काठमाडौं—उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को ऐन परिमार्जन गरेर स्वास्थ्यका सबै विधाको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यकारी वोर्ड बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आयोजनाको नवौं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिक सम्मेलनको समापन समारोहमा बोल्दैं श्रेष्ठले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
उनले सम्मेलनबाट आएका नीतिगत सल्लाह र सुझावहरुलाई सरकारले कार्यन्वयन गर्ने विश्वास पनि दिलाए । ‘यो सम्मेलनले सरकारलाई स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्नका लागि सहयोग गर्नेछ भन्ने लाग्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सम्मेलनबाट आएका स्वास्थ्यका विषयवस्तुहरुलाई सरकारले नीतिगत तहमै सम्बोधन गर्छ ।’
परिषद्ले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा पनि स्थानीयस्तरको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यसलाई सुहाउँदो नीति बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने, नेपालको परम्परागत आयुर्वेद उपचार पद्धतिका विषयमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई ती विषयमा काम गर्नका लागि तथ्य तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको जोड थियो ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति चाडै ल्याउने तयारीमा रहेको र अहिले सो प्रस्तावित रणनीति मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलमा रहेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
समापन समारोहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति तयारीका आधार लिनका लागि यो सम्मेलन सबैभन्दा ठूलो अवसर भएको बताए ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष प्रा.डा. गेहनाथ बरालले सम्मेलन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकलगायत सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि ठूलो अवसर भएको धारणा व्यक्त गरे ।
परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका थिए । घोषणापत्रमा सबै तहमा अनुसन्धानको दायरालाई बढाउने, संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, शैक्षिक संस्थाहरुमा पनि अनुसन्धानको दायरा बढाउने, बहुक्षेत्रीय अनुसन्धानमूलक संस्थाहरुबीच समन्वय बढाउने, अनुसन्धानका नयाँ टेक्नोलोजीहरुलाई प्रयोग गर्ने, जनताको वित्तिय जोखिमलाई कम गराउने खालका अनुसन्धानलाई प्रमाणहरुको उत्पादन गर्ने, सम्मेलनका विषयवस्तुलाई समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
