हरेक वर्ष जब चिकित्साशास्त्रको विशेषज्ञ (पीजी) तहको परीक्षा हुन्छ, तब अनेक कमजोरी, अध्ययनको अवस्था, यसको शुल्क र आरक्षणको विवाद बारम्बार आइरहन्छ । पीजीको शुल्क निर्धारण, मेडिकल कलेजको बिरामी क्षमता, सिटको बारेमा निकै विवाद भैसकेका छन् । तर, एक दुई वर्षदेखि आरक्षण सम्बन्धि विवादले पनि विशेष ठाउँ पाउन थालेको छ ।
नेपालमा सरकारीभन्दा गैर-सरकारी सिटमा एमबीबीएस तहको संख्या बढी छ I त्यही हालत उच्च शिक्षाको पनि छ । आफैले एमबीबीएस सन् २००६ मा सुरु गर्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा ४५, मन्त्रालयबाट ८० र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा न्यूनतम शुल्कमा २५ सिट थिए । अहिले पनि यो सिट संख्यामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छैन । तर, एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा दिनेको संख्यामा दिनहुँ वृद्धि हुँदैछ । फलस्वरुप: निकै मेहेनती, जेहेन्दार विद्यार्थी पनि प्राइभेट मेडिकल कलेजमा पढ्न बाध्य छन् ।
एमबीबीएसमा आरक्षण सिटमा धेरैको आपति नपाइए पनि त्योभन्दा माथिको तहमा पुग्दा यसको चर्चा/परिचर्चा किन यसरी बढेको हो त ? काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)ले विगत केही वर्षदेखि सबै कलेजको पीजी शुल्क निर्धारण गरेको कदमको सबैले सकारात्मक रूपमा स्वीकार गरेका छन् । तर, यहाँ समस्या एक भए त समाधान हुने हो । एक त पीजीमा सिट संख्यामा कमी त्यसमाथि उच्च शुल्क अनि आरक्षण । धेरैजना डाक्टरलाई ‘नखाऊ त दिनभरको शिकार खाऊ त कान्छा बाउ’को अनुहार भएको छ ।
लोकसेवामा दिइने गरेको आरक्षणप्रति पनि सबैको धारणा समान छैन । एउटै कलेजमा समान पैसा तिरेर पढेका महिला तथा अन्य जनजाति साथीहरु जो आरक्षण सिटमा जान्छन्, के साँच्चै तिनीहरुलाई आरक्षण चाहिने हो र ? समान शिक्षा, एउटै गुरुवर्गबाट पढेर पनि समान साथीबीच मेरिटमा होइन रिजर्व सिटमा जाँदा योग्यताभन्दा बढी अरू नै कुराको मुल्यांकन बढी हुने भयो । के यो उचित विभाजन होला र ?विपन्नताको यो कस्तो परिभाषा हो ? कुन क्षेत्रमा उनीहरु कमजोर थिए र ? लाखौ खर्च गर्न सक्ने मानिसलाई कस्तो आरक्षण चाहिने हो र ?
मेडिकल शिक्षा असक्षम पेशा हुँदै होइन्, जहाँ माइक्रो बसमा जस्तो रिजर्व सिट पाइनुपर्ने । एमबीबीएससम्म कसैलाई खासै आपति छैन । तर, के विशेषज्ञ परीक्षामा पनि मेरिटमा पढ्न नपाउनु त्यो क्षेत्रको व्यक्तिको लागि अन्याय होइन र ? यहाँ प्रोत्साहनको लागि आरक्षण दिनुपर्ने हो । तर, जसरी अहिले आरक्षण दिँदा त सिधै उनीहरुलाई तिमी असक्षम छौं भन्ने एउटा ट्याग झुन्ड्याएको जस्तो लाग्छ ।
लोकसेवाबाट दुर्गममा सेवा पुर्याउने डाक्टरहरुलाई अवश्य प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर, यसको यो अर्थ पनि यो त होइन कि जस्ट पास मात्र हुनेलाई विशेषज्ञ विषय पढाउने । अनि मेरिटमा निकै माथि हुनेले केही पढ्न नपाउने । बरु, लोकसेवाबाट दुई वर्ष काम गरेका डाक्टरलाई सुरुमै १० अंक दिएर मेरिटमा आउने सबैलाई समावेश गर्दा धेरैलाई न्याय हुन्थ्यो होला ।
नेपालको उत्पादन हुने जनशक्तिको क्षमताको हिसाबले यहाँको विशेषज्ञ सिटमा अत्यन्तै कमी छ । तर, अञ्चल अस्पतालमा पनि सिट थपिने कुरामा यहाँ धेरैमा उत्साहभन्दा पनि विचलित छन् । कारण त्यो सिट सिमित व्यक्ति जो लोकसेवामा कार्यरत छन्, तिमीहरुलाई मात्र पाउने हो । जसरी राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) जस्तो एउटा सिंगो संस्थाले पूरै एमबीबीएस विद्यार्थीलाइ समेट्न सकेको छैन । त्यसरी नै यो नयाँ सिट पनि केवल रिजर्वको लागि खोलिने हो, डिजर्वको लागि होइन । आश्चयर्यको विषय यो पनि छ कि त्यही व्यक्ति एमबीबीएस, लोकसेवा अनि पीजी सिटमा आरक्षणमा जान्छन् । अरु नयाँ अनुहार त कमै आउँछन् । यो कस्तो विपन्न र पिछडिएकालाई आरक्षण होला ? जसलाई साँच्चै आरक्षण चाहिन्छ, उनीहरु त सायद कहिले पनि सही मानेमा अघि बढ्न पाएका छैनन् ।
विगतका आन्दोलन र यसका परिणाम देख्दा लाग्छ के हामी सुधारका आशा देख्न सक्छौ र ? यसबाट बाट लाभ उठाउने मौन छन्, बाँकीको बोली सुनिदैन् । उच्च शिक्षा तहमा आरक्षणलाई हलुका रूपमा लिँदा हजारौं योग्य र क्षमतावान चिकित्सकको भविष्य त अन्योलमा छ नै बिरामीको भविष्यमा पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्ता गतिविधि बढ्दै गएमा नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको भविष्य अन्धकार देखिन थालेको छ । त्यसैले देश छोड्ने डाक्टरमा कमी आइरहेको छैन, जुन आफैमा लाजमर्दो कुरा हो ।
सानैदेखि प्राइभेट पढेका, मध्यम वर्गीय परिवारका व्यक्ति नै आरक्षण सिटमा अवसर पाउँदा वास्तविक गरिब, निमुखा परिवार, जसलाई आरक्षण चाहिने हो उनीहरुको कहिले विकास हुने देखिदैन् । विपन्नताको परिभाषा सायद बदलिएको भएर होला, यस्तो सिस्टमलाई अझ सक्रिय बनाउँदैं लगिएको छ । यहाँ आरक्षण नपाएर नै तालाबन्दी हुने गर्छ । यहाँ योग्य व्यक्ति उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउँदैनन् । तर, आरक्षित व्यक्तिले पाउँछन् । सरकारी निकायबाटै शिक्षा प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनमा बढी जोड दिनुपर्नेमा जिम्मेवार निकाय नै मौन छ । यदि सबै प्राइभेटमा लाखौं खर्च गरेर डाक्टर बनिरहेका छन् भने ती लाखौ तिर्नेलाई आरक्षण किन त ? शब्दकोषको कस्तो परिभाषा हो यो ?
