×
२०७७ कात्तिक ३, सोमबार
×
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठअन्तर्वार्ता / विचारचिकित्सा शिक्षा नियमावली : सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त पार्ने खेल

चिकित्सा शिक्षा नियमावली : सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त पार्ने खेल


नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको इतिहास, पछिल्लो समयमा चिकित्सा शिक्षा र दुर्गममा चिकित्सक परिचालनको चलनका विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु । सरकारले देशभर मुख्यतः कम्तिमा दुई  तरिकाले चिकित्सक परिचालन गर्दै आएको छ ।  एउटा लोकसेवा पास गरेर आएका स्थायी चिकित्सक परिचालन पर्छ भने अर्को छात्रवृत्तिमा पढेकालाई दुई वर्षे करारमा परिचालन गर्छ । यी दुई प्रकारका चिकित्सक परिचालन गर्दा  कस्ता—कस्ता ट्रेण्ड देखिइरहेका छन् र यसका विकृतीहरु के—के छन् ? यही सेरोफेरोमा यो आलेख तयार गरिएको छ ।

नेपालको सरकारी चिकित्सक क्षेत्रमा अरु कतैतिर नभएको विचित्र खालको स्वार्थी व्यवस्था छ । जहाँ स्थायी चिकित्सकभन्दा करारका चिकित्सकहरु बढी छन् । किन त ? चिकित्सक अध्ययनमा बढी अब्बल हुने भएकाले प्रशासनिक संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई गुहराहमा राखेर चिकित्सकलाई करारमै राख्ने योजना बनाइयो । स्थायी बनाउने बितिकै हाकिम बन्छन् भन्ने एक किसिमको नेपालको निजामती क्षेत्रलाई डर भयो । नेपालको निजामती सेवा ऐनलाई हेर्ने हो भने पनि ‘हेड टु हेड’ तुलना गर्ने हो भने उपसचिवदेखि सचिवसम्म चिकित्सकलाई समान अवसर र सुविधा दिइएको छैन ।

सह—सचिव ११ औं तह चिकित्सक र सह—सचिव ११ औं तह निजामती कर्मचारी दाज्ने हो भने त्यहाँनेर सामाजिक स्टाटसमा मात्रै होइन्, अफिसको पावरमा पनि विभेद छ । अझ सुविधामा रहेको असमानता त कति छ कति । एउटा सह—सचिव लेभलको निजामती कर्मचारीले १५—२० वर्ष एक डेढ करोडको गाडी नै उपभोग गर्छ, त्योबाहेक अन्य सुविधा र अवसरहरु पनि उस्तै हुन्छन् । तर, त्यही ११ औं तहको सरकारी चिकित्सकले केही पनि पाउँदैन् । ११ औं तहका धेरै चिकित्सक हिड्दैं अस्पताल आइरहेका दृश्य नौला होइनन् ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको इतिहास

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको जग हालेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालले हो । सन् १९७२ मा त्रिवि शिक्षण अस्पताल बनेपछि सन् १९७८ मा यसले एमबीबीएसको अध्यापन सुरुवात गर्‍यो । त्यतिबेला हेल्थ असिस्टेन्ट (एचएए) पास गरेर कम्तिमा केही वर्ष दुर्गममा काम नगरीकन एमबीबीएस पढ्न पाइदैन्थ्यो । त्यो क्रम सन् १९८० को दशकसम्म जारी रह्यो । सन् १९८० को दशकको अन्त्य—अन्त्यतिर अथवा ९० को दशकको सुरुवाततिर जतिबेला नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदैं थियो, त्यतिबेलातिर काठमाडौंमा एक आइएस्सी पढेको जमात जम्मा भयो ।

