२०८१ साउन ७, सोमबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारसरकारले चिकित्सक र नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षिक गर्न सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने

सरकारले चिकित्सक र नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षिक गर्न सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने

स्वास्थ्यकर्मीलगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकहरूका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न श्रम ऐन संशोधन


काठमाडौं—सरकारले चिकित्सक र नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षिक गर्न सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा नर्स र चिकित्सकहरुको सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिएका हुन् ।

‘गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडका लागि आर्थिक प्रत्याभूति, गुणस्तरीय प्रसूति सेवाको सुनिश्चितता, चिकित्सकहरूको संख्यामा वृद्धि, चिकित्सक र नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा पुनरावलोकनका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले दलहरुसँग विश्वासको मत माग्ने क्रममा भने ।

उनले स्वास्थ्यकर्मीलगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकहरूका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने जानकारी समेत दिए । दाहालले सबै क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाउने जानकारी पनि संसदमा गराएका थिए ।

‘सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू बनाइनेछ,’ दाहालले भने । प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयहरू अब क्यालेन्डरअनुसार सञ्चालन हुने र अहिलेको भद्रगोल सहन नगरिने पनि स्पष्ट गरे ।

अस्पतालगायतका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका प्रधानमन्त्रीले प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्दा पनि सरकारी अस्पतालमा नाम दर्ता गर्नसमेत घण्टौं किन लाग्छ ? भनेर प्रश्न गरे । ‘सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया गराउन पनि तीन–चार महिना किन कुर्नुपर्छ ?’ प्रधानमन्त्री दाहालले प्रश्न गरे, ‘अस्पतालका प्रयोगशाला र परीक्षण उपकरण किन महिनौँसम्म बन्दैनन् ?’

उनले अनुदानका सामग्री स्टोरमा थन्किने अवस्थाबारे आफूले सचिवज्यूहरूलाई भनिसकेको छु उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज र विकासको गतिलाई तीब्र बनाउन नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विपन्न नागरिक उपचार सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र नियमित बनाइने बताउँदैं स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गर्ने पनि संसदलाई जानकारी दिए ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