नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली : अवस्था, समस्या र समाधान

परिभाषा

सामाजिक सुरक्षा भन्नाले राज्य, समाज वा सम्बन्धित संस्थामार्फत नागरिकलाई जीवनका विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम र असुरक्षाबाट संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था हो। यसअन्तर्गत बेरोजगारी, वृद्धावस्था, अशक्तता, रोग, दुर्घटना, मातृत्व, गरिबी, आय अभाव, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य सामाजिक संकटका समयमा व्यक्तिको न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न आर्थिक सहायता, सेवा, सुविधा तथा संरक्षण उपलब्ध गराइन्छ । विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र कल्याणकारी राज्यको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न आवश्यक न्यूनतम सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्नु  रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा

सामाजिक सुरक्षा एक आधुनिक सामाजिक तथा आर्थिक अवधारणा हो, जसले व्यक्तिलाई जीवनका विभिन्न जोखिम, असुरक्षा तथा संकटपूर्ण अवस्थाबाट संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था जनाउँछ। मानव जीवनमा रोग, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, अशक्तता, दुर्घटना, मातृत्व, गरिबी तथा आयको अभावजस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन् । यस्ता परिस्थितिमा व्यक्तिको न्यूनतम जीवनस्तर कायम राख्न राज्य, समाज वा सम्बन्धित संस्थाले प्रदान गर्ने संरक्षण, सहायता तथा सेवाको समष्टिगत स्वरूपलाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता तथा कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको छ । यसले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने आधार प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्दछ । विशेष गरी समाजका कमजोर, विपन्न, असहाय तथा जोखिममा रहेका समूहहरूको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनको सुनिश्चित गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो ।

सामाजिक सुरक्षाको विकासक्रम

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा मानव सभ्यताको विकाससँगै क्रमशः विकसित हुँदै आएको भए पनि यसको आधुनिक स्वरूप विशेषतः औद्योगिक क्रान्तिपछि विकसित भएको मानिन्छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि ठूलो संख्यामा मानिसहरू उद्योग तथा कारखानामा श्रमिकका रूपमा कार्यरत हुन थाले । यस क्रममा श्रमिकहरू बेरोजगारी, दुर्घटना, रोग, अशक्तता तथा वृद्धावस्थाजस्ता विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक जोखिममा पर्न थालेपछि उनीहरूको संरक्षणका लागि राज्यको हस्तक्षेप आवश्यक ठानियो । यही आवश्यकताबाट आधुनिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास भएको हो ।

आधुनिक सामाजिक सुरक्षाको औपचारिक सुरुआत जर्मनीका नेता Otto von Bismarck ले १९औँ शताब्दीमा श्रमिकहरूको हित संरक्षणका लागि स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा तथा वृद्धावस्था सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गरेपछि भएको मानिन्छ । बिस्मार्कद्वारा लागू गरिएका यी योजनाहरूलाई विश्वकै पहिलो व्यवस्थित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा लिइन्छ । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा क्रमशः युरोप, अमेरिका तथा अन्य मुलुकहरूमा विस्तार हुँदै मानव कल्याण र सामाजिक न्यायको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले अझ व्यापक रूप लियो ।  विशेषतः बेलायतमा प्रकाशित William Beveridge को “Beveridge Report” ले ‘जन्मदेखि मृत्युसम्मको सुरक्षा’ (Social Security from cradle to grave) को अवधारणालाई जोड दिएको थियो । यसले आधुनिक कल्याणकारी राज्यको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको मानिन्छ ।  पछि International Labour Organization तथा United Nations जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायसँग जोड्दै विश्वव्यापी रूपमा यसको प्रवर्द्धन गरे ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको पृष्ठभूमि

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा परम्परागत रूपमा परिवार, समुदाय तथा धार्मिक संस्थामार्फत सहयोग गर्ने संस्कृतिबाट विकसित भएको हो । विगतमा संयुक्त परिवार, गुठी व्यवस्था तथा सामुदायिक सहकार्यद्वारा अशक्त, वृद्ध तथा विपन्न व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । तर, आधुनिक तथा संस्थागत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको औपचारिक शुरुवात भने राज्यको सक्रिय सहभागितासँगै भएको हो ।

