२०७९ असार ११, शनिबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठअन्तर्वार्ता / विचारनेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष भन्छिन्, ‘श्रम शोषण गर्नेको नामै तोकेर कारबाहीका लागि निवेदन दिन्छौं’

नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष भन्छिन्, ‘श्रम शोषण गर्नेको नामै तोकेर कारबाहीका लागि निवेदन दिन्छौं’


प्रो. तारा पोखरेल नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष हुन् । उनी त्रिवि नर्सिङ क्याम्पस महाराजगन्जकी प्रोफेसर समेत हुन् । लामो समयदेखि नेपाली नर्सहरुको हकहित तथा अधिकारको पक्षमा सशक्त रुपमा उभिदैं आएकी पोखरेल नर्सको वृद्धिविकास र दक्षता अभिवृद्धिजस्ता कामहरुमा पनि सक्रिय छन् । नेपाली नर्सहरुको एकमात्र छाता संगठन नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रो. पोखरेलसँग हेल्थआवाजका लागि रामकुमार पुडासैनीले गरेको कुराकानीः

के कस्ता गतिविधीहरुमा सक्रिय हुनुहुन्छ ?
प्राइभेट अस्पतालहरुले नर्सलाई सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक दिइरहेका थिएनन् । अझै पनि कतिले त्यो पाएका छैनन् । सबै अस्पतालमा कार्यरत सबै नर्सको न्यूनतम पारिश्रमिक कायम गर्ने, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई देशव्यापी लागु गर्ने प्रयासमा हामी छौं । समायोजनका क्रममा कर्णालीको व्यक्तिलाई झापा पठाएको पनि पाइयो, त्यो समस्या समाधानका लागि पनि हामीले प्रयास ग¥यौं । भर्खरै मात्र भक्तपुर अस्पतालका नर्सहरुको समस्या समाधान ग¥यौं । युएनआईएसडीआरबाट अवार्डसँगै पाएको एक लाख युरोबाट विपद् व्यवस्थापन नर्स तयार गर्नेलगायतका काम हामीले गरिरहेका छौं ।

नेपालमा नर्सिङ क्षेत्रमा बेरोजगारी बढ्नुको कारण के हो ?
यो त सरकार जिम्मेवार र दूरदर्शी नभएर हो । लाखौं खर्च गरेर पढेपछि सात÷आठ हजारमा काम गर्नुपर्छ भने कसले काम गर्न सक्छ । हामी सधैं काम चलाउ मात्र गर्छौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को मापदण्डअनुसार राख्ने हो भने नेपालमा नर्स नै पुग्दैन् । बिरामीको अनुपातमा राख्ने हो भने नेपालमा झण्डै एक लाख नर्सको आवश्यकता पर्छ । सरकारले प्राइभेट अस्पताललाई कन्ट्रोल गर्नुप¥यो । नर्सको संख्या पुगेको छैन भने उनीहरुको नवीकरण गर्नुभएन । यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो भने आवश्यकताअनुसार नर्स राख्न उनीहरु बाध्य हुनैपर्छ ।

नेपालमा नर्स र नर्सिङ पेशाका मुख्य समस्या के-के हुन् ?
पहिलो त पढाइ सक्ने अनि विदेश पलायन हुने समस्या बढेको छ । बिरामी अनुपातमा अनुसार नर्स नराख्दा बेरोजगार हुनु परेकाले उनीहरु पलायन भएका छन् । त्यस्तै नन टेक्नीकल मानिसलाई समेत १३ हजार ५ सयभन्दा कममा राख्न नपाइने व्यवस्था छ । लाखौं खर्च गरेर पढ्यो, तर न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् । सुब्बा सरहको नर्स ८ हजारमा काम गर्न बाध्य छन् । सरकार आफैंले भोलिन्टियर राखेको छ । यस्तो भएपछि उसले कसरी प्राइभेट सेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ । आन्तरिक नम्बर घटाएर क्वालिफाइड व्यक्तिलाई प्रमोसन नगरी आफ्नो मानिसलाई प्रमोसन गरिन्छ । न त लोकसेवाले समयमा विज्ञापन गर्छ ।

राजनीतिक शक्ति छैन् भने एक पटक दुर्गममा गएपछि घरपायक आउन निकै गाह्रो छ । योसँगै राजनीति बढी हुन्छ । सन् २०१७ मा चीन सरकारले २५ नर्सलाई ५ वर्षका लागि एमएस्सी नर्सिङका लागि छात्रवृत्ति दिएको थियो । तर, सरकारले त्यो सूचना नै लुकाएर राखिदियो । कतैबाट थाहा पाएर हामीले वेटिङसहित ३२ जनालाई पठाउन सफल भएपनि दोस्रो वर्ष नै मन्त्रालयका सचिवस्तरका ब्यक्तिले नै त्यसलाई बन्द गरिदिए । नर्सको लागि आएको ट्रेनिङमा प्रशासनको मानिसलाई पठाएको म आफैंले थाहा पाएको छु ।

