काठमाडौं—कानुन विपरित २४०० बढी औषधीको मुल्यवृद्धि गरेर नागरिकमाथि चर्को आर्थिक भार थोपरेका औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाललाई बोकेर जेन-जी सरकारकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासनको यात्रा सुरु भएको घोषणा गरेकी छन् ।
१८ कात्तिकमा स्वास्थ्यका विभिन्न महाशाखाहरुमा आफू अनुकूल झण्डै एक दर्जन अधिकारीहरुको सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेर गरेकी मन्त्री डा. शर्माले ६ वर्षभन्दा बढी समय औषधी व्यवस्था विभागको महानिर्देशकका रुपमा थिती बसाल्न असफल ढकाललाई भने यथावत राखेकी छन् । जबकी, उनीसँग औषधी व्यवस्था विभाग रिफर्म गर्ने सुनौलो अवसर छ । किनभने, न त अहिले मन्त्रीलाई राजनीतिक नेतृत्वको दबाब छ न त कुनै अन्य व्यवधान र स्वार्थ नै ।
डा. शर्माले जिम्मेवारी हेरफेर नगरेका महानिर्देशक ढकालमाथि अपरादर्शी ढंगले आफूखुसी औषधीको मुल्यवृद्धि गर्नेलगायतका विवादास्पद भूमिकाका कारण चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । तर, भ्रष्टाचार विरुद्धको मुभमेन्टबाट स्थापित सरकारकी मन्त्रीले कानुन विपरित काम गरेका उच्च अधिकारीलाई जिम्मेवारी मुक्त नगरेर आन्दोलनको मर्ममाथि नै प्रहार गरिदिएको कतिपयको गुनासो छ । जबकी मन्त्री डा. शर्माले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त मन्त्रालयका बनाउने अठोट सार्वजनिक मञ्चहरुमा गर्दै आएकी छन् ।
हेल्थआवाजसँगको कुराकानीमा पनि उनले आफूले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याएकी छन् । मन्त्री डा. शर्माले औषधी व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको आफैले निरीक्षण गरेर सुधारका लागि मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइसकेको बताइन् । ‘मैले आफै गएर औषधी व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशाला हेरे,’ उनले भनिन्, ‘एकदमैं धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालयमा एक टिम बनाएको छु । टिमले सबै कुरा हेरेपछि मैले निर्णय गर्छु ।’
तर, सुशासनको कार्यभार लिएर आएकी जेन—जी सरकारकी मन्त्रीले समिति बनाउनुपूर्व कानुन विपरित काम गर्ने ढकालको जिम्मेवारी खोस्नुपर्ने हो । किनभने, महानिर्देशक ढकालले औषधी ऐन, २०३५ दफा २६ विपरित आफूखुसी २४०० भन्दा बढी ब्राण्डका स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका औषधीको मुल्यवृद्धि गरेका छन् । कतिसम्म भने आफू निकटका व्यवसायीहरुलाई ढकालले वर्षैपिच्छे औषधीको मुल्यवृद्धि गरिदिएका प्रमाणहरु हेल्थआवाजले प्रकाशित नै गरेको छ । जसले सर्वसाधारणको थाप्लोको करोडौंको आर्थिक भार थपिएको छ । यो विषय प्रधानमन्त्री कार्यलय, सर्तकर्ता केन्द्रदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । हेल्थआवाजले यसमाथि निरन्तर प्रमाणसहित समाचार प्रकाशन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वलाई खबरदारी गरिरहेको छ ।
ढकालका काममाथि प्रश्नै प्रश्न
