काठमाडौं—मिर्गौलाको समस्या भएका बिरामीलाई डायलाइसिसमा निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुले मनपरी शुल्क लिएको भन्दै संसदीय समितिले सरकारलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले डायलाइसिस सेवालाई सरलीकृत गर्न निर्देशन दिएको हो । अहिलेपनि कहाँ र कुन अस्पताल र सेन्टरबाट डायलाइसिस सेवा पाइन्छ भन्ने कुरा पीडितलाई थाहा नभएको समिति सदस्यहरुले बताएका छन् ।
समिति सभापति जयपुरी घर्तिले डायलाइसिस सेवालाई विस्तार गर्नुपर्ने र सेवा बिरामीमैत्री हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले पनि पहुँच हुनेको डायलाइसिस हुन्छ । पहुँच नभएकाहरु भौतारिरहनु परेको छ ।’ पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले डायलाइसिसमा मनपरी भएको भन्दै सरकारले अनुगमन बढाउनुपर्ने बताए । सांसद अञ्जना विशंखेले मिर्गौलामा समस्या आउन नदिने सरकारले सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले जनशक्तिको अभाव हुँदा पनि अफ्ठ्यारो भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले नेफ्रोलोजिष्ट ४० जना छन् । प्रत्येक वर्ष तीन हजार जनाको मिर्गौला फेल हुन्छ । जनशक्ति नहुँदा पनि केहि अफ्ठ्यारो भएको यथार्थ हो ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा.गुणराज लोहनीले गत वर्ष पाँच हजार ७ सय ९७ जनाले डायलाइसिस सेवा लिएको बताए । ‘डायलाइसिस गरेबापत गत वर्ष ९८ करोड ९५ लाख ४३ हजार ३५८ रुपैंया उपलब्ध गरायौं ।’
