काठमाडौं—औषधी व्यवस्था विभागको छाप र अधिकारीको हस्ताक्षर कीर्तेमा छानविन नगर्न चलखेल सुरु भएको छ । नेपाली सेनाले औषधी खरिदका आव्हान गरेको टेण्डरमा विभागको छाप र त्यहाँका एक शाखा अधिकृतको हस्ताक्षर कीर्ते गरेको भन्दैं बंगलादेशी कम्पनी इन्सेप्टा भ्याक्सिन लिमिटेडको नेपाली आयातकर्ता अनमोल हेल्थकेयर विरुद्ध परेको उजुरीमाथि छानविन गर्न विभाग नेतृत्वले आलटाल गरिरहेको पाइएको छ ।
औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाललाई अनमोल हेल्थकेयरले छाप र हस्ताक्षर कीर्तेका विषयमा पटक-पटक लिखित तथा मौखिक जानकारी गराउँदा समेत उनले ढाकछोप गर्न खोजेपछि विभाग नेतृत्व पनि प्रश्नको घेरामा तानिएको छ । ढकालले छानविनमा आनाकानी गरेपछि उजुरीकर्ता अख्तियारलाई गुहार्न पुगेका छन् ।
भ्याक्सिन खरिदजस्तो गम्भीर विषयमा सरकारी सही छाप कीर्ते उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २५ असारमा स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल र विभागलाई ‘आकस्मिक अनुसन्धान’का भन्दैं पत्र पठाएको थियो । सो पत्र आयोगबाट आएकै भोलिपल्ट महानिर्देशक ढकाललाई पनि पुगेको औषधी व्यवस्था विभाग स्रोत बताउँछ । तर, एक महिना बितिसक्दा पनि महानिर्देशक ढकाल विभागको छाप र विभागका अधिकारीको हस्ताक्षर कीर्ते सम्बन्धि उजुरी थन्काएर मात्रै बसेका छैनन्, उनले अख्तियारको आकस्मिक अनुसन्धानलाई पनि लत्याइदिएका छन् । यतिमात्र होइन्, विभागस्रोतकाअनुसार ढकाल आफू मातहतका अधिकारीहरुलाई अनमोलले पेश गरेको इन्सेप्टा भ्याक्सिन लिमिटेडको नवीकरण गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
अख्तियारमा परेको उजुरीमा बंगलादेशको इन्सेप्टा भ्याक्सिन लिमिटेडबाट उत्पादित भ्याक्सिनजस्तो संवेदनशील औषधीको गुणस्तरलाई एकिन अत्यावश्यक मानिने नवीकरणका कागजात नै त्यसको नेपाली आयातकर्ता अनमोल हेल्थकेयरले कीर्ते गरेको विभागका महानिर्देशकलाई मौखिक तथा लिखित जानकारी गर्दा चुपचाप बसेर उन्मुक्ति दिन लागेको उल्लेख छ ।
अख्तियारले तत्काल अनुसन्धान गर्न भन्दैं स्वास्थ्य सचिव र विभागलाई फरवार्ड गरेको उजुरी
‘नेपालस्थित इन्सेप्टा फर्माको आयातकर्ता अनमोल हेल्थकेयरले सरकारी कागजात दुरुपयोग गरी सरकारी छाप र हस्ताक्षरलाई कीर्ते गरी आयात गर्दै आएको विभागलाई मौखिक तथा लिखित जानकारी गर्दा पनि विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले गुपचुप राखी दोषीलाई उन्मुक्ति दिन लागेको हुँदा जनताको गुणस्तरीय औषधी पाउने अधिकार विपरित कार्य गरी आम जनता र विभागमाथि नै खेलवाड ठूलो अनियमितता गरेको हुँदा अविलम्ब तत्काल छानविन गरी आवश्यक कारवाही गरिदिनु हुन अनुरोध छ,’ उजुरीमा छ ।
के हो कीर्तेकाण्ड ?
