काठमाडौं—एक समय नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अत्यधिक थियो । कमजोर व्यवस्थापन, सिमित पूँजी र बढ्दो जोखिमका कारण कतिपय बैंक संकटमा परे । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लागू गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई सुदृढ, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनायो । परिणामस्वरूप आज नेपाली बैंकिङ प्रणाली पहिलेभन्दा धेरै बलियो र व्यवस्थित बनेको छ ।
यतिबेला यस्तै चुनौती नेपाली फर्मास्युटिकल्स उद्योगले सामना गरिरहेको छ । औषधि व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल १९६ वटा स्वदेशी फर्मास्युटिकल्स कम्पनी सूचीकृत छन्, नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एप्पोन)मा ७७ वटा फर्मास्युटिकल्स कम्पनी आवद्ध भएको तथ्यांक छ ।
तर, ठूलो संख्यामा उद्योग स्थापना भएपनि केही फर्मास्युटिकल्स कम्पनीहरु लगानी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । केही उद्योग ठूलो लगानी गरेर सञ्चालनमा नआउँदैं फसेका छन् भने केही आर्थिक अभावकै कारण अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छन् ।
एप्पोनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका एसियन फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालक शंकर घिमिरे अहिले झण्डै ५० प्रतिशत नेपाली फर्मा कम्पनीहरु केही न केही आर्थिक संकट झेलिरहेको बताउँछन् । ‘अहिले झण्डै ५० प्रतिशत नेपाली फर्मास्युटिकल्स कम्पनीहरु संकट झेलिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘फर्मास्युटिकल्स उधोगलाई जोगाउनका लागि राज्यले सोच बदल्न जरुरी छ ।’
रोचक त के भने अझै पनि नेपाली बजारमा आवश्यक झण्डै ५५ प्रतिशत औषधिको हिस्सा विदेशी औषधि कम्पनीको छ । औषधि व्यवसायीहरुकाअनुसार स्वदेशी औषधि कम्पनीहरूको हिस्सा करिब ४५ प्रतिशतमा सिमित छ । राज्यको नीति नै ‘औषधिमा आत्मनिर्भर’ बन्ने रहेको देशमा ५५ प्रतिशत मैदान खाली रहँदैं स्वदेशी फर्मास्युटिकल्स कम्पनीहरु किन यो संकट झेलिरहेका छन् ?
विज्ञहरु यसका पछाडि उत्पादनको सिमित दायरा र एउटै प्रकारका औषधिमा केन्द्रित प्रतिस्पर्धाका कारण आत्मनिर्भरता हासिल गर्न चुनौती देखिएको बताउँछन् । फार्मेसी काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम हुमागाई मुख्यतयाः दुई वटा कारणले नेपाली फर्मास्युटिकल्स उधोगमा संकट सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘पहिलो कारण त एउटै औषधिमा कम्पिटिसन भयो, सबै उधोगले एउटै खालको औषधि उत्पादन गरे,’ उनी भन्छन्, ‘दोस्रो, अहिले फर्मास्युटिकल्स कम्पनीहरुले लगानी गर्दा चाहिनेभन्दा बढी इन्भेष्टमेन्ट गरे ।’
त्यसबाहेक नेपाली कम्पनीहरूको विदेशी कम्पनीका उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा पनि हो । विशेषगरी, भारतीय तथा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा औषधि उत्पादन गर्ने भएकाले उनीहरूको उत्पादन लागत कम पर्छ । तर, नेपाली कम्पनीहरूको उत्पादन परिमाण सानो हुँदा लागत बढी पर्छ र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा बजारमा टिक्न कठिन हुन्छ ।
म्याग्नसका प्रबन्ध निर्देशक एसपी मास्केले हेल्थआवाजसँगको एक अन्तर्वार्तामा नेपाली बजारमा दोहोरो प्रतिस्पर्धा सुरु भएकाले चुनौती थपिएको बताएका छन् । ‘आयात हुने औषधिसँग त त्यसै प्रतिष्पर्धा छदैंछ, ठूलो उत्पादन हुने देशबाट आएकाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो त्यसै छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझ हाम्रो देशको बजार पनि सानो छ । यहाँ कति र कस्ता उद्योग आवश्यक पर्छ, अध्ययनबिना नै भकाभक आइरहेका छन् ।’
एप्पोनका पूर्व अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डे स्वदेशी उत्पादनलाई सुरक्षा गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपालमा बन्ने औषधिहरुको कच्चा पदार्थमात्रै आयात गर्न दिने, करमा छुट दिने, एफडिआई ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, निजी उधोगसँग राज्यले सहकार्य गर्ने, नियम पु¥याएर आउने उधोगलाई सहजीकरण गरिदिनेजस्ता कामहरु राज्यले गरिदिनुपर्छ,’ लोमस फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालकसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘हामीले विगतदेखि यही कुरा उठाइरहेका छौं । स्वदेशी उत्पादनको सुरक्षामा राज्य लाग्नुपर्छ ।’ जसका कारण राष्ट्रिय हितलाई जोड दिएर सरकारी नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।
मर्जरले के गर्ला ?