ठूला—ठूला केही कलेजबाट आइएस्सी गरेको ठूलो जमात ‘फ्रस्टेटेड’ थियो । नेपालबाहिर एमबीबीएस पढ्न त्यतिबेला धेरै पैसा त लाग्थ्यो नै, पढाइमा पनि त्यतिकै अब्बल हुनुपर्थ्यो । एमबीबीएसका लागि पर्याप्त अवसरहरु पनि थिएनन् । नेपालभित्र पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ४५ जनाबाहेक अन्यत्र एमबीबीएस पढाइ हुँदैन्थ्यो । त्यसकारण त्यो केही सय र हजारको भिडले आइडिया लगाएर ‘त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि क्वालिटी मेन्टेन नगर्ने, एचएलाई पनि कही एमबीबीएस पढाउँछन्, आइएस्सी (साइन्स) पढेको हुँदाहुँदैं’ भन्ने मुभमेन्ट सुरु गर्‍यो ।

काठमाडौंको मुभमेन्ट सत्ताको कानमा चाडैं सुनिन्छ । मैले यो कुरा किन जोड्न चाहेको भने १४ दिन प्रा.डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनशन बस्दा कसैले वास्ता गरेको थिएन्, काठमाडौंमा देखिएको भिड जुम्ला पुगेको पनि थिएन । तर, जब डा. केसी काठमाडौं आउँछन्, तब मण्डला घेरिन थाल्छ । डा. केसीले पनि बुझ्नुपर्छ, उहाँको मुभमेन्टलाई स्वार्थ समूहहरुले कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् । यो त चिकित्सकहरुको स्वार्थ समूह हो, यो सानै छ । तर, उहाँको मुभमेन्टलाई अन्य माफियाहरुले प्रयोग गरेर फाइदा लिइरहेका छन् । जुन कुरा डा. केसीलाई थाहा पनि छैन ।

काठमाडौं देखिएको त्यही भिडको डरबाट त्रिवि शिक्षण अस्पतालको एमबीबीएस अध्यापनको राष्ट्रिय नीति नै परिवर्तन गरियो । आइएस्सी पढेकाहरु त काठमाडौंमा हल्ला गर्न थाले, एचए पढेकाहरुका त दूरदराजका गाउँमा सेवा गरिरहेका थिए । उनीहरु काठमाडौं आएर हल्ला गर्न सकेनन्, हल्ला गरेपनि उनीहरुको श्वर सानो भयो । आइएस्सी पढेका उपबुज्रुक ठूला—ठूला जान्ने विद्यार्थीहरुले के गरे भने एचएचलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्ने सिष्टम नै त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट हटाइदिए । यो कुरा यति विरोधाभाषपूर्ण छ कि नेपालमा अहिलेका ठूला—ठूला चिकित्सकहरु (चिकित्सा शिक्षा आयोगका अहिलेका उपाध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षलगायत) समेत त्यही एचए ब्याकग्राण्डबाट एमबीबीएस पढेका हुन् । तिनले बुझ्छन कि दुर्गममा काम गरेर सहरतिर आउनुको महत्व के हो भनेर । तर, यहाँ फेरि एकचोटि बुझ पचाइएको छ ।

सन् १९९० को दशकपछि जब त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा त्यो आइएस्सीको भिड भित्र पस्यो । त्यसपछि सन् २०१३ सम्म २५ औं ब्याचसम्म उत्पादित जनशक्ति खै ? २६ औं ब्याचबाट बल्ल नेपाल सरकारले शिक्षण अस्पतालमा एमबीबीएस अध्ययन गर्नेले पनि २ वर्ष नेपालको दुर्गममै काम गर्नुपर्ने नियम नबनाउँदासम्म प्रत्येक ब्याचका ८०—९० प्रतिशत चिकित्सक अमेरिका नै जान्थे । चौथो वर्षमा इन्टर्नसीप सुरु हुन्छ्, त्यसमा उनीहरु कामै गर्दैनन्, पढेर बस्छन् । इन्टर्न सकिने बितिकै ‘युएसएमएलई’ दिएर अमेरिका जाने शिक्षण अस्पतालको ‘फिक्स ट्रेण्ड’ हो । २५ वर्षसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पताल अमेरिकाका लागि चिकित्सक उत्पादन  गर्ने फ्याक्ट्री मात्र बनेर रह्यो ।

