काठमाडौँ – लामो समयदेखि सम्बन्धन विवादमा पर्दै आएको झापास्थित बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत १८ फागुनमा बिएण्डसीकै प्राङ्गगणबाट उद्घोष गरे । सो उद्घोषसँगै बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन हुँदैन भन्ने एउटा तप्का देखियो भने अर्को तप्का कानुनी र संरचनागत प्रक्रिया पुरा भएको संस्थालाई सम्बन्धन दिनुपर्नेमा विभाजित भयो ।
कानुनी र संरचनागत दुवै रुपमा बिएण्डीसीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेको प्रा. डा उमेश शर्मा बताउँछन् । ‘बिएण्डसीले सबै खालका कानुनी र संरचनागत प्रक्रिया पुरा गरेको छ,’ उनले भने, ‘किन हो केही साथीहरु मेडिकल कलेज खोल्नु महाअपराध हो झै भनेर लागि रहनुभएको छ ।’
डा शर्माका अनुसार ५ वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ३ सय वेड संचालनको स्वीकृती पाएको यो अस्पतालमा दैनिक १ हजारभन्दा बढी बिरामीले उपचार पाउने गर्छन् ।
त्यसैगरी, यहाँ ३० देखि ४०वटा शल्यक्रिया हुने गरेका छन् । ‘यो अस्पताल संचालन भएपछि पुर्व क्षेत्रका ९० प्रतिशत भारत जानुपर्ने बिरामी रोकिएका छन्,’ डा शर्मा भन्छन्, ‘अहिले त भारतबाट नै बिरामी आउन थालेका छन्, कहिलेकाहिँ त लाग्छ भारतीय मेडिकल माफियाले पो यहाँ मेडिकल कलेज संचालन गर्न नदिन खेलिरहेको छ की ?’ उनी बिएण्डसी अस्पताल २५ लाख जनसंख्या भएको मेची अञ्चलको रेफरल अस्पताल भैसकेको बताउँछन ।
काठमाडौँ बाहिर बिएण्डसीका जति विशिष्टकृत सेवा अन्त कतै नभएको उनको दावी छ । उनले भने, ‘हामीसँग काठमाडौँको हाराहारीमा नै क्यान्सर, न्यूरो, अर्थोको उच्चस्तरको सुविधा छ । चाँडै मुटु रोगका विशिष्ट सेवा पनि सुरु गर्दैछौं ।’
बिएण्डसीको विषयमा काठमाडौँ बसेर धारणा बनाउनेहरुलाई एकपटक विर्तामोड आएर हेर्न प्रिन्सिपल शर्माले चुनौती दिए । ‘यहाँ आएर पुर्वाधार हेरेर नपुगेको कुरा सुझाव दिनुभए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘काठमाडौँ बसेर सधै नकारात्मक धारणा बनाउँदा नेपालमै बन्दै गरेको एउटा संस्थाप्रति न्याय हुँदैन।’
डा शर्मालाई बाहिर आएजस्तै के बिएण्डसी साँच्चै चोर बाटोबाटै सम्बन्धन खोज्दै हो त ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले नेपालमा मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने कानुनी प्रक्रिया र बिएण्डसीले पुरा गरेका प्रक्रियाको फाइल नै अगाडी राखिदिए । उनले देखाएको फाइल अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेज संचालन प्रयोजनको लागि २०६८ माघ २४ जने मनशायपत्र प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी, २०७३ साउन ९ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ३०० वेडको अस्पताल संचालन स्वीकृत गरेको छ ।
२०७३ मंसिर १७ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिलले (तत्कालीन समयमा इन्पेक्सन गर्ने निकाय) एमबिबिएस कार्यक्रम संचालन गर्न प्राम्भिक अवस्था सकारात्मक भएको प्रतिवेदन दिएको छ । यी सबै कागजातका आधारमा २०७३ फागुन १५ गते सम्बन्धनकोलागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा निवेदन पेश गरीएको डा शर्माले बताए । तत्कालीन अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा ऐन नआइ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडी नबढ्ने सरकारी निर्णय भएका कारण त्यसबेला रोकिएको तर ऐन आएपछि पनि बिएण्डसीको सम्बन्धन प्रक्रिया रोकिनु नियोजित भएको उनको बुझाइ छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन आएर आयोग बनेपछी २०७६ फागुन १ गते आयोगमा सम्पूर्ण कागजात पेश गरेको तर अझै पनि प्रक्रिया अगाडी नबढेको बताए । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले २०७३ सालमा सम्बन्धनको लागि बिएण्डसीले निवेदन पेश गरेको तर कुनै पनि प्रक्रिया अगाडी नबडेकोले चिकित्सा शिक्षा ऐन आइसकेपछि सोही ऐ्न अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढाउन सिनेटले निर्णय गरेको बताए । ‘सम्बन्धनका लागि ४ वर्षअघि नै निवेदन दर्ता भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘सहकुलपतिको निर्देशनमा सम्बन्धन दिन त मिल्ने या नमिल्ने के हुन्छ त्यसको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन सिनेटले अधिकार दिएको छ ।’
केयुले सिनेटले सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णयसँगै चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ बमोजिम बिएण्डसीले सम्बन्धन पाउनुपर्ने डा शर्माले बताए । ‘काठमाडौँ उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने र एउटा विश्वविद्यालयले एल वाइ पाएर पुर्वाधार पुरा गरेका कलेजको हकमा सम्बन्धन दिन नपाउने भनेर काही लेखेकै छैन ।’ ,उनले भने, ‘अहिले बाहिर प्रचार सोही ऐनको एकै दफा उपदफालाई पनि आधा मात्र राखेर प्रचार गरिँदै आएको छ ।’
