प्रो. तारा पोखरेल नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष हुन् । उनी त्रिवि नर्सिङ क्याम्पस महाराजगन्जकी प्रोफेसर समेत हुन् । लामो समयदेखि नेपाली नर्सहरुको हकहित तथा अधिकारको पक्षमा सशक्त रुपमा उभिदैं आएकी पोखरेल नर्सको वृद्धिविकास र दक्षता अभिवृद्धिजस्ता कामहरुमा पनि सक्रिय छन् । नेपाली नर्सहरुको एकमात्र छाता संगठन नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रो. पोखरेलसँग हेल्थआवाजका लागि रामकुमार पुडासैनीले गरेको कुराकानीः
के कस्ता गतिविधीहरुमा सक्रिय हुनुहुन्छ ?
प्राइभेट अस्पतालहरुले नर्सलाई सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक दिइरहेका थिएनन् । अझै पनि कतिले त्यो पाएका छैनन् । सबै अस्पतालमा कार्यरत सबै नर्सको न्यूनतम पारिश्रमिक कायम गर्ने, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई देशव्यापी लागु गर्ने प्रयासमा हामी छौं । समायोजनका क्रममा कर्णालीको व्यक्तिलाई झापा पठाएको पनि पाइयो, त्यो समस्या समाधानका लागि पनि हामीले प्रयास ग¥यौं । भर्खरै मात्र भक्तपुर अस्पतालका नर्सहरुको समस्या समाधान ग¥यौं । युएनआईएसडीआरबाट अवार्डसँगै पाएको एक लाख युरोबाट विपद् व्यवस्थापन नर्स तयार गर्नेलगायतका काम हामीले गरिरहेका छौं ।
नेपालमा नर्सिङ क्षेत्रमा बेरोजगारी बढ्नुको कारण के हो ?
यो त सरकार जिम्मेवार र दूरदर्शी नभएर हो । लाखौं खर्च गरेर पढेपछि सात÷आठ हजारमा काम गर्नुपर्छ भने कसले काम गर्न सक्छ । हामी सधैं काम चलाउ मात्र गर्छौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को मापदण्डअनुसार राख्ने हो भने नेपालमा नर्स नै पुग्दैन् । बिरामीको अनुपातमा राख्ने हो भने नेपालमा झण्डै एक लाख नर्सको आवश्यकता पर्छ । सरकारले प्राइभेट अस्पताललाई कन्ट्रोल गर्नुप¥यो । नर्सको संख्या पुगेको छैन भने उनीहरुको नवीकरण गर्नुभएन । यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो भने आवश्यकताअनुसार नर्स राख्न उनीहरु बाध्य हुनैपर्छ ।
नेपालमा नर्स र नर्सिङ पेशाका मुख्य समस्या के-के हुन् ?
पहिलो त पढाइ सक्ने अनि विदेश पलायन हुने समस्या बढेको छ । बिरामी अनुपातमा अनुसार नर्स नराख्दा बेरोजगार हुनु परेकाले उनीहरु पलायन भएका छन् । त्यस्तै नन टेक्नीकल मानिसलाई समेत १३ हजार ५ सयभन्दा कममा राख्न नपाइने व्यवस्था छ । लाखौं खर्च गरेर पढ्यो, तर न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् । सुब्बा सरहको नर्स ८ हजारमा काम गर्न बाध्य छन् । सरकार आफैंले भोलिन्टियर राखेको छ । यस्तो भएपछि उसले कसरी प्राइभेट सेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ । आन्तरिक नम्बर घटाएर क्वालिफाइड व्यक्तिलाई प्रमोसन नगरी आफ्नो मानिसलाई प्रमोसन गरिन्छ । न त लोकसेवाले समयमा विज्ञापन गर्छ ।
राजनीतिक शक्ति छैन् भने एक पटक दुर्गममा गएपछि घरपायक आउन निकै गाह्रो छ । योसँगै राजनीति बढी हुन्छ । सन् २०१७ मा चीन सरकारले २५ नर्सलाई ५ वर्षका लागि एमएस्सी नर्सिङका लागि छात्रवृत्ति दिएको थियो । तर, सरकारले त्यो सूचना नै लुकाएर राखिदियो । कतैबाट थाहा पाएर हामीले वेटिङसहित ३२ जनालाई पठाउन सफल भएपनि दोस्रो वर्ष नै मन्त्रालयका सचिवस्तरका ब्यक्तिले नै त्यसलाई बन्द गरिदिए । नर्सको लागि आएको ट्रेनिङमा प्रशासनको मानिसलाई पठाएको म आफैंले थाहा पाएको छु ।
संघले लामो समयदेखि नर्सको न्यूनतम पारिश्रमिक कायम गर्न आन्दोलन गरेपनि कुनै सकारात्मक नतिजा आउन सकेन नि, किन ?
