२०७८ असोज १, शुक्रबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठविशेष रिपोर्टमनमोहन मेडिकल कलेज संकटमा, २६ सय लगानीकर्ता र बैंकको २ अर्ब ७० करोड बढी जोखिममा

मनमोहन मेडिकल कलेज संकटमा, २६ सय लगानीकर्ता र बैंकको २ अर्ब ७० करोड बढी जोखिममा


काठमाडौं—काठमाडौंको स्वयम्भुमा २८ रोपनीमा बनेको ३ तले आलिशान शिक्षण अस्पताल तथा कलेज । काठमाडौंको मुटु सोल्टीमोड साढे २ रोपनी जग्गा । दहचोक ६२ रोपनी जग्गा र धादिङको जीवनपुर दुई सय रोपनी जग्गा भएको फुल्दैं गरेको एक स्वास्थ्य संस्था । जसमा झण्डै ९ सय कर्मचारी काम गर्छन् । १३ वटा चिकित्सा शिक्षातर्फका (एमबीबीएसबाहेक) डिप्लोमादेखि माष्टर्ससम्मका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । वर्षमा लाखौं बिरामीको उपचार हुन्छ ।

नेपालको मेडिकल शिक्षामा सहकारीका माध्यमबाट अगाडि बढाउने एउटा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ मानिएको प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल अहिले पूर्णतयाः फक्रिन नपाउँदैं ओइलाउने अवस्थामा पुग्न थालेको छ । भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक अधिकांश मापदण्डहरु पूरा गरेर पनि एमबीबीएस अध्यापन गराउन नपाउनु नै यो संस्थाको अधोगतिको कारण बन्न पुगेको सञ्चालकहरुको दावी छ ।

तामझामका साथ २६ सय बढी लगानीकर्ता र ७ वटा वाणिज्य बैकले पत्याएर अगाडि बढाइएको मनमोहन ड्रिम प्रोजेक्ट अन्ततः चरम आर्थिक संकटमा पुगेको छ । २६ सय जनालाई सेयर सदस्य बनाएर नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारीमार्फत झण्डै ३० करोड बढी लगानीबाट प्रस्तावित मेडिकल कलेज सुरु गरिएको थियो । मनमोहनले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सात वाणिज्य बैक र अन्य केही वित्तिय संस्थाहरुबाट पटक—पटक गरी २ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी ऋण लिइसकेको छ । त्यसमा सुरुवाती लगानीकर्ताको झण्डै ३० करोड गरी कुल लगानी २ अर्ब ७० करोड पुगेको छ ।

जसमध्ये उक्त ऋणको कन्सोर्टियम बसेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट १ अर्ब १० करोड ८० लाख ९९ हजार रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । यस्तै, सिभिल बैंकको ३५ करोड ७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, कुमारी बैंकको २३ करोड ५२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १४ करोड ३३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, नेपाल बंगलादेश बैंकको १२ करोड ८० लाख ४० हजार रुपैयाँ, एनसीसी बैंकको ११ करोड ९५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, एनएमबी बैकको ४ करोड ५० लाख ५४ हजार रुपैयाँ, मनमोहन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ३ करोड ४२ लाख २२ हजार रुपैयाँ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, लालीगुरासँ बहुउद्देश्सीय सहकारी संस्थाको ९२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र अन्य विभिन्न संघसंस्था एवं व्यक्तिको ९ करोड ८ लाख २८ हजार रुपैयाँ ऋण रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी लिमिटेडको २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक पदाधिकारीकाअनुसार मनमोहनले उक्त ऋणबापतको वर्षको झण्डै २५ करोड ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो केही समयदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नियमित ब्याज तिर्न नसक्दा बैंकहरुले ताकेता बढाएका छन् । बैंकहरु लगानीहरु डुब्ने डरले कलेजको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति लिलामी गरेर असुल उपर गर्ने छलफल गर्न थालेको ऋण दिएको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।