विभागले इन्सेप्टा भ्याक्सिन लिमिटेड नेपालमा नवीकरण नभएको भनेर नेपाली सेनालाई पठाएको पत्र
नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बोलपत्र नं. ३३२ मा एल्लो फिभर भ्याक्सिन र मेनिन्जोकोकल भ्याक्सिन खरिदका लागि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । ती दुई औषधीमध्ये मेनिन्जोकोकल भ्याक्सिन खरिदका लागि अमेरिकाको सोनाफी पास्टर इन्क र बंगलादेशको इन्सेप्टा भ्याक्सिन लिमिटेडले टेण्डर हालेका थिए ।
नेपाली सेना स्रोतकाअनुसार दुवै कम्पनीले बोलपत्रका लागि आवश्यक आफ्ना सम्पूर्ण कागजात नवीकरण भएको दावी गरेका थिए । तर, नेपाली सेनाको आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालयले जंगी अड्डालाई ती कम्पनीका नेपाली आयातकर्ताहरुले पेश गरेका कागजातमा शंका लागेर प्रमाणीकरणका लागि ४ असार २०८० मा विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । सो पत्रको जवाफको दिदैं औषधी व्यवस्था विभागले अमेरिकन कम्पनी सोनाफी पास्टर नवीकरण भएको तर इन्सेप्टा भ्याक्सिन लिमिटेड विभागका नवीकरण नरहेको पत्र पठाएको थियो ।
नेपाली सेनाको आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालय स्रोतकाअनुसार विभागको पत्रपछि इन्सेप्टा भ्याक्सिन कम्पनी लिमिटेडको नेपाली आयातकर्ता अनमोल हेल्थकेयरले नवीकरण सम्बन्धि कीर्ते डकुमेन्ट पेश गरेको निश्चित भयो र उक्त कम्पनीलाई टेण्डर प्रक्रियाबाट ‘डिसक्वालीफाई’ गरियो ।
सरकारी कागजात कीर्ते भएकाले यो कुरा यतिमा नै सिमित रहेन । सो कम्पनी र नेपाली आयातकर्ता अनमोल हेल्थकेयर विरुद्ध सुरुमा औषधी व्यवस्था विभागमा उजुरी प¥यो । तर, विभागको नेतृत्वले आफूलाई महानिर्देशक बनाउन सहयोग गरेका अनमोल हेल्थकेयर संचालकका ज्वाइ अबुल हुसैन अन्सारीको गुन तिर्न उक्त उजुरीलाई डस्बिनमा हालिदिए । अनमोल हेल्थकेयर अबुलका ससुराका नाममा भएपछि यसको हर्ताकर्ता भने अबुल नै हुन् ।
त्यसपछि उजुरी कर्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)लाई गुहार्न पुगे । आयोगले तत्काल छानविन गर्न विभाग नेतृत्वलाई निर्देशन दियो ।
नेपाली सेना स्रोतकाअनुसार बंगलादेशी कम्पनी इन्सेप्टा भ्याक्सिन कम्पनी लिमिटेड नवीकरण भनेर पेश गरेको कागजातमा विभागको छाप र विभागकी फार्मेसी अधिकृत विमला जोशीको हस्ताक्षर कीर्ते गरिएको छ । यस विषयमा जोशीसँग हेल्थआवाजले सम्पर्क गर्दा उनले आफू यस विषयमा केही नबोल्ने भन्दैं विभागका प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न भनिन् ।
विभागका प्रवक्ता प्रमोद केसीले सो विषयमा उजुरी परेको पुष्टि गरे । ‘यस विषयमा इमेलमार्फत उजुरी आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, कुनै छानविनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।’ केसीकाअनुसार सो कम्पनीको नवीकरणका लागि समेत विभागमा निवेदन पेश भएको छ । यस विषयमा विभागका महानिर्देशक ढकाललाई सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
यो पनि पढ्नुस्