नेपालमा औपचारिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको शुरुवात वि.सं. २०५१ सालमा भएको मानिन्छ । तत्कालीन सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता प्रदान गर्ने कार्यक्रम लागू गरेपछि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले संस्थागत रूप लिन थालेको हो ।  प्रारम्भमा ७५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई मासिक भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पछि यस कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै अपाङ्गता भत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित बालबालिका भत्ता, लोपोन्मुख जातिका नागरिकका लागि सहायता तथा अन्य सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो ।

समयसँगै नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा व्यापक हुँदै गएको छ । विशेषतः नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेपछि राज्यले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अझ प्राथमिकताका साथ विस्तार गरेको छ । संविधानले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, श्रमिक, दलित, एकल महिला तथा विपन्न नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

हाल नेपालमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रमिक सुरक्षा, पेन्सन तथा विभिन्न सामाजिक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यसरी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा विश्वव्यापी रूपमा विकसित हुँदै नेपालमा पनि सामाजिक न्याय, समावेशिता तथा कल्याणकारी राज्य निर्माणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका मुख्य उद्देश्य

• नागरिकको न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्नु
• गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण गर्नु
• सामाजिक न्याय र समावेशिता प्रवर्द्धन गर्नु
• जोखिम तथा संकटको समयमा संरक्षण प्रदान गर्नु
• मानव मर्यादा र सामाजिक स्थायित्व कायम गर्नु

सामाजिक सुरक्षाका प्रमुख आधारहरू

१. सामाजिक न्याय

समाजमा रहेका सबै नागरिकलाई समान अवसर तथा संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्य सामाजिक सुरक्षाको मूल आधार हो ।

२. मानव अधिकार

प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा आवश्यक मानिएको छ ।

३. कल्याणकारी राज्य

राज्यले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न तथा संकटमा संरक्षण दिन जिम्मेवारी वहन गर्ने अवधारणालाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले बलियो बनाउँदछ ।

४. सामाजिक संरक्षण

जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा समूहलाई आर्थिक, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था सामाजिक सुरक्षाको मुख्य पक्ष हो ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरू

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा नागरिकको जीवनलाई सुरक्षित, सम्मानजनक तथा सामाजिक रूपमा संरक्षित बनाउने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा लागू गरिएको छ । विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ तथा विभिन्न नीति, ऐन र कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न क्षेत्रहरू विस्तार गरिएका छन् र यसको निरन्तरता भैरहेका छन भने नयाँ सरकार बनेपछि प्रावधान थप्ने कार्य हुने गरेका छन । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले समाजका विभिन्न जोखिममा रहेका वर्ग तथा समुदायलाई लक्षित गरी बहुआयामिक सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, समावेशिता तथा न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्नु हो ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका प्रमुख क्षेत्रहरूमाः

१. ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा

ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानजनक तथा सुरक्षित जीवनयापनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले राज्यले वृद्धभत्ता प्रदान गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमले वृद्धावस्थामा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरी जीवनयापन सहज बनाउने कार्य गर्दछ ।

२. अपाङ्गता सामाजिक सुरक्षा

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक समावेशिता र आर्थिक संरक्षण प्रदान गर्न अपाङ्गता परिचयपत्रका आधारमा भत्ता तथा विभिन्न सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसले उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको छ ।

३. महिला तथा मातृत्व सुरक्षा

एकल महिला, विधवा तथा गर्भवती महिलाका लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। मातृत्व सुरक्षा कार्यक्रमले सुरक्षित गर्भधारण, प्रसूति सेवा तथा महिलाको स्वास्थ्य संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँनेछ ।

४. बाल संरक्षण तथा बालभत्ता

दलित, विपन्न तथा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई लक्षित गरी बालभत्ता तथा पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालना रहेका छन ।  यसले बालअधिकार संरक्षण, शिक्षा पहुँच तथा बालविकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।

५. स्वास्थ्य बीमा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा

नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन तथा उनीहरुलाई आर्थिक भार कम गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यस प्रणालीअन्तर्गत निश्चित प्रिमियम तिरेर स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