फर्मास्युटिकल्स उद्योगमा मर्जरको नीति लागू गरिएमा समान प्रकृतिका औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू एकीकृत हुन सक्नेछन् । यसले उत्पादन क्षमता विस्तार, लागत नियन्त्रण, प्रविधिमा लगानी वृद्धि र अनुसन्धान तथा विकासमा थप स्रोत परिचालन गर्न मद्दत पुग्नेछ । साथै, लगानी डुब्ने जोखिम कम हुनुका साथै औषधिको विविधीकरण र उद्योगको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित हुनेछ ।
औषधि उत्पादकसमेत रहेका पूर्व अध्यक्ष पाण्डे मर्जरले नेपाली औषधि उधोगलाई बलियो बनाउने बताउँछन् । ‘मर्जरले उधोगको क्षमता बढाउँछ, विभिन्न सेगमेन्टका औषधिहरु उत्पादनका लागि सहज वातावरण बनाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्छ ।’
तीन वर्षअघि एसियनसँग युनिभर्सल फर्मा मर्जर गरेका व्यवसायी घिमिरे मर्जरले फर्मा कम्पनीहरुलाई केही हदसम्म मजबुत बनाउने बताउँछन् । ‘मर्जरले पनि फर्मा कम्पनीहरुलाई केही हदसम्म आर्थिक संकटबाट पार लगाउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले नै तीन वर्षअघि युनिभर्सलसँग मर्जर ग¥यौं ।’
हुमागाई भने फर्मास्युटिकल्स क्षेत्र बैंक नभएकाले मर्जरको नीतिले पनि पार नलगाने धारणा राख्छन् । ‘फर्मास्युटिकल्स उधोग बैंक होइन्, त्यसैले मर्जरले पार लगाउँदैंन्,’ उनी भन्छन् ।
तर, हालै रोयल फर्मास्युटिकल्सलाई एक्वायर गर्ने सम्झौता गरेका ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष अर्जुनकुमार श्रेष्ठ भने भिन्न धारणा राख्छन् । ‘मर्जरको नीतिले धेरै लगानी थप्नुपर्ने बाध्यताबाट हामी मुक्त हुन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ सेगमेन्ट थप्न लाग्ने लगानी उत्पादन विविधिकरण, प्रविधी थपजस्ता क्षेत्रमा थप्न सकिन्छ । यसले फर्मा उधोगलाई दिगो र बलियो बनाउँछ ।’ जे भएपनि बैंकिङ क्षेत्रको जस्तै समयसापेक्ष मर्जर नीति फर्मास्युटिकल्स क्षेत्रमा लागू गर्ने विषय अब बहसको विषय बनेको छ ।
सरकारी नीतिमा सुधार
उद्योगीहरूले फर्मास्युटिकल्स क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिक उद्योगका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । औषधि खरिदमा केवल न्यूनतम मूल्यलाई आधार बनाउने सरकारी टेण्डर प्रणाली परिवर्तन गरी गुणस्तर र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ । संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा रहेको फर्मास्युटिकल्स उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा लगानीमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरुको छ ।
औषधि बजारमा उत्पादन मूल्य र खुद्रा बिक्री मूल्यबीचको असन्तुलन पनि अर्को समस्या बनेको छ । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत करिब न्यून मुल्यमा उपलब्ध हुने औषधि बजारमा अत्याधिक मूल्यमा बिक्री भइरहेको अवस्था छ ।
