काठमाडौं—चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा फेलोसीप कार्यक्रमको शुल्कको विषयमा विवाद सुरु भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलअन्तर्गत न्याम्समा संचालित फेलोसीप कार्यक्रम अहिले न्याम्सले शुल्क लिएर गराउँदैं आएको छ ।
न्याम्समा अहिले फेलोसीप कार्यक्रमको ४ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरिएको छ भने विदेशी चिकित्सकको हकमा फेलोसीपको शुल्क १८ हजार डलर तोकिएको छ । तर, नेपाल मेडिसिटी र ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालजस्ता निजी अस्पतालहरुले फेलोसीप कार्यक्रम निःशुल्क चलाइरहेका छन् भने फेलोसीप गर्ने चिकित्सकलाई भत्ता समेत उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
चिकित्सकहरुले न्याम्सले फेलोसीप कार्यक्रम निःशुल्क गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्ना माग पूरा नभए नेपाल मेडिकल काउन्सिल र न्याम्समा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । जसका कारण न्याम्सको फेलोसीप कार्यक्रमको भर्ना प्रक्रिया नै बिथोलिएको छ । यसअघि १ पुसदेखि न्याम्सले फेलोसीप कार्यक्रमको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो । तर, शुल्कको विवाद सुरु भएपछि उसले फेलोसीप कार्यक्रमको भर्ना १५ दिन पछाडि सारेको छ । न्याम्सले १२ विधामा फेलोसीप कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।
फेलोसीप कार्यक्रममा न्याम्समा भर्ना हुने तयारी गरिरहेका एक चिकित्सकले हेल्थआवाजसँग सरकारी स्वामित्वको प्रतिष्ठानले व्यावसायिक मोडेलमा गई उच्च शुल्क लिनु स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि हानिकारक भएको बताए । ‘सरकारी संस्थाले नै विद्यार्थीबाट शुल्कमा निर्भर हुने हो भने निजी कलेज तथा अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क निर्धारण गर्दा राज्यलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ,’ ती चिकित्सकले भने, ‘निजी अस्पताल निःशुल्क, न्याम्स महँगो ।’
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विभिन्न विधाका फेलोसीप कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिश देवले काउन्सिलको गाइडलाइनअनुसार फेलोसीप कार्यक्रम चल्ने भएकाले शुल्क सम्बन्धी अधिकार फेलोसीप चलाउने संस्थालाई दिइएको बताए । ‘फेलोसीप कार्यक्रम गाइडलाइनअनुसार चल्छन् । शुल्कबारे कानुनी रुपमा सम्पूर्ण अधिकार इन्स्टिच्युसनलाई नै दिइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले यो सवाल उठेकाले यस विषयमा हामीले छलफल गर्ने तयारी गरेका छौं ।’
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको गाइडलाइनको बुँदा नं. १२ मा रोजगार विवरण, पद र तलब सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा कार्यक्रम सुरु हुनुअघि फेलोको कर्तव्य, जिम्मेवारी र तबल सम्बन्धी सबै विवरण उल्लेख गरी स्पष्ट रुपमा ब्याख्या गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही गाइडलाइनको १३ नंं. बुँदामा क्लिनिकल रोटेशन र बिदाका विषयमा उल्लेख छ, जसमा विभिन्न एकाईहरुमा हुने पोष्टिङ र त्यसको अवधि स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने, कोर स्पेशियालिटी/सब स्पेशियालिटीमा कम्तिमा १२ महिनामध्ये ८ महिना रोटेशन अनिवार्य हुनुपर्ने, बाँकी अवधि इलेक्टीभ पोस्टिङ, अनुसन्धान तथा सम्बन्धी सहयोगी विषयहरुमा प्रयोग गर्न सकिने तर एक महिनाभन्दा बढी हुन नहुने, प्रत्येक विषयका न्यूनतम आवश्यकताहरु र मापदण्डअनुसार आवश्यकता महसुुस भएमा परिमार्जन वा विकाग गर्न सकिने तर यसका लागि पूर्व अनुमति लिनुपर्ने, वार्षिक विदा वर्षमा १५ दिनभन्दा बढी हुन नहुनेलगायतका विषय छन् ।
तर, अनौठो त के भने काउन्सिलको गाइडलाइन ‘रोजगार विवरण, पद र तलब’ सम्बन्धी बुँदामै काम, कर्तव्य, बिदाबारे बोल्छ तर तलब र फेलोसीप शुल्कबारे बोल्दैन् । जसले फेलोसीप गर्ने चिकित्सकलाई मर्कामा पारेको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आसन्न निर्वाचनमा सदस्यकी उम्मेदवार समेत रहेकी युवा चिकित्सक डा. सरस्वती भट्टराईले काउन्सिलको गाइडलाइनमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । ‘चिकित्सकले एमडीपछि फेलोसीप गर्छन्, उनीहरु एक विशेषज्ञ चिकित्सक हुन्,’ डा. भट्टराईले हेल्थआवाजसँग भनिन्, ‘चिकित्सकहरुको तेत्रो आन्दोलन भएर रेजिडेन्सी गरिरहेकालाई भत्ता उपलब्ध गराइयो तर फेलोसीप गर्नेहरुको यो समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । त्यसकारण काउन्सिलको गाइडलाइन तत्काल सुधार गर्नुपर्छ ।’
डा. भट्टराईले निजी संस्थाहरुले निःशुल्क फेलोसीप गराइरहेकाले सरकारी संस्थाहरुले पनि निःशुल्क गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विशेषज्ञ उत्पादनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता कार्यक्रम घोषणा गर्दै फेलोसीप तालिम निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध गराउन सरकारले आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् ।
