‘दैवले दिए पनि ठगेकै छ, ऐनले दिए पनि ठगेकै छ ।’ यो प्रचलित नेपाली उखान ठ्याक्कै नेपालको स्वास्थ्य सेवासँग मिलेको छ भन्दा फरक नपर्ला । काठमाडौंको वीर अस्पतालको सेवा लिन ओपिडीको लाइन होस् या कालिकोटको जिल्ला अस्पतालको चिसो भुइँ, नेपालको स्वास्थ्य सेवाको यथार्थ बुझ्न यो उखान नै काफी छ । एकाबिहानै ४ बजेदेखि काखे बालक च्यापेर एक चक्की सिटामोल र डाक्टरको एक झलक पाउन लाइनमा उभिएका ती आँखाहरूमा आशा र निराशाको एउटा अनौठो युद्ध चलिरहेको हुन्छ । अर्कोतर्फ ३६ घण्टादेखि नसुती, खाली पेटमा, एउटै स्टेथोसकोपको भरमा सयौं बिरामीको नाडी छामिरहेको एउटा युवा डाक्टरको अनुहार हेरे पुग्छ । डाक्टर आफैं व्यवस्थाको ‘बलिदानी बोको’जस्तो देखिन्छ ।
‘हामी वीर छौँ तर बुद्धु छौँ । हामी बुद्धु छौँ, त्यसैले त वीर छौँ ।’ कवि भूपी शेरचनको यो श्लोकले आजको नेपाली स्वास्थ्यको अवस्थालाई दुरुस्तै चित्रण गर्छः । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली पनि यस्तै छ । हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू सीमित साधनमा संसारकै कठिन भूगोलमा बिरामी बचाउन ‘वीर’जस्तै लडिरहेका छन् तर राज्यको फितलो नीति र कमजोर व्यवस्थापनका कारण हामी ‘बुद्धु’जस्तै रित्तो हात टोलाइरहेका छौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले मात्र होइन्, हाम्रो संविधानले पनि स्वास्थ्यलाई मानिसको मौलिक अधिकार मानेको छ । डब्लुएचओको न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रति १० हजार जनसंख्यामा कम्तीमा ४४.५ जना दक्ष स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर, नर्स/मिडवाइफ्री) हुनुपर्छ । तर, नेपालको धरातलमा यो मापदण्ड एउटा ठट्टाजस्तो लाग्छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सन् २०२३ को प्रतिवेदनअनुसार नै नेपालमा दर्ता भएका चिकित्सकहरूको कुल संख्या ३४ हजार ९१० पुगेको थियो । हाल यस संख्यामा थप भएको हुनुपर्छ । चिकित्सकको संख्या हेर्दा हामी डब्लुएचओको प्रति हजार जनसंख्यामा १ डाक्टर हुनुपर्ने (१ः१०००) मापदण्ड नजिक पुगेको देखिन्छौँ । तर, यो तथ्यांक केवल कागजको भ्रम हो । किनभने यीमध्ये कति विदेश पलायन भइसके, कति विदेशमा कार्यरत छन् । र बाँकी रहेकामध्ये झण्डै ७० प्रतिशत जनशक्ति काठमाडौं उपत्यका र ठुला सहरका निजी अस्पतालहरुमा छन् । नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय र डब्लुएचओको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले नेपालका ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा अझै पनि प्रति १० हजार जनसंख्यामा डाक्टरको घनत्व १ पुग्न नसकेको देखाउँछ । हुम्ला, डोल्पा वा कालिकोट मात्र होइन्, बारा, रौतहटका गाउँहरूमा आज पनि एउटा ‘हेल्थ असिस्टेन्ट’ वा ‘अहेव’ ले नै सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिन बाध्य छन् । डब्लुएचओले परिकल्पना गरेको ‘इक्विटी’ (स्वास्थ्यमा समान पहुँच)लाई नेपालको भूगोलले हरेक दिन गिज्याइरहेको छ ।
नेपालले चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स् तयार गर्ने अनि विदेशले तिनलाई भित्र्याउने प्रवृति हावी भएको छ । विकसित देशहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको काम गर्ने समय, मानसिक स्वास्थ्य र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को मापदण्ड अनुसार हप्तामा ४० देखि ४८ घण्टाभन्दा बढी काम गराउनु श्रम शोषण हो । तर, नेपालमा डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सहरू यस मापदडण्ड भित्र पर्दैनन् । उनीहरू आफैंमा मापदण्ड वा रेकर्ड बनाउन बाध्य हुन्छन् । लगातार धेरै घण्टासम्म काम गर्न सक्ने रेकर्ड, धेरै बिमारीलाई सेवा दिन सक्ने रेकर्ड बनाउने दौडमा होमिएका हुन्छन् । नेपालका सरकारी र शिक्षण अस्पतालहरूमा एउटा ‘रेजिडेन्ट’ डाक्टर वा भर्खरै पास भएको मेडिकल अफिसरले हप्तामा ८० देखि १०० घण्टासम्म र लगातार २४ देखि ३६ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्छ । ‘एक संस्था एक मेडिकल अधिकृत र सधैँ २४ घण्टे अनकल ड्युटी’ हाम्रा आधारभूत अस्पतालमा मात्र होइन्, कतिपय जिल्ला अस्पतालमा अझ पनि छन् । अनि पारिश्रमिकको कुरा गर्ने हो भने नेपालकै कुनै बैंकको सुब्बा सरह पनि हुँदैन् ।
