२०८१ साउन ३, बिहीबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठअन्य‘डाक्टरले लापरवाही गर्‍यो भनेर भिडले होइन्, आधिकारिक निकायले पुष्टि गर्नुपर्छ’

‘डाक्टरले लापरवाही गर्‍यो भनेर भिडले होइन्, आधिकारिक निकायले पुष्टि गर्नुपर्छ’


डा. प्रकाश पौडेल काठमाडौंको कलंकीस्थित नेपाल नेशनल हस्पिटलका मेडिकल निर्देशक हुन् । मंसिरमा मेडिकल काउन्सिलको खुला तर्फको निर्वाचन हुँदैछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमनकारी निकाय भएकाले काउन्सिलको भूमिका प्रभावशाली छ । डा. पौडेलले काउन्सिलको निर्वाचनमा कार्यसमिति सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनीसँग काउन्सिलको उम्मेदवारी र एजेण्डाका विषयमा केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानीः

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा किन उम्मेदवारी दिनुभएको हो ?

अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा कतिपय अवस्थामा विकृतीहरु पनि देखिएका छन् । कतिपय घटनामा चिकित्साकर्मीमाथि नचाहिदा लाञ्छना पनि लगाइएका घटनाहरु छन् । यी सबै कुराहरुलाई तथ्यसत्य छुट्याएर चिकित्सा क्षेत्रलाई अझ मर्यादित र व्यवस्थित पेशाका रुपमा अगाडि बढाउनका लागि मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।

निर्वाचनका लागि तपाईंका मुख्य एजेण्डा के हुन् ?

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नीति नियमअन्तर्गत रहेर गर्न सकिने कामहरु स्वच्छ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नेछु । चिकित्सक साथीहरुलाई पर्ने जुनसुकै समस्या समाधानका लागि पनि अग्रसर हुनेछु । अहिले पोष्टग्राजुयट गरिसकेर व्यक्तिहरुले स्पेशलाइज्ड सेन्टरहरुमा पोष्ट ग्राजुयटको व्यवस्था जुन नेपालमा मेडिकल फेलोसीपको कुरा जुन चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट हुने कुरा त अगाडि बढेकै छ । त्यो कुरालाई अझ सशक्त ढंगले अगाडि बढाउने र नेपालमा कुनै पनि संस्था र स्पेशलाइज्ड सेन्टरमा जस्तै एउटा बाथ रोग सेन्टर छ, त्यहाँ बाथरोगको सम्पूर्ण उपचार हुन्छ भने त्यसमा नेपालमै फेलोसीप गर्ने सेन्टर बनाएर फेलोसीप डिग्री किन नदिने ? सबै केन्द्रबाट यस्तो फेलोसीप डिग्री दिने भनेको होइन्, जुन सेन्टरमा स्पेशलाइज्ड काम भइरहेको छ भने त्यस्तो सेन्टरलाई दिने भनेको हो । यसले पिजी गरेपछि फेलोसीप गर्न एक वर्षका लागि बाहिर जाने चिकित्सकहरु स्वदेशमै गर्न सक्छन् । अर्कोतर्फ, यसले हाम्रो सुपरस्पेशसियालिटी डिग्री पनि बढ्छ । यी कुराले अल्टिमेट फाइदा जनतालाई नै हुने हो ।

त्यसबाहेक अन्य एजेण्डा के—के छन् ?

एमबीबीएस सकेर एमडीका लागि कुरिरहेका मेडिकल अफिसर साथीहरुको ठूलो पुल भइसकेको छ । पिजीका लागि एकदमै कम सिटहरु छन् । आकांक्षीहरुको नम्बर एकदमै बढिरहेको छ । मेडिकल कलेजहरुले उत्पादन गर्ने एमबीबीएसको जनशक्ति एकदमै धेरै छ तर त्यो अनुपातमा पिजीको कोटा निकै कम छ । त्यसकारण बीचको पुल निकै ठूलो भएको छ । बीचको पुल व्यवस्थापनका लागि नेशनल बोर्ड गठन गरेर प्राइभेट संघसंस्था जहाँ धेरै बिरामीहरु हेरिन्छ, त्यहाँ पनि माष्टर्स डिग्री सुरु गर्ने कि ? अथवा एमबीबीएस सकिसकेका डा’साबहरुले स्पेशलिष्ट चिकित्सकसँग रहेर एक वा दुई वर्ष राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने उहाँलाई त्यसको डिप्लोमा डिग्रीमात्रै दिन सकियो भने पनि उहाँको योग्यता पोष्ट एमबीबीएस डिप्लो हुन्छ । यसले उहाँहरुको सेवासुविधा, अनुभवमा वृद्धि हुनुका साथै बढी मानिसहरुले पनि सेवा पाउने भए । यो दुई वटा पुलहरुलाई एड्रेस गर्न सकियो भने माष्टर्स गर्न नपाएर निराशा छाएका युवा चिकित्सकहरुमा केही उर्जा सञ्चार गर्छ । कसरी यो पुललाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि म काम गर्नेछु ।

