विराटनगर –विराटनगर–६ का अपन मियाँ सोमबार बिहान ८ बजे नै कोशी अस्पताल पुगेका थिए । स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ओपीडी पुर्जी लिन लाइनमा बसेका उनी जब डाक्टरको कार्यकक्षसम्म पुगे, घडीले दिउँसोको १ बजाइसकेको थियो । पाँच घण्टाको कष्टपूर्ण प्रतीक्षापछि डाक्टरलाई त भेटे, तर उनको सास्ती त्यत्तिमै सकिएन ।
‘डाक्टरले ल्याब परीक्षण लेखिदिनुभयो, अब फेरि बिलिङको लाइनमा छु,’ थकित मुद्रामा उनले भने, ‘निजी अस्पतालमा बीमा सेवा बन्द भएपछि हामीजस्ता सर्वसाधारणलाई सरकारी अस्पतालको लामो लाइनले झन् बिरामी बनाउने अवस्था छ ।’
अपन मियाँ त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम स्थगित गरेपछि कोशी प्रदेशकै ठूलो सरकारी अस्पताल कोशीमा अचेल बिरामीको चाप थेगिनसक्नु भएको छ । पहिले दैनिक औसत १ हजारदेखि १ हजार २ सय जनासम्म ओपीडी सेवा लिन आउने अस्पतालमा अहिले २ हजारभन्दा बढी बिरामीको घुइँचो लाग्न थालेको छ । सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म मात्रै १ हजार ८ सय जनाले पुर्जी काटिसकेका थिए ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा. रामनारायण चौधरीका अनुसार दिउँसो ३ बजेसम्म बिरामीको संख्या २ हजार नाघ्नु अहिले सामान्यजस्तै भइसकेको छ ।
‘निजी अस्पतालमा बीमा सेवा बन्द भएपछि सबै बिरामीको भार सरकारी अस्पतालमा थपिनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर जनशक्ति र पूर्वाधार उही भएकाले बिरामीलाई समयमै गुणस्तरीय सेवा दिन निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’
साँघुरो सरकारी, ठूलो भार
सरकारले आफ्ना स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढ बनाउने नारा दिए पनि सरकारी अस्पतालमा मेसिन बिग्रने, जनशक्तिको अभाव हुने र आवश्यक औषधि नपाइने समस्या अझै कायम छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको १० वर्षमा देशभर ७७ लाख ४१ हजार नागरिक आबद्ध भइसकेका छन् । कोशी प्रदेशमा मात्रै कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख ९३ हजार ५०८ जना बीमामा आबद्ध छन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख अर्जुन पण्डितका अनुसार प्रदेशका ४ लाख ९७ हजार ८८६ परिवारले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । यसअघि प्रदेशभरका ८७ सरकारी, ५ सामुदायिक र २१ निजी गरी ११३ स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमा सेवा प्रवाह हुँदै आएको थियो ।
तर, जेठ १६ गतेदेखि बोर्डले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूमा बीमा सेवा बन्द गरेपछि ती २१ वटा ठूला अस्पतालमा जाने बिरामीहरू अहिले सरकारी अस्पतालको गेटमा लामबद्ध हुन बाध्य भएका छन् । प्रदेशका अति गरिब, ६० हजारभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक तथा ५१ हजारभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यो निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
भुक्तानीको किचलो, नागरिकलाई सास्ती
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेकका बीमा सेवा रोकेको दाबी गरेको छ । तर, यसको मुख्य कारण भुक्तानीसँग जोडिएको देखिन्छ ।
निजी अस्पतालहरूले सरकारबाट करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना रकम पाउन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् ।
निजी मेडिकल कलेजहरूको संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की सरकारको यो कदमलाई ‘अदूरदर्शी’ ठान्छन् ।
‘हामीले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको औषधि र सेवा उधारोमा उपलब्ध गरायौं, तर राज्यले भुक्तानी गर्नुको सट्टा सेवा नै बन्द गरिदियो,’ उनले भने, ‘नेपालका अधिकांश सरकारी अस्पतालसँग पर्याप्त एमआरआई, सीटी स्क्यान तथा मुटुरोगसम्बन्धी जटिल उपचारका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राख्दा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि नै असर पर्ने जोखिम छ ।’