चिकित्सकको सेवा सुविधाको मात्र कमी छैन, सुरक्षाको पनि संकट छ । हरेक हप्ताजसो कुनै न कुनै अस्पतालमा डाक्टर वा प्रायः आकस्मिक कक्षमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि दुर्व्यवहार, कुटपिट भएका समाचारहरु आउने गर्छ । बिरामीको दुःखद् मृत्यु हुनासाथ पहिलो प्रहार डाक्टरमाथि हुन्छ । सेतो कोटमा बिरामी बचाउने कसम खाएको युवा, आफ्नै रगतका टाटा पुछ्दै ड्युटीमा फर्कनुपर्ने अवस्था छ । अनि ‘ब्रेन ड्रेन’ को डरलाग्दो चित्र बन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सन् २०२३ को तथ्यांक विश्लेषण गर्दा एउटा भयावह चित्र देखिन्छ । त्यस वर्ष नेपालमा २ हजार ६९२ नयाँ डाक्टरहरू दर्ता भए तर सोही वर्ष विदेश जानका लागि काउन्सिलबाट २ हजार ३१८ जना डाक्टरले ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ (विदेशमा काम गर्न योग्य प्रमाणपत्र) लिए । अर्थात् नेपालले जति डाक्टर उत्पादन गर्छ, त्यसको झन्डै ८६ प्रतिशत डाक्टरहरू देशमा भविष्य नदेखेर अमेरिका, बेलायत, माल्दिभ्सलगायत अन्य मुलुकतिर भविष्य खोज्न बाध्य भए । नर्सहरूको अवस्था त झन् योभन्दा पनि दर्दनाक छ । नेपालले करोडौं खर्चेर उत्पादन गरेको जनशक्ति आज विदेशी अस्पतालका मेरुदण्ड बनिरहेका छन् । हाम्रा गाउँका अस्पतालहरू ‘रिफरल सेन्टर’ मात्र बनेका छन् ।
डब्लुएचओको सबैभन्दा ठूलो संकल्प हो— ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ (सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा) । उपचारकै कारण कोही नागरिक गरिब बन्नु नपरोस् र गरिबीका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने मान्यता हो । तर, नेपालमा स्वास्थ्य सेवा व्यापार बनेको तीतो सत्य लुक्न सक्दैन् । विश्व बैंक र डब्लुएचओ (ग्लोबल हेल्थ इक्सपेन्डिचर डाटाबेस, २०२५)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने कुल खर्चको झन्डै ५७ प्रतिशत रकम नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट (आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर) बेहोर्नुपर्छ । यो दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी र विचलित बनाउने तथ्यांक हो ।
यही वित्तीय भार र राज्यप्रतिको अविश्वासका कारण नेपाली नागरिक दुई भागमा बाँडिएर विदेशिन बाध्य छन् । नेपालका रैथाने धनी, नेता र उच्च ओहोदाका मानिसहरू सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पनि थाइल्याण्डको बुम्रुङराड, सिंगापुर वा दिल्लीका महँगा लक्जरी अस्पताल धाउँछन् । उनीहरूका लागि विदेशको उपचार एउटा ‘रहर’ र ‘सिटामोल’जस्तै सहज बनेको छ । अझ कतिपय अवस्थामा ती खर्च राज्यकोष वा जनताको करबाट तिरिन्छ । अर्कातर्फ, नेपालको गाउँका सोझा गरिब जनता छन् । जसलाई क्यान्सर, मिर्गौला फेल वा मुटुको रोग लाग्दा नेपालका अस्पतालले बेड दिँदैनन् वा निजी अस्पतालले लाखौँको बिल थपाइदिन्छन् । तिनीहरू आफ्नो पुख्र्यौली खेतबारी बेचेर, साहुको ऋणको दलदलमा डुबेर, एउटा झोला बोकी भारतको गोरखपुर, लखनउ वा दिल्लीका सिएमसी र एम्सजस्ता सरकारी अस्पतालका गल्लीहरूमा हप्तौं लाइन बस्न बाध्य छन् । नेपालमा उपचार नपाएर रेलको चिसो डिब्बामा छटपटाउँदै भारत पुग्ने ती नेपालीको बाध्यताले राज्यको लाचारीपनलाई नाङ्गो पारिदिन्छ । बिरामी निको भएर घर फर्कंदा ऊ आर्थिक रूपमा ‘मृत्युतुल्य’ भइसकेको हुन्छ । एउटा रोगले सिङ्गो परिवारलाई सुकुम्बासी बनाइदिन्छ ।
अबको बाटो नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रगतिको प्रतिवेदन वा नयाँ भवन बनाएर मात्र सम्भव छैन । यसका लागि व्यवस्थाको ‘मुटु र मस्तिष्क’ दुवै परिवर्तन हुनुपर्छ । राज्यले स्वास्थ्यकर्मीलाई राजनीति गर्ने ‘गोटी’ होइन, राष्ट्रको ‘सम्पत्ति’ मान्नुपर्छ । उनीहरूको सुरक्षा र न्यूनतम सुविधाहरू सुनिश्चित नगरिएसम्म गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्नु भ्रम मात्र हो । अर्कोतर्फ आम नागरिकले पनि डाक्टर ‘भगवान’ होइनन्, सीमित स्रोत र साधनका बीच लड्ने ‘हाम्रा जस्तै मानिस’ हुन् भन्ने बुझिदिनुपर्छ । जबसम्म राज्यले स्वास्थ्यलाई व्यापारको सूचीबाट हटाएर नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवहारमा उतार्दैन, तबसम्म डब्लुएचओका नाराहरू कागजमै सीमित रहनेछन् । गरिबहरू अस्पतालका पेटीमा रोइरहनेछन् र नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको यो क्रन्दन कहिल्यै रोकिने छैन ।