स्थायी चिकित्सक प्रणालीमा आकर्षण

अब अहिलेको नेपालको सरकारी चिकित्सक प्रणालीलाई कसरी सुदृढ भयो ? कसरी यो विकसित हुँदैं आयो भन्ने अर्को प्रश्न छ ? त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज हुँदाहुँदैं त्यसको तीन किलोमिटर वर चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) भनेर सरकारी प्रतिष्ठान सुरु गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? किनभने, त्रिवि शिक्षणका सबै विद्यार्थीहरु विदेश जान थाले । नेपालमा सधैं चिकित्सकको अभाव हुने अवस्था सिर्जना भयो । नेपालमै चिकित्सकलाई तालिम गराउने र विशुद्ध सरकारी चिकित्सकलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर स्व. डा. उपेन्द्र देवकोटाले यसको सुरुवात गरेका हुन् ।

वि.सं. २०५८ सालमा राजाको शासनकालमा जब डा. देवकोटामा छोटो समयका लागि स्वास्थ्यमन्त्री भए । त्यही बेला उनले स्वास्थ्य शिक्षा नीति ल्याए, जसअन्तर्गत न्याम्स स्थापना भयो । डा. देवकोटालगायतका वीर अस्पतालका तीन चार जना विद्धान डाक्टर साबहरुले सुरु गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत न्याम्सको विधानमै ‘यो सरकारी डाक्टरहरुको लागि मात्रै हो’ भनेर लेखियो । जबसम्म सरकारी डाक्टर हुन्छन्, सतप्रतिशत ग्राहयता उनीहरुले पाउँछन् । त्यसपछि बाँकी रहेको सिटमा बाहिरकाले पनि पढ्न पाउने व्यवस्था गरियो । तर, सतप्रतिशत प्राथमिकता सरकारीलाई थियो । किनभने, नेपालमा दुर्गममा जाने चिकित्सक लागि महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर न्याम्सका कार्यक्रमहरु डिजाइन गरिएको थियो ।

अर्को, प्रसंग लोकसेवामा त्यतिबेलासम्म एउटा ट्रेण्ड थियो—एक सय जना चिकित्सक माग्यो भने २६ जनाले फर्म भर्थे । जसमध्ये ६ जना मात्रै अन्तर्वार्तामा जाने अवस्था थियो । ६ जना नै पास भएमा दुई जनामात्रै काठमाडौं बाहिर जाने । त्यो ट्रेण्डलाई डा. उपेन्द्र देवकोटाले सुरु गरेको नीतिले बदलिदियो । लोकसेवाले १ सय जना माग्यो भने २ हजार जनाले फर्म भर्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो । जसमध्ये १ सय जनाले जागिर खाएकामध्ये ८० जना दुर्गम जाने ट्रेण्ड सुरु भयो । त्यो ट्रेण्ड अहिले पनि देखिन्छ । भर्खरैको लोकसेवा ब्याचमा हामीले अध्ययन गर्दा क (१) र क (२) अति दुर्गम क्याटागोरीमा रहेका जिल्लाहरुमा स्थायी डाक्टर (मेडिकल अफिसर) जो पिजीका लागि प्वाइन्ट कमाउन गएका छन्, ती ८० देखि १०० को संख्यामा रहेछन् । जुम्लाको  कारीकाखेती, ताप्लेजुङको सुकेटारमाथिका पिएचसी, सोलुको सल्लेरी पिएचसी जहाँबाट समाचार पनि आउँदैन् । त्यस्ता ठाउँहरुमा चिकित्सक पुग्न थालेका छन् । ८० देखि १०० को संख्यामा ‘सेग्रिगेट’ गरेका सरकारी चिकित्सकहरु दुर्गममा छन् । तर, त्यो आरक्षण होइन् ।

कहाँ गरियो ‘झेली’ ? 