अस्पतालमा हामीले बुझ्दा न्युनतम तलब कार्यान्वयन गरेको देखाइन्छ । तर, उनीहरुले भोलिन्टियर भनेर नराखी ट्रेनिङ भनेर राख्दा रहेछन् । ट्रेनिङ गर्न मिल्छ । मान्छेले पैसा तिरेर पनि ट्रेनिङ गर्छ । तर, ट्रेनिङ त एक हप्ता, दुई हप्ता पो हुन्छ त । ६ महिना १ वर्ष ट्रेनिङ हुन्छ ? जसले पहिल्यै विश्वविद्यालय र काउन्सिलको परीक्षा पास गरेको हुन्छ, उसलाई फेरि किन ट्रेनिङको आवश्यकता भयो ? यदि उ योग्य छैन भने त कलेजलाई लेख्नुप¥यो नि त ।
अनि नर्सहरु पनि अस्पतालले कामबाट निकालिदिएला भन्ने डरमा हुन्छन् । त्यहाँ अनुभव भयो भने अर्को ठाउँमा राम्रो काम पाइन्छ भनेर पनि उनीहरु चुप बस्छन् । त्यसकारण पनि समस्या देखिएको हो ।
त्यसो भए यो शोषण अन्त्यको बाटो चाहिँ के हुन सक्ला त ?
हामीले यसअघि हाम्रो वार्षिक दिवसका अवसरमा माघ १५ गते यस विषयमा श्रम मन्त्रीलाई अवगत गराएका छौं । सबै ठाउँमा गएर विवरण संकलन गरेर कहाँ–कहाँ श्रम शोषण भएको छ, यस विषयमा स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयमा गएर नामै तोकेर कारबाहीका लागि निवेदन दिने तयारीमा छौं ।
नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरीयतामा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । लाइसेन्स परीक्षाको नतिजाले पनि यस्तै देखाउँछ । नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरीयता साँच्चै खस्केको हो ?
नयाँ विधेयकमा कमन इन्ट्रान्स गर्ने कुरा उठिरहेको छ । यहाँ इन्ट्रान्स पास नगरिकन बोर्डरबाटै एसएलसीको सर्टिफिकेट ल्याएर पढ्न जानेहरु पनि छन् । च्याउ उम्रिएसरी धमाधम कलेज खोल्न त्यसै अनुमति दिइन्छ । त्यस्तै भारतको बैङ्लोरमा बीएस्सी नर्सिङ पढ्ने भनेको सिद्धान्त रट्ने मात्र हो । लाइसेन्स परीक्षामा प्रायः प्राक्टिकल किसिमका प्रश्न सोधिन्छ । जस्तो, यस्तो अवस्थामा के गर्छौ ?
एक त भारतमा पढेर आएका धेरै छन् र सँगै ५–७ पटक फेल हुने पनि परीक्षामा सामेल हुन्छन् । त्यसैले पनि यस्तो देखिएको हो । अब कात्तिकमा हुने परीक्षामा पीसीएल, बिएस्सी पढेका फ्रेस हुने भएकाले रिजल्ट राम्रो आउँछ ।
संघले गरेको आन्दोलनहरुमा संघका पदाधिकारी बीच नै फरक फरक धारणा पनि आए नि ?
यस्तो छ, कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि व्यक्तिगत भिन्नताहरु हुन्छन् नै । कसैले बाहिर निजी विचार राख्छ भने त्यो जानकारी भएन । तर, आधिकारिक रुपमा हामी कहाँ त्यस्तो कन्फ्लिक्ट छैन् । बोर्डले गर्ने निर्णयमा कुनै फरक परेको छैन् । भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपणको विषयमा पनि हामी सबै एकजुट भएर न्याय दिलायौं ।
नर्सिङ संघ राजनीति गर्ने थलो भएको छ भन्ने आरोपहरु पनि लाग्छन् नि ?
बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी घरमै पनि राजनीतिबाट टाढा बस्न सक्दैनौं । श्रीमान श्रीमतीकै पनि आफ्नो आफ्नो राजनैतिक आस्था हुनसक्छ । नर्सिङ संघ गैरराजनीतिक संस्था हो । यहाँ समस्या परेर आउनेहरुलाई हामीले यो पार्टीको वा त्यो पार्टीको भन्ने व्यवहार गरेका पनि छैनौं । व्यक्तिको निजी आस्थाका कारण चुनावमा उठ्दा यो वा त्यो समूहको बाँडिएर उठेजस्तो सबै क्षेत्रमा देखिन्छन् । नेपालमा त ढोका ढोकामा राजनीतिको कुरा हुन्छ ।
नर्सहरुको अधिकारको कुरा गरिरहँदा नर्सहरुको क्षमता वृद्धिका लागि जुन रुपमा आवाज उठाउनुपथ्र्यो, त्यसरी आवाज उठाउनुभएको छ ?
