काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ल्याएको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी छनोट, सिफारिस तथा नियुक्ति सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिले युवा विज्ञहरुलाई बाहिरै पार्ने भएको छ । मुलुकले नै ३६ वर्षे युवा प्रधानमन्त्रीलाई सिंहदरबारको सत्तारोहण गराएकै बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको उक्त कार्यविधिको अंकभारले युवा र हालसालै विशेषता हासिल गरेको उम्मेदवारलाई सुरुवाती चरणबाटै बाहिर पार्ने गम्भीर नीतिगत अप्ठ्यारो सिर्जना गरिदिएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ को अधिकार प्रयोग गरी २९ जेठमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वीकृत गरेको ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुको छनौट, सिफारिस र नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ मा प्रस्तावनामा स्वास्थ्य सम्बद्ध सार्वजनिक निकायहरूमा ‘मेरिटोक्रेसी’ लागू गर्न, प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन ल्याइएको भनिएको छ । कार्यविधि कानुनी रूपमा आकर्षक देखिएपनि यसको भित्री अंकगणितले भने स्वास्थ्य क्षेत्रका ऊर्जावान, नवीन सोच र अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर भएका युवा विज्ञहरूलाई प्रतिस्पर्धाको सुरुवाती चरणमै बढारेर बाहिर फ्याँकिदिने निश्चित देखिएको छ ।
बाहिरबाट हेर्दा ऐन/नियम बमोजिम ‘न्यूनतम योग्यता र अनुभव’ भए पुग्ने र खुला प्रतिस्पर्धा हुने भनिएपनि कार्यविधिको दफा १० र अनुसूची–४ को सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने यो कार्यविधि व्यावहारिक रूपमा नवप्रवेशी र ऊर्जावान् जनशक्तिलाई प्रारम्भिक चरणमै रोकी दिनेछ ।
के छ दफा १० र अनुसूची–४ को त्यो ‘चक्रव्यूह’?
कार्यविधिको दफा १० ले रिक्त १ पदका लागि प्राप्त आवेदनहरूमध्येबाट शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सोचपत्र र रणनीतिक कार्ययोजनाको संयुक्त प्राप्तांक जोडेर सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने बढीमा १० जनालाई मात्र प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको लागि ‘संक्षिप्त सूची’मा समेट्ने व्यवस्था गरेको छ । यहाँ सकारात्मक कुरा के देखिन्छ भने सर्टलिस्ट गर्नका लागि युवा विज्ञहरूको ‘सोचपत्र’ र ‘रणनीतिक कार्ययोजना’को अंक पनि जोडिन्छ ।
तर, व्यवहारमा खेल यहीँ निर बिग्रिन्छ । अनुसूची–४ को प्रारम्भिक योग्यता र अनुभवका लागि दिइने अंकले युवा उम्मेदवारहरूलाई प्रारम्भमै पछाडि पार्नेछ । कार्यविधिको अनुसूची–४ अनुसार शैक्षिक योग्यता र अनुभवका लागि ३० अंक छुट्याइएको छ । जसमध्ये शैक्षिक योग्यतालाई १५ अंक छुट्याइएकामा स्नातकोत्तर तहलाई १२ अंक, पिएचडी वा सोसरहको उपाधिलाई अतिरिक्त ३ अंक छुट्याइएको छ । यस्तै, अनुभवलाई १५ अंक छुट्याइएकोमा न्यूनतम अनुभव पुगेकालाई १२ अंक, त्यसपछि हरेक अतिरिक्त वर्षका लागि ०.५ अंकका दरले थप ३ अंक बोनस दिइनेछ ।
गणितीय रूपमा हेर्दा न्यूनतम योग्यता र न्यूनतम अनुभव मात्र भएका युवा उम्मेदवारहरूले योग्यता र अनुभवको बुँदामा जतिसुकै जोड गरेपनि २४ अंकभन्दा बढी ल्याउन सक्ने छैनन् । अर्कोतर्फ, पिएचडी गरेका र थप अनुभव भएका वरिष्ठ उम्मेदवारहरूले सिधै ३० अंकबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्नेछन् ।
अब बुँदा ३ (सोचपत्र) र बुँदा ४ (रणनीतिक कार्ययोजना)को संयुक्त मूल्यांकन हुँदा युवाहरूले जतिसुकै उत्कृष्ट, आधुनिक र वैज्ञानिक योजना प्रस्तुत गरेपनि सुरुवातमै रहेको ६ अंकको यो ‘ग्याप’लाई उछिन्न लगभग असम्भव हुनेछ । वरिष्ठ उम्मेदवारहरूले सोचपत्र र कार्ययोजनामा औसत अंक मात्रै ल्याएपनि उनीहरू पछि परेको यो ६ अंकको ‘बोनस’का कारण समग्र जोडमा अगाडि आउनेछन् । परिणामस्वरूप, रिक्त १ पदका लागि आवेदन दिने दर्जनौँ अनुभवी र पिएचडी उपाधि हासिल गरेकाहरुको भीडमा न्यूनतम क्राइटेरिया मात्र पुगेका उम्मेदवारहरू संयुक्त प्राप्तांकको कूल जोडमा कहिल्यै पनि टप १० मा भित्र पर्नै सक्ने छैनन् ।
