वीरेन्द्रनगर— कालिकोटको सरुवा रोग अस्पताल अन्यत्र नसार्न माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सोमबार कालिकोट खाँडाचक्र नगरपालिका–८ निवासी विद्यार्थी हिक्मतबहादुर मल्लले जुम्ला पुगेर रिट दर्ता गरेका हुन् ।
कालिकोटमा स्थापना भई दरबन्दीसहित सञ्चालनमा आएको उक्त अस्पताल राजनीतिक चलखेलका कारण जिल्ला बाहिर सार्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला अस्पताल विकास समिति र सरुवा रोग अस्पताल कालिकोटलाई विपक्षी बनाएर मल्लले निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ अन्तर्गत रहेर आफूले रिट निवेदन दर्ता गराएको मल्लले बताए । वि.सं २०७८ देखि सञ्चालित उक्त अस्पतालका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दरबन्दीका चिकित्सकको सेवा सुविधाका लागि बजेट व्यवस्था नगरेको उनले बताए ।
अस्पतालमा कालाजार, मलेरिया, एचआईभी एड्स, क्षयरोग, कोभिड–१९ र सर्ने खालका श्वास—प्रश्वाससम्बन्धी रोगको उपचार हुँदै आएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य रतनबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
‘१५ शैय्याबाट सञ्चालन गरिएको अस्पताललाई ५० शैय्यामा स्तारोन्नती गरी सञ्चालनको तयारी गरिरहेका बेला रातो किताबमा बजेट व्यवस्था नहुनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘तत्काल बजेट व्यवस्था गरी अस्पताल कालिकोटमै स्थायी रुपमा सञ्चालनको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार अस्पतालमा वरिष्ठ जनरल फिजिसियन एक, मेडिकल अधिकृत एक, हाउसकिपर, फार्मेसी सहायकलगायतको दरबन्दी रहेको छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र
कालिकोटका जनप्रतिनिधी तथा सांसदहरुले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । कर्णाली प्रदेशका सांसद हिक्मतबहादुर विष्ट, दुर्गबहादुर रावतलगायतका जनप्रतिनिधीहरुले ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् ।
सरुवा रोग अस्पताल सार्ने वा त्यहाँ अस्पताल नै नबनाउने नियत देखिएपछि कालिकोटका जनप्रतिनिधीहरुको टोली गएर ज्ञापन–पत्र बुझाएको महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
