काठमाडौं-औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले औषधिको उपलब्धता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल क्यान्सर कन्फ्रेन्स–२०२६ अन्तर्गत आयोजित ‘ड्रग सर्टेज टु क्यान्सर मेडिसिन सेक्युरिटीस् : अ नेसनल एक्सन एजेन्डा’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले औषधिको उपलब्धता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
उनले विभागको जनशक्ति र स्रोत साधनको उपलब्धताका कारण केही चुनौती रहेपनि त्यसलाई हल गर्दै लैजाने बताए । ‘विभागमा जनशक्ति र स्रोतसाधन सीमित हुँदा देशभर औषधिको प्रभावकारी निगरानी तथा आपूर्ति सहजीकरणमा चुनौती छ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘विभागले विकास गरिरहेको डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि विशेष अनुमति तथा आवश्यक कागजात सम्बन्धी प्रक्रिया सहज हुनेछ ।’
क्यान्सरका औषधि सहज उपलब्ध गराउन दर्ता, विशेष अनुमति, मूल्य निर्धारण र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भट्टराईको भनाइ थियो । विशेष सिफारिसका आधारमा औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएपनि ड्रग इभ्यालुएसन कमिटीबाट निर्णय हुन समय लाग्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
आवश्यक औषधिको दर्ता तथा अनुमति प्रक्रियालाई छिटो बनाउन ‘फास्ट ट्र्याक’ संयन्त्र विकास गर्न सकिने बताउँदैं उनले बिरामीले प्रत्येक पटक काठमाडौं आएर कागजात बुझाउनुपर्ने बाध्यतालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सहज बनाउन सकिने उनले बताए ।
सत्रमा क्यान्सर औषधिमा आयात निर्भरता घटाउन नेपालमै उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने विषयले पनि छलफलमा स्थान पाएको थियो । विशेषगरी इन्जेक्टेबल किमोथेरापी औषधि नेपालमै उत्पादन गर्न सके आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र आयातमा निर्भरता कम गर्न सकिने सहभागीहरूको भनाइ थियो । यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण, लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए ।
महानिर्देशक भट्टराईले नेपालमा औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या र उत्पादन क्षमता बढाउन नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताए । पेटेन्ट तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै स्वदेशी उत्पादन विस्तारका उपाय खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ (मियान)का महासचिव मधु पौडेलले क्यान्सरका बिरामीले औषधि नपाउनुको समस्या मूल्यमा मात्र सीमित नरहेको बताए । ‘क्यान्सरका बिरामीले औषधि नपाउनुको समस्या मूल्यमा मात्र सीमित छैन, पहुँच पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। भारत र अन्य विकसित मुलुकमा उपलब्ध औषधि नेपालमा बिरामीले सहज रूपमा पाउन नसक्नुको कारण पहिचान गरी उत्पादनदेखि दर्ता, मूल्य, खरिद र वितरणसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
सहभागीहरूले क्यान्सर औषधिको उपलब्धता सुधारका लागि औषधि नियामक, अस्पताल, चिकित्सक, औषधि उद्योग, आयातकर्ता र वितरकबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।छलफलमा नेपालमा औषधि अभावको समस्या नयाँ र महँगा औषधिमा मात्र सीमित नरहेको बताइएको थियो । सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिनजस्ता तुलनात्मक रूपमा सस्ता तथा नियमित प्रयोग हुने क्यान्सर औषधिको आपूर्तिसमेत अनियमित हुने गरेको चिकित्सकहरूले बताए ।
औषधि नेपालमा दर्ता भए पनि नियमित आपूर्ति नहुनु, नयाँ औषधि दर्ता गर्न लामो समय लाग्नु, सरकारी खरिदमा मूल्यलाई मात्र प्राथमिकता दिनु र अस्पतालबाट समयमै भुक्तानी नहुनु औषधि अभावका प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याइएका छन् ।
महानिर्देशक भट्टराईले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई विभागले गम्भीर रूपमा लिने र आवश्यक विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्यानलमा नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का अध्यक्ष विप्लव अधिकारी, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव मधु पौडेल, क्यान्सर औषधिका आयातकर्ता प्रभुराज वैद्य र दीपक टिवरेवाल, टिजिग फर्माका प्रबन्ध निर्देशक शैलेश वैद्य तथा विभिन्न सरकारी र निजी अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरू डा. विष्णुदत्त पौडेल, डा. सुभाष पण्डित, डा. प्रकाश निधि तिवारी, डा. गुरु शरण शाह, डा. रमिला शिल्पकार, डा. अरुण शाही, डा. ऋषि शेरचनलगायत सहभागी थिए । सत्रको कोर्डिनेसन डा. राकेश बर्मा, मोडरेटर डा. सुदिप श्रेष्ठले गरेका थिए भने कार्यक्रम निर्देशक डा. गिसुपनिख प्रसिकोको रहेका थिए ।