स्वयम्भुस्थित ठूलो भ¥याङमा २८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको ३ सय शैय्याको अस्पताल र एमबीबीएसबाहेकका चिकित्साशास्त्रका शैक्षिक कार्यक्रमबाट आएको आम्दानीले अस्पताल तथा कलेजका कार्यरत ९ सय कर्मचारी र नियमित प्रशासनिक खर्चमात्र धानेपछि बैंकको ब्याज तिर्न समेत समस्या परेको मेडिकल कलेज सञ्चालक समितिका एक पदाधिकारी बताउँछन् । ‘अस्पताल र कलेजको आम्दानीले नियमित खर्च नै ठीक्क भएपछि बैंकको ब्याज तिर्नलाई नै समस्या पर्न थालेको छ,’ ती पदाधिकारीले हेल्थआवाजसँग भने । आर्थिक संकट गहिरिदैं गएपछि ठमेलमा रहेको अस्पताल बन्द गरिएको छ भने दहचोकको जग्गा बेचेर ऋण तिर्ने प्रयास अगाडि बढाइएको छ ।

पूर्वाधार बनेर रोकियो एमबीबीएस कार्यक्रम

नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी स्थापना गरी ठमेलमा मनमोहनका नाममा अस्पताल स्थापना गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो समूहले हात हालेको थियो । एमाले निकट नेता, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र विशेषगरी धादिङका सर्वसाधारणले एक लाखदेखि १० लाखसम्म लगानी गरेर यो सहकारी स्थापना गरेका हुन् ।

सहकारी स्थापना गरेसँगै वि.सं. २०६४ सालमा नेकपा एमालेका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारीको नाममा मेडिकल कलेज खोल्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा अनुमति माग गरिएको थियो । सोही मागअनुरुप वि.सं. २०६४ सालमै शिक्षा मन्त्रालयबाट मेडिकल कलेज खोल्नका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने अनुमति लेटर अफ इन्टेन्ट (एलवाई) पाएर भौतिक पूर्वाधारमा पनि ठूलो लगानी गरिएको थियो ।

सहकारीका लगानीकर्ताहरुको लगानीबाट ठूलो भ¥याङमा २८ रोपनी जग्गा खरिद गरी प्रोजेक्ट अगाडि बढाइएको थियो । सोही प्रोजेक्टलाई देखाएर विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर मेडिकल कलेजको थप पूर्वाधार र प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइएको थियो । वि.सं. २०६८ सालमा सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा गरेर सम्बन्धनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निवेदन दिइयो । सोही निवेदनका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनुगमन समिति गठन गरेर एमबीबीएस अध्यापनका लागि सम्बन्ध दिन मिल्ने वा नमिल्ने प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको थियो ।

अनुगमन समितिले सकारात्मक प्रतिवेदन बुझाए तापनि त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज धेरै भइसकेको र थप मेडिकल कलेज आवश्यक नरहेको भन्दैं अनशन सुरु गरेका थिए । सोही अनशनका कारण सरकारले मनमोहन एमबीबीएस अध्यापनको सम्बन्ध स्थगित गरिदियो । अझ चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि त १० वर्षका लागि काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने कानुनी प्रबन्ध नै गरिएपछि मनमोहन मेमोरियल कलेजमा एमबीबीएस अध्यापनको सपनामा तुषारापात भयो । ‘सरकारले व्यवसाय गर्ने पूर्वाधार तयार गर भनेर लाइसेन्स दियो तर पूर्वाधार तयार गरेपछि एक जना अनशन बसेको सनकमा लगानी नै डुबाउने अवस्थामा पु¥याइयो,’ संस्थाका सचिव डा. रामकुमार अधिकारी भन्छन्, ‘राज्यले यो खालको नीति लिने हो भने लगानी कसले गर्छ ?’

