, ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोलजस्ता खाद्य ढाँचामा तयार गरी तोकिएको मात्रामा प्रयोग गर्ने खाद्य पदार्थ हो ।
खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण विभागले आहारपूरक (डाइटरी सप्लिमेन्ट) खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधी, २०७२ मा न्यूट्रासिटीकललाई राखेको थियो । कार्यवीधीमा न्यूट्रासिटीकलको आयात, निर्यात तथा उद्योग स्थापना गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, विभागले नै अहिले केही औषधी पसलहरुलाई बिक्रीका लागि अनुमति दिएको बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ जेठमा औषधी व्यवस्था विभागलाई ‘न्युट्रास्युटिकल’ सन्दर्भमा नियमन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । औषधी व्यवस्था विभागले ‘न्युट्रास्युटिकल’हरु अनुमति लिएरमात्रै बिक्री वितरण गर्न पटक—पटक सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिसकेको छ ।
अझै पनि ती खाद्यपूरक सामाग्रीहरु औषधी व्यवस्था विभागबाट अनुमति नलिएर अबैध रुपमा बिक्री भइरहेका छन् । सरकारको निर्णय उल्लंघन गर्दैै हालसम्म पनि खाद्यपूरक सामाग्रीहरु आयातको लागि खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुमति दिदैं आएको छ ।
अत्यन्त महंगो मूल्यमा खाद्यपूरक सामाग्री ‘न्युट्रास्युटिकल’ बिक्री भएको पाइएको छ । केही चिकित्सकहरुले सामान्य बिरामीहरुलाई न्युट्रासिटिकल दिने गरेका छन् । न्युट्रासिटिकल अहिलेसम्म औषधिको रुपमा दर्ता भएको छैन ।
चिकीत्सकीय उपचारमा भिटामिन, मिनिरललगायतका विविध समिश्रणमध्ये केहीलाई औषधी व्यवस्था विभागले प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, पनि बजारमा डायटरी सप्लिमेन्ट, न्युट्रास्युटिकलहरु गुणस्तर एकिन नभइ अत्याधिक चर्को मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन् ।
औषधी उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले खाद्यपूरक सामाग्री औषधीको रुपमा बिक्री भइरहेको बताए । उनले भने, ‘न्युट्रासिटिकल औषधीको रुपमा आएर बिक्री वितरण भइरहेको छ । तर, नेपाली औषधी उद्योगीहरुले उत्पादन अनुमति समेत पाएका छैनन् ।’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार जानीजानी प्रभावहीन र अनावश्यक औषधि सिफारिस गरेको पाइएमा क्षतिपूर्तिसहित कारबाहीको माग दावी गर्न सक्ने प्रावधान छ । औषधी ऐन, २०३५ मा औषधी व्यवस्था विभागको अनुमति लिएर मात्रै औषधीजन्य सामाग्रीहरु बिक्री गर्न मिल्ने भनिएको छ ।
केही चिकित्सक बिरामीको आवश्यकताअनुसार फुड सप्लिमेन्ट्स, न्युट्रास्युटिकल र डाइट्री सप्लिमेन्ट्स सिफारिस गर्न पाउनु र बिरामीले आवश्यकताअनुसार किनेर खान पाउने सर्वव्यापी अधिकार भएको बताउँछन् । फुड सप्लिमेन्ट्स, न्युट्रास्युटिकल र डाइट्री सप्लिमेन्ट्स औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्नुपर्दैन । यी खाद्यपूरक सामाग्री भएकाले यिनको दर्ता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा हुने गरेको छ ।
औषधी व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्यपूरक औषधी आयात दिएर बजारमा भित्रिएको बताए । ‘खाद्यबाट अनुमति लिएको खाद्यपूरक सामाग्री औषधी पसलमा राख्न मिल्दैन । मुल्य, गुणस्तर र प्रभावकारिताका कुराहरु सुनिश्चितता हुनुपर्छ । बिना आधार सिफारिस गर्न मिल्दैन ।’ उनले औषधी ऐन संशोधन गर्दा यो विषय समेट्ने जानकारी दिए ।
औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता केसीले औषधी ऐन संसोधनका क्रममा न्यूट्रासिटिकलका सन्दर्भमा सम्बोधन गर्ने योजना रहेको बताए । कार्डियाक सर्जन डा.सन्जित साहले चिकित्सकहरुले प्रोटिन कम भएकाहरुलाई न्यूट्रासिटिकल औषधी सिफारिस गर्नुपर्ने बताए । ‘यसको गुणस्तर अनुगमन र नियमन हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘न्यूट्रासिटिकल बेच्ने लाइसेन्स प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई मात्रै बिक्री गर्न दिनुपर्छ ।’