हामी आफैंले पनि बेला बेलामा ट्रेनिङहरु दिइरहेका छौं । गत साल मात्र हामीले सिंगापुरबाट एक्सपर्ट ल्याएर ३ ठाउँमा क्रिटिकल नर्सिङ केयर ट्रेनिङ दियौं । अब विराटनगर र भैरहवामा पनि त्यस्तै ट्रेनिङ हुँदैछ । मेन्टल हेल्थ, पोजेटिभ थिंकिङ, पोजेटिभ एट्टीयुटलगायत विभिन्न विषयमा नेशनल–इन्टरनेशनल ट्रेनरहरु ल्याएर हामीले ट्रेनिङ दिएका छौं । विपद् व्यवस्थापन कै कुरा गरौं, हामीले २०० नर्सलाई ट्रेनिङ दियौं । दुई हप्ता पनि भएको छैन्, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रसँग मिलेर वृद्धवृद्धालाई कसरी सेवा दिने भनेर तालिम दियौं । हामीलाई कतैबाट बजेट आउँदैन । कहिले सरकार तथा डब्ल्युएचओबाट बजेट मागेर त कहिले सदस्यहरुले तिरेको पैसाले भएपनि नर्सलाई ट्रेनिङ दिइरहेका छौं ।
नर्सहरुको विदेश पलायन हुने समस्याले नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा के असर गर्छ ?
नर्सहरुको विदेश पलायन नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । इच्छाले जानेलाई हामीले रोक्न सक्ने कुरा भएन । उनीहरुको अधिकारको कुरा पनि हो । तर, योग्य र दक्ष नर्सहरु विदेश जाउन भन्ने पक्षमा म छैन् । लगानी गरेर हामीले पढाउने अनि सेवा विदेशमा गर्ने ? सबै विदेश गएपछि देशको सेवा कसले गर्ने ? रोगी र बुढाखाडा मात्र बस्ने यो देशमा ? करिब २० देखि २५ हजार नर्स विदेशमा भएको अनुमान गरिएको छ । सरकारले दक्ष जनशक्ति नेपालमा बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म ।
पुरुषका लागि पनि नर्सिङ पढ्ने बाटो खुलेको छ । के यो साँच्चै लाभदायी होला त ?
नेपालका युवाहरु विदेश गएर पैसा तिरेर नर्सिङ पढिरहेका छन् । त्यो वातावरण किन यहाँ नबनाउने त ? नेपालको पैसा र मानव स्रोत किन पलायन हुन दिने ? भनेर गत सालदेखि नर्सिङ पढ्न पुरुषका लागि १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौं । पुरुष नर्स हुँदा हामीले पनि आपत्कालीन अवस्थामा काम गर्न सहज हुने महसुस ग¥यौं । कहिलेकाहीँ महिलाको काखमा बच्चा हुने भएकाले आपतकालीन अवस्थामा उनीहरुलाई खटाउन गाह्रो हुन्छ । महिला र पुरुष दुवै भएपछि आवाज उठाउँदा पनि सहज सुनुवाई हुने रहेछ । साथै जेण्डर व्यालेन्स पनि गर्नुप¥यो भनेर पनि हो ।
समग्र नर्सिङ क्षेत्रको विकासका लागि नर्सिङ संघको भावि योजना के छ ?
सबै अस्पतालमा सरकारी अस्पताल सरह नर्सलाई सेवा सुविधा दिलाउने, वृत्ति–विकास गर्नेजस्ता विषयमा हामीले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । कहिले काहीं नर्स रिसायो भनेर गुनासो गरेको सुनिन्छ । एक्लै रातभर काम गर्नुपर्छ । त्यसमाथि पनि भोलिन्टियर गर्नुपर्छ अनि यस्तो समस्या देखिन्छ नै । त्यसैले पनि नर्स विरामी अनुपात कायम गर्नुप¥यो भनिरहेका छौं । सेवालाई स्तरीय बनाउन क्यान्सर, मुटु रोग, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, सुत्केरीलगायत विषयअनुसार नर्स स्पेसियलाइज्ड हुनुपर्छ । यस्ता विषयमा हामी केन्द्रीत हुने छौं ।