ऐनले उपत्यकामा एलवाई पाएर सम्बन्धको पर्खाइमा बसेका मेडिकल कलेजले सरकारलाई बेच्न चाहेमा खरिद गर्ने र उपत्यका बाहिर जान चाहे सहजीकरण गर्ने प्रावधान राखियो । सोही प्रावधानअनुसार मनमोहनका सञ्चालकहरुले सरकारलाई बेच्ने तयार रहेको पटक—पटक जानकारी दिएका छन् । एक पटक त चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरी मनमोहन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाउने र मनमोहनको स्वामित्व प्रतिष्ठानले लिएर चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।

तर, सरकारले निजी अस्पताल किन्न सक्ने अथवा नसक्ने भन्ने वादविवादमै सो कुरा टुंगिएको अस्पतालका प्रिन्सिपल समेत रहेका डा. जीवनप्रकाश शर्मा बताउँछन् । ‘संस्थाको यसरी समस्या पारिएको छ पारी जान पनि दिइदैंन्, वारी बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन्,’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘हामीले विभिन्न विकल्प दिएका छौं । त्यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ बैकिङ ऋणका कारण मनमोहनका सञ्चालकहरु यति आत्तिएका छन् कि दुई अघिमात्र नियुक्त भएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई भेटेर मंगलबार उनीहरुले मनमोहनको विषयमा सरकारले यसअघि गरेका निर्णय कार्यन्वय गर्न आग्रह गरेका छन् ।

चार विकल्पमा छलफल हुँदै

आर्थिक संकटमा पर्दै गएपछि यसका सञ्चालकहरुले तीन वटा विकल्पमाथि छलफल चलाइरहेका छन् । मंगलबार राज्यमन्त्री श्रेष्ठसँगको छलफलमा पनि उनीहरुले ती सबै विकल्पमा छलफल गर्न आफूहरु खुल्ला रहेको जानकारी गराएका छन् ।

प्रिन्सिपल शर्मा यो संस्था धेरै सेयर सदस्य भएको संस्था भएकाले अधिकांश सेयर सदस्यहरु सरकारले लिएर चलाइदिएमा खुसी हुने बताउँछन् । आफूहरुले यो संस्थालाई मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने पहिलो विकल्प अगाडि सारेको उनी बताउँछन् । यसको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको थियो । खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसदमा पेश गरेका थिए । तर, डा. केसीकै विरोधका कारण त्यो पास हुन सकेन् । दोस्रो विकल्पमा रुपमा अहिले बागमती प्रदेश सरकारले मनमोहन विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यदि पहिलो र दोस्रो विकल्प अगाडि बढ्न नसके यसअघि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको न्याम्सअन्तर्गत ल्याउने प्रक्रिया तेस्रो विकल्प बनाइएको शर्माले बताए । तर, त्यसका लागि मनमोहनको नाम उल्लेख हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेको सञ्चालकहरु बताउँदैं आएका छन् । यदि तीन वटै विकल्प सरकारले गर्न नसक्ने हो भने एमबीबीएस पढाउनका लागि अनुमति दिनुपर्ने । सरकारले एमबीबीएस पढाउन दिने ग्यारेण्टी गरिदिनुपर्ने विकल्प पनि उनीहरूले अगाडि सारेका छन्  ।

‘चार वटै विकल्पमा सञ्चालक समिति खुला छ । सरकारले चाडै यसबारेमा टुंगो लगाउनुपर्छ,’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले टुंगो लगाउना साथ सञ्चालक समितिले सरकारको निर्णयलाई स्वीकार छ ।’ मंगलबार राज्यमन्त्री श्रेष्ठले पनि आफू मनमोहनको समस्याका बारेमा नजिकबाट जानकार रहेको र चाडैं यो समस्या हल गर्ने आश्वासन मनमोहनका सञ्चालकहरुलाई दिएका छन् ।

मनमोहनले सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा सम्पूर्ण सम्पत्तिको मुल्यांकन गर्ने जिम्मा पनि सरकारलाई छोडिदिएको छ ।


क्याटेगोरी : विशेष रिपोर्ट
ट्याग : #एनएमबी बैक, #एनसीसी बैंक, #एमबीबीएस, #कुमारी बैंक, #चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), #डा. जीवनप्रकाश शर्मा, #नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, #नेपाल बंगलादेश बैंक, #मनमोहन मेडिकल कलेज, #राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, #सिभिल बैंक, #स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)