सर्टलिस्टमा पर्न नसकेपछि युवा विज्ञहरूसँग संस्था हाँक्ने जतिसुकै क्रान्तिकारी दृष्टिकोण भएपनि उनीहरू कार्यविधिको अन्तिम र निर्णायक चरण अर्थात् अनुसूची–४ को बुँदा ५ मा रहेको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तासम्म पुग्नै पाउने छैनन् । उनीहरूको क्षमताको पूर्ण परीक्षण हुनु अगावै प्रारम्भिक गणितकै आधारमा सार्वजनिक संस्थाहरुको नेतृत्व गर्ने ढोका बन्द हुनेछ ।
अब प्रश्न उठ्छ ? स्वास्थ्यका सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धि कार्यविधि खुला प्रतिस्पर्धाका लागि कि ‘सिनियर’को सिट आरक्षित गर्न ? यसबाट सार्वजनिक निकायमा सक्षम, उत्तरदायी र योग्य नेतृत्व ल्याउने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि ल्याएको मन्त्रालयको दावीको मजाक मात्रै उडाएको छैन्, योग्यता र अनुभवलाई अतिरिक्त अंक दिएर परिवर्तित नेपालको युवा विज्ञतालाई सर्टलिष्टमै सिमित गरेर पूरानै चेहरालाई सार्वजनिक संस्थाहरुको नेतृत्व सुम्पने योजना पनि छरपष्ट गरिदिएको छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक युवा चिकित्सक मुलुककै नेतृत्व गर्न युवा खोज्ने र काउन्सिलको रजिष्ट्रारलगायतका पदहरुमा ऐन विपरित १० वर्षको अनुभव खोज्ने मन्त्रालयको परिपाटी अनौठो लागेको बताउँछन् । ‘देशकै नेतृत्व गर्न ३६ वर्षको युवा खोज्ने,’ ती चिकित्सकले हेल्थआवाजसँग भने, ‘काउन्सिलको रजिष्ट्रारमा ऐनमै नभएको १० वर्ष योग्यता खोजेर युवाहरुलाई रोक्ने यो अनौठो विरोधाभाष देखियो ।’
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निर्वाचित सदस्य तथा सरकारी चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डे कार्यविधि युवा विज्ञहरुलाई रोक्ने ‘नीतिगत चक्रब्यूह’ भएको बताउँछन् । ‘प्रशासनिक रूपमा यो कार्यविधि योग्यता प्रणालीमा आधारित देखिएपनि यसको भित्री अंकगणित नवप्रवेशी र युवा विज्ञहरूलाई रोक्ने ‘नीतिगत चक्रव्यूह’ जस्तो देखिन्छ,’ डा. पाण्डे भन्छन्, ‘सुरुवाती सर्टलिस्टिङमै अनुभव र अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिको अंकभारलाई जसरी प्राथमिकता दिइएको छ, यसले नयाँ दृष्टिकोण र ऊर्जा भएका युवा क्षमतालाई प्रणाली बाहिरै रोकिदिन्छ ।’
तर, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह—प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी भने पदीय जिम्मेवारीलाई आवश्यक पर्ने योग्यता र अनुभवअनुसार नै कार्यविधि ल्याइएको दावी गर्छन् । ‘यो कसैलाई ‘एक्सक्लुजन’ र ‘इन्क्लुजन’ गर्नभन्दा पनि पदीय जिम्मेवारी बहन गर्नका लागि आवश्यकता योग्यता, अनुभव, दक्षता हेरेर ल्याइएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘ऐन, नियमावलीअनुसारकै हामीले कार्यविधि ल्याएका हौं ।’
पारदर्शिताको आवरणमा ल्याइएको यो ‘क्लोज–लुप’ छनौट प्रणालीले अन्ततः सार्वजनिक निकायहरूमा पुरानै अनुहार र पुरानै कार्यशैलीको चक्रव्यूहलाई निरन्तरता दिनेछ । अनुभव आफैंमा महत्वपूर्ण कुरा हो तर अनुभव र उमेरकै आधारमा मात्र संस्था चल्ने भए नेपालका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था आज यति जर्जर हुने थिएन् । यदि मन्त्रालय स्वास्थ्य क्षेत्रका सार्वजनिक निकायमा साँच्चै सुधार र नवप्रवर्तन चाहन्छ भने सर्टलिस्टिङको यो अतिरिक्त अंकभारलाई तत्काल संशोधन गरी ‘सोचपत्र र रणनीतिक कार्ययोजना’लाई नै प्रारम्भिक छनौटको मुख्य आधार बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