स्थायी चिकित्सक दुर्गममा किन जान्छन् ? उनीहरुलाई ‘सेग्रिगेट’ सरकारी छात्रवृत्तिमा पिजी अध्ययनका लागि किन सिट दिइयो ? त्यो सरकारी कोटाअन्तर्गत विशेषज्ञ तालिम अथवा पिजीभन्दा माथिको डिएम र पिएचडी अध्ययन वा तालिमका लागि कम्तिमा एक वर्ष अति दुर्गम अथवा दुई वर्ष दुर्गममा काम नगरी ‘सेग्रिगेटेड पुल’का लागि योग्य हुँदैन् ।

सरकारी चिकित्सक मात्रै भएर ‘सेग्रिगेट’मा पर्ने होइन् । सरकारी कोटा भएपनि त्यसमा पर्नका लागि सरकारी चिकित्सकले दुई वर्ष दुर्गममा काम गरेकै हुनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको ५३, ५४ र ५५ ले त्यस्तो व्यवस्था छ ।

अब अहिलेको शिक्षा नीतिले यहीनेर झेली गरिदियो । सुरुमा शिक्षा ऐन बन्यो, जसको मूल मर्म दुर्गममै चिकित्सक पुर्‍याउने भन्ने छ । त्यसपछि शिक्षा नियमावली बन्यो, सरकारी चिकित्सक परिभाषा परिवर्तन गरियो । त्यो ‘सेग्रिगेटेड’ व्यवस्थामा पर्नका लागि सरकारी चिकित्सक हुनुपर्ने भएपछि सरकारी चिकित्सकको नै परिभाषा परिवर्तन गरियो । सरकारी डाक्टर भएपछि दुर्गमको कोटामा गएर काम गरेको हुनुपर्छ । सरकारी चिकित्सकको परिभाषा परिवर्तन गर्दाखेरि सरकारी चिकित्सकले त्यो कोटामा पर्नका लागि गर्नुपर्ने दुःखलाई परिभाषा गरिएन । जसमा लेखियो, ‘सरकारी चिकित्सक भन्नाले सरकारी स्थायी, अस्थायी, करार’ शब्द राखियो ।

सरकारी चिकित्सक पनि वीर अस्पतालमा काम गर्‍यो भने उसले कहिल्यै सरकारी छात्रवृत्तिमा पिजी अध्ययनका लागि कोटा पाउँदैन् । तर, यो नियमावलीले स्थायीबाहेकको अस्थायी र करारलाई काठमाडौंको ट्रमा र वीर अस्पतालमै काम गरेको छ भनेपनि र दुई वर्ष पनि होइन्, एकै वर्षमा उसलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा लागि योग्य भनिदियो । यहीँनेर धोका भयो ।

यो धोका ती चिकित्सकहरुलाई भयो, जो दुई वर्षअघिदेखि नै अति दुर्गममा गएर काम गरिरहेका छन् । जसको आवाज अहिले काठमाडौंमा घन्किदैन् । जो कोभिड—१९ को उपचारमा फ्रन्टलाइनमा डटिरहेका छन् । काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्न उनीहरुको नैतिकताले स्वीकार्दैन् । दुर्गममा डटेर पिजीको सरकारी छात्रवृत्तिको आशामा रहेकाहरुको आशामाथि काठमाडौंमा बसेर फूल बोक्नेहरुले तुषारापात गरिदिएका छन् । डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा फूल बोक्ने महान् समर्थकहरु एकजना पनि जुम्ला र दुर्गममा बिरामीका गन्हाएका खुट्टा मलमपट्टी गरिरहेका थिएनन्, डा. केसीका पछि—पछि ।

काठमाडौंमा हल्ला, राजनीति, मिडियाबाजी गरे, यही उनीहरुको काम हो । तिनीहरुको पहुँचमा मेनस्ट्रीम मिडियाहरु छन् । ती ठूला मिडियाहरुले तिनै फूल बोक्नेहरुका कुरा लेख्छन् । राष्ट्रिय दैनिकहरु नै अनुसन्धान नगरी इतिहास पाटा पक्ष नै नकेलाइकन उनीहरुका कुरा बढाइचढाइ गरेर समाचार लेख्छन् ।

