२०७९ असार १५, बुधबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठलुम्बिनी प्रदेशप्रदेश ५ को स्वास्थ्य नीति : निःशुल्क आधारभूत र आकस्मिक सेवा

प्रदेश ५ को स्वास्थ्य नीति : निःशुल्क आधारभूत र आकस्मिक सेवा


बुटवल — प्रदेश ५ सरकारले २४ रणनीतिसहितको प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०७६ को मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रदेशका सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत र आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पूर्वाधार, औषधि र औषधिजन्य सेवा पु¥याउनेलगायतका २४ रणनीतिसहितको स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले तयार गरेको मस्यौदामा सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिइएको छ । विद्यमान स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्ने गरी प्रदेशले आफ्नो स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा निर्माण गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले अन्य क्षेत्रमा सफलता हात पारिरहेको दाबी गरिरहेका बेला स्वस्थ्यका सूचकहरुमा भने कमजोर रहेको स्वीकार गरेको छ । त्यही कमजोर अवस्था हटाउन प्रदेश सरकार नीति निर्माणमा जुटेको समाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल बताउँछन् । ‘प्रदेशमा स्वास्थ्यमा केही सुधारको आवश्यकता देखियो । त्यसलाई नीति नै बनाएर दीर्घकालीन रुपमा समाधान होस् भन्ने हेतुले नीतिको मस्यौदा तयार गरी छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले हेल्थआवाजसँग भने ।

प्रदेश ५ का ३ सय २२ वडामा अझै पनि कुनै स्वास्थ्य संस्था नै छैनन् । यो स्वास्थ्यका दृष्टिले गम्भीर विषय बनेको छ । वडामा सामान्य स्वास्थ्य संस्था नहुनु दुखद् पक्ष भएको स्थानीयको गुनासो छ । नजिक स्वास्थ्य संस्था नहुँदा महिला तथा बालवालिका बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । त्यसमा पनि प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएको छ ।

बालवालिका, महिला र प्रजनन स्वास्थ्यलाई विषेश प्राथमिकतामा राख्न सुझाव समेत आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सभा सदस्य तारा जिसी मस्यौदालाई अझ व्यवहारिक र निम्नस्तरमा जनताको पक्षमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । ‘सामान्य मजदुर तथा गरीखानेहरुको स्वास्थ्य अवस्था दयनीय हुन्छ । उनीहरु उपचारका लागि आर्थिक रुपले पनि सक्षम हुँदैनन् । त्यस्तो बर्गलाई लक्षित गरी नीति बन्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

सानैमा बिहे हुने, बच्चा जन्माउने र उमेर पुग्दा रोगी बन्ने समस्या धेरै महिलामा भएकाले यसलाई प्रदेश नीतिमा समेटनुपर्ने अर्का प्रदेशसभा सदस्य रमा अर्यालको आग्रह छ ।

प्रदेशमा अझै पनि पोषण अभावजन्य स्वास्थ्य समस्याहरु रहेको तथ्यांकले देखाइरहेका बेला नीति निर्माण गर्दा पोषण सुरक्षालाई जोड दिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । पोषण सुरक्षा अभावले कुपोषण, बाँझोपन, बालमृत्युजस्ता स्वास्थ्य समस्याहरु बढ्दै जानु दुखद् पक्ष भएको भन्दै सरोकारवालाले स्वास्थ्य नीतिमा खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेशका प्रजनन उमेरका झण्डै ४४ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता, २५ प्रतिशत गर्भवतीले घरमै बच्चा जनमाउने र नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ३०, शिशु मृत्युदर ४२ र बालमृत्युदर ४५ रहेको प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरणमा उल्लेख छ । प्रदेशमा कुपोषण भएको जनसंख्या ३७.६ र ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको कुपोषण दर ४१.१ प्रतिशत छ ।


क्याटेगोरी : लुम्बिनी प्रदेश, समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)