काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति उल्झन भएको भन्दै संसदीय समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली संसोधन गरेर समस्याको हल गर्नुपर्ने बताएको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृति वास्तविक गरिबले नपाएको भन्दै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आरक्षण गरीएको सिटमा सामुदायीक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि माध्यामिक तहको कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसईई) उत्तिर्ण गरेका उमेद्धार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट माध्यामिक तहको कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तिर्ण गरेका सोहि समुदायका उम्मेदारलाई छनौट गरीने भन्ने शब्दमा अन्य अन्य विद्यालय हटाउनुपर्ने सांसद जीबनराम श्रेष्ठले बताए ।
पूर्व शिक्षामन्त्री एवम् समिति सदस्य गीरीराजमणी पोखरेलले सिट क्षेमता र उत्तिर्ण विद्यार्थीबीचको ग्याव रहेको भन्दै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । संसदीय समितिका सभापति जयपुरी घर्तिले चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम नियमावली नबनेको बताइन् । शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले नियमावलीभन्दा बाहिर जान नसकिने बताए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गीरीले छात्रबृत्ति सम्वन्धमा वर्गिकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, कक्षा ६ देखि १२ वा ६ देखि १० लगायत विषयमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । आयोग बनेदेखि सिस्टमको विकास भएको छ ।’
