काठमाडौं-विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सम्बन्धी छानविन गर्न बनेको समितिले उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग ७ दिन भित्र प्राध्यापक उपाधी पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात सरकारलाई पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा यदि पेश गर्न नसके आफूलाई प्राध्यापक दावी नगर्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले प्रतिष्ठानमा आन्दोलन बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालयको संयोजकत्वमा ८ सदस्य छानविन समिति बनाएको थियो । जसमा प्रतिष्ठानका तर्फबाट डा. सञ्जीव शर्मा, शिक्षा मन्त्रालयका हरिप्रसाद लम्साल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका डा. गुणराज लोहनी, कानुन मन्त्रालयका सुशील कोइराला, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयका विष्णुप्रसाद कोइराला, महालेखा नियन्त्रण कार्यलयका ज्ञानेन्द्र पौडेल र सदस्यसचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शंकर नेपाल रहेका थिए ।
सो छानविन समितिले १५ असारमा वार्ताका क्रममा मादक पदार्ध सेवन गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको हुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको आचरण व्यवस्थाअनुसार हुने गरी कार्वाहीको सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी उपकुलपति र रजिष्टारले आफूबीचको आपसी विवाद, आरोप, प्रत्यारोप, असमझदारी सञ्चारमाध्यममा लगेर आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष मलजल गरेको हुँदा पद अनुकूल नभएकाले उनीहरु दुवैलाई आचरण व्यवस्थाअनुसार हुनेगरी कार्वाही गर्न समेत सिफारिस गरेको छ ।
छानविन समितिले प्रतिष्ठानमा खरिदमा धेरै चलखेल हुने गरेको र अनियमितता पनि त्यही हुने देखिएको निक्र्यौल गरेको छ । त्यसैगरी प्रतिष्ठानभित्र प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि अराजकता बढेको आरोप लगाएको छ ।
प्रतिष्ठानका उपकुलमाथि उपाधिको प्रश्न उठनु, केही विभागीय र फ्याकल्टीमाथि वौद्धिक चोरीको आरोप लाग्नु, केही चिकित्सक र कर्मचारी बाहिरका स्वास्थ्य संस्था र फर्मेसीमा व्यवसाय संचालन गरी प्रतिष्ठानलाई खोक्रो बनाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानविन समितिले प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गर्न, पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ती र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड पुनः लेखन गर्न, प्रतिष्ठानको नियमावली संसोधन गर्न, बजेट अनुशासन पालना गर्नेलगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
छानविन प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ
