काठमाडौं— प्रा.डा. गोविन्द केसीले निजी मेडिकल कलेजहरुले शिक्षा ऐन विपरित पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा स्नातक तह र सोभन्दा माथिका सबै कार्यक्रम गुमाउने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रा.डा. केसीले सरकारी निकायलाई शिक्षा ऐन विपरितको अदालतको फैसला सच्चाउने कानुनी कदम चाल्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
‘सम्बन्धित सरकारी निकायलाई शिक्षा ऐन विपरित भएको फैसला सच्याउने कानुनी लगायतका विभिन्न कदम तुरुन्त चाल्न आह्वान गर्दछु,’ डा. केसीले भनेका छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजहरूले शिक्षा ऐन विपरित पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरे भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम ती संस्थाहरूले संचालन गर्दै आएका स्नातक तह र सो भन्दामाथिका सबै कार्यक्रमहरू गुमाउनुपर्नेछ।’
उच्च अदालत पाटनले १०० शय्याका अस्पतालहरु भएका नर्सिङ कलेजहरुले पिसिएल पढाउन पाउने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दैं डा. पदम खड्काले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनपछि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वन गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि डा. केसीले विज्ञप्ती जारी गर्दै सत्याग्रह बस्ने चेतावनी समेत सरकारलाई दिएका छन् ।
‘उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशनले नेपालको कानुन कति केही पनि देख्न नसक्ने खालको छ भन्ने तथ्य पुनः प्रमाणित गरिदएको छ,’ प्रा.डा. केसीले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘विद्यमान शिक्षा ऐन विपरीत भएको सो फैसला दृष्टिगत गर्दा (जसले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकर मिचेको छ) उच्च अदालतका सम्बन्धित न्यायाधीशले पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरेर नभई सुने सुनाएको आधारमा फैसला गरेको महसुस हुन्छ।’
उनले अदालतले अदालतभन्दा पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्नु दुर्भाग्य भएको बताउँदैं यसले भाँडभैलोको स्थिति नै सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।
‘विदेशमा गएर हेरचाह गर्ने काम गर्न नर्सिङ पढ्नुपर्ने जरूरत छैन्, हेरचाह सम्बन्धितकै पाठ्यक्रमहरू पढ्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘बरु राज्यले सो पाठ्यक्रमको विकास, विस्तार गर्ने र उच्च मापदण्डको गराउनेतिर ध्यान दिनु पर्ने जरुरत छ ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत विभिन्न प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू योग्यता, दक्षता, अनुभव र निष्ठाको आधारमा मात्र चयन गर्न आग्रह गर्दै उनले निजी क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्रसँग आबद्ध र अन्य कुनै स्वार्थ बाझिने व्यक्ति आफूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । ‘अन्यथा सत्याग्रहलगायतका आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कुरा पुनः जानकारी गराउँदछु,’ डा. केसीले चेतावनी दिदैं भनेका छन् ।
उनले विगतका सरकारहरुसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
‘पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको कानुनी बाटो खुला, निजी मेडिकल कलेजमा २ हजार विद्यार्थी थपिने’ भन्ने समाचारले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशनले नेपालको कानुन कति केही पनि देख्न नसक्ने खालको छ भन्ने तथ्य पुनस् प्रमाणित गरिदएको छ।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन (२०७३) ले १२औं कक्षासम्म स्कुले शिक्षा भनेर कार्यान्वयन गरेदेखि पीसीएल नर्सिङलगायतका एसइई लगत्तैपछिका कोर्षहरू स्कुले शिक्षा भएकाले सबै विश्वविद्यालय र त्यस मातहतका मेडिकल कलेज लगायतका अन्य शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट स्वत: हटेर सीटीईभीटी मातहत संचालन भइरहेको सर्वविदितै छ।
विद्यमान शिक्षा ऐन विपरीत भएको सो फैसला दृष्टिगत गर्दा (जसले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकर मिचेको छ) उच्च अदालतका सम्बन्धित न्यायाधीशले पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरेर नभई सुने सुनाएको आधारमा फैसला गरेको महसुस हुन्छ। अदालतले अदालतभन्दा पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्नु दुर्भाग्यको कुरा हो। यसले भाँडभैलोको स्थिति नै सिर्जना गर्छ जसको मार आम नेपालीले मात्र बेहोर्नु पर्ने नभएर फैसला गर्ने न्यायाधीश स्वयं पनि प्रभावित हुनेछन् ।
तसर्थ सम्बन्धित सरकारी निकायलाई शिक्षा ऐन विपरीत भएको फैसला सच्याउने कानुनी लगायतका विभिन्न कदम तुरुन्त चाल्न आह्वान गर्दछु।
यदि निजी मेडिकल कलेजहरूले शिक्षा ऐन विपरीत पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम संचालन शुरु गरे भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम ती संस्थाहरूले संचालन गर्दै आएका स्नातक तह र सो भन्दामाथिका सबै कार्यक्रमहरू गुमाउनुपर्नेछ।
विदेशमा गएर हेरचाह गर्ने काम गर्न नर्सिङ पढ्नु पर्ने जरूरत छैन हेरचाह सम्बन्धितकै पाठ्यक्रमहरू पढ्नु उपयुक्त हुन्छ। बरु राज्यले सो पाठ्यक्रमको विकास, विस्तार गर्ने र उच्च मापदण्डको गराउनेतिर ध्यान दिनु पर्ने जरुरत छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत विभिन्न प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू योग्यता, दक्षता, अनुभव र निष्ठाको आधारमा मात्र चयन गर्न आग्रह गर्दछु। निजी क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्रसँग आबद्ध र अन्य कुनै स्वार्थ बाझिने व्यक्ति हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन अन्यथा सत्याग्रह लगायतका आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कुरा पुनस् जानकारी गराउँदछु।
साथै विभिन्न सरकारहररूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन र सम्पूर्ण मागहरू पुरा गर्न पनि सरकारलाई पुनस् स्मरण गराउँदछु।
प्रा.डा.गोविन्द केसी
१७ आषाढ, २०८३
काठमाडौँ