अब छात्रवृत्ति करारअन्तर्गत उनीहरु नै परिचालित छन् भनियो । उनीहरुले नै सरकारी अस्पताल धानेका छन् भनियो । त्यसमा पनि हामीले अनुसन्धान गर्‍यौं, त्यो अनुसन्धानमा दुःखलाग्दो कुरा के भेटियो भने नेपाल सरकारको लगानीमा एमबीबीएस पढेका त्यस्ता डाक्टरहरु, जसलाई नेपाल सरकारले दुर्गम सेवाका लागि जाउ भनेको थियो । अहिले ८० देखि १०० जना हामीले खोज्दा काठमाडौं र वरिपरिका जिल्लामा भेटिए । काठमाडौंको एउटा पिएचसीमा त पाँचजनासम्म भेटिए, जबकी सरकारी पिएचसीमा एक जना स्थायी सरकारी र एक जना छात्रवृत्ति चिकित्सक मात्रै हो । स्थायी चिकित्सक एक जनाको दरबन्दी हुने ठाउँमा छात्रवृत्ति करारवाला ५—५ जना बसेको देखियो । दरबन्दी सरकारको लगानी सही ठाउँमा जाओस भनेर त्यहाँको बिरामीको चाप र अवस्था हेरेर क्रियट गरिन्छ । एक जना हुने ठाउँमा सय जना हालिदैन्, तर यहाँ एक जनाले हुने ठाउँमा ५ जना छात्रवृत्ति करारलाई सरकारी तलब खुवाएर काठमाडौंमै राखियो । तिनीहरुलाई नै अब यो नियमावलीले सरकारी कोटाका लागि पनि योग्य बनाइदिएको छ ।

छात्रवृत्ति करार काठमाडौं उपत्यकामा कसरी परिचालित भए यो एकदमैं रहस्यमय छ । यो चलन किन बिग्रियो ? सन् २०१३ अघि काठमाडौं उपत्यकामा यो समूह राख्न नै पाइदैन्थ्यो । काठमाडौं भित्र बस्छु भन्नेले पनि ककनी, दक्षिणकाली, धादिङ, काभ्रेजस्ता ठाउँहरुमा गएर बस्नुपर्थ्यो ।

अहिले त छात्रवृत्ति करारमा परिचालित भएकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौं र वरिपरिका जिल्लामा छन् । एमबीबीएस र एमडी, एमएसमा दुवैमा पनि त्यस्तो छ । काठमाडौं बाहिर उनीहरु मुस्किलले जान्छन् । त्यहाँ करारमा जाँदा पनि उनीहरुलाई दरबन्दी नै चाहिदैंन्, उनीहरु एक जना दरबन्दी भएको ठाउँमा १० जनासम्म जान्छन् । त्यहाँको काम घट्छ, अनि पालैपालो काम गरेर तलब पचाउँछन् र पालैपालो समय अवधि कटाउँछन् ।

स्थायी प्रणाली कसरी ध्वस्त बनाइदैंछ ?

चिकित्सकलाई सबैभन्दा लोभ पढाइकै हुन्छ, यो इतिहासले देखाएको छ । डाक्टरीमा पढाइकै आकर्षण बढी देखिन्छ । फेरि चिकित्सक अध्ययनको प्रकृति नै काम हुने भएकाले सरकारी अस्पतालले पनि झन धेरै जनशक्ति परिचालन गर्न पाउँछ ।