६. श्रमिक तथा रोजगारी सुरक्षा

श्रमिकहरूको हित संरक्षणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष, दुर्घटना बीमा, निवृत्तिभरण, उपदान तथा अन्य श्रम–सम्बन्धी सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । यसले औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ ।

७. सामाजिक सुरक्षा कोष

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीअन्तर्गत रोजगारदाता र कर्मचारी दुवैबाट योगदान संकलन गरी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्रदान गरिन्छ । यसमा औषधोपचार, दुर्घटना बीमा, मातृत्व सुरक्षा तथा निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा समावेश छन् ।

८. गरिबी निवारण तथा सामाजिक सहायता

विपन्न, असहाय तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत, आर्थिक सहायता तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमहरू मार्फत सहयोग प्रदान हुने व्यवस्था रहेको छ ।  यसले गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ ।

९. विपद् तथा आपत्कालीन सामाजिक सुरक्षा

भूकम्प, बाढी, पहिरो, महामारी जस्ता प्राकृतिक तथा मानवीय विपद्का समयमा प्रभावित नागरिकलाई राहत, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा तथा आर्थिक सहायता प्रदान गरिने प्रावधान रहेको छ ।

१०. निवृत्तिभरण तथा पेन्सन व्यवस्था

सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा केही संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई सेवापछि मासिक पेन्सन तथा निवृत्तिभरण सुविधा प्रदान गरिन्छ, जसले वृद्धावस्थामा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने राज्यको विश्वास रहेको छ । यसका साथै क्यान्सर, मिर्गौला रोग (डायलाइसिस गराइरहेका वा प्रत्यारोपण गरेका) र मेरुदण्ड पक्षाघात (स्पाइनल इन्जुरी) भएका बिरामीहरूका लागि पनि सरकारले मासिक रुपमा निश्चित रकम निर्वाह भत्ता (पेन्सन) को रुपमा दिने गरेको छ ।

सरकारको लगानी

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ मात्रै करिब १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम वृद्धभत्ता, अपाङ्गता भत्ता, एकल महिला भत्ता, बालभत्ता लगायत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याइएको हो ।

यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी निवृत्तिभरण, श्रमिक सुरक्षा तथा विपद् राहत कार्यक्रमहरूमा समेत राज्यले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ समावेशी, प्रभावकारी तथा प्रविधिमैत्री बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीसँग समेत जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा रहेका प्रमुख समस्याहरू

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तार हुँदै गए पनि यसको कार्यान्वयन, प्रभावकारिता र दिगोपनाका दृष्टिले अनगिन्ति चुनौती तथा समस्याहरू विद्यमान छन् । यी समस्याहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्देश्य प्राप्तिमा बाधा पुर्‍याइरहेका छन् ।

अहिले देखिएका प्रमुख समस्याहरूमाः

१. सीमित बजेट र वित्तीय दायित्वको वृद्धि

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू विस्तारसँगै राज्यको वित्तीय दायित्व तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ ।  तर राजस्व स्रोत सीमित भएकाले दीर्घकालीन रूपमा यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न चुनौती देखिन्छ ।

२. लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने समस्या

सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवाहरू वास्तविक रूपमा आवश्यक पर्ने सबै लाभग्राहीसम्म पुग्न नसक्ने समस्या छ । कतिपय योग्य व्यक्तिहरू छुट्ने र केही गैर–योग्य व्यक्तिहरू लाभ लिन सक्ने अवस्था पनि देखिने गरेको छ ।

३. प्रशासनिक कमजोरी र व्यवस्थापकीय समस्या

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वयको कमी, ढिलासुस्ती, कमजोर अनुगमन तथा प्रशासनिक दक्षताको अभावले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नागरिकले खोजे अनुसारको प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो सुनिने गरेको छ ।

४. अपारदर्शिता र दुरुपयोग

केही स्थानमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग, गलत अभिलेख तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरू देखिने समस्या रहेका छन जसले प्रणालीप्रति विश्वास घटाइ रहेको छ ।