यस्तै, माल प्रायक्टिसका कुराहरु पनि आइरहेका छन् । मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण के भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा जो दर्ता हुनुभएको छ, ती डाक्टरहरुले मात्रै डाक्टरको पदवी प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा बाहिरका युनिभर्सिटीहरुले डाक्टर भनेर डिग्री दिएर त पठाएका हुन्छन्, तर त्यो डिग्री नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा रिकनाइज त हुनुप¥यो । हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा दर्ता भएर डाक्टर डिग्री प्रयोग गरिनु पनि एक प्रकारको माल प्रायक्टिस हो । अर्को, दर्तावाला चिकित्सकहरुले पनि आफ्नो बाहेक अर्को विधामा फोकस गरिदिनुभएन । यो सबै कुरालाई हामीले चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । जसले जुनमा योग्यता हासिल गरेको छ, त्यो प्राक्टिस गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक तलमाथि र वरपर प्रायक्टिस गर्ने कुरालाई निस्तेज गर्नुपर्छ । मेडिकल काउन्सिलमा रहेर हामीले सहीलाई सही र गतललाई गलतका रुपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । डाक्टर पूर्णरुपमा आफ्नो नैतिकतामा बसेर काम गरेको छ भने मेडिकल काउन्सिलले उसलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ, कसैले गलत प्रायक्टिस गरेको छ भने उसलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

केही वर्षयता नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमिका फेरिएको छ । स्वास्थ्य व्यवसाय र पेशागत नियमनतर्फ केन्द्रीत भएको छ । त्यसमा पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन भनिन्छ नि ? के कामहरु गर्न बाँकी छ ?

काउन्सिलमा धेरै फाइलहरु थाँती रहेको भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यस्ता फाइलहरुलाई आवश्यक सत्यतथ्य छानविन गरेर चाँडो किनारा लगाउनुपर्छ । फाइलहरु पेन्डिङ राखिरहनु हुँदैन । चिकित्सकबाट गल्ती भएका केसहरुमा त्योअनुसार दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले त चिकित्सकलाई अनावश्यक दुःख दिने काम पनि भइरहेका छन्, त्यस्तो छ भने पनि टुंग्याउनुपर्छ । डाक्टरले लापरवाही ग¥यो भनेर भिडले होइन्, आधिकारिक निकायले पुष्टि गर्नुपर्छ । त्यो निर्णय फटाफट आउनुपर्छ । यस्ता कुराहरु समयमै टुंग्याउने वातावरण हामीले निर्माण गर्नुपर्छ ।

चिकित्सकले लापरवाही ग¥यो कि गरेन भन्ने कुरा भिडले निर्णय गर्ने होइन्, त्यसको निर्णय स्वतन्त्र गर्भनिङ वडीका रुपमा रहेको मेडिकल काउन्सिलले गर्नुपर्छ । ‘जेल विद आउट’ बेलको कुरालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, गल्तीको निक्र्यौल नभएर चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने, हस्पिटल तोडफोड गर्ने यो वातावरणलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । चिकित्सकले बिरामीलाई सहज वातावरणमा हेर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा केही त्रुटि भएको भए, त्यसलाई पनि काउन्सिलले सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

चिकित्सकहरुको श्रमशोषणको कुरा पनि चर्को रुपमा उठ्छ नि ? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ होला ?