दमकस्थित एक अस्पतालमा ईएनटी विशेषज्ञ डा. अरुण सापकोटाले फेसबुकमै स्वास्थ्य बीमा प्यान्टोप्राराजोल मुल्य १.५६ प्रति ट्याब्लेट मूल्य तोकिएको र त्यही औषधिको मुल्य बजारमा ८ रुपैयाँ प्रति ट्याब्लेट पर्छ । ‘स्वास्थ्य बीमामा प्यान्टोप्राराजोलको मुल्य रु. १.५६ प्रतिट्याब्लेट तोकिएको छ । बजारमा रु. ८ प्रतिट्याब्लेट पर्छ, बीमाअनुसार रु. १६ मा स्ट्रीप अनि बजारमा रु. ८० मा स्ट्रीप,’ डा. सापकोटाले लेखेका छन्, ‘कि त बिमाका अधिकारी फटाहा हुन् कि त त्यत्रो ५०० प्रतिशत नाफा राख्ने व्यापारी फटाहा हुन्, जसले जे गर्दा पनि भएको छ ।
म्याग्नसका प्रबन्ध निर्देशक मास्के पनि स्वास्थ्य बीमाले नेपाली औषधि उधोगमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भित्र्याएको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमाले औषधिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भित्र्यायो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमामा उधोगीसँग १ रुपैयाँ ५० पैसामा औषधि किनेर ८ रुपैयाँमा जनतालाई बेचिन्छ ।’
जबकी, क्यान्सरका औषधिको मूल्य समायोजनका लागि तातिरहेकी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको ध्यान यसतर्फ पनि पक्कै जान्छ होला । विज्ञहरूका अनुसार खुद्रा बिक्रेतालाई दिइने अत्यधिक कमिसन नियन्त्रण गर्दै यसलाई करिब २० प्रतिशतको सीमामा ल्याउनुपर्ने, चिकित्सकहरूलाई औषधि प्रेस्क्रीप्सनका लागि दिइने कमिसनलाई पनि न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ ।
बंगलादेशबाट सिक्नुपर्ने पाठ
दक्षिण एसियामै बंगलादेश फर्मास्युटिकल्स क्षेत्रको सफल उदाहरण मानिन्छ । कुनै समय आफ्नै आवश्यकताका लागि औषधि आयात गर्ने बंगलादेश अहिले विश्वका १४० भन्दा बढी देशमा औषधि निर्यात गरिरहेको छ । स्पष्ट सरकारी नीति, उद्योगमैत्री वातावरण, अनुसन्धानमा लगानी र निर्यात प्रवर्द्धनका कारण बंगलादेशले यो उपलब्धि हासिल गरेको हो ।
नेपालले पनि औषधि उत्पादन नीतिमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउने, नियामक निकायबाट हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा स्वदेशी फर्मास्युटिकल्स उद्योगलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्नेछ ।
थुप्रै कठिनाइका बाबजुद पनि म्याग्नसलगायतका केही फर्मा कम्पनीहरुले विदेशमा समेत औषधि निर्यात गरिरहेका छन् । यसले नेपालको फर्मास्युटिकल्स उधोग पनि विदेशमा निर्यात गर्न सक्षम रहेको देखाउँछ । ‘नेपालले औषधिमा राम्रो गर्न सक्छ । विदेश पठाउन सक्यौं भने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘नेपाली साइन्सटिष्टलाई नेपालमै रोक्न सक्छौं । रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँहरु छन् ।’
