काठमाडौं – स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जिल्ला जिल्लामा पुगेपनि ग्रामीण तहसम्म पुग्न नसकेको पाइएको छ । अब कार्यक्रम पुग्न काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला मात्रै बाँकी छ ।
झापा अर्जुनधारा नगरपालीका ३ का रविन्द्र मेचेले बीमा गरेपनि यो बारेमा आफूलाई केहि जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘बीमा त गराए तर उपचार प्रक्रिया झण्झटिलो छ । अनि अस्पतालले पनि उपचार गर्न अप्ठ्यारो मान्छन् ।’
सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशका सबै जिल्लामा पुगेपनि महत्व बारे जागरण पैदा नगर्दा कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठेको छ । प्युठान खलगांका रमेश रीजालका अनुसार बीमा गरेपनि आफूले सेवा पाउने तरिका थाह नपाउँदा र अस्पतालले उपचारमा बीमा भनेपनि आनाकानी गर्दा पैसा तिरेर सेवा लिएको बताए ।
उनले भने,‘ मलाई पत्थरी भएको थियो । उपचारका लागि सुचिकृत अस्पतालमा गए । तर, बीमा गरेको छु भनेपछि अस्पतालले अलि अफ्ठेरो महशुस ग¥यो ।’
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हालसम्म ४४ लाख ९९ हजार एक सय १० जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । जसअन्तर्गत् १३ लाख ६८ हजार ९ सय ६८ जना परिवार रहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सरकारले सात अर्व ५० करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको छ ।
हालसम्म देशभरका ४ सय २९ अस्पताल बीमा कार्यक्रमका लागि सुचिकृत भएका छन् । तर, ती मध्ये केहि अस्पतालहरुले बिमितहरुलाई सहज तरिकाले उपचार गर्न आनाकानी गर्दै आएको पिडीतहरुको गुनासो छ ।
बोर्डको तथ्याकं अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा २८ लाख ८२ हजार एक सय सातजना बिमित भएका छन् । जसमध्ये ७० प्रतिशतले नविकरण गराएका छन् । बिमित नविकरण गराउनेको उल्लेख्य संख्यामा वृद्धि हुन सकेको छैन । बीमा कार्यक्रमको सदस्यता वार्षिक रुपमा दर्ता सहयोगीमार्फत नविकरण गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सदस्यता लिएपछि सेवा क्रियाशील भएको मितिदेखि लागु हुने गरी एक वर्षका लागि मात्र स्वास्थ्य विमा अवधि क्रियाशील हुने प्रावधान छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट बहिरगं सेवा, आकस्मिक सेवा, अन्तरगं सेवा, निदानात्मक सेवा, सुचिकृत औषधीहरु, शल्यक्रिया, तोके बमोजिम मूल्यको चस्मा, श्रवणयन्त्र, सेतो छडी, बैशाखी लगायतका सेवा लिन पाइने व्यवस्था छ ।
अतिगरिब, एचआइभी संक्रमित, कुष्ठरोगी, एम.डी.आर.टी.बी, अति अशक्त अपागंता भएका परिवारलाई योगदान रकममा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य समस्याको कारणले हुनसक्ने आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्धेश्यले विमा कार्यक्रम लागु गरीएपनि कार्यान्वयनमा सकस हुँदै आएको छ ।
बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बीमा रकम वापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेपनि त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले अति विपन्न नागरिकलाई शत प्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरिबीका रेखा मुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बीमा रकम बापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म पनि अधिकांश जिल्लामा गरिबि परिचयपत्र वितरण हुन सकेको छैन ।