यो मेडिकल काउन्सिलको दायराभित्र त पर्दैन् । तर, यथार्थ के हो भने अहिले नेपालमा चिकित्सकको तलब एकदमै न्यून छ । त्यसका लागि जुनसुकै फोरममा गएर पहल म हरहमेशा गरी नै रहेको छु, गर्नेछु ।

अहिले मोफसल त परैको कुरा काठमाडौंमा पनि काउन्सिलको नियमन प्रभाकारी देखिदैन् । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ?

कतिपय अवस्थामा मैले सुनिरहेको छु, काउन्सिलको फूलहाउस बैठक समेत बस्न सकिरहेको छैन । कतिपय निर्णय भएका कुराहरु समेत कार्यन्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । पहिलो कुरा काउन्सिलसँग जे छ, त्यो सही तरिकाले परिचालन हुनुपर्छ । फूलहाउस बैठक बसेर तोकिएको काम गर्न सकिएमा यस्ता समस्या समाधान हुन्छन् जस्तो लाग्छ । मोफसलमा पहुँच पुग्न सकेको छैन भने अझै प्रदेशस्तरमा सोचमा जाने हो कि ? सबै कुरा विकेन्द्रीत भइसकेको अवस्थामा गभर्निङ बडी काठमाडौंमा मात्रै बसेर जुम्लाको डा’साब सधैं काठमाडौं आएर धाउन गाह्रो छ । काउन्सिलको झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गर्नुपर्छ । सबै कुरा डिजिटल बनाएर लैजानुपर्छ ।

सीपीडी र पुनः लाइसेन्सको बहस पनि चलिरहेको छ नि ?

पुनः लाइसेन्सभन्दा पनि सीपीडीको कुरा कसरी लैजाने भन्नेमा सोच्नुपर्छ । पुनः जाँच नै लिने भन्ने कुरा होइन्, तर कसरी चिकित्सकलाई केही न केही अपडेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारिक हुन्छ । कतिपय एमबीबीएस हुँदा पढेका कुरा पछि परिवर्तन भइसक्छन् । त्यसकारण म अपडेटेड हुनुपर्छ, त्यसका लागि दायरा तोकेर काम गर्नुपर्छ ।

लाइसेन्स परीक्षाको केन्द्रहरु विस्तारको कुरा पनि छ नि ?

परीक्षा केन्द्रमात्रै होइन्, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनकै कुरा गरौं । हामीले अनलाइन निर्वाचनको कुरा गरेका थियौं । तर, त्यो हुन सकेन् । लाइसेन्स परीक्षा दिनकै लागि काठमाडौं आउनुपर्ने कुरा अहिलेको युगमा व्यवहारिक छैन । अनलाइनमार्फत परीक्षा गर्ने र त्यसको मापदण्ड कसरी तयार गर्नुपर्छ भनेर तयारी गर्नुपर्छ । मैले टेलिमेडिसिनमा पनि काम गरिरहेकाले मेरो यो पनि एजेण्डा छ । यसका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको डिजिटल प्लेटफर्म राम्रो बनाउनुपर्छ ।

अन्तमा, मतदान गर्न तम्तयार रहेका चिकित्सकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

मेरो निर्वाचनको स्लोगन पनि ‘लेट्स मेडिकल फर्टानिटी ग्रेटर’ भन्ने रहेको छ । यो क्षेत्रलाई अझ महान बनाउन आवश्यक छ । चिकित्सकमाझ झगडा र विवादका माहौल छन् । यस्ता कुरालाई कम गर्दै लैजानुपर्छ । यो सबै कुरा मेडिकल अफिसरमा माष्टर्स गर्न नपाउँदाको निराशा छ, कतिपय अवस्थामा पोष्ट ग्राजुयट गरेर आइसकेका डाक्टरहरु सिनियर मेडिकल अफिसरमा न्यूनतम स्केलमा काम गर्नु परेको कुराहरु छन्, यी कुराहरुलाई एड्रेस गर्नुपर्छ । चीनबाट एमबीबीएस पढेर इन्टर्न नसकिदैं फर्किएको पपुलेसनको पनि समस्या छ । यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि सक्रिय भएर लाग्छु । युवाहरु डिमोटिभेट भए भने देशको स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन्, त्यसैले उहाँहरुलाई मोटिभेट गर्ने काम गर्नुपर्छ ।


क्याटेगोरी : अन्य



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