काठमाडौँ – स्वास्थ्य प्रयोगशालाकर्मीहरुको पेसागत छाता संगठन मेडिकल ल्यावोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल (मेलान)ले स्वास्थ्य सेवाको मूख्य आधारस्तम्भको रुपमा रहेको प्रयोगशाला सेवाको परीक्षण सेवाको शुल्क निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा एकरुपता नहुँदा आम जनता मारमा पर्ने गएको भन्दै एक निश्चित मापदण्ड तय गरी शुल्क निर्धारण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको मेलानका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष खड्काले भने, ‘प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा एकरुपता नहुँदा र व्यवसायबीच देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सेवाको गुणस्तरीयता मै समेत गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको जसले आम जनता मारमा पर्ने गरेकोले एक निश्चित मापदण्ड तय गरी वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न स्वास्थ्यमन्त्री शेर बहादुर तामाङ्गलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएका छौँ।
उक्त कार्यक्रममा नवनियूक्त स्वास्थ्यमन्त्री शेर बहादुर तामाङ्गलाई मेलानकातर्फबाट बधाई तथा शुभकामना समेत दिइएको मेलानका महासचिव रेशम अधिकारीले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य सेवाको शुल्क निर्धारण गरिएको भएता पनि हाल प्रयोगशालामा हुने रगत, दिसा, पिसाव, खकार, लगायतका नमूना परिक्षण शुल्क सरकारले नतोक्दा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुले आ–आफ्नै ढंगले शुल्क लिने गरेका छन् ।
‘जोखिम भत्तामा देखिएको विभेद अन्त्य हुनुपर्छ’
यस्तै, मेलानले जोखिम भत्तामा देखिएको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रयोगशालामा कार्यरत लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ती भएका स्थाई कर्मचारीहरुलाई मात्र जोखिम भत्ता प्रदान गरिँदै आएकोमा एकै प्रकृतिको र समान जोखिमयूक्त वातावरणमा सेवामा खटिने करार अस्थाई तथा ज्यालादारी अन्तरर्गत रहेका कर्मचारीहरुलाई समेत नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भन्दै मेलानले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मूलुकका ठूला तथा साता अस्पतालमा स्थाई करार तथा ज्यालादारीमा रहेका प्रयोगशालाकर्मीद्धारा प्रयोगशाला संचालन भइरहेका छन् ।
मेलानले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री तामाङ्गले यस विषयमा छलफल गरी प्रक्रिया अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको कुरा मेलानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवराज गौतमले जानकारी दिए ।
