काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहुँचवालाका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताललाई बाँड्दैं आएको अनुदानमा यस वर्ष कैची लागेको छ । विगतका नेता, नेता नजिकका मान्छे आवद्ध, उच्च तहका कर्मचारी र उनीहरु नजिकका आफन्तहरु आवद्ध रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई करोडौ रुपैयाँ अनुदानस्वरुप बाँड्दिै आइएको थियो ।
यस वर्ष सो अनुदान काटिएको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । पहुँचका आधारमा प्रत्येक वर्ष अनुदान लैजाने तर सो को हिसाब–किताब पारदर्शी तरिकाले नबुझाउने र प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएपछि यस वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रस्ताव नै गरेको थिएन । स्वास्थ्यले प्रस्ताव नगरेसँगै अर्थका अधिकारीहरु पनि यस वर्ष उक्त अनुदान छुट्याउन हच्किएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २४ करोड अनुदान छुट्टयाए पनि निकासा भएन । तर, चालु आर्थिक वर्षमा भने स्वास्थ्य र अर्थका उच्च अधिकारीहरुसँगकोे मिलेमतोमा यस्तो बजेट रातो किताबमा नै उल्लेख भएका थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमा नै व्यवस्थापन गरी पहुँचवालाका सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई १९ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बाँडेको छ । यसरी अनुदान लिने कतिपय संस्थाहरु वि.सं. २०६९ सालदेखि निरन्तर अनुदान लिदैं आएका छन् भने कतिपयले कम्तिमा एक पटक पाइसकेका छन् । अझ रमाइलो कुरा त के छ भने अनुदान लगेका अधिकांश त्यस्ता संस्थाले बेरुजु फर्स्यौट नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ वटा संस्थालाई २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको थियो । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसदको अर्थ समितिले मापदण्ड बिना अनुदान नबाँड्न निर्देशन दिएपछि सो रकम निकासा हुन रोकिएको थियो ।
चाल्ु आर्थिक वर्षमा भने १९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रातो किताबमा नै संस्थाको नाम उल्लेख गरेर अनुदान वितरण गरिएको छ । पहुँचका भरमा बाँडिने यस्ता अनुदान लक्षित समुदायमा नपुग्ने र राज्यकोषको दोहन हुने हुँदा यसलाई रोक्नुपर्ने भन्दै हेल्थआवाजले निरन्तर समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका कुन संस्थालाई कति ?