५. कमजोर तथ्याङ्क र अभिलेख प्रणाली

लाभग्राहीहरूको अद्यावधिक तथा एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली कमजोर हुँदा दोहोरो लाभ, छुट तथा गलत पहिचानजस्ता समस्या देखिने गरेका छन् ।

६. समन्वयको कमी

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दोहोरोपना, असमानता तथा प्रभावहीनता देखिने गरेको छ ।

७. पहुँचमा असमानता

भौगोलिक दुर्गमता, सूचना अभाव तथा डिजिटल पहुँचको कमीका कारण ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन नसकि रहेको अवस्थालाई नकार्न सकिन्न ।

८. दिगोपनाको चुनौती

जनसंख्या वृद्धिदर,बढ्दो बैदेशिक रोजगारी, ज्येष्ठ नागरिको संख्यामा वृद्धि तथा नयाँ कार्यक्रम विस्तारसँगै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपनामा चुनौती उत्पन्न भएको देखिएको छ ।

९. जागरूकता तथा सूचना अभाव

कतिपय नागरिकमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्रक्रिया तथा अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा उनीहरू लाभ लिनबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई नकार्न नसकिने अवस्था रहेको छ ।

१०. सेवा वितरणमा ढिलासुस्ती

भत्ता वितरण, दर्ता प्रक्रिया तथा सेवा प्राप्तिमा समय लाग्ने भएकाले लाभग्राहीहरूलाई असुविधा हुने समस्या देखिन्छ यत्रतत्र सर्वत्र देखिने सुनिने गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका समस्याहरू समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामहरू

नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र दिगो बनाउन विभिन्न सुधारात्मक तथा रणनीतिक कदमहरू आवश्यक छन् । विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न निम्न कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छः

१. दीर्घकालीन नीति र वित्तीय योजना निर्माण

सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्चलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन नीति, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन र वित्तीय रणनीतिको निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यक रहेको छ । यसका लागि कर आधार विस्तार, राजस्व सुधार तथा योगदानमा आधारित प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु पर्छ ।

२. लक्षित प्रणाली (Targeting System) सुधार

देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, उत्पादन, लगानी, औषत आयु, रोजगारीको अवसर, आदिका आधारमा वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न वैज्ञानिक र पारदर्शी मापदण्ड विकास गर्नु आवश्यक रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्ड, एकीकृत डिजिटल परिचयपत्र तथा नियमित अद्यावधिक प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

३. डिजिटल प्रणालीको विस्तार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ । यसले पारदर्शिता बढाउने, दुरुपयोग घटाउने र सेवा छिटो बनाउनेछ ।

४. एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा डेटाबेस (Integrated Social Registry) निर्माण गर्नुपर्छ, जसले दोहोरो लाभ वितरण हुने र सेवाबाट बन्चित हुने समस्यालाई समाधान गर्दछ ।

५. सुशासन र पारदर्शिता सुदृढीकरण

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नियमित अनुगमन, लेखापरीक्षण तथा जवाफदेहितामूलक प्रणाली विकास आवश्यक रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा वितरणलाई पारदर्शी बनाउनको लागि नागरिक निगरानी प्रणाली र एकीकृत अनुगमन प्रणालीको पनि आवश्यक रहेको छ ।

६. संस्थागत समन्वय प्रभावकारी बनाउने

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी विभाजन र प्रभावकारी समन्वय प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ताकि दोहोरोपन र असमानता हटाउन सकियोस् । कुनै पनि सेवाग्राही नछुटुन र कोही पनि नदोहोरिउन भन्ने नीति र प्रणालीको अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

७. ग्रामीण तथा दुर्गममा पहुँच विस्तार

देशभर बसोबास गर्ने सबै नागरिकलाई यस सेवाको पहुँच र संजालमा आवद्दताको सुनिश्चित गरी मोबाइल सेवा, स्थानीय सेवा केन्द्र तथा डिजिटल पहुँच विस्तारमार्फत सेवा सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।

८. जनचेतना तथा सूचना प्रवाह

लक्षित समूहलाई सेवा सुनिश्चित हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको वार्षिक तालिका निर्माण र वितरण गरी सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याइ यसमा नागरिकको अधिकार र सेवाको प्रक्रिया सम्बन्धी व्यापक जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