औषधी व्यवस्था महानिर्देशकले आफूखुसी औषधीको मुल्य घटाउन/बढाउन नपाउने उच्च अदालत पाटनको फैसला नै छ भने महालेखाले औषधी व्यवस्था विभाग नेतृत्वले १० प्रतिशतदेखि ३२ प्रतिशतसम्म मुल्यवृद्धि गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिसकेको छ । अदालतको आदेशबाट समेत ढकालले औषधीमा गरेको मुल्यवृद्धि कानुन विपरित रहेको प्रमाणित भइसक्दा पनि तालुकदार मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ भने अख्तियार मौन रहनुले अख्तियारका प्रमुख प्रेम राईको नियतमाथि प्रश्न खडा भएको छ । औषधी विज्ञ बाबुराम हुमागाई विभागमा भएको कानुन विपरितको मुल्यवृद्धि अस्वभाविक भएको बताउँछन् । ‘औषधीको मुल्य आफ्नो हिसाबले बढाउने काममा करोडौंको तलमाथि हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन विपरितका काममा मन्त्रीले कडा स्टेप चाल्नुपर्ने हो, अहिलेको मन्त्रीले सिष्टम बनाउने म्याडेट लिएर आउनुभएको हो ।’
पूर्व स्वास्थ्य सचिव भइसकेकी मन्त्री डा. शर्मालाई तर्कभन्दा बढी कानुनको अवश्य ज्ञान हुनुपर्ने हो । किनभने, औषधी ऐनले औषधी परामर्श परिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले औषधीको मुल्य निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसअघिका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई पनि ढकालले प्रभावमा पारेर औषधीको मुल्यवृद्धिजस्तो संवेदनशील विषयमाथि भइरहेका छानविनलाई नै प्रभावित गर्ने गरी अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्सीय ‘औषधीको मुल्य समायोजनका लागि सुझाव समिति’ गठन गराएका थिए । उक्त समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी महानिर्देशक ढकाललाई नै दिइएको थियो । अब प्रश्न उठ्छ के औषधीको मुल्यवृद्धिजस्तो गम्भीर मुद्धालाई प्राथमिकतामा नदिएर जेनजी मन्त्री पनि ‘प्रदीप पथ’मै हिड्न खोजेकी हुन् ?
हेल्थआवाजले महानिर्देशक ढकालले कानुन विपरित गरेको मुल्यवृद्धिका विषयमा सोधेको प्रश्नमा मन्त्री डा. शर्माले आफूले सबै समस्याहरु एकमुष्ट रुपमा हेरिरहेको बताइन् । ‘मैले अहिले एउटा—एउटा समस्या हेरिरहेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँका सबै समस्या एकमुष्ट हेर्नेछु ।’ पूर्वमन्त्री पौडेलले पनि औषधीको मुल्यका विषयमा सुझाव दिन समिति बनाएका थिए । तर, मुल्यवृद्धि गर्ने महानिर्देशक नै राखेर बनाइएको त्यो समिति विवादित बनेको थियो । डा. शर्मा जेन—जी आन्दोलनले स्वास्थ्य क्षेत्रको रिफर्म गर्न दिएको म्यान्डेट पूरा गर्ने सुधारक मन्त्री हुन्छन् वा पूर्ववर्तीजस्तै ‘समिते मन्त्री’ बन्छन् त्यो त समय नै बताउँला ।
यतिमात्र होइन् विभागभित्र महानिर्देशक ढकालका बदमासीका यस्ता अनेकन फेरिहस्ते छन् । विभाग स्रोतकाअनुसार ४०० प्रतिशतसम्म डिल बोनस वितरण गर्ने आर्या फर्मास्युटिकल्स स्वतन्त्र रुपमा अडिट गर्ने हो भने जीएमपी सर्टिफिकेट नै पाउँदैनन् । पटक—पटक अडिटमा फेल भएको त्यही आर्यालाई ढकालकै जोडबलमा २५ साउन २०८० मा जीएमपी सर्टिफिकेट दिइयो । जिएमपी सर्टिफिकेट पाएको एक वर्ष पनि नबित्दैं पर्सास्थित आर्याको फ्याक्टीमा छापा मार्दा गुणस्तर सुनिश्चित नभएको पाइएपछि विभागको वीरगन्ज कार्यलयले आर्याको सर्टिफिकेट निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, औषधी रिकलजस्तो विषयमै ठूलो—ठूलो प्रचार गर्ने ढकालले जिएमपी निलम्बनजस्तो संवेदनशील विषय गुपचुपमै राखे । जानकारमध्येका एक भन्छन्, ‘आर्याको कहिले जीएमपी निलम्बन भयो र कहिले फेरि जिएमपी पायो थाहैं भएन ? हामीले न थाहा पाएको कुरा जनताले कसरी थाहा पाए होलान ?’