संघले लामो समयदेखि नर्सको न्यूनतम पारिश्रमिक कायम गर्न आन्दोलन गरेपनि कुनै सकारात्मक नतिजा आउन सकेन नि, किन ?
अस्पतालमा हामीले बुझ्दा न्युनतम तलब कार्यान्वयन गरेको देखाइन्छ । तर, उनीहरुले भोलिन्टियर भनेर नराखी ट्रेनिङ भनेर राख्दा रहेछन् । ट्रेनिङ गर्न मिल्छ । मान्छेले पैसा तिरेर पनि ट्रेनिङ गर्छ । तर, ट्रेनिङ त एक हप्ता, दुई हप्ता पो हुन्छ त । ६ महिना १ वर्ष ट्रेनिङ हुन्छ ? जसले पहिल्यै विश्वविद्यालय र काउन्सिलको परीक्षा पास गरेको हुन्छ, उसलाई फेरि किन ट्रेनिङको आवश्यकता भयो ? यदि उ योग्य छैन भने त कलेजलाई लेख्नुप¥यो नि त ।
अनि नर्सहरु पनि अस्पतालले कामबाट निकालिदिएला भन्ने डरमा हुन्छन् । त्यहाँ अनुभव भयो भने अर्को ठाउँमा राम्रो काम पाइन्छ भनेर पनि उनीहरु चुप बस्छन् । त्यसकारण पनि समस्या देखिएको हो ।

त्यसो भए यो शोषण अन्त्यको बाटो चाहिँ के हुन सक्ला त ?
हामीले यसअघि हाम्रो वार्षिक दिवसका अवसरमा माघ १५ गते यस विषयमा श्रम मन्त्रीलाई अवगत गराएका छौं । सबै ठाउँमा गएर विवरण संकलन गरेर कहाँ–कहाँ श्रम शोषण भएको छ, यस विषयमा स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयमा गएर नामै तोकेर कारबाहीका लागि निवेदन दिने तयारीमा छौं ।

नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरीयतामा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । लाइसेन्स परीक्षाको नतिजाले पनि यस्तै देखाउँछ । नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरीयता साँच्चै खस्केको हो ?
नयाँ विधेयकमा कमन इन्ट्रान्स गर्ने कुरा उठिरहेको छ । यहाँ इन्ट्रान्स पास नगरिकन बोर्डरबाटै एसएलसीको सर्टिफिकेट ल्याएर पढ्न जानेहरु पनि छन् । च्याउ उम्रिएसरी धमाधम कलेज खोल्न त्यसै अनुमति दिइन्छ । त्यस्तै भारतको बैङ्लोरमा बीएस्सी नर्सिङ पढ्ने भनेको सिद्धान्त रट्ने मात्र हो । लाइसेन्स परीक्षामा प्रायः प्राक्टिकल किसिमका प्रश्न सोधिन्छ । जस्तो, यस्तो अवस्थामा के गर्छौ ?
एक त भारतमा पढेर आएका धेरै छन् र सँगै ५–७ पटक फेल हुने पनि परीक्षामा सामेल हुन्छन् । त्यसैले पनि यस्तो देखिएको हो । अब कात्तिकमा हुने परीक्षामा पीसीएल, बिएस्सी पढेका फ्रेस हुने भएकाले रिजल्ट राम्रो आउँछ ।

संघले गरेको आन्दोलनहरुमा संघका पदाधिकारी बीच नै फरक फरक धारणा पनि आए नि ?
यस्तो छ, कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि व्यक्तिगत भिन्नताहरु हुन्छन् नै । कसैले बाहिर निजी विचार राख्छ भने त्यो जानकारी भएन । तर, आधिकारिक रुपमा हामी कहाँ त्यस्तो कन्फ्लिक्ट छैन् । बोर्डले गर्ने निर्णयमा कुनै फरक परेको छैन् । भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपणको विषयमा पनि हामी सबै एकजुट भएर न्याय दिलायौं ।

नर्सिङ संघ राजनीति गर्ने थलो भएको छ भन्ने आरोपहरु पनि लाग्छन् नि ?
बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी घरमै पनि राजनीतिबाट टाढा बस्न सक्दैनौं । श्रीमान श्रीमतीकै पनि आफ्नो आफ्नो राजनैतिक आस्था हुनसक्छ । नर्सिङ संघ गैरराजनीतिक संस्था हो । यहाँ समस्या परेर आउनेहरुलाई हामीले यो पार्टीको वा त्यो पार्टीको भन्ने व्यवहार गरेका पनि छैनौं । व्यक्तिको निजी आस्थाका कारण चुनावमा उठ्दा यो वा त्यो समूहको बाँडिएर उठेजस्तो सबै क्षेत्रमा देखिन्छन् । नेपालमा त ढोका ढोकामा राजनीतिको कुरा हुन्छ ।

