काठमाडौं—कर्णाली प्रदेश सरकारले २ वर्षअघि खारेज गरेका स्वास्थ्य संरचना उच्च अदालत सुर्खेतले ब्युताइदिएको छ । ६ भदौं २०७६ को प्रदेश सरकारस्तरीय निर्णयले प्रदेशअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संरचनाहरु खारेज गर्दै छुट्टै संरचना बनाएको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यलय हुम्लाका जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रेमबहादुर सिंहले कर्णाली प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट हालेका थिए । सो रिटका सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका सुर्खेतका न्यायाधीस राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले तत्काल प्रदेश सरकार निर्माण गरेको स्वास्थ्य संगठन संरचना र दरबन्दी कार्यन्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा संघीय निजामती र प्रदेश सेवा निजामती ऐन बनेर लागु भइनसकेको र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेको सेवा शर्त र सुरक्षा सम्बन्धि मापदण्ड समेतको परिप्रेक्ष्यमा संगठन र दरबन्दी र परिवर्तन गर्दा निवेदकहरुको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा र अपूरणीय क्षति पुग्ने जाने स्थिती देखिएकोले अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यन्वय नगर्न भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय, चिकित्सा सेवा महाशाखा लगायतका संरचना खारेज गरी आफै नयाँ ओएनए गरेर संगठन संरचना मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर लागु गराएको थियो ।
नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजअनुसार नै बमोजिम नै पुनर्स्थापना गर्न सम्मानित उच्च अदालत सुर्खेतबाट उत्प्रेषण आदेश जारी भएको छ ।
आदेश जारी भएसँगै प्रदेश सरकारले बनाएका संरचना खारेज भएर केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका संरचना नै कार्यन्वयन आउने भएका छन् ।