११ मंसिर २०८० मा औषधी व्यवस्था विभागले ८ वटा स्ट्रेन्थका औषधीहरु नयाँ दर्ता नगर्न र थप उत्पादन नगर्न निर्देशन दियो । पुनः २१ चैत २०८० को औषधी सल्लाहकार समितिको निर्णय भन्दैं तिनै औषधीका विषयमा ९ असार २०८१ मा तिनै स्ट्रेन्थका औषधीहरु बिक्री वितरण तथा उत्पादन नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो । ६—६ महिनासम्म तीन—तीन पटक स्ट्रेन्थ रेगुलारिटी अथोरिटीमा दर्ता नभएको भन्दै सूचना जारी गर्ने तर ठोस निर्णय नगर्ने प्रक्रिया आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको जानकारहरु बताउँछन् । वार्षिक १०० करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने ती औषधीहरु के कारणले दर्ता गरियो र के कारणले रोकियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि प्रष्ट छैन । विश्वमा कहीँ पनि प्रचलनमा नरहेका यी स्ट्रेन्थ ०७३/७४ देखि ०७५/७६ दर्ता हुँदा महानिर्देशक ढकाल नै थिए । ती स्ट्रेन्थको दर्ता खारेज गर्ने महानिर्देशक पनि उनी नै हुन् ।
जनस्वास्थ्य ऐनको दफा २९ मा ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले औषधी सिफारिस गर्नुपर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । तर, महानिर्देशक ढकाल कतिसम्म चतुर छन् भने तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई झुक्याएर जनतालाई सस्तो औषधी खुवाउन सकिने लोभ देखाउँदै जेनेरिक औषधी कसरी सिफारिस गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नै नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाउन लगाए । जबकी यो कुरा ऐनमै प्रष्ट रुपमा व्यवस्था छ । तर, कानुन कार्यन्वयन गराउने ठाउँमा बसेका ढकाल त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा भने चासो देखाउँदैंनन् । मन्त्री पौडेललाई मात्रै होइन् उनले जेनेरिकमा जाँदा औषधी सस्तो पर्ने भन्दैं अन्य मन्त्रीहरुलाई पनि पटक—पटक मिस लिड गर्ने गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । तर, यसको ठोस व्यवस्थापन अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन् ।
कतिसम्म भने ढकालले आफू सरकारी सेवामा रहँदासम्म औषधी व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बनिरहन नीतिगत चलखेल नै गरेका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीयतापछिको नयाँ संगठन संरचना तयार ग¥यो । जसमा फार्मेसीतर्फका ११ औं तहका अधिकृतहरुको ४ दरबन्दी संघमा रहने गरी प्रस्ताव क्याबिनेट पठाइयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमै त्यो तीन वटा दरबन्दीमध्ये एउटा काट्न लबिइङ गरेका ढकाल त्यसमा सफल भएनन् । जब क्याबिनेटमा लैजानका लागि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी कहाँ फाइल पुग्यो, उनले त्यहाँ चलखेल गरेर एउटा दरबन्दी नै काटिदिए । त्यतिबेला फार्मेसीतर्फ ११ औं तहका उनी एक्ला अधिकारी थिए । गृहजिल्ला स्याङजाकै मुख्यसचिवलाई प्रयोग गरेर दरबन्दी काट्नुको भित्री रहस्य आफू ११ औं तहमा रहेसम्म औषधी व्यवस्था विभागमा अर्को व्यक्ति नआओस् भन्ने उनको स्वार्थ थियो । यतिमात्रै होइन्, त्यो बेला मन्त्रालयले औषधी व्यवस्था विभागमा १२ औं तहको नेतृत्वमा रहने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । ढकालले त्यो पनि ऐन विपरित हुने भन्दैं मुख्य सचिवलाई कन्भिन्स गरेपछि हटेको थियो ।