नर्सहरुको अधिकारको कुरा गरिरहँदा नर्सहरुको क्षमता वृद्धिका लागि जुन रुपमा आवाज उठाउनुपथ्र्यो, त्यसरी आवाज उठाउनुभएको छ ?
हामी आफैंले पनि बेला बेलामा ट्रेनिङहरु दिइरहेका छौं । गत साल मात्र हामीले सिंगापुरबाट एक्सपर्ट ल्याएर ३ ठाउँमा क्रिटिकल नर्सिङ केयर ट्रेनिङ दियौं । अब विराटनगर र भैरहवामा पनि त्यस्तै ट्रेनिङ हुँदैछ । मेन्टल हेल्थ, पोजेटिभ थिंकिङ, पोजेटिभ एट्टीयुटलगायत विभिन्न विषयमा नेशनल–इन्टरनेशनल ट्रेनरहरु ल्याएर हामीले ट्रेनिङ दिएका छौं । विपद् व्यवस्थापन कै कुरा गरौं, हामीले २०० नर्सलाई ट्रेनिङ दियौं । दुई हप्ता पनि भएको छैन्, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रसँग मिलेर वृद्धवृद्धालाई कसरी सेवा दिने भनेर तालिम दियौं । हामीलाई कतैबाट बजेट आउँदैन । कहिले सरकार तथा डब्ल्युएचओबाट बजेट मागेर त कहिले सदस्यहरुले तिरेको पैसाले भएपनि नर्सलाई ट्रेनिङ दिइरहेका छौं ।

नर्सहरुको विदेश पलायन हुने समस्याले नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा के असर गर्छ ?
नर्सहरुको विदेश पलायन नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । इच्छाले जानेलाई हामीले रोक्न सक्ने कुरा भएन । उनीहरुको अधिकारको कुरा पनि हो । तर, योग्य र दक्ष नर्सहरु विदेश जाउन भन्ने पक्षमा म छैन् । लगानी गरेर हामीले पढाउने अनि सेवा विदेशमा गर्ने ? सबै विदेश गएपछि देशको सेवा कसले गर्ने ? रोगी र बुढाखाडा मात्र बस्ने यो देशमा ? करिब २० देखि २५ हजार नर्स विदेशमा भएको अनुमान गरिएको छ । सरकारले दक्ष जनशक्ति नेपालमा बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म ।

पुरुषका लागि पनि नर्सिङ पढ्ने बाटो खुलेको छ । के यो साँच्चै लाभदायी होला त ?
नेपालका युवाहरु विदेश गएर पैसा तिरेर नर्सिङ पढिरहेका छन् । त्यो वातावरण किन यहाँ नबनाउने त ? नेपालको पैसा र मानव स्रोत किन पलायन हुन दिने ? भनेर गत सालदेखि नर्सिङ पढ्न पुरुषका लागि १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौं । पुरुष नर्स हुँदा हामीले पनि आपत्कालीन अवस्थामा काम गर्न सहज हुने महसुस ग¥यौं । कहिलेकाहीँ महिलाको काखमा बच्चा हुने भएकाले आपतकालीन अवस्थामा उनीहरुलाई खटाउन गाह्रो हुन्छ । महिला र पुरुष दुवै भएपछि आवाज उठाउँदा पनि सहज सुनुवाई हुने रहेछ । साथै जेण्डर व्यालेन्स पनि गर्नुप¥यो भनेर पनि हो ।

समग्र नर्सिङ क्षेत्रको विकासका लागि नर्सिङ संघको भावि योजना के छ ?
सबै अस्पतालमा सरकारी अस्पताल सरह नर्सलाई सेवा सुविधा दिलाउने, वृत्ति–विकास गर्नेजस्ता विषयमा हामीले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । कहिले काहीं नर्स रिसायो भनेर गुनासो गरेको सुनिन्छ । एक्लै रातभर काम गर्नुपर्छ । त्यसमाथि पनि भोलिन्टियर गर्नुपर्छ अनि यस्तो समस्या देखिन्छ नै । त्यसैले पनि नर्स विरामी अनुपात कायम गर्नुप¥यो भनिरहेका छौं । सेवालाई स्तरीय बनाउन क्यान्सर, मुटु रोग, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, सुत्केरीलगायत विषयअनुसार नर्स स्पेसियलाइज्ड हुनुपर्छ । यस्ता विषयमा हामी केन्द्रीत हुने छौं ।


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता / विचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)