अध्ययनको आकर्षणलाई प्रयोग गरेर स्थायी चिकित्सक प्रणालीलाई बलियो बनाउनुको महत्व के हुन्छ भने स्थायी चिकित्सक प्रणालीले २०—३० वर्षसम्म स्वास्थ्य प्रणालीलाई धान्छ । सरकारी चिकित्सकले करिअर नै त्यही सोचेर योजना बनाइरहेको हुन्छ । १२ वर्षदेखि म सरकारी सेवामा छु, मैले अबका १० वर्षमा सरकारी सेवामा के—के गर्ने भन्ने योजना पनि बनाइसकेको छु । एकै व्यक्तिले २०—२० वर्षको प्लानिङ गर्दा सरकारले त २ सय जनाबाट ओभरअलमा २ सय वर्षको प्लानिङ पायो । त्यो दुई सय वर्षको प्लानिङ सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो सरकारले सोच्नुपर्छ ।

चिकित्सकहरुले पनि यस्ता कुरामा आन्दोलन गर्दा स्थायी चिकित्सक प्रणालीलाई अहिले नै बिगार्नुको र निरुत्साहित गर्नुको अर्थ बुझ्न आवश्यक छ । स्थायी चिकित्सक प्रणाली भत्काउँदा चिकित्सक नै पेलिने हो । त्यसै पनि अहिले चिकित्सकलाई निजामती क्षेत्रमा भाउ दिइदैन्, झन स्थायी कम करार बढी हुने सिष्टम आयो, जुन अरु कुनै पनि सरकारी कार्यलयमा भेटिदैन् । कुनै पनि सरकारी कार्यलयमा स्थायी कर्मचारी नै बढी हुन्छ, करार र त्यसमा पनि अधिकृत करार त एकदमै कम हुन्छ । निजामती सर्कलमा करार भनेको कर्मचारी नै होइन् भन्ने मानसिकता छ । केही समय अगाडिका एक पूर्व स्वास्थ्य सचिवको भनाइबाट नै त्यो पुष्टि हुन्छ, ‘त्यो त पिएचडी गरेको करार रहेछ, फालिदिए हुन्छ ।’ करारको चिकित्सकको भ्यालु उनीहरुको माइन्ड सेटमा त्यो रहेछ ।

स्थायी चिकित्सकको नम्बर घटाउने बितिकै निजामती सेवामा चिकित्सकको भ्यालु अझै घट्दैं जान्छ । बाहिर निजीमा काम गर्ने चिकित्सकले पनि बुझ्नुपर्छ, सरकारीमा चिकित्सक भ्यालु घट्ने बितिकै निजीमा झन मान्छे नै गन्दैनन् । किनभने, लोकसेवा पास गरेकोलाई उनीहरुले आरक्षण भन्ने ‘ट्यागलाइन’ प्रयोग गरेका छन् । २ सय पनि नभएको ठाउँमा ४० प्रतिशत सिट राखिदिए भन्ने उनीहरुको आरोप छ । स्थायी चिकित्सकलाई किन पनि आरक्षण दिनुपर्छ भने उनीहरु एक्जाम दिने अघिल्लो दिनसम्म पनि काममै खटिरहेका हुन्छन् । काठमाडौं बसेर परीक्षाको तयारी गरिरहेका हुँदैनन् । अहिले त झन कोभिड—१९ का कारण अस्पताल नै छोड्न नसकिने अवस्था छ ।

स्थायी चिकित्सक ‘क्रिम’  अर्थात दूध माथिका ‘तर’

लोकसेवा पास गरेर आएका चिकित्सकलाई ‘सेकेण्ड ग्रेड’को दर्जाको विद्यार्थी भन्ने हो भने एक पटक फेरि सोच्न आवश्यक छ । किनभने, नेपालमा लोकसेवा भनेको कुनै पनि विधामा ‘क्वालिटीको बेन्चमार्क’ हो । बाहिर बसेर हल्ला गरेर लोकसेवालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन् । हो, स्वास्थ्य सिष्टम खराब हुन सक्छ । किनभने त्यहाँ राजनीतिक बढी छ ।

