काठमाडौं—जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा. राजेन्द्रप्रसाद वाग्लेले आफूखुसी प्राध्यापक पद बाँडेको खुलेको छ । उपकुलपति डा. वाग्लेले सुर्खेत अस्पतालका चार जना चिकित्सकलाई दिइएको प्राध्यापक पद कानुन विपरित भएको खुलेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले प्राध्यापक पद दिएका सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काको प्राध्यापक पद प्रतिष्ठान ऐन विपरित दिइएको भन्दैं उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमाथि छानविनका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानसँग कागजात मागेको थियो ।
अख्तियारले मागेको कागजात खोजबिन गर्दा डा. खड्कासहित अर्थोपेडिक सर्जन स्व. डा. हरि सापकोटा, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. केशरबहादुर ढकाल, जनरल सर्जन डा. गणेश थापालाई एउटै मितिमा प्राध्यापक नियुक्ति दिइएको पाइएको छ । सो नियुक्तिमा ‘कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार प्राध्यापक नियुक्त’ गरिएको भनिएको छ तर कार्यकारी परिषद्को माइन्युटमा भने त्यसबारेमा कुनै निर्णय भएको उल्लेख छैन ।
यस विषयमा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार नृपेन्द्र महतसँग बुझ्दा उनले अख्तियारबाट पत्र आएपछि आफूहरुले निर्णय र नियुक्ति प्रक्रियाका कागजातहरु खोज्दा नपाएको बताए । ‘उहाँहरुलाई दिइएको नियुक्ति पत्रमा कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट प्राध्यापक नियुक्त गरेको भनिएको छ । तर, कार्यकारी परिषद् बैठक र त्यसले गरेको भनिएको निर्णय माइन्युट छैन,’ उनले भने, ‘हामी यो निर्णयबारे थप खोजिरहेका छौं ।’
उपकुलपति डा. वाग्लेले वि.सं. २०७५ असोज ९ गते डा. खड्कासहितका चार जना चिकित्सकलाई प्राध्यापक पदको नियुक्ति दिएका थिए । उक्त नियुक्ति पत्रमा वि.सं. २०७५ भदौं २१ गते अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण भएकाले प्राध्यापक पद दिइएको र नियुक्ति पत्र दिइएको १० दिनपछि लागु हुने उल्लेख छ ।
तर, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन कानुनमा पदपूर्तिको निश्चित प्रक्रिया भएपनि कसरी दिइयो भनेर स्पष्ट नभएको प्रतिष्ठान स्रोत बताउँछ । प्राध्यापक हुनका लागि कम्तिमा ६ वटा अनुसन्धानमूलक लेख ख्यातिप्राप्त जर्नलमा प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने, कम्तिमा ५ वर्ष सह—प्राध्यापकका रुपमा काम गरेको हुनुपर्नेलगायतका प्रावधान छन् । यदि सह—प्राध्यापक नभएको अवस्था सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेर १५ वर्ष काम गरेको, ११ वटा अनुसन्धानमूलक लेख ख्यातिप्राप्त जर्नलमा छापेको हुनुपर्नेलगायतका व्यवस्था छन् । तर, प्रतिष्ठानको तत्कालीन नेतृत्वले ऐनमा भएका यी व्यवस्थाहरुको ठाडो उल्लंघन गर्दै प्राध्यापक पद बाँडेको देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुस
