गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ सरकारद्वारा बाढी प्रभावित स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा सरकारद्वारा बाढी प्रभावित स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हेल्थ आवाज बुधबार, २०८३ भदौ १० गते, १४:४८ मा प्रकाशित काठमाडौं—सरकारले भोटेकोशीमा आएका भिषण बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । ती स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको उनले जानकारी दिए । विहान साढे ८ बजेतिर तिब्बत क्षेत्र हुँदैं भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्ला तटीय क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । ती क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति भएको प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ । क्याटेगोरी : समाचार तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस सम्बन्धित समाचार शुल्क पुनरावलोकन र क्षमताअनुसार सिट संख्या वृद्धि गर्न निजी मेडिकल… प्रोत्साहन भत्ता कटौती विरुद्ध चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित सिमनोभा नेपाल –२०२६ ले सिमुलेसन, नवप्रवर्तन र विश्वव्यापी सहकार्यलाई राष्ट्रिय… नर्सिङ र फार्मेसी परिषद्मा आठ सदस्य नियुक्त, मन्त्रीसमक्ष लिए शपथ नेपालमा क्यान्सर सर्भाइभरलाई केन्द्रमा राखेर विशेष कार्यक्रम, १०० भन्दा बढी… हुम्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव धेरै पढिएका १ संघीय निजामती विधेयकः यस्तो हुनेछ निजामती कर्मचारीको उपचार र बीमा सुविधा २ त्रिविकी एमबीबीएस गोल्डमेडलिष्ट डा. प्रार्थनाः जो भविष्यमा न्यूरो सर्जन बन्न चाहन्छिन् ३ सिमनोभा नेपाल –२०२६ ले सिमुलेसन, नवप्रवर्तन र विश्वव्यापी सहकार्यलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउँदैँ ४ औषधिको उपलब्धता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न तयार छौं : महानिर्देशक भट्टराई ५ भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा सिग्देल, डडेल्धुरा अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा पाण्डे ६ हुम्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव ७ अल्ट्रासाउण्ड किन गरिन्छ ? अल्ट्रासाउण्ड गर्नु पूर्व किन पानी पिउनु पर्छ ? TFN ट्रेण्डिङ शुल्क पुनरावलोकन र क्षमताअनुसार सिट संख्या वृद्धि गर्न निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको आग्रह 'शारीरिक स्वास्थ्यजस्तै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ’ एमएन हस्पिटल र ओमेटो समूहबीच स्वास्थ्यमा छुट सम्बन्धि सम्झौता डा. केसी र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति, डा. केसीले आजै अनशन ताेड्ने प्रोत्साहन भत्ता कटौती विरुद्ध चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित सिमनोभा नेपाल –२०२६ ले सिमुलेसन, नवप्रवर्तन र विश्वव्यापी सहकार्यलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउँदैँ नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआई: अब बहस होइन, तयारीको समय कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा २१ जना चिकित्सक करारमा लिने शुल्क पुनरावलोकन र क्षमताअनुसार सिट संख्या वृद्धि गर्न निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको आग्रह 'शारीरिक स्वास्थ्यजस्तै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ’ एमएन हस्पिटल र ओमेटो समूहबीच स्वास्थ्यमा छुट सम्बन्धि सम्झौता डा. केसी र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति, डा. केसीले आजै अनशन ताेड्ने प्रोत्साहन भत्ता कटौती विरुद्ध चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित सिमनोभा नेपाल –२०२६ ले सिमुलेसन, नवप्रवर्तन र विश्वव्यापी सहकार्यलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउँदैँ नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआई: अब बहस होइन, तयारीको समय कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा २१ जना चिकित्सक करारमा लिने