विराटनगर—जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरका सात वटा आँखा अस्पतालमा गरेको सिलबन्दीप्रति व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन विपरित प्रशासनले ‘प्रशासनिक आतंक’ सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै अस्पताल सञ्चालकहरूले तत्काल सिलबन्दी नखोले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।
आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आँखा अस्पताल सञ्चालकहरूले प्रशासनको कदमले कानुनी राज्यको उपहास गरेको र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाको नेतृत्वमा २७ र २८ साउनमा गरिएको अनुगमनका क्रममा मापदण्ड नपुगेको भन्दै सात वटा आँखा अस्पताल सिलबन्दी गरिएको थियो । सिलबन्दी गरिएका अस्पतालहरूमा विराट आँखा अस्पताल, सञ्जीवनी आई केयर, हिमाल आँखा अस्पताल, विराट रानी आँखा अस्पताल, अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल र इफराह आँखा अस्पताल रहेका छन् ।
आँखा अस्पताल व्यवसायी संघ समितिका सचिव तेजलाल कर्णले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर ऐन र नियमावलीबारे जानकारी गराउने र त्यसपछि पनि अस्पताल नखोलिए कानुनी उपचारसँगै आन्दोलनमा जाने बताएका छन् । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै ‘ठाडो आदेश’का भरमा अस्पताल बन्द गरिनुले निजी क्षेत्रको लगानी असुरक्षित भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
विराट रानी आँखा अस्पतालका सञ्चालक राजेश प्रसाईले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को प्रक्रिया मिचेर अस्पताल बन्द गरिएको बताए । ‘ऐनको दफा १३ अनुसार कमजोरी पाइएमा सुरुमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक जरिवाना गर्ने र तेस्रो पटक मात्र बन्द गर्ने व्यवस्था छ,’ प्रसाईले भने, ‘तर प्रशासनले कुनै मौका नै नदिई सिधैँ सिलबन्दी गरेर कानुन हातमा लिएको छ । यो प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो ।’
अस्पतालहरू बन्द हुँदा उपचारका लागि आएका सयौं बिरामी, विशेषगरी शल्यक्रियाको पर्खाइमा रहेका र फलोअपमा रहेकाहरू मर्कामा परेका छन् । आँखा अस्पताल व्यवसायी संघ समितिका अध्यक्ष प्रकाश दाहालका अनुसार प्रशासनको आकस्मिक कदमले बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भएको छ । ‘अस्पतालमा ताला लगाउँदा अपरेसनको पालो कुरिरहेका बिरामीहरूको बेहाल छ,’ दाहालले भने, ‘कमजोरी भए सुधारको मौका दिनुपर्थ्यो । यसरी अचानक ताला लगाउनु समस्याको समाधान होइन ।’
सञ्चालकहरूका अनुसार यी अस्पतालहरूले ८० प्रतिशत भारतीय बिरामीको उपचार गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका थिए । प्रशासनको कदमले स्वदेशी रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत धक्का लागेको उनीहरूको तर्क छ ।
प्रशासनले यी संस्थाहरूले ‘आँखा उपचार केन्द्र’को अनुमति लिएर ‘विशेषज्ञ अस्पताल’का रूपमा शल्यक्रिया गरिरहेको दाबी गरेको छ । सहायक प्रजिअ कोइरालाका अनुसार विशेषज्ञ सेवाका लागि १०० शय्या हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सञ्चालक फिरोज चौधरीले भने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले वर्षौंदेखि नवीकरण गर्दै आएको र एउटा निकायले इजाजत दिने र अर्कोले बन्द गर्ने कार्यले अन्योल सिर्जना गरेको बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेशका सचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदीले अनुगमनमा क्षेत्राधिकारको विरोधाभास देखिएको स्वीकार गरे । ‘ऐनले अनुगमनको अधिकार मन्त्रालयलाई दिएको छ, प्रशासनले समन्वय मात्र गर्ने हो । सिलबन्दी गर्ने विषयमा केही अन्योल छ, हामी छलफलमा छौँ,’ उनले भने ।
यता मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले भने सुशासन ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ प्रयोग गरेर अनुगमन गरिएको दाबी गरे । उनले मानव स्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहँदा प्रशासन टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने बताए ।
