२०८१ जेठ ३१, बिहीबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारएउटा कानुनबाट नियुक्ति, अर्कै कानुन बनाएर फिर्ता, प्रा. डा. ज्ञवाली अदालत गए के हुन्छ ?

एउटा कानुनबाट नियुक्ति, अर्कै कानुन बनाएर फिर्ता, प्रा. डा. ज्ञवाली अदालत गए के हुन्छ ?


काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री कर्मचारी सरुवा र नीतिगत निर्णयमा विवादमा तानिरहेकै बेला फेरि अर्को विवादास्पद निर्णय भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा २५ भदौंको मन्त्रिपरिषद्बाट शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. प्रेम ज्ञवालीलाई हटाएर पूर्ववत त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा नै काम गर्न फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २९ भदौमा डा. ज्ञवालीलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको पत्र पठाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार डा. ज्ञवालीलाई हटाइने निर्णय र शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र विकास समिति गठन आदेश एकै दिन परिवर्तन गरिएको हो । २५ भदौमा परिवर्तन गरिएका गठन आदेश अझै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन ।

कानुनका जानकारहरुकाअनुसार परिवर्तन गरिएको कानुन राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म कार्यन्वयनमा आउँदैन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त गठन आदेश राजपत्रमा नआउँदैं डा. ज्ञवालीलाई पदबाट हटाइएको पत्र पठाइसकेको छ ।

त्यो भन्दा रमाइलो कुरा एउटा कानुनअनुसार चार वर्ष कार्यकाल तोकेर नियुक्त गरेका पदाधिकारीलाई सो कानुन नै परिवर्तन गरेर समायावधि नै नपुगेर खेलाचीका भरमा हटाइएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लामो समय कानुन शाखाको उपसचिव भएर काम गरेका पुष्कर नेपाल नियुक्ति गर्दाको मापदण्ड परिवर्तन गरेर बीचैमा राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरुलाई हटाउन कानुनले नदिने बताउँछन् । ‘यसअघि बीचमा मापदण्ड परिवर्तन गरेर हटाउन खोज्दा सर्वोच्चबाट मुद्धा जितेर आउने धेरै छन्,’ उनले भने, ‘कसैले आफूखुसी छोड्छ र सहमतिअनुसार परिवर्तन गरिन्छ भने बेग्लै कुरा हो । नत्र यस्ता केसहरुमा अदालतले स्टे अर्डर दिएको छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ०७७ बैशाखमा प्रत्यारोपणको केन्द्रको गठन आदेशमा कार्यकारी निर्देशक हुनका लागि स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकाय, संस्थान, प्रतिष्ठानअन्तर्गतका सम्बन्धित विज्ञले पनि कार्यकारी निर्देशक हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रा.डा. ज्ञवालीलाई केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो ।

सो व्यवस्थालाई पुनः परिवर्तन गरी केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुनका लागि स्वास्थ्यअन्तर्गतको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा केन्द्रमा कार्यरत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार डा. ज्ञवालीलाई फर्काएर नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लागेको छ ।

प्रा.डा. ज्ञवालीको नियुक्ति फिर्तालाई ओली सरकारको पालामा गरिएका अन्य नियुक्ति फिर्ताको ट्रायलका रुपमा लिइएको ओली सरकारको पालामा नियुक्ति खाएका एक पदाधिकारीले आरोप लगाए । ‘एउटा नियमअनुसार निश्चित समयका लागि नियुक्ति गरिएको व्यक्तिलाई हटाउन खोज्नु अरुलाई पनि हटाउने तयारीका रुपमा बुझ्नुपर्छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘सरकारले डा. ज्ञवालीलाई हटाएर यसको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भनेर हेर्न चाहेको देखिन्छ । अब सरकारलाई प्रतिउत्तर दिने बेला भयो ।’

नेकपा एमालेका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीले अहिलेको गठबन्धन सरकार जनताको पक्षमा नभएर पैसा कुम्ल्याउने र अयोग्य मान्छे ल्याउने काममा लागेको बताए । ‘दुषित र गलत प्रवृतिका मान्छे ल्याउन खोज्दैछ । यसले सरकारको अनुहार दुरुस्त देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले कानुन र विधी मान्दैन् । मैले जे गरे त्यही ठीक हो भन्ने ठानेको छ ।’ अधिकारीले यसको परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी दिदैं पार्टीले यस्ता निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए ।

उनले अघिल्लो सरकारले गरेका हरेक निर्णयलाई कानुन मिचेर उल्टाइरहेको बताउँदैं यसको मूल्य महंगो पर्ने चेतावनी समेत दिए ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