९. सेवा प्रवाहमा सुधार

दर्ता प्रक्रिया, भत्ता वितरण तथा सेवा प्राप्तिलाई सरल, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्छ । प्रशासनिक झन्झट घटाउन One Stop Service प्रणाली लागू गर्नु पर्दछ ।

१०. योगदानमा आधारित प्रणाली विस्तार

दीर्घकालीन दिगोपनाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विस्तार गर्दै सबै तह, प्रकार र किसिमका रोजगार क्षेत्रलाई योगदानमा आधारित प्रणालीमा समेट्नु अनिवार्य रहेको छ ।

निष्कर्ष

सामाजिक सुरक्षा मानव जीवनलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थिर बनाउने महत्वपूर्ण सामाजिक अवधारणा हो ।  यसले समाजका कमजोर तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण प्रदान गरी सामाजिक न्याय, समानता तथा समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्दछ। प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले समृद्ध, न्यायपूर्ण तथा कल्याणकारी समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले विगत केही दशकदेखि क्रमशः संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्दै आएको छ । परम्परागत रूपमा परिवार र समुदायमा आधारित सहयोग प्रणालीबाट सुरु भएको यो अवधारणा आज राज्यद्वारा सञ्चालित व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रमको रूपमा विकसित भएको छ ।  विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका, श्रमिक तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेपछि यसको क्षेत्र, दायरा र बजेट निरन्तर विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, निवृत्तिभरण तथा विपद् राहत जस्ता कार्यक्रमहरूले नागरिकको न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइ रहेकोमा कुनै दुईमत छैन ।

तर यसका बाबजुद पनि सीमित वित्तीय स्रोत, लक्षित वर्गसम्म पहुँचको समस्या, प्रशासनिक कमजोरी, अपारदर्शिता तथा दिगोपनाको सुनिश्चितताजस्ता विभिन्न समस्याहरू अझै विद्यमान छन् । यी समस्याहरूले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारितामा असर पारिरहेका छन ।

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र दिगो बनाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन, दीर्घकालिन नीति, दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापन,  डिजिटल प्रणालीको विस्तार, शासन प्रक्रियामा सुधार, एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली, संस्थागत समन्वय आदि अत्यन्त आवश्यक रहेका छन । यी सुधारहरू लागू गर्न सकिएमा नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले सामाजिक न्याय, समानता, समावेशी विकास तथा कल्याणकारी राज्य निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निश्चित छ ।

References

1. Government of Nepal. (2015). Constitution of Nepal 2015 (2072). Kathmandu: Nepal Law Commission. https://www.lawcommission.gov.np
2. Nepal Law Commission. (2018). Social Security Act, 2075 (2018). Government of Nepal. https://www.lawcommission.gov.np
3. Beveridge, W. (1942). Social insurance and allied services (Beveridge Report). London: HMSO.
4. Bhujel, I. B. (2024). Governance of the state-based social protection system of persons with disability in Nepal. Open Access Library Journal, 11(11). https://doi.org/10.4236/oalib.1112345
5. International Labour Organization (ILO). (2023). Extending social protection for all in Nepal: An analysis of protection gaps. Geneva: ILO. https://www.ilo.org
6. Khanal, D. R. (2018). A critical review of social protection policies, programs and their effectiveness in Nepal. Nepalese Journal of Insurance and Social Security, 1(1), 1–17. https://www.nepjol.info/index.php/njiss/article/view/29858
7. Khanal, S. K. (2014). Social protection in Nepal: An overview. Development Advocate Nepal, 2(2), 4–7. United Nations Development Programme (UNDP).
8. Koehler, G. (2014). Social protection in Nepal: Challenges and ideas. UNDP Development Advocate Nepal. https://www.undp.org
9. Sijapati, B. (2017). The quest for achieving universal social protection in Nepal: Challenges and opportunities. Contemporary South Asia, 25(1), 37–53. https://doi.org/10.1177/0973703017696378
10. UNICEF Nepal. (2022). Coverage of social security allowance in Nepal: Policy brief. Kathmandu: UNICEF. https://www.unicef.org/nepal