विभागमा व्यापारीसँग मिलेमतो गरेको, औषधी परामर्श परिषद्को निर्णय लागु नगरेको, औषधीको कानुन विपरित मुल्यवृद्धिलगायतका विषयमाथि प्रश्न उठाउँदैं विभागीय मन्त्रीहरुले ढकाललाई पटक—पटक महानिर्देशकबाट राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालामा पठाए । तर, ढकाल विभागबाहेक अन्यत्र जानै रुचाउँदैनन् । विभागीय मन्त्रीले दिएको जिम्मेवारीलाई अटेर गर्दै उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयमै हाजिर लगाएर बसे तर कहिल्यै पनि राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालामा गएनन् । ‘उहाँको सरुवा प्रयोगशालामा भएपनि उहाँ त्यहाँ जानुहुन्न । बरु दुई पटक उहाँ कामै नगरी मन्त्रालयमै फाजिलमा बस्नुभयो,’ स्वास्थ्यको प्रशासनका जानकार एक कर्मचारीले भने, ‘मलाई यही कुर्सी चाहिन्छ भन्ने उहाँको अनौठो शैली छ ।’
त्यसका दुई उदाहरण नै काफी छन्—तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले प्रयोगशाला सरुवा गरेपछि ढकालले कति दिनसम्म त विभागमा महानिर्देशकको कुर्सी नै छाडेनन् । अवस्था कस्तोसम्म आयो भने विभागमा केही दिन दुई महानिर्देशक हुने अवस्था उत्पन्न भयो । एक पटक औषधी परामर्श समितिको निर्णय कार्यन्वयन नगरेपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले उनलाई प्रयोगशाला पठाइदिए । उनी यो निर्णय विरुद्ध अदालत गए र अन्तरिम आदेश लिएर आए । मन्त्री यादव कतिसम्म आजित थिए भने ढकालले अन्तरिम आदेश ल्याएपनि उनलाई मन्त्रालयमा फाजिलमा राखे र विभागमा पठाएनन् ।
औषधी विज्ञ हुमागाईं पछिल्ला १० वर्षमा औषधी व्यवस्था विभागमा एउटा पनि सकारात्मक काम नभएको बताउँछन् । ‘यो एक दशकमा मैले कुनै पोजेटिभ कुरै देखेको छैन । औषधी व्यवस्था विभागले औषधी नियमन गर्ने हो, त्यसको अर्थ बजारमा भएको कुनै पनि ट्याब्लेट क्वालिटीको हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो सबै काम विभागको हो । विभागले त फर्मालिटीमा कागजमा झुलाउन र पेपर वर्कमा सिमित छ ।’
बजारमा भएका औषधीमध्येबाट टेष्ट गर्दा १० प्रतिशत फेल हुने गरेको भर्खरैको एक अध्ययनले देखाएको हुमागाई बताउँछन् । ‘फेल हुनुको अर्थ १० प्रतिशत औषधीमा क्वालिटीका छैन भन्ने देखिन्छ । फेल भएका औषधी रिकल गर्ने भनेर नोटिस डिडिएको बेवसाइट हालिन्छन्, बजारमा अनुगमन गरिदैंन् । औषधी पसललाई कारवाही गर्ने तर उत्पादकलाई कारवाही गरेको अहिलेसम्म देखिएको छैन्,’ उनी थप्छन्, ‘विभागको नेतृत्व जनशक्ति नै नभएको भनेर पन्छिएर गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गरिरहेको छ ।’ विभाग अहिले नियमनकारी निकायजस्तो नदेखिएको र डण्डा नचलाएका कारण सुधारका संकेत नदेखिएको उनको विश्लेषण छ ।
औषधी व्यवसायीहरु पनि ढकालको ध्यान औषधी व्यवस्था विभागको सुधारभन्दा जुन पार्टीको सरकार आयो त्यही पार्टीको नेतालाई रिझाउने र महानिर्देशकको कुर्सीमै टाँसिरहनेमा रहेको गुनासो गर्छन् । ‘उहाँ औषधी व्यवस्था विभागको सुधार त एकादेशको किस्सा भइसक्यो,’ औषधी उत्पादक संघका एक पूर्व अध्यक्षसमेत भन्छन्, ‘नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री आउने बितिकै रिझाउन दौडिने, पार्टीका नेताका पछि लाग्ने र महानिर्देशककै कुर्सीमा टाँसिरहने शैलीको नेतृत्वले कसरी विभाग रिफर्म हुन्छ ।’ परिणाम हालसम्म औषधी व्यवस्था विभागले न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छ न त यसको सांगठनिक संरचना नै मजबुत बन्न सकेको छ । बरु, यही नीतिगत अस्पष्टता र सांगठनिक संरचनाको छिद्रहरु प्रयोग गरेर ढकाल रिटायर्ड नहुन्जेल महानिर्देशक बनिरहने ध्याउनेमा छन् ।
यी पनि पढ्नुहोस्