चिकित्सकको संख्या नै कम छ । १२ सय चिकित्सकले मात्रै नेपालभरको स्थायी चिकित्सक प्रणाली धानिरहेका छन् । अब सरकारी स्वास्थ्य संस्था चिकित्सक कारण बिग्रयो भन्न पाइन्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत ३२ हजार कर्मचारी रहेकोमा चिकित्सकको संख्या जम्मा १२ सय छ । म त भन्छु- बरू जति धानेको छ १२ सयले धानिरहेको छ । हो पनि किनभन्दा पछिल्ला १२ वर्षमा लोकसेवाले के अवसर पाएको छ भने ३—४ हजार चिकित्सकबाट ‘ब्रेस्ट हन्ड्रेड’ छान्ने अवसर पाएको छ । हामीभन्दा मुनिका ७—८ सय युवा चिकित्सक लोकसेवाबाट छानिएको क्रिम जनशक्ति हो । दूधमाथिको ‘तर’ छानेर लोकसेवाले राख्छ । अहिले भिडको हवाला दिएर त्यही ‘तर’ लाई ‘फाँटेको’ भन्ने बनाउन खोजिएको छ—हल्लामार्फत । जबकी एक सय जना लोकसेवामा पास हुँदा एक हजार जना त फेल नै हुन्छन् ।

यसको उदाहरण, सन् २००९ मा ८ सयमा ६ सय अर्थात ७० प्रतिशत डाक्टर लोकसेवामा फेल भएका होइनन् र ? त्यो पनि खुलाइएको सिट पूर्ति नभएर । मैले त्यही वर्ष लोकसेवा पास गरेका हुँ । त्यसमा त रिजल्ट आउँदा हामी अचम्म नै परेका थियौं, कोही—कोही १ नम्बर पनि नल्याएका रहेछन् । त्यो डाक्टर त अझै पनि लाइसेन्स लिएर बाटैंमा घुमिरहेको छ । त्यसको लाइसेन्स त खारेज गरिएन । जुन परीक्षामा ७० प्रतिशत डाक्टर नै फेल हुन्छन्, त्यही लोकसेवालाई यस्तो बदनाम गर्ने ? पास भएकालाई बदनाम गर्ने ?

राज्यले किन पढाउने स्थायी चिकित्सकलाई ?

सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई बलियो बनाउन प्रथमतः धेरै चिकित्सकलाई स्थायी प्रणालीमा भर्ना लिनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरुलाई पढाउनुपर्छ । सरकारी र अन्य चिकित्सकलाई छात्रवृत्ति सिट बाँड्नुको असर के भयो त ? न्याम्सकै इतिहास केलाउँदा नै थाहा हुन्छ । स्थापनादेखि अहिलेसम्म न्याम्सले १५ सय विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गरेको रहेछ ।

१५ सय विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये, त्यसमा पनि सरकारी चिकित्सकलाई सतप्रतिशत प्राथमिकता छ, त्यति हुँदा पनि जम्मा ३ सय ५० जना सरकारी चिकित्सकले त्यहाँबाट विशेषज्ञ अध्ययन गरेका रहेछन् । ११५० जना चिकित्सक त सरकारी बाहिरका चिकित्सकले विशेषज्ञ अध्ययन गर्न पाएकै रहेछन् ।

नेपालको अहिलेको सरकारीमा जम्मा ३० प्रतिशत योगदान न्याम्सको रह्यो, ७० प्रतिशत त विशेषज्ञ डाक्टर बनाएर निजीलाई टेवा पु¥यायो । ती ११५० जना डाक्टरहरुको अहिले सरकारी सेवामा कुनै पनि योगदान छैन । डाक्टरलाई स्थायी प्रणालीमा आकर्षित गरेर, अध्ययन गराएर र स्थायी प्रणालीलाई सुधार गर्दै लगिएन भने अबको १० वर्षमा नेपालको स्वास्थ्य र स्थायी स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हुन्छ । त्यसैले स्थायी चिकित्सकलाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिने कुरा निकै महत्वपूर्ण छ ।


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता / विचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार

ट्रेण्डिङ