२०८१ असार ३१, सोमबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारचार महिनाअघि गरिएको स्वास्थ्य संकटकालको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाटै गायब

चार महिनाअघि गरिएको स्वास्थ्य संकटकालको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाटै गायब

दुई हजार सक्रिय केस पुग्दा संकटकाल लगाउने प्रस्ताव ३० हजार ८ सय १८ सक्रिय संक्रमित पुग्दा पनि छलफलमा आएन्


काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो स्रोत साधनको मुल्यांकन गरी देशमा दुई हजार सक्रिय कोरोना संक्रमित भए धान्न नसक्ने भन्दै जनस्वास्थ्य संकटकालको प्रस्ताव चार महिनाअघि नै गरेको थियो । विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै २६ जेठमा मन्त्रिपरिषद्मा उक्त संकटकालको प्रस्ताव पठाइएको थियो ।

संक्रमितको संख्या बढेपछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउने निर्णय गरेको हो । तर, विभागीय मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाटै गायब बनाइएको खुल्न आएको छ । हाल देशमा १ लाख ५ हजार ८ जना संक्रमित पुगेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार निजी र सरकारी गरी करिब ४ सय अस्पताल छन् । उनीहरुले ठूलो संख्यामा बिरामी धान्न नसक्ने भन्दै हात झिकेको अवस्था छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार मन्त्रालयको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नमान्दा थप जोखिम बढ्दै गएको छ । ‘जनता कसरी बचाउने, रोग फैलन रोक्ने के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयको हातमा रहेको छ । तर, यसका लागि गरिएका निर्णयहरु सरकार अर्थात मन्त्री परिषद मान्न तयार छैन,’ उनले भने । शनिबार मात्रै ५ हजार ८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । उनीहरुमध्ये १४ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै मृत्यु हुनेको संख्या ६ सय ४ पुगेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम पनि अरुले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्दा जोखिम बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘सडकमा मान्छेको भिड छ,’ उनले भने, ‘त्यो भिड प्रहरीले हटाउँदैन्, स्वास्थ्यकर्मी जानु परेको छ ।’ देशभर करिब २ हजार स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन् । कतिपय स्वास्थ्य सस्था सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । संक्रमण तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध अरु मन्त्रालय र स्वयं मन्त्रिपरिषद्ले मानिरहेको छैन ।’

प्रवक्ता गौतमले शनिबार पनि देशमा निकै अप्ठ्यारो समय आएको भन्दै सतर्कता अपनाउन नागरिकसँग आग्रह गरे । ‘हाम्रो लागि अप्ठ्यारो समय आएको छ । आइसोलेसन सेन्टर भरिएको छ । खचाखच बिरामी हुन थालेका छन् । यसले हामीलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पु¥याउँदैछ,’ प्रवक्ता गौतमले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई देशभरका अस्पतालले २५ हजार बिरामी मात्रै धान्न सक्ने बताएका छन् । त्यो भन्दा बढी बिरामी धान्ने क्षमता अस्पतालसँग छैन । सोही अनुरोधलाई आधार बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत असोज ७ गते कोरोनाका सक्रिय संक्रमित २५ हजार पुगे पुनः लकडाउन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठायो । त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागका १३ जना महाशाखा प्रमुखले हस्ताक्षर गरे । तर, ३० हजार ८ सय १८ सक्रिय संक्रमित केस पुग्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावलाई पनि मन्त्रिपरिषदले अवमुल्यन गरिरहेको छ । यस्तै मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको कोभिड-१९ महामारी रोकथाम सम्बन्धि निर्देशिका २ हजार सक्रिय संक्रमित हुँदा हेल्थ इमर्जेन्सी र १० हजार सक्रिय संक्रमित कटेपछि राष्ट्रिय विपद् घोषणा गर्ने उल्लेख छ ।

‘सोही कारण आज बिरामीले गम्भीर अवस्थामा पनि वेड पाउन सकेका छैनन्,’ मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीहरु भन्छन्, ‘अब उमेरअनुसार उपचार गर्नेछौं । कतिपय अस्पतालहरुले इटालीको जस्तो उपचार मोडल थालेका छन् । स्रोत साधन र जनशक्ति कम भएकाले अब राज्यलाई कुन उमेरको व्यक्ति बचाउँदा फाइदा हुन्छ सोही अनुसार भर्ना गरिन्छ ।’

जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा सबै निकाय चल्नुपर्छ । तर, स्वास्थ्यको निर्देशनमा सुरक्षा निकाय, प्रशासनलगायत अन्य मन्त्रालयहरुले अस्वीकार गरेकै कारण जनस्वास्थ्य संकटकालको प्रस्ताव तुहिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दावी छ । नागरिक हक र मौलिक हकमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिन्छ । यो संकटकाल राजनीतिक कारणले घोषणा गर्न लागिएको संकटकालजस्तो होइन । बाहिर हिड्नै नपाउने भन्ने होइन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रामक रोग ऐन २०२०, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ का आधारमा स्वाथ्य आपतकालीन सेवा घोषणा गर्ने हो ।

जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखियो, महामारीको अवस्था आयो भने जनस्वास्थ्य ऐनमा संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था छ । सरकारलाई काम गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने हो ।

के हो स्वास्थ्य संकटकाल

जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउँदा निजी क्षेत्रका संरचना अथवा सम्पत्तिहरू केही समयका लागि सरकारले लिन सक्छ । निजी अस्पताल, विद्यालय वा व्यक्तिको घर आवश्यकताअनुसार सरकारले लिन सक्छ । यसका लागि समय तोकेर निश्चित अवधिका लागि सरकारले अस्थायी स्वामित्व स्थापना गर्न सक्छ । यसका लागि स्वास्थ्यको निर्देशन सबैले पालना गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिने आवश्यक सामग्री खरिद गर्न चाहेमा गर्न पाउँछ । समुदायमा नफैलियोस् भन्नका लागि पहिलो चरणमा २ हजारलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने योजना बनाएको थियो ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